मुलुकमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थान पाएको छ भने एमसीसीको विषय विवादित बनेको छ । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेकाले पनि कांग्रेसलाई सत्तारूढ गठबन्धनलाई मिलाएर मुलुकलाई निकास दिने गहन जिम्मेवारी आइपरेको छ । यही अवस्थामा सरकारको काम, एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन, गठबन्धनको टिकाउ र पार्टीभित्रको एकताका विषयमा सहकर्मी शिखरजंग श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
सबैभन्दा पहिले यो सरकार कस्तो परिस्थितिमा निर्माण हुन पुग्यो र अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भन्ने हिसाबले सरकारको कामलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनको मान्डेटलाई आधार मान्दा यो सरकार निर्माणको आधारै थिएन । झन्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको राजनीतिक दलले आफूलाई पूर्ण रूपमा असक्षम देखाइसकेपछि र तत्कालीन सरकारबाट निरन्तरताको सम्भावना पनि नदेखिएपछि र प्रतिनिधिसभा विघटनको कामले असंवैधानिक बाटोमा हिँडेपछि अस्वाभाविक रूपमा यो सरकार गठन भएको हो । यसलाई लुकाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन कि, अलगअलग राजनीतिक पृष्ठभूमि र पोजिसन बोकेर बसेका दलहरू परिस्थितिका कारण एकै ठाउँमा आइपुगेका हौं । यसकारण पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको सत्य हो ।

भनेको गठबन्धनकै कारण सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने हो ?
यो सरकारले योभन्दा राम्रो गर्न सक्थ्यो होला । तर, दीर्घकालीन रूपमा देश र जनतालाई असर पार्ने कुनै पनि काम गरेको छैन ।

सरकारले जनमैत्री काममा फोकस हुनुपर्छ भन्नेमा तपार्इं पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ होला ?
खाली राजनीतिक परिर्वतन मात्रै हाम्रो उद्देश्य बन्नु हँदैन । आर्थिक, सामाजिक परिर्वतनका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी प्रतिबद्ध छौं । व्यवस्था परिर्वतन केका लागि भन्दा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिर्वतन र जनताको जनजीविकामा सुधार परिर्वतनकै लागि हो । यही विषयमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । प्रजातन्त्रमा विधि र प्रक्रियाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अब हामी यस्तो बेलामा सरकारमा छौं कि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने, केही समयपछि नै प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने, मुलुकको कोर्स फेरि नयाँ जनमतको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भएकाले यो सरकारले ठूलाठूला परिणाममुखी काम गर्ने अवस्था नबनेको हो ।

गठबन्धन सरकारमा जान सजिलो, जनमैत्री काम गर्न गाह्रो रैछ हैन त ?
त्यस्तो पनि होइन्, यो गठबन्धन सरकारमा जाने बेलामा पनि सजिलो थिएन । स्थायित्वबारे निकै छलफल गरिएपछि यो गठबन्धन बनेको हो । गठबन्धन निर्माणको समयमा दलका नेताहरूको दौडधुप र छलफल निकै चलेको थियो । गठबन्धन बन्न जति गाह्रो थियो । त्योभन्दा गाह्रो विषय निरन्तरताको हुन्छ । किनकि, हाम्रोजस्तो मुलुकमा ससाना विषयले पनि सहकार्यमा प्रभाव पार्दछ । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलहरूबीच राष्ट्रिय एजेन्डामा एक रहने र समाधानको सामूहिक कोसिस देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनको निरन्तरता आवश्यक छ ।

गठबन्धन वा सरकारको प्राथमिकतामा जनताका समस्या पर्नु पथ्र्यो नि ? खास जनमैत्री सवालमा छलफल भएको जस्तो त लाग्दैन ?
एउटा हातमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अर्को हातमा दुग्ध पदार्थको मूल्यलाई समातेर हेरौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा मुलुकको नियन्त्रण खास रहँदैन । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले प्रभावित पारिराखेको हुन्छ । दुग्धजन्य कृषकको मर्कालाई समाधानका लागि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सहजीकरणको भूमिका खेलेको विषयलाई जनमैत्री नै भन्नु पर्ला नि । नेपाललाई नै कृषि प्रधान भनिन्छ । कृषकहरूको बाहुल्य भएको देशमा सरकारले कृषकको समस्यालाई सुन्ने र समाधानको कोसिस गरिरहेको विषयलाई भुल्नु हुँदैन । त्यस्तै, भूमिहीन जनताको लागि भूमि आयोग बनाएर काम गर्न थालेको छ । यो पनि जनताकै समस्या हो । त्यसैले जनताको समस्यामा सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भूमि आयोगको कुरा गर्नु भयो । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर स्थापना गर्ने, अनि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने मनोवृत्तिलाई कसरी जनमैत्री काम भन्ने ?

