काठमाडौं ।  आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको १६औं योजना कस्तो होला ? विगतमा भएका कमजोरी सुधार होला किन नहोला ? सरकारले नयाँ विकास मोडल अवलम्बन गर्ला त ? एक सय खर्बको वार्षिक बजेट बनाउने लक्ष्य कहिले पूरा होला ? आम नेपालीले मात्रै नभई नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चनाखो गरी हेरिरहेका बेला सरकारले तयार पारेको १६औं योजनाको मस्यौदाले भने सबै निराश बनाइदिएको मात्रै छैन, वर्तमान सरकारसँग मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ डो¥याउने कुनै नवीनतम सोच छैन भन्ने समेत छर्लंंग पारिदिएको छ । यतिमात्रै होइन, सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा समेत आवधिक योजनाको मस्यौदालाई लिएर सत्ता साझेदार दलका नेता र सरकारका मन्त्री नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने १६औं योजना पनि कागजमै सीमित रहने र हचुवाको भरमा बनाएको पुष्टि हुन्छ । जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता र टिकाउ सरकार बन्दैन तबसम्म मुलुकको विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने पनि प्रमाणित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै विकासको नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जस्तो मस्यौदा बनाएर राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा पेस ग¥यो, त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग योजना आयोगका पदाधिकारीमा पनि विकास निर्माणबारे कुनै नयाँ योजना नभएको र परम्परागत कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिने सोच देखिएको छ । आवश्यकता पहिचान, योजना छनोट, अध्ययन, स्रोत सुनिश्चितता, प्रभावलगायत विषयमा समेत मस्यौदा अपूर्ण रहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूकै टिप्पणी छ । 

योजनाको मस्यौदामा आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो दर २.२ मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यो अवस्थामा योजना आयोगले पाँच वर्षको अवधिमा ७.३ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन असम्भवजस्तै भएको पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । ‘सरकार अस्थिर छ । प्रशासन त्यस्तै छ । यसमा स्थायित्व नआएसम्म १६ औं योजनाको ७.३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन,’ डा. महतले बैठकमा भने, ‘मैले बढीमा ५ प्रतिशत राख्नु भनेको थिएँ । विस्तारै अर्को वर्ष थप्दै जाने हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको सहयोग नभए लक्ष्य प्राप्ति गर्न मुस्किल हुने बताए । ‘यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो साथ चाहिन्छ । नभएर बाहिरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । गार्हस्थ्य बचतले पुग्दैन,’ खतिवडाको भनाइ छ । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले त हचुवामा योजना बनाइएको भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाब दिए । योजनाहरूमा हचुवा ताल छ । प्राथमिकीकरण छैन, बनाउनुपर्ने ठाउँमा विमानस्थल नबनाएर नबनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाइरहेका छौं,’ नेपालले भने, ‘निजगढ विमानस्थल गेमचेन्जर हुन सक्थ्यो । यो बनाइएन । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो ।’ उनले बैठकमै भने । 

सरकारमै सहभागी अर्को दल जनता समाजवादीका अध्यक्ष एवं वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि आयोगको मस्यौदामा असन्तुष्ट छन् । १६औं योजनाको मस्यौदा सनातन छ । परम्परागत पाराले हुन्न । यो रिभ्यु हुनुपर्छ,’ यादवले भने । मुलुकमा चामत्कारिक विकासको नारा दिएको अर्को सत्तारूढ दल रास्वपा पनि योजना आयोगको मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट छ । 

१६ औं योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न ९१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि आयोगले त्यसको स्रोत सुनिश्चितताको कुनै आधार देखाउन सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार पाँच वर्षपछिको मूल्यांकनमा उक्त लागत ११४ खर्ब पुग्नेछ । यसको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले बजेट तर्जुुमा कसरी गर्ने भनेर सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । 

विकासको हुटहुटीमा साथ नपाएको भन्दै गत फागुनमा गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री दाहाल योजना आयोगको यो मस्यौदापछि थप दबाबमा परेका छन् ।