काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद समाधान हुनुको साटो बल्झँदै गएको छ । वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले प्रतिनिधि छनोटमा बखेडा झिक्दै चुनाव गराउन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

एनआरएनएको संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि छनोट गर्दा आफू अनुकूल नभएका देशहरू अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाका विषयमा विवाद झिेका छन् भने जापानको विषयमा पनि असन्तुष्टिहरू बाहिर आएपछि केही प्रतिनिधिहरू परराष्ट्र मन्त्रायसम्म पुगेका थिए । सन् २००३ मा विदेशमा रहेर पनि नेपालको विकासका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको एनआरएनए अहिले दलीय आस्थाका कारण धराशायी बन्ने खतरामा पुगेको छ ।

वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले जसरी पनि आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई जिताउने गरी काम गरेपछि कुल आचार्य समूह त्यसको विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामाणि पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिले काम अघि बढाउनै सकेन । जसका कारण उनले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन समिति नै भंग भएको छ । नियमित कार्यतालिका अनुसार अक्टोबर २० मा हुनुपर्ने निर्वाचन प्रतिनिधि विवादका कारण हुन सकेन ।

अध्यक्ष पन्त अर्को पक्षलाई बाइपास गरेर भए पनि निर्वाचन गराउने गरी डिसेम्बर २६–२७ लाई निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । सोहीअनुसार निर्वाचन गराउन दबाब दिएपछि निर्वाचन प्रमुख पौडेलले राजीनामा दिएपछि पन्त पक्षलाई धक्का लागेको थियो । यता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विवाद समाधान गरेर निर्वाचन गराउन एनआरएनलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रको निर्देशन विपरीत संस्था कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार पन्तले सक्रियता बढाए पछि कुल आचार्य नेतृत्वको समूह नै निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्थामा पुगेको थियो ।

आचार्य पक्षका कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने बताएपछि एनआरएनएको तेस्रो पटक निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएपछि विवाद समाधानका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा संघका सल्लाहकार विश्वआदर्श पण्डित, एनआरएनए अमेरिकाका पूर्वसल्लाहकार डा. यादव पण्डित, सचिव गौरीराज जोशी र प्रवक्ता डीबी क्षेत्री छन् ।

उक्त समितिले आफ्नो काम थालिसकेको र अहिलेसम्म दुईवटा बैठक बसिसकेको समितिका एकजना सदस्यले देशान्तरलाई जानकारी दिए । उनले समितिमा डेलिगेट्स विवाद समाधानलगायतका सबैजसो विषयहरूमा छलफल भएको र अहिलेसम्मको प्रगति सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

त्यसअघि एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल तथा कतारस्थित मानार्थ आईसीसी सदस्य नवराज ओली (शनि) ले पत्र पठाएर निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । एनआरएनएको केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट तथा सहभागिताको विषयमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको परिस्थितिमा वर्तमान केन्द्रीय समितिले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गर्दा संघलाई विभाजनतिर धकेल्ने भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरिएको हो ।

‘विभिन्न देशका प्रतिनिधि छनोटको विषय समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन समितिलाई दिइएका नामावलीहरू अत्यन्तै एकपक्षीय, विवादास्पद र विधानविपरीत रहेका छन् ।’
एमआईएसको रेकर्डमा रहेका सदस्यहरू अध्यावधिक गर्नुपर्ने, थपिएको नामावली हटाएर पुराना नामावली अध्यावधिक गर्नसमेत पत्रमा माग गरिएको छ ।

योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर एउटै परिवारको चार जनासम्म नाम राखिएको छ । त्यस्ता धाँधलीपूर्ण थप गरिएका सदस्य हटाएर सही सदस्यको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्न माग गर्दै एकपक्षीय चुनाव रोक्न खरेल र ओलीले माग गरेका हुन् ।
खरेल, ओली तथा संघकी पूर्वकेन्द्रीय सचिव जानकी गुरुङले मतदाता नामावलीमा व्यापक धाँधली गरिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।

भागबन्डाका लागि कसैलाई प्रस्ताव गरेको छैन : आचार्य
गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले आफूले एनआरएनए भित्र भागबन्डाका लागि कहिल्यै प्रस्ताव नगरेको खुलासा गरेका छन् ।

देशान्तरसँग छोटो कुरा गर्दै आचार्यले २०२१–२३ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार आचार्यले आफ्नो लागि पदभन्दा पनि संस्थाको गरिमा, पद्धति र पारदर्शिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएको बताए ।

‘मैले कुनै पदको लागि कसैलाई प्रस्ताव पठाएको छैन, त्यसैले संसारभरिका साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । ‘डेलिगेट्स छनोटमा चरम अनियमितता गरिएको पाइएपछि साथीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुग्नु भएको हो । परराष्ट्रले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि समस्या सुल्झाउनुको सट्टा सरकारविरुद्ध अदालत जाने काम गरियो,’ उनले भने । ‘अहिले आएर समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु सकारात्मक कुरा हो, तर यसलाई तार्किक निष्कर्षसम्म पु¥याउन सबैको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।

‘पटकपटक चुनावको मिति घोषणा गर्ने तर चुनाव गर्न नसकिने देखेपछि कुल आचार्यले भागबन्डा गर्नुपर्छ भन्यो भन्नु आधारहीन र कपोलकल्पित कुरा मात्र हो,’ उनले भने । नवनिर्वाचित एनसीसीहरूले माग गरेजस्तै डेलिगेट्स विवाद सुल्झाएर, एमआईएस प्रणालीलाई भरपर्दो बनाएर मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि उनले माग गरे । ‘विधिसम्मत ढंगले डेलिगेट्स समस्या समाधान गरी निर्वाचन गर्नु नै अन्तिम निकास हो,’ आचार्यले भने ।