काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालका निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । वैशाख १६ र १७ गतेका लागि विदेशका लगानीकर्तालाई नेपालमा भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजनाहरू सोकेसमा राखेर विश्वका अर्बपतिहरूलाई निम्ता गर्दा नेपालका एकमात्र अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीको भने चर्चा नै छैन ।
विदेशका अर्बपतिको पछि लागिरहेको सरकारलाई एमालेकै नेता, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने पहिला घरभित्रका लगानीकर्ताको विश्वास जित्न आग्रह गरेका छन् । उनले देशभित्रै रहेका लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नका लागि हिचकिचाइरहेका बेला बाहिरकालाई ल्याउँछु भन्ने कुरा दिवास्वना मात्रै हुने टिप्पणी गरेका छन् । सत्ताको चाकडी गर्ने र बालुवाटारलाई सुमेरु पर्वत सम्झने केही एजेन्टबाहेक अहिले निजी क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
अहिले अर्थमन्त्री लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू लगानीकर्तामैत्री जस्ता पनि देखिन्छन् । तर, गृहमन्त्री देशका लगानीकर्ताहरूको विरुद्धमा यसरी उत्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई छानीछानी दुःख दिने नीति लिएका बेला डा. खतिवडाले भने सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने देशका व्यावसायिक घरानालाई टाढै राखेर लगानी सम्मेलनको डंका जति पिटे पनि त्यो सफल नहुने बताएका हुन् ।
सन् २०१९ को लगानी सम्मेलन अहिलेभन्दा धेरै तामझामका साथ आयोजना गरिएको थियो । त्यो बेला देशको निजी क्षेत्र पनि उत्साहित थियो । त्यतिबेलाको सम्मेलनमा अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा सरकारका लागि आफ्नो उपलब्धि देखाउन नेपाल भित्रिने लगानीको अंकमा एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको खडेरी पर्दा रातारात देशभित्रका लगानीकर्ताहरूसँग बैठक आयोजना गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरूमा एमओयू गर्ने रणनीति तय गरेर अघि बढेका थिए । उक्त सम्मेलनको समापन समारोहभन्दा ठीकअगाडि १६ वटा परियोजनाहरूमा लगानीका लागि एमओयू सम्पन्न हुँदा ५० प्रतिशत एमओयूमा हस्ताक्षर नेपालका एक्ला अर्बपति विनोद चौधरीका कम्पनीहरूले गरेका थिए ।

सन् २०२४ को लगानी सम्मेलनको हालत त्यतिबेलाभन्दा खराब हुने निश्चितजस्तै रहेको अवस्थामा देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ । देशमा अतिलोकप्रियतावाद राजनीतिको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसै पनि नेपालमा लगानी सम्मेलनहरू ‘मेला’ मा परिणत भइसकेका छन् । सन् २०१७ मा पनि नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । देशले भूकम्पको नराम्रो पीडा खेप्नु परेको र पुनर्निर्माणको अभियान चलाउनुपर्ने बाध्यताका लागि स्रोत जुटाउनै पर्ने अवस्थामा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिए पनि दाताहरूले १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी उक्त समयमा पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम परिचालन गर्न सकिने, रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना हुने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने र विकास निर्माणका कामहरूमा प्रभावकारी सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिणाम निराशाजनक हात लाग्यो । उक्त प्रतिबद्धतामध्ये २ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नेपालमा लगानी भित्रिएको अनुमान छ ।
सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनमा १२ अर्ब हाराहारीमा लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सार्वजनिक भएका तथ्यांकले उक्त प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत रकम पनि नेपाल आउन सकेको छैन ।