नेपालले निकै महत्व दिएको कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको गत साता भएको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच जति सहमति हुनुपर्ने थियो, सरकारकै कम तयारी र कमजोरीका कारण हुन सकेन । अल थानीको भ्रमणका दौरान बुधबार दुई देशबीच विभिन्न आठ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि मुख्य चासो रहेको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन र १९ वर्ष पुरानो श्रम सम्झौताकै आधारमा नेपाली श्रमिक कतार जानुपर्ने नै भएको छ । जुन तामझामका साथ ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो, तर अमिरको भ्रमण ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’मा परिणत भएको छ । 

श्रम सम्झौतालाई छाडेर कतारी अमिरको भ्रमणका क्रममा संस्कृति र कला, सरकारी तहमा समाचार आदानप्रदान, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान, युवा र खेलकुद, कानुनी, कूटनीति, शिक्षा तथा निजी क्षेत्रलगायत विषयमा समझदारी र सम्झौता भएको हो । सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि कतारबाट पहिलो पटक भएको अमिरको भ्रमणका क्रममा नेपालले श्रम सम्झौता पुनराबलोकन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, नयाँ श्रम सम्झौताको मस्यौदा समयमै कतारलाई दिन नसक्दा त्यो विषयमा अमिर अल थानीको भ्रमणका क्रममा छलफलसमेत हुन सकेन । अमिरको भ्रमणभन्दा पहिल्यै निकै प्रचारबाजी, उनलाई हालसम्मकै ठूलो सम्मान प्रदान र चर्चा गरिए पनि उपलब्धि भने सामान्य रहेको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले उच्चस्तरीय भ्रमणमा हुने सम्झौता तथा समझदारीका लागि नेपालले नै कम तयारी गरेको बताएका छन् । 

कतार वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकको एउटा मुख्य गन्तव्य हो । त्यहाँ अहिले पनि साढे ३ लाखदेखि ४ लाख हाराहारी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूले त्यहाँ पाउनुपर्ने सेवासुविधा, उनीहरूको मानवअधिकार, घरेलु कामदारको अवस्था तथा एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूले उठाएका विषयमा यो राजकीय भ्रमणका क्रममा छलफल नै नहुनुले नेपाल सरकारको तयारी र कच्चापन छर्लंंग भएको छ । 

कतारी अमिरको भ्रमणलाई सरकारले निकै महत्व दिएको थियो । भ्रमणको पहिलो दिन मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । अमिरलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै विमानस्थल पुगेका थिए भने बिदाइमा पनि उनी विमानस्थल पुगे । कतारी अमिरलाई नेपालले दिएको सम्मानलाई कतार सरकारले पनि प्रशंसा ग¥यो । तर, कतारसँग नेपालले जुनजुन विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो, तिनै विषयमा छलफल नै नगरेर केवल सद्भावना भ्रमणका रूपमा मात्रै स्थापित गरिदिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

मध्यपूर्वी मुलुक कतार आर्थिक रूपमा बलियो देश हो । खाडी मुलुक भए पनि उसको आर्थिक प्रगति लोभलाग्दो छ । कतारको वायु सेवा कतार एयरवेज विश्वमै प्रख्यात छ । नेपालका दुई नयाँ विमानस्थल भैरहवा र पोखरामा पनि कतारले उडान थप गर्न सक्छ । तर, यसमा सरकारले सामान्य छलफल मात्रै ग¥यो । कतारलाई यी दुवै विमानस्थलमा उडान सञ्चालनका लागि सकारात्मक बनाउन पनि सकेन । 

कतार एउटा यस्तो देश हो, जहाँ प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको राजनीतिक कार्यालय छ । गाजामा जारी युद्धको विषय पनि कतारसँँग जोडिएको छ । इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गराउन कतारले मध्यस्थता गरिएको छ । सात महिनादेखि त्यही हमासको कब्जामा छन् कञ्चनपुरका विपिन जोशी । कतारको मध्यस्थतामा हमासले आफ्नो कब्जामा रहेका कयौं विदेशीलाई मुक्त गरिदिएको छ । विपिनलाई मुक्त गराउन पनि नेपालले कतारको साथ खोजिरहेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपिनको रिहाइका लागि हमाससँग मध्यस्थता गरिदिन कतारी अमिर अल थानीलाई आग्रह त गरे, तर, अल थानीले ठोस जवाफ दिएनन् । कतारी अमिरले चाहँदामात्रै पनि विपिनको रिहाइ सम्भव छ । यसमा पनि सरकारले पूर्ण कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ । कतारको मनोभाव, संघर्षको इतिहासलाई नबुझीकन नेपालले अपेक्षा गरेको तर, त्यसलाई स्पष्ट रूपमा प्रकट गर्नसमेत नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।