सडक आन्दोलनले देशमा ऐतिहासिक परिवर्तनका मार्ग निर्माण गरको दिन वैशाख ११ लाई राज्यको कार्यकारी निकायले सम्झन लायकसमेत मानेन । लामो इतिहास भएको राजतन्त्रको अन्त्य, नागरिक नै राज्यशक्तिको स्रोत र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु भएका,  गणतन्त्रको स्थापना, जनताले निर्वाचित गरेको संस्था संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा आदि जे जति परिवर्तनहरू भए ती सबैका  प्रस्थानका प्रारम्भ  यही दिनबाट भएको हो । र यो दिनलाई नेतृत्वले बिर्सनु भएको भन्ने व्यापक गुनासो सडकबाटै प्रकट भएको पाइयो । 

व्यापक परिर्वनको मूलढोका खोलेको  यो दिन, वैशाख ११ को शाही घोषणा यस्तो थियो –

 ‘प्यारा देशवासीहरू, 

नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम् गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनस्र्थापित गरिबक्सेका छौँ ।’

त्यसबेला २०६१ साल माघ १९ गते नागरिकका तर्फबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने बनाइने प्रावधानलाई समाप्त गर्दै

 दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रण र इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाहरू विच्छेद गरेर राजा आफैं प्रधानन्त्री हुनुभएको थियो । सफल जनआन्दोलनको विन्दु यही थियो ।  २०६२ चैत २४ गतेदेखि सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा शाही सत्ताविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो र १९ दिनसम्म चलेर २०६३ वैशाख ११ मा राजा यस्तो घोषणा गर्न बाध्य हुनुभयो । 

तर यस्तो बाध्यता त्यसै खडा भएको होइन । सात दलले २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि आमहडताल आह्वान ग¥यो । चैत २५ मै प्रहरीले पाटन र कीर्तिपुरमा गोली चलाउँदा तीनजना घाइते भए । प्रहरी दमनले जनतामा झन् ठूलो विद्रोहको भाव जगायो । कतिसम्म भने शासनका मातहतमा रहनुपर्ने निकायहरू पनि सडकमा उत्रिन थाले । जस्तो  नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण आदिमा पनि हडताल भयो । चैत्र २८ गते वीर अस्पतालका चिकित्सकसमेत आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भए । 

त्यो आन्दोलन कस्तो थियो भन्ने वैशाख ११ गतेको त्यो एक दिनले पनि देखाउँछ । अहिले पनि यी घटना  यसरी उल्लेख भएको पाइन्छ – वैशाख ११ गते बल्खु, कलंकी, बालाजु, गंोगबु, चाबेल, कोटेश्वर सबैतिरबाट धेरै ठूलो जुलुस निस्कियो । त्यसबेला कम्तीमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस एकचोटि सहरमा निस्किए । त्यसबेला सो जुलुसको अनुगमन गर्न राजाको निजी हेलिकप्टरले सहरभरि धेरै परिक्रमा ग¥यो । राजालाई अब आन्दोलनरत दलहरूले माग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुको कुनै विकल्प रहेन । पहिले यो प्रदर्शनलाई चक्रपथभित्र आउन दिएको थिएन । पछि सम्पूर्ण सुरक्षाको केन्द्र दरबारमात्र बन्यो । बाँकी सबैभागमा आन्दोलनकारीमात्रै थिए । यति ठूलो संख्या सडकमा उत्तिएको प्रत्यक्ष दृश्य दरबारबाट हेरिरहेका छन् भनी बताइएको थियो । जसले सडकमा नागरिकहरू झनै प्रोत्साहित भएका  थिए । यो आन्दोलनलाई सकेसम्म दमन गरिएकै हो । तर नागरिक नरोकिएपछि आन्दोलनकारी पछि हट्नु परेन  । यो दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि दमन गर्नेविरुद्ध जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको थियो । त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी । आयोगले जस्तो ठहर गरेको थियो त्यसले यो आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको देखाउँछ । आयोगका अध्यक्ष आजको दिनमा पनि त्यो अध्ययनमा के देखियो भन्ने यसरी सम्झनुहुन्छ –‘दमन बेसरी भएका थिए, दमन नभएको होइन । हामीले प्रतिवेदनमै खुलाएका छौं । त्यतिबेला कति मारिएका थिए भन्ने यकिन संख्या अहिले मैले बिर्सें । कति मानिस मारेका थिए, कति मानवअधिकार हनन् भएको छ, कति भ्रष्टाचार भएको छ, सबै हामीले खोजेका छौँ । प्रतिवेदनमा राजादेखि कसैलाई पनि छाडेका छैनौँ । राजा त तत्कालीन संविधानभन्दा माथि थिए । राजा नै सरकार प्रमुख भएको हुनाले, त्यो बेलामा क्याबिनेट नै उनको अध्यक्षतामा बनेको थियो । हामीले तुलसी गिरी, कीर्तिबाबु सबैलाई ठह¥याएका छौँ । अध्यक्षको हैसियतले राजा पनि दोषी हुन् भनेका छौँ ।’ 