आयोगको संरचना भित्र को मान्छे ल्याइयो भन्ने कुरा प्रमुखता होइन, प्रमुखता के हो भने भूमिसम्बन्धी समस्या छ भन्ने आत्मबोध यो सरकारले पनि गर्‍यो गरेन भन्ने हो भने गर्‍यो । भनेपछि यो सरकार पनि जनताको समस्यामा चिन्तित रैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो । ठीक छ, अघिल्लो सरकारले पनि भूमिसम्बन्धी काम गर्दैथ्यो । राम्रो कामलाई हरेक सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसो त २०४६ सालको परिर्वतनपछि नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भने नेपाली कांंग्रेसले पहिलो पहलकदमी लिएको थियो । त्यसमा जगन्नाथ आचार्यले नेतृत्व लिनुभएको थियो । मैले के भन्न खोजेको हुँ भने गठबन्धनको सरकार जनताको समस्यामा अनुदार छैन ।

अब अहिले एमसीसीको विषयले चर्चा पाएको छ । यो विषयमा जनमत विभाजित छ । कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने क्लियर हुनुहुन्छ ?

नेपाली कांग्रेस एमसीसीको प्रारम्भबारे आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छ । संंसद्भित्रै छलफल गर्नुपर्‍यो । त्यसको लागि एमसीसी संसद्मा पेस हुने वातावरण बन्नुपर्छ । जुन विषयमा हामीलाई आशंका छ, ती विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर भ्रमलाई चिर्न पनि सकिन्छ । २०६८ माघ ५ गते जतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला एससीसीको प्रक्रिया आरम्भ गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसले आरम्भ गरेको होइन । त्यतिमात्र होइन, एमसीसीको बारेमा पहिलो पटक वार्ता टोली बनाएर छलफल गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो २०७४ साल जेठ १८ गते हो । उहाँहरूले होमवर्क गरेर फाइनल गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यो २०७४ भदौ २९ गतेको कुरा हो । त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि एमसीसीलाई निकै सकारात्मक तरिकाले अघि बढाएको अवस्था हो । भन्न खोजेको के हो भने मुख्य राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूले अघि बढाएको विषयमा अहिले जुन किचलो झिकिएको छ । जस्ले जनतालाई अलमलमा पारिएको छ । यदि एमसीसी सही थिएन भने किन हस्ताक्षर गरियो । यदि गलत थियो भने हस्ताक्षर अघि नै यी विरोधका कुरा उठ्नुपथ्र्यो ।

तर एमसीसी पास गर्ने सवालमा जनमत विभाजित छ नी त, अझै एमसीसी संसद्मा नै पेस गर्नु हुँदैन भन्ने ठूलो जनमत छ ?
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने संसद्मा पेस गरेर छलफलको वातावरण बनेन भने त एमसीसीको विस्तृत विश्लेषण नै हुनै सक्दैन । कमसेकम यो कारण ठीक हो, यो कारणले ठीक होइन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूको छलफलबाट बाहिर आउनुपर्‍यो नि । त्यसले पो बल्ल आमजनतालाई प्रष्ट पार्न सहयोग मिल्दछ त । बरु बहसलाई पारदर्शी बनाइयोस् । आमजनताले आमसञ्चारको माध्यमबाट हेर्न सुन्न पाइयोस् । बृहत् छलफलपछि देश हित अनुकूल लागे पास गरौं । नत्र, पास नगरौं ।

एमसीसी संसद्मा पेस गरियो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर पास गरिहाल्छन् भन्ने डर जन्मेको छ नि ?

एउटा कुरा के हो भने संसद्को बहुमतले ठीक छ भने पास गर्छ, ठीक छैन भने अस्वीकार गर्छ । पास गरिहाल्छन् नि भनेर छलफलमै जान नदिने हो भने त हारजित भइहाल्छ, उस्को जनमत ठूलो छ । म हारिहाल्छु भनेर चुनाव नलड्ने कुरा पनि हुन्छ र, भनेको ? साना दल पनि चुनाव लड्छन् नि, हिम्मत हुनेहरू स्वतन्त्र पनि चुनाव लडेर जितेका उदाहरण छन् । एमसीसी छलफलमा लैजाँदा यसोउसो हुन्छ भन्नु गलत हुन्छ । नेपाली जनताले वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बुझ्न पाएका छन् । एक्लाएक्लै सवालजवाफ गर्दा फरकफरक बुझाइ बनेको छ । संसद्मा छलफल गरेपछि साझा सन्देश प्रवाह हुन्छ । गलत प्रावधान रैछ भने गलत भनौं । राष्ट्रहित अनुकूल छ भने पास गरौं ।

आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोग र सरकार तयारीमा जुटेको छ । आगामी निर्वाचनमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नै उभिन्छ कि एक्लाएक्लै भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ?

