काठमाडौं ।  सरकारले हतारहतार संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट विभिन्न कानुन संशोधन गरे पनि आइतबार र सोमबार हुँदै गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा नै सीमित हुने संकेत सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको सूची, विश्वका ठूला लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया र नेपालले लगानीका लागि छनोट गरेका योजनाले गरेको छ भने नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनै नसकेको पनि स्पष्ट भएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि नेपालले करिब १४ सय वटा निम्तो पठाएकोमा करिब ६०० ले मात्रै सहभागिता जनाउने देखिएको छ भने तीमध्ये नेपालले आमन्त्रण गरेका अधिकांश ठूला लगानीकर्ता नेपाल नआउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयंले नै एक सयभन्दा बढी उच्च तहका लगानीकर्तालाई निम्तो गरेकामा उनीहरू कोही पनि सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन् । विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय बैंकहरू, राष्ट्रसंघीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा थिए । तर सहभागिता पुष्टि गरेकाहरूको सूचीमा ४३ भन्दा बढी देशका ६०० जनाभन्दा बढी रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

यसरी सहभागी हुनेमा नेपालस्थित नियोगका प्रतिनिधि, नेपालमा सञ्चालित उद्योग तथा प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिलगायत छन् । नेपालबाट झन्डै डेढ सय जना सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भारत र चीनका उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ता सहभागी हुने बोर्डको भनाइ छ । 

सरकार परिवर्तन अघिसम्म नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको भारतको अडानी समूह अन्तिम समयमा नआउने भएको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको सरकार परिवर्तनको असर देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य सरकारबाट लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल लैजाने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुन नसक्ने अधिकांश लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले १४८ वटा आयोजना तयार पारेको छ । केही आयोजनाको अध्ययन पूरा भइसकेका छन् भने कतिपयको अध्ययन हुन बाँकी छ ।

बोर्डका अनुसार २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास÷कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी गरिएको छ । त्यसमा ७८६ मिलियन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ)को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगंगामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ । ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन् । त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ । लगानी बोर्डले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ ।

त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको भनाइ छ ।

भारत र अमेरिकासहित संसारका कैयौँ मुलुकहरूमा यो वर्ष चुनाव भइरहेका छन् । ती चुनावका कारण पनि सम्मेलनमा असर परेको देखिएको छ । नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताजस्ता प्रवृत्तिले पनि विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै गएको देखिएको छ । 

सम्मेलनको विरोध

पुँजी बजार संघर्ष समितिले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा संघर्ष समितिले सरकारले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजको तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको हो । 

आन्दोलनमा सहभागीहरूले ‘हामी लगानीकर्ता हौं, भिखारी होइनौं’, ‘मैलिक हक अधिकारको सुरक्षा गर’, ‘लगानी क्याम्प खारेज गर’, ‘लगानीकर्तालाई विदेश पलायन गर्ने कार्य बन्द गर’लगायतका प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा पुँजीबजार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले सरकारले पहिले लगानी सम्मेलन गरिसकेको भए पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले उठाएका मागहरू तत्काल सुनुवाइ गरी लगानीको वातावरण बनाएमा नेपाली लगानीकर्ताले पनि राम्रोसँग लगानी गरी देशलाई धनी बनाउन सक्ने उनको दाबी छ । 

उनले भने, ‘सरकारको करोडौं बजेट खर्च गरेर नाटक नगरेको राम्रो । पहिले काम गर्नुपर्छ । वातावरण बनाउन हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौं । लगानी सम्मेलन तीन चारवटा भइसक्यो अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन । त्यसैले यस्तो नाटक गर्नुभन्दा हामी लगानीकर्ताले उठाएका कुराहरू तत्काल सुनुवाइ होस् । एउटा वातावरण बनोस् हामी आफैं त्यो भूमिका खेल्छौं । नेपाली लगानीकर्ताले पनि राम्रोसँग लगानी गर्छौं । देशलाई धनी बनाउँछौं ।’

उनले लगानीकर्ता भनेपछि चोर, डाँका, फटाहा र सामन्त भन्ने भाष्य सिर्जना गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै देशका नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रमा गलत सोचाइ हाबी भएको बताए । नीति, नियम, पूर्वाधार र नियमन राम्रो बनाएर लगानीकर्ताको बजार सुनिश्चित गर्न उनले माग गरे । 

उनले भने, ‘लगानीकर्ता भनेपछि चोर, डाका, फटाहा, सामन्त भन्ने सोचाइ गलत छ । देशका नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तो सोचाइ हामी देखिन्छ । त्यो खालको सोचाइ परिवर्तन गर्नैपर्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार र नियमन पनि राम्रो बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको समस्या के हो त्यो समाधन हुनुप¥यो । बजारको एउटा सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।’

सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा १ सय ५१ परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।