काठमाडौं ।  संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि हालसम्मको करिब डेढ दशकको अवधिमा मुलुकको राजनीतिलाई सधैं अस्थिर बनाउँदै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड संसद्मा पहिलो दल हुँदादेखि अरूको काँधमा चढेर चुनाव लड्दासमेत तेस्रो दलमा खुम्चिएको अवस्थामा पनि विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिलाई स्थिर, शासन व्यवस्थामा स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा समुन्नतिको नारा दिए पनि  सधैं अस्थिरताको जडको रूपमा परिभाषित भएका छन् । उनकै कारण, उनको नेतृत्वको सरकार सधैं विदेशीको इशारामा बन्ने र ढल्ने गरेको छ, त्यसैले पनि प्रचण्ड आफैले स्वीकारे अनुसार उनी बाँचुञ्जेलसम्म नेपालको राजनीति सधैं ‘उथलपुथल’ को अवस्थामा रहने दाबी गरे पनि वास्तवमा उनी ‘निमित्त नायक’को रूपमा मात्र रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । कहिले दक्षिण त, कहिले उत्तरको ‘डिजाइन’मा उनको सरकार बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । 

कोभिड महामारी र तत्कालीन नेकपाको केपी ओली नेतृत्वले धराशायी पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्दै राजनीतिक स्थिरतासहित अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार क्रियाशील भइरहेका उनै ओली र नेपालमा वाम एकताका लागि प्रयास गरिरहेको उत्तरी छिमेकी चीनको चाहनामा अकस्मात रातारात सत्ता समीकरण फेरेर प्रचण्डले आफूलाई अस्थिरताको नायकका स्थापित गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन्, विश्लेषकहरूको यो भनाइलाई प्रचण्ड आफैंले ‘आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल भइरहने बताएर’ पुष्टि गरिदिएका छन् । 

नेपालको संविधानअनुसार अनुसरण गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पछिल्ला दुई वटा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नदिइरहेको अवस्थाको मौका छोपेर प्रचण्डले अस्थिरता मच्चाउने रणनीतिलाई अपनाउँदै लगेको उनको व्यवहार र निर्णयबाटै पुष्टि भएको छ । संसद्मा आफू पहिलो र दोस्रो शक्तिसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो शक्तिमा रहेका दलहरूलाई भुलभुलैयामा पारेर प्रधानमन्त्री बन्ने नीति अवलम्बन गरेका प्रचण्डले पछिल्ला १४ महिनामा मात्रै ३ पटक परीक्षण गरिसकेका छन् । संसद्मा कांग्रेस ठूलो दल भएको सहन नसकेकाहरूले प्रचण्डलाई साथ दिएर अस्थिरताका सहयोगी बन्न पुगेका छन् । खासगरी एमाले र रास्वपा प्रचण्डका मतियारका रूपमा स्थापित भएका छन् । नयाँ राजनीतिक कदमका लागि बालकोटको बार्दलीको आस गरेर बसिरहने रवि लामिछाने आस्था, चरित्र, विधि र पद्धति छाडेर आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्र र पदचापलाई पछ्याइरहेका छन् । अघिल्लो पटक र यसपालि गरी दुई पटकसम्म उनले उपप्रधानमन्त्री पद हत्याउन सक्नु बालकोटकै आशीर्वाद र प्रचण्डको चरित्रसँग मेल खानुकै परिणाम हो ।