यो प्रतिवेदन सिंहदरवारको पुस्तकालयमा सबैका लागि खुला छ । त्यसमा यो आन्दोलन दबाउन कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो भन्ने विवरण हेर्न सकिन्छ । जाँचबुझ  आयोगका अध्यक्ष रायमाझीका अनुसार देशमा यो बेलासम्मकै सवभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याएको यो आन्दोलन ‘चप्पलवालाको आन्दोलन’ थियो । 

अध्यक्ष रायमाझीका अनुसार यो सबै लोकतन्त्रका लागि व्यहोरिएको हो । उहाँकै शब्दमा– लोकतन्त्र जनताले ल्याएका हुन् । लोकतन्त्र ल्याउनुपर्ने कारण थियो । लोकतन्त्रप्रति जनताका खास अपेक्षा थिए र छन् । लोकतन्त्र भनेको जनताको सेवा हो, जनताको सुखशान्तिका लागि जनताकै शासन हो र एउटा पद्धति हो लोकतन्त्र । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताका हक–अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ । जनतालाई न्याय दिन नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो । हामीले लोकतन्त्र जनताकै भलो र सेवाका लागि ल्याएका हौँ ।  लोकतन्त्र गलत होइन । लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाहरूको कर्म ठीक भएन । जनताप्रति इमानदार भएन भने कुनै पनि शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हुन सक्दैन । जनता नै ठुला हुन्, जनताप्रति नेताहरू इमानदार हुनुपर्छ । आजको संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था लोकतन्त्र नै हो । सधैँ एकनाश रहँदैन, समय परिवर्तनशील हुन्छ । कुनैबेला  सिस्टम बसाल्ने कुनै बहादुर निस्केला । तर त्यसको मिसयुज भएको छ । लोकतन्त्र गलत होइन । लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाहरूको कर्मको परिणाम हो यो । लोकतन्त्र हुन सकेन र पो गाह्रो भयो । सबै आफ्नै स्वार्थमा गएपछि लोकतन्त्रले प्रभाव पार्न सकेन । त्यसो हुँदा मान्छेले अर्को विकल्प खोजिरहन्छन् तर आजको संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था लोकतन्त्र नै हो । 

त्यो आन्दोलन अव दुई दशकको समयमा पुगेको छ । त्यसको नेतृत्वकर्ता दलहरू नै त्यसपछि लोकतन्त्रलाई परिचालन गर्ने  निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ  । तर यो समयक्रममा देशमा अपेक्षाअनुसारको लोकतन्त्र पाइएन भ्न्ने नै गुनासो बढिरहेको छ । त्यो जनआन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष  पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ । तर उहाँ आफैं लोकतन्त्र भनेर जे भइरहेको छ त्यसप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने माथिका भनाइले देखाएका छन् । आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुने चप्पलवालाको बुझाइ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । तर आजको संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था लोकतन्त्र नै हो भन्ने उहाँको बुझाइ नै आमलोकतन्त्रवादीहरूका पनि बुझाइ हो । 

त्यो जनआन्दोलन सफल भएपछि लोकतनत्रको अनुभूतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने थियो । यो समयमा त्यो आन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै आलोपालो गर्दै, कहिले सानो र कहिले ठूलो भएर पनि निरन्तर सत्तामा छन् । पार्टीको अध्यक्षतादेखि सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म उनीहरूलाई आ–आफ्ना दलभित्रबाट चुनौती दिनुभएको अवस्था छैन । त्यसोभए अपेक्षा गरिएअनुसारको परिवर्तन किन भएन भनेर सोधिने नेतृत्वपनि उहाँहरू नै हो । यसमा अन्यथा मान्न हँुदैन । बरु नेतृत्व सुध्रनुपर्छ र लोकतन्त्रविरुद्ध  यताउताबाट आउने आवाजलाई निरस्त्र गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो भने त्यो स्वीकार्य हुनुपर्छ । यो अहिलेको जनआवाज हो । त्यसो नहुँदो हो त लोकतन्त्र स्थापित भएको दिनलाई बिर्सन थालियो भनेर सडकबाट गुनासो नआउनपर्ने हो  । यो त्यही सडक हो  जहाँबाट यो आन्दोलन सुरु भएको थियो र यसैले राजालाई ‘नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको’ तथा ‘जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न’ भनी घोषणा हुन वाध्य गरायो । यो दिनलाई बिर्सिइयो भने त्यहीबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा आइपर्न सक्तछ ।