सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघको दुबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहुकल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं महाधिवेशनका बेला विवाद भएका समानान्तर दुवै समिति खारेज भएका छन् ।
दशौं अधिवेशन निर्धारित समयमा नभएपछि डा. शेष घलेलाई चुनाव गराउने गरी त्यतिबेला आइसीसीले निर्णय गर्न जिम्मा दिएको थियो । निर्धारित समय भन्दा ढिला गरी २०७८ माघमा अधिवेशन गर्दा तत्कालिन संस्थापन पक्ष कुमार पन्तहरु घलेले महाधिवेशन गराउने स्थल होटेल याक एण्ड यतिबाट छाडेर ललितपुरको होटेल हिमालयमा गएर अर्को अधिवेशन गरेका थिए ।

उक्त अधिवेशनपछि सहमतिको नाउँमा कुल आचार्य, रविना थापा र डा. वद्री केसी तीन जना अध्यक्ष भएको कार्यसमिति चयन गरेको थियो । याक एण्ड यतिमा भएको अधिवेशनले भने विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
कुँवर समूहले परराष्ट्रबाट मान्यता नपाएपछि सर्वोचच अदालत पुगेको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुद सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै दशौं अधिवेशनपछि याक एण्ड यति र होटेल हिमालयबाट चुनिएको कार्यसमिति नै खारेज गरेको छ । यो फैसला अनुसार एनआरएनए २०७८ साल माघ १ गतेको अवस्थामा पुगेको छ । साथै अदालतले डा. घलेलाई नै सबैलाई समेटेर नयाँ अधिवेशन गराउन पनि आदेशमा भनेको छ ।