यसरी गठबन्धन बन्ला र, सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई अनुमान नै थिएन । तर राजनीतिक परिस्थिति यसरी बन्दै गयो कि तत्कालीन नेकपा र एमालेभित्रको झगडाले गर्दा पार्टी फुट्यो । त्यसको प्रभावस्वरूप सत्तामा रहेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहनुपर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भयो । कसैले पनि यस्तो राजनीतिक घटनाक्रम हुन्छ र कांग्रेसको हातमा नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा कल्पनै गरेको थिएन । अब आगामी निर्वाचनमा कुन ठाउँमा कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरामा पार्टीले खुला गर्नुपर्छ । आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार कहाँ, कुन–कुन पार्टीबीच गठबन्धन हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । पार्टीले गठबन्धनलाई खुला राख्दा वडा, पालिकामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्छ । एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्न सक्ने ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक पर्दैन पनि होला । स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले स्थानीय पार्टी संरचनालाई निर्णयको अधिकार दिनुपर्छ । मेरो मान्यता चाहिँ प्रष्ट छ ।

भनेको गठबन्धन गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ ?
हो, खुला राख्नुपर्छ । रहन्छ पनि । जुन किसिमको व्यवस्था आत्मसात् गरेका छौं । त्यसैले पनि कुनै न कुनै गठबन्धनको संस्कार जीवितै रहन्छ । यही गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्ला, नटिक्ला तर अर्को कुनै गठबन्धन पनि बन्न सक्छ नि ।

आजको दिनमा एक्लै निर्वाचनमा जान तयार छ ?
किन नसक्नु ? एक्लै निर्वाचन फेस गरेको आएको पार्टी हो नि । कांग्रेस कस्तो पार्टी हो भने जित्ने माहोल बने निर्वाचन गर्ने, हार्ने माहोल लागे निर्वाचनबाट भाग्दैन । लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हारजित जे व्यहोर्नु परे पनि निर्वाचनमा होमिन कहिल्यै डराउँदैन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस हार्दैछ भन्ने कुरा गिरिजाबाबुलाई राम्रोसँग थाहा थियो । तैपनि संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । उहाँले भन्नु भो कि पार्टी हारेर केही फरक पर्दैन्, देशले जित्नुपर्छ । देशले जिते पार्टीले अर्को पटक जित्नुपर्छ । नभन्दै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बनेर आयो । यसअघिको निर्वाचनमा पनि शेरबहादुर देउवालाई थाहा थियो कि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको अवस्थामा कांंग्रेस हार्छ भन्ने कुरा । तैपनि आफैंले निर्वाचन गराउनु भो । कांग्रेसले धेरै ठाउँमा हार व्यहोर्‍यो । नेकपालाई झन्डै दुई तिहाइ नजिक जनमत प्राप्त भो । तर के भयो भने जनतालाई आशा बाँडेर झुक्याउन जति सजिलो छ । त्यति गाह्रो त काम गर्न हुँदोरैछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो । नेकपा नेतृत्वको दम्भले दुर्घटनामा परेपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा आएको हो । त्यसैले के हो भने कांग्रेस निर्वाचनमा जान सक्छ । तर परिस्थिति त्यस्तै परेमा आवश्यकताको आधारमा ठाउँ विशेषमा गठबन्धन हुन पनि सक्छ ।

कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्दा कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
कांग्रेसले कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशतमा जितको नतिजा हात पार्छ ।

कसरी जित्छ ? कम्युनिस्ट फुटेका छन् त्यस कारणले जितिन्छ भन्ने हो कि कांग्रेस आफैं सृदृढ छ ?
त्यो पनि होइन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी रिस, डाहा, ईष्र्या गर्न, अरूको बदनाम गर्न मात्र जान्दछन् । उनीहरूसँग काम गरेर परिणाम देखाउन सक्ने खुवी छैन् भन्ने कुरा जनताले छर्लंग बुझे । पहिलो संविधानसभामा वामपन्थीहरू बहुमतमा थिए । संविधान दिन सकेनन् । अर्को निर्वाचनमा जानु पर्‍यो । अहिले फेरि सुध्रिएकी भनेर जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत दिए । सत्ताको अहंकारले पार्टीमा बीसौँ वर्ष योगदान गरेका नेताहरूलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाएर, संसद्मा कतिपय नेताको उपस्थितिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्ने, सभामुखलाई मन नपरेकै भरमा राजीनामा माग्ने, आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि जनताको समस्या बोल्ने संसद् बैठक चल्न नदिने पार्टीलाई अब जनताले मत देलान् त ? अहिलेसम्म ठूलो पार्टी एमाले अराजक र अस्थिरताको पार्टी बन्यो । जस्ले मुलुकप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखायो । त्यस्ता पार्टीलाई जनताले के आधारमा मतदान गर्ने ? मुलुक समस्यामा परेको बेला निकास निकाल्ने र विकास गर्ने पनि कांग्रेस पार्टी भएकाले अब ठूलो पार्टी कांग्रेस बन्ने कुनै सन्देह छैन । निर्वाचन आउँदैछ । रियल जवाफ त निर्वाचनको परिणामले दिने हो । अहिले मैले फूर्ति गरेर बोले वा यथार्थ बोले भन्ने कुरा जनताको मत परिणामले बताइहाल्छ ।

