देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार असार ३१ मा बनेको संयुक्त सरकारले करिब दुई महिनापछि आफ्नो आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकता पारित गरेको छ । जसमा संविधानको रक्षा गर्दै आमसहमतिका आधारमा संविधानको संशोधन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, संघीयताको कार्यान्वयनलाई गति दिने तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने दाबी छ भने सोही साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने पनि बुझिएको छ । दुवै दलका तर्फबाट दुई–दुई नेताः कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेका तर्फबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकतालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर आफ्नो कार्यदिशा तय गरेको एक मन्त्रीले देशान्तरलाई बताए ।

आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लेख गरिएको छ र राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग आर्थिक कुटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ, सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

सातबुँदे सहमतिमा नै राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनको विषय समेटेका कांग्रेस र एमालेले साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकताको दोस्रो बुँदामा नै यो विषयलाई समेटेका छन् र आमसहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने स्पष्ट पारेका छन् । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ, साझा संकल्पमा भनिएको छ–संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याइनेछ । त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था प्राप्त उपलब्धि र कमी–कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी समीक्षाका निष्कर्ष र प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आमजनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिने पनि दुई दलले स्पष्ट पारेका छन् ।

माओवादीसहित केही दलहरूले संविधान संशोधनका नाममा कांग्रेस र एमालेले पछिल्लो जनआन्दोलन र विद्यमान उपलब्धिलाई समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले भने संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू र संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बाधा पु¥याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुनहरू परिमार्जन गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि दुई दलले स्पष्ट पारेका छन् ।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोगजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्ने तथा विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहोदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिने पनि साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकतामा उल्लेख छ । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्नेलगायत कदमहरूका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गर्ने, सहकारी वचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुनबमोजिम शीघ्र समाधान खोजिने पनि सरकारले पारित गरेको नीतिगत प्राथमिकतामा लेखिएको छ ।

आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्राथमिकतामा गतिशील अर्थतन्त्र र विकास, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन र युवा साझेदारीलाई पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । सरकारले हालै प्रमाणीकरण भएको बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै टुंग्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गर्ने, पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी सत्य स्थापित गर्दै न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्वसिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिने, सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।