काठमाडौं । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा बोकेको गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था एनआरएनएको ११औं विश्व सम्मेलन अक्टोबरमा काठमाडौंमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने यो सम्मेलनका लागि अहिले विभिन्न देशहरूमा चुनावहरू भइरहेका छन् । ती देशहरूको चुनाव सकिएपछि औपचारिक रूपमा केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु हुने पक्का छ । सन् २००२ मा स्थापना भएको एनआरएनएको पछिल्लो १०औं विश्वसम्मेलन विवादित बन्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको विशेष पहलमा एनआरएनए टुक्र्याए भने करिब ९५ प्रतिशत सहभागी पक्षले ३ जना अध्यक्ष (पालैपालो ६–६ महिना) बनाएर ठूलो विभाजन रोकी एनआरएनलाई जोगाए ।

अब अक्टोबर–नोभेम्बरमा हुने विश्व सम्मेलनको लागि अहिले नै प्रजातान्त्रिक छबि भएका वर्तमान महासचिव डा. केशव पौडेल (अमेरिका), वर्तमान अध्यक्ष रविना थापा (अमेरिका), वर्तमान उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ (जापान), वर्तमान उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्मा (बेलायत) र वामपन्थी छविका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी (रुस) र वर्तमान उपाध्यक्ष आरके शर्मा (कतार)ले दाबी गरिसकेका छन् । यसबाहेक सम्मेलनसम्म अझ अध्यक्षका उम्मेदवारहरू थपिने सम्भावना जीवितै छ भने अहिले दाबी गर्ने आधा दर्जन आकांक्षीहरूले एकले अर्कालाई समर्थन गरी घट्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

विगतमा तीन जना अध्यक्ष रहेको गलत अभ्यास गरेको एनआरएनले अहिले भने एक जना अध्यक्षसहितको कमिटी बनाउने बताइसकेको छ । यस्तोमा अहिलेदेखि नै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । अहिले अध्यक्ष रहेका बद्री केसी, रविना थापाले फेरि अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा कुल आचार्यले भने आफू चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने बताइसकेका छन् । आचार्य कांग्रेस निकट हुन् । आसन्न चुनावमा नेपाली कांग्रेसका डा. केशव पौडेल उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ । वर्तमान कार्यसमितिमा महासचिव रहेका पौडेलले क्यानडामा आयोजित एनआरएनए कार्यक्रममा आफूलाई नेतृत्वमा अघि बढ्नका लागि एनआरएनएका अग्रज तथा विभिन्न देशबाट एनआरएनए सदस्यहरूबाट सुझाव आएकाले आफूले संस्थाको नेतृत्व गर्ने सोच बनाएको बताएका थिए ।

आफूले सुरुदेखि नै अघि सारेको नागरिकताको मुद्दामा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि डा. पौडेलले नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने बताएका छन् । हाल गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था भए पनि त्यसले मताधिकारसहित अरू अधिकारबाट देशका लागि योगदान दिने गैरआवासीयहरू वञ्चित भएको अवस्था छ । विभिन्न ठूला विकसित देशमा द्विदेशीय नागरिकताको प्रावधान भएका बेला नेपालमा पनि नागरिकता निरन्तर कायम रहने विषय प्रमुखताका साथ लिएर जाने पौडेलले बताए ।

संस्था ठूलो भएकाले भद्दा र नतिजामुखी बन्न नसकेको अवस्थामा एनआरएनएको संस्थागत सुधारलाई पनि पौडेलले एजेन्डा बनाएका छन् । यसका अलावा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका प्रमुख समस्याहरूमा मुखर भएर लाग्ने योजना पनि पौडेलले बनाएका छन् ।

विभिन्न देशका राष्ट्रिय सम्मेलन सकिइसकेका बेला व्यावसायिक चिकित्सा पेसासँगै एनआरएनए अभियानमा महत्वपूर्ण समय दिएका पौडेलको नेतृत्व दौडलाई धेरै अगुवाले सकारात्मक हेरेका छन् । अमेरिकामा कार्यरत पौडेललाई त्यहाँबाट ठूलो समर्थन मिलेको छ । यसबाहेक धेरै मतदाता भएका युरोपेली तथा अस्ट्रेलियासँगै साना देशबाटसमेत उम्मेदवारीका लागि आग्रह भएकाले पौडेल आशावादी छन् । 

अदालतको आदेशले एनआरएनए फुट्ने सम्भावना 

१० औं विश्व सम्मेलनका बेला पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले फुटाएको एनआरएनएलाई प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियतामा एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको थियो । बालुवाटारमा दुई पक्षबीच सहमति नै भएर अगस्ट १२ तारिखमा जुमबाट विशेष साधारणसभा बोलाउने सहमति गरेका थिए । 

तर, यसबीचमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको एउटा फैसलाले फेरि एनआरएनए विभाजित हुने भएको छ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघजस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

घलेले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी बनाए पनि परराष्ट्रमा संस्था दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, परराष्ट्रले उनीहरूको संस्था दर्ता नगरे पछि अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघजस्तै अर्कोे संस्था दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश नै दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्कोे संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । नयाँ संस्थाको भित्री नेतृत्व भने शेष घलेले गरेका छन् । अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गैरआवासीय नेपालीका लागि एउटामात्रै संस्था थियो । आदेशले अर्को पनि त्यस्तै संस्था दर्ता हुने भएको छ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थप विभाजित बनाउने पक्का छ । 

२०७८ चैत १३ गते महाराजगन्ज काठमाडौंमा २८ देशका ५८ जना गैरआवासीय नेपाली उपस्थित भई साधारणसभा सम्पन्न गरेको र सो साधारणसभाले नेपाली मूलका विदेशमा रही लामो समयदेखि पेसा व्यवसाय गरी आएका गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि एक गैरराजनीतिक, गैरमुनाफामूलक संघको आवश्यकता महसुस गर्दै एक संघ स्थापना गर्ने सोच बनाएको र संघको नाम ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन’ राखेर पारित गरेको थियो ।

परराष्ट्रले दर्ता गर्न नमानेपछि लामोले २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै अगस्ट १२ का लागि तय भएको विशेष साधारणसभा अहिलेलाई अन्योलमा परेको एनआरएनए अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।