३२ सिटको माओवादीलाई बारम्बार सत्ताको नेतृत्व दिएर २१ सिटको रास्वपालाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय सुम्पिन ओली किन तयार भए ? सत्ताको माउ घटक भएर तालाचाबी बोकेर बालकोटमा बसेका ओलीले यसबीचमा के के दाउ रचेका छन् ? पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि ओलीले सरकारलाई कसरी रिघाए ? यसका सबैभन्दा ठूला साक्षी उनै प्रचण्ड हुन् । अस्ति भर्खर ‘सरकारलाई ओलीले दायाँबायाँ फर्कन र अगाडि बढ्नसमेत नदिएको’ भनेर सार्वजनिक रूपमा नै गुनासो गर्ने प्रचण्ड अहिले रातारात फेरि उनै ओलीसँग कुममा कुम जोड्न जानुका पछाडि राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै चलखेल भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्ने र यहाँ हुने हरेक परिवर्तनलाई नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर टिप्पणी गर्ने उत्तरी छिमेकी चीन संविधानसभाको निर्वाचनपछि भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेआम सहभागी हुँदै आएको कतै छिपेको छैन । माओवादीले भनेअनुसार संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनका लागि अदृश्य रूपमा माओवादीलाई आर्थिक र राजनीतिक सहयोग गर्दै आइरहेको चीनले २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीका बीचमा गठबन्धन गर्न मात्रै सघाएन, चुनावपछि दुई दलबीच एकीकरण गरेर नेकपा बनाउनसमेत मुख्य योजनाकारको भूमिका निर्वाह ग¥यो । नेकपा विभाजन हुन नदिन र विभाजन भए पनि कार्यगत एकता कायम गराइराख्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको चीन पछिल्लो चुनावमा भने वामपन्थी दलहरूबीच तालमेल गराउन सफल भएन । तर पनि उसको प्रयास निरन्तर जारी रह्यो । पछिल्लो पटक कांग्रेससहितको गठबन्धन लामै समयसम्म चल्ने संकेत पाएपछि विभिन्न बहानामा चिनियाँ अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आइरहे । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी उच्चस्तरका चिनियाँ अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरे, उनीहरूको एउटै उद्देश्य थियो–नेपालमा वाम एकता गराउने र भारत तथा अमेरिकाको प्रभाव कम गर्ने । संसद्बाटै एमसीसी पारित भएपछि झस्किएको चीन जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्न चाहन्थ्यो, अहिले उसको त्यही प्रयास सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

विदेशी शक्तिको सदाशयतामा प्रचण्डले गठबन्धन फेरे पनि उनले गठबन्धन र सरकारमा जे जस्ता दल र नेताहरूलाई समावेश गरेका छन्, त्यसले भने यो सरकार पनि लामो समय जान नसक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । यो अड्कलबाजीलाई गठबन्धनकै नेताहरूले पुष्टिसमेत गरिसकेका छन् । 

राजनीतिमा बारम्बार बेइमान सावित भइसकेका प्रचण्डले स्वयं एमालेलाई उसले भनेअनुसारका मन्त्रालय दिन सकेनन् जसका कारण एमालेकै दोस्रो तहका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । उपप्रधानसहित अर्थ वा गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान ठिक्क परेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अन्तिम समयमा पछि हटे र रघुवीर महासेठ एमालेको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गए । यसबाट ओली समूहमै रहे पनि पौडेलसहितका उनी समर्थक केही नेताहरू नेतृत्वसँग रुष्ट भएको एमाले स्रोतले बताएको छ । नेकपा विभाजनमा प्रचण्डलाई साथ दिएका र पछि एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपाल अन्तिम समयमा जेनतेन सरकारमा त सहभागी भए, यसबाट न उनी सन्तुष्ट छन्, न उनको पार्टीमा नै एकमत हुन सकेको छ । एमालेसहितको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पुनः विभाजन हुने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले त सार्वजनिक रूपमा नै यो सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने बताइसकेका छन् । 

सत्ताको प्यासले छटपटाएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर उपप्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि पार्टीले पाउने अर्को एक मन्त्रालय र पार्टीले पठाउने मन्त्रीका बारेमा जसपामा मारामार सुरु भएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरू लोसपा र जनमत पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन नगरिरहेको अवस्थामा जसपा र एकीकृत समाजवादीमा बढेको विवादले वर्तमान सरकारले जुनसुकै बेला बहुमत गुमाउने अवस्था छ । यो गठबन्धनको विवादलाई आसन्न उपचुनावले झनै बढाउने गठबन्धनकै नेताहरूले बताएका छन् ।