काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी द्वन्द्वको समयका यौनहिंसा पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन् । सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सरोकारवालाहरूको चासोलाई समेट्न उपसमितिमा रहेका सबै दलका सांसदहरू सहमत भएका छन् ।