अब कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनको कुरा गरौं न । १४ औं महाधिवेशनपछि डा. शेखर कोइरालाले गुट अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको थियो । फेरि तपाईहरू नै समूहमा भेला भएर गुटको सुरुवात गर्नु भयो । यस्ले बोल्ने एकथोक, काम अर्को जस्तो देखिएन ?
हैन, हैन, गुटबन्दी सुरु भएको छैन । महाधिवेशन सकिएपछि निर्वाचन लडेका साथीहरूबीच बसेको बैठक समीक्षा थियो । निर्वाचनमा टिम बनाएर अघि बढेका थियौं । निर्वाचनको परिणामपछि समीक्षाका लागि भेट भएका हौँ । त्यसलाई गुटबन्दी भन्न मिल्दैन । अब कांग्रेस एक ढिक्का बन्छ । बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । एक कांंग्रेसको लागि सबैको प्रयास रहनुपर्छ । अब पार्टीभित्र छलफलको क्षितिज फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस भएकै कारण कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ । त्यसमा कुनै विवादको विषय छैन । विधानअनुसार हरेक महिना कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्नुपर्छ । हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने भएकाले कार्य सम्पादन समितिले अघि सारेका विषयलाई आवश्यकताको आधारमा निर्णय लिन्छ । लयमै पार्टीको क्रियाकलपा अघि बढेको छ ।

कार्य सम्पादन समिति गठन भइसकेपछि केन्द्रीय सदस्यको भूमिका खुम्चियो भन्छन् नि ?

त्यस्तो महसुस गरिहाल्ने बेला भाछैन् । किनभने अहिलेसम्म नेतृत्वको नियतमा खराबी देखिएको छैन ।

त्यसो भए अबको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कस्ता एजेन्डाले प्रवेश पाउनुपर्छ ?
यो बीचमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर छलफल गर्ने अवस्था नभएकाले मैले सहिद सप्ताहको पहिलो दिन माघ १० गते ११ बुँदे प्रस्ताव पार्टीमा राखेको छु । त्यो के हो भने नेपाली कांग्रेसले अब आर्थिक, सामाजिक परिर्वतनका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि समाजावादउन्मुख कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्व छनोट गरिसकेको कांग्रेसले अब नीति अधिवेशनको काम सुरु गर्नुपर्छ । पार्टीलाई अब एजेन्डा केन्द्रित छलफलमा लैजानुपर्छ । तल्लो तहदेखि विचारको बहसलाई सुरु गरौँ । पार्टीको विधानअनुसार चल्नका लागि सोहीअनुसार तयारी सुरु गरौ ।

उदाहरणका लागि ६ महिना भित्र विभाग गठन गर्नुपर्छ भनिएकाले त्यसको तयारी आजैदेखि सुरु गरौँ । एउटा मापदण्ड बनाएर सही व्यक्तिलाई सही विभागमा जिम्मेवारी लिने गरी तयारी गरौँ भन्ने हो । त्यस्तै, पार्टीभित्रको वरीयता वा आसन र भाषणको विषयमा पनि अन्योलता छ । केन्द्रले वरीयता निर्धारण गरेर तल्लो तहसम्म लागू गर्न सके पार्टी अनुशासित बन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । अर्को चाहिँ के हो भने टोल कार्य समिदिेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई नियमित गरौँ । अब केन्द्रबाटै बैठक मिति तोकौं । टोलको निर्णय वडासमितिमा छलफलको लागि केही दिन पछि दिनै तोकेर बैठक बस्नेछ । वडाको निर्णय पालिका, पालिकाको निर्णय प्रदेश सभा समिति, जिल्ला, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म नियमित बैठक बस्नेत पद्धतिको विकास गर्न सक्यौं भने पार्टी निकै व्यवस्थित बन्नेछ । जस्ले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन सहयोग गर्छ ।