काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेकाे प्रश्नहरूको मंगलबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानविन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नेपाली कृषकको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए ।

“दूध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृखङ्लालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरीद सम्झौता एवं ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्,” प्रचण्डले भने, “उखु किसानले प्रोत्साहन अनुदानबापत पाउने गतवर्षको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ ।”
 
किसानलाई तत्काल दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य उद्योगीहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको बताए । नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखाको पर्यटन प्रवर्द्धधनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

 
दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको र प्राविधिक अध्ययन पश्चात् उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिट्टै सञ्चालन गरिने बताए ।