काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच जनवरी २०८० पुस १९ गते आगामी १० वर्षमा भारतीय बजारमा गर्ने विद्युत् निर्यातलाई १० हजार मेगावाट पु¥याउने दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेको र नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा भएको विद्युत् क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीका अलावा २०८० जेठ २ मा नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाटसम्म विद्युत् नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरी भारतीय प्रसारण ग्रिड मार्फत बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोली सोमबार उत्तरी छिमेकी मुलक चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा जल तथा ऊर्जाविद्हरूले नेपालले चीनसँग पनि १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको सहमति गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विभिन्न सम्झौता र समझदारीमार्फत नेपाल आफ्ना दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनाउन सक्रिय रहेता पनि उत्तरी छिमेकी चीनसँग भने हालसम्म ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुन सकेको र त्यति मात्रै नभई, हाल नेपाल र चीन जोड्ने कुनै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नभएको अवस्थामा आफ्नो अपार जल सम्पदाको यथोचित उपयोग गर्दै जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को अन्तर्देशीय व्यापारमार्फत देशको सर्वाङ्गीण आर्थिक समुन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न हाल सम्झौता भइसकेका भारत र बंगलादेशबाहेक चीनलाई पनि अवसरका रूपमा हेरिनु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

उनले एक आलेखमार्फत पृष्ठभूमिसहित बँुदागत रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल र चीनबीच २०१६ मा भएको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा भएका सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता र सन् २०१८ मा भएको एमओयु लाई आधार मान्दै सन् २०१९ अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न ज्वाइन्ट इम्पिलिमेन्टेसन मेकानिजम अन नेपाल चाइना कर्पोरेसन इन् इनर्जी सेक्टर स्थापना गर्ने र एक वर्षभित्र टुंग्गाउने गरी भएको नेपाल चाइना इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन प्लान र त्यसैगरी, सन् २०२२ मार्चमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षका लागि फिजिबिलिटी स्टडी अफ नेपाल चाइना क्रmस बोर्डर पावर ग्रिड इन्टर कनेक्सन प्रोजेक्टमा सहकार्य गर्ने सम्झौतालाई स्मरण गराएका छन् ।

यस्तै, सन् २०१८ मा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले प्रकाशन गरेको ट्रान्समिसन सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लान अफ नेपालमा उल्लेख भएको चीनसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने सम्बन्धमा भएको दुई प्रस्ताव चिलिमे–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (हाल रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन) किमाथान्का–ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसँगै
यस अतिरिक्त, चीनसँग विद्युत् व्यापार गर्नका लागि कोदारी–टिङ्ग्री–ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, हिल्सा–फुरेङ–मानसरोवर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र चिलिमे–केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन÷रातमाटे–रसुवागढी (केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन रुटहरूमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

चीनसँग ऊर्जा व्यापार गर्नका लागि सन् २०१६ मा पहिलो पटक नेपालले ५,००० मेगावाट सम्म प्रसारण क्षमता हुने गरी ४०० के.भी.डबल सर्किट चिलिमे–केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अवधारणा अघि सारेको थियो । पछि स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना एसजीसीसी र नेपाल इनेक्ट्रिसिटी एनइए बीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा वार्ता हुँदा सो प्रसारण लाइनलाई रातमाटेसम्म विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । दिल्लीबहादुर सिंहले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गरी मुजफ्फरपुर–ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनसँग जोड्ने योजना भएको हुँदा चिलिमे–केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई पनि रातमाटेसम्म विस्तार गर्नाले भविष्यमा नेपाल–भारत–चीन बीच त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि मार्गप्रशस्त हुने देखिएको जनाएका छन् । त्यस अतिरिक्त, रातमाटेबाट मातातीर्थ जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण गरी काठमाडौंकोे विद्युत् माग–आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ तथा सन्तुलित बनाउने सम्भावना पनि रहने सुझाएका छन् ।

नेपालले त्रिशूली–३ बी हबदेखि चिलिमे हबसम्म २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको तथा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा चीनले २२० के.भी. लाइनमार्फत विद्युत् वितरण गरिरहेको हुँदा सन् २०२३ फेबु्रअरीमा चीनले तत्कालका लागि २२० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस विषयमा नेपालले सहमति जनाइसकेको हुँदा हाल २२० के.भी. रातमाटे–रसुवागढी–केरूङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि दुवै पक्ष आवश्यक तयारीमा जुटेकोे अवस्था छ । नेपालतर्फ २२० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नेपालले चिलिमे हबबाट रसुवागढी सीमासम्म १६ किलोमिटर खण्ड मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली नदी कोरिडोरका सीमा क्षेत्रमा पर्ने निर्यातमुखी जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत्लाई चीनमा निर्यात गर्न सकिने सिहंले बताएका छन् । चीनतर्फ केरुङ हुँदै एनगारी सेन्ट्रल टिवेट पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्टसँग जोड्न सकिने हुँदा यस प्रसारण लाइनमार्फत तिब्बतको पूर्वतर्फ शिगात्से र ल्हासा तथा पश्चिमतर्फ पनि नेपालले विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने औंल्याएका छन् । त्यस अतिरिक्त, यस क्षेत्रमा ल्हासा–शिगात्से–केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग आयोजना विकास गर्ने योजना पनि रहेको हुँदा नेपालले चीनसँग सहकार्य गरी रेलमार्गसँग समानान्तर रूपमा जमिनमाथि ओभरहेड अथवा भूमिगत अन्डर ग्राउन्ड प्रसारण लाइन निर्माण भएमा केरुङबाट टिङ्ग्री र शिगात्से हुँदै ल्हासासम्म जोड्न सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

हालको लागि रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना भएता पनि भविष्यमा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गरी ठूलोे मात्रामा विद्युत् व्यापार गर्न सकिने सम्भावना देख्छन् सिंह । त्यसकारण, २२० के.भी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्दा भविष्यमा ४०० के.भी. वा ७६५ के.भी.सम्म प्रसारण लाइनलाई अपग्रेड गर्न मिल्ने गरी डिजाइन तथा निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिने उनको भनाइ छ । रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अवधारणा जस्तै तिब्बतको शिगात्से र ल्हासासम्म समानान्तर रूपमा जमिनमाथि अथवा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालले विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने र किमाथान्का–ल्हात्से अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएको खण्डमा अरुण हब हुँदै इनरुवामार्फत पनि नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चीनबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन कोदारीबाट टिङ्ग्री हुँदै ल्हात्से जोड्ने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने सम्भावना रहेकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लप्सीफेदीबाट बाह्रबिसे हुँदै खिम्तीसम्म ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा यस अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पनि ४०० के.भी. डबल सर्किटकै बनाउनु उपयुक्त देखिने सिंहको सुझाव छ । यसका लागि बाह्रबिसेबाट कोदारी÷तातोपानी सीमासम्म नेपालले करिव २० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र यस प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको सबस्टेसन बाह्रविसेमा रहन सक्ने भएकाले चीनतर्फको सबस्टेसन निलामुमा रहन सक्ने भएकाले यस प्रसारण लाइनमार्फत भोटेकोशी तथा तामाकोशी जलाधार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत्लाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।