लकडाउन हट्यो, निषेधाज्ञा खुकुलो भयो, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले कसरी काम गर्नु भएको छ ?

लकडाउन हट्यो र निषेधाज्ञा खुकुलो भएर गइसकेपछि कोरोना भाइरसको महामारी झनै बढ्दो अवस्थामा छ । अझ भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा समुदायस्तरमा यसको संक्रमण प्रवेश गरिसकेको छ । काठमाडौंमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्नुको पहिलो कारण हामीले चेतनाको स्तर नै देख्यौं । यहाँका मानिसहरूमा अझै पनि चेतनाको स्तर बढ्न सकेको छैन । ३२ वटै वडामा यो ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ ।

कोरोना भनेको केही पनि होइन, यो सामान्य रुघाखोकी मात्र हो भन्ने कुराको रूपमा जनताले लिँदा अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको त्रास भने झनै बढ्दो छ । लकडाउन हटेपछि सबै खोल्ने सरकारले निर्णय गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकामा संक्रमितको संख्या बढ्यो । काठमाडौं उपत्यकामा मृतकको संख्या पनि ५७ पुगिसकेको छ । त्यसैले हामीले संक्रमितलाई ‘नेक्लिजेन्सी’ गर्नु हुँदैन । त्यही भएर काठमाडौं महानगरपालिकाले पीसीआर परीक्षणको दायरालाई एकदमै बढाएका छौं । हामीले महानगरका ३२ वटै वडामा एउटा वडामा कम्तीमा ८० जनाभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरेका छौं ।

भनेको पीसीआर टेस्ट नै तपाईंहरूको पहिलो प्राथमिकता हो ?

हो । हामीले अहिले समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएको निष्कर्षका साथ सबै वडामा पीसीआर टेस्ट अनिवार्य गरेका छौं । पीसीआर टेस्टमा पोजेटिभ नतिजा आयो भने लक्षण नहुँदासम्म होम क्वारेन्टिनमा बस्न भनेका छौं । लक्षण देखियो र ज्वरो आएको छ भने हामीलाई खबर गर्नु भन्दै कर्मचारी र वडाध्यक्षको नम्बर दिएका छौं । उहाँहरूसँग समन्वय गरेर गर्ने भनेका छौं ।

महानगरपालिकाकै जनताहरूमा जनचेतनाको स्तरमाथि उठ्न नसक्नुको कारण के त ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त यहाँ समन्वयकै एकदमै कमी कमजोरी छ । घरघरमा सिंहदरबार भनेर नारा त लगाइयो, तर हामीहरूलाई कुनै पनि अधिकार दिइएको छैन । स्थानीय तहले कडिकडाउका साथ नाकाहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर म आफैं पनि गएको थियो । नाका खुला भयो भने तत्काल कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्छ र काठमाडौंमा भयावह अवस्था आउँछ भनेर म आफैं गएर नाकामा कडिकडाउ गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरे । पछि फेरि मेयर फोरमले पूर्णरूपमा नाका कडाउ गरेर काठमाडौंलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, मेयर फोरमको निर्णय केन्द्रीय सरकार मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) ले मान्नु भएन । स्थानीय सरकार भइसकेपछि प्रमुख जिल्लाहरू हामी मातहतमा रहेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, हामीले गरेको निर्णयहरू उहाँहरूले मान्नु हुँदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचमा समन्वय किन देखिएन त ?

हामी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर पनि कोरोना संक्रमित भएर होम क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो । तर, मेयरले कार्यवाहक मेयर नै दिनु भएन । जनतालाई बचाउनका लागि जनताबाट हामी चुनिएर आइसके पछि अहिलेको अवस्थामा प्रोटोकल हेरेर बसिरहने समय होइन । मलाई मेयरले कार्यवाहक पनि दिनुभएन, जसले गर्दा म आफंै स्टप भएको जस्तो महसुस गरें । आफूले गर्नुपर्ने काम घचघच्याउने काम त गरे तर त्यो पर्याप्त भएन । तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै राम्रो निर्णय गर्दागर्दै पनि फुटपाथ र ठेला पसल पनि खोल्न दिने निर्णय गर्नुभयो । यसले गर्दा पनि अवस्था भयावह हुन थप मद्दत गरेको छ ।

तपाईंहरू नगरपालिका फोरम भन्नुहुन्छ तर तपाईंहरूको निर्णय नै लागू हुँदैन ?

म त्यही कुरा भन्दै छु । हामीले गरेको निर्णय सीडीओहरूले मान्नुपर्छ । प्रोटोकलमा पनि उहाँहरू हामीभन्दा तल हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ । अस्ति मलाई धेरैले प्रश्न गरे सीडीओभन्दा तपाईं त प्रोटोकलमा माथि हो, किन जिल्ला प्रशासन गएर ज्ञापनपत्र बुझाएको भनेर । म जनताको जनप्रतिनिधि हो, म प्रोटोकल हेरेर बस्दिनँ । जनतालाई आवश्यक पर्ने कुरा गर्नका लागि कुरिरहनु पर्दैन । यदि उहाँलाई कुरेर बस्ने हो भने ढिला हुन सक्छ भनेर नै म आफैं पुगेकी हुँु । त्यहाँ पुगेर अवस्था भयावह बन्नलाई रोक्न महानगरले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्नुस् भनेर आएकी छु ।

तपाईं फुटपाथ र ठेला पसल बन्द गराउनुपर्छ भनेर भन्नु भएको थियो, किन ?

अहिले संक्रमणको समय । हात साबुनपानीले हात धुनु पर्छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ, भौतिक दूरी कायम गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले जनचेतना जगाइरहेका बेला भीडभाड गर्नका लागि उहाँहरूको यो निर्णय आयो । काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति पनि हो, महानगरलाई फुटपाथ पसल मुक्त बनाउने ।

धेरैको जनजीविका त ठेला र फुटपाथमा अडिएको छ नि ?

हामीलाई पनि थाहा छ । धेरैले फुटपाथ र ठेलामै पसल गरेर जनजीविका चलाइरहनु भएको छ । तर, हामी आउँदा फुटपाथ पसल हटाउने भनेर त नीतिमा आइसकेको थियो । हामीले यो हटाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयका कारण फेरि सुरु भएको छ । कोरोनाको महामारीमा त यस्तो निर्णय गर्नै पर्ने थिएन । जनतालाई यतिबेला कसरी बचाउने कि संक्रमित बढाउने यो प्रश्न सरकारसँग मेरो छ । अहिले फुटपाथको मात्रै कुरा होइन, विश्वभर नै कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित बनाइरहेको छ ।

राहत पनि पाइरहेका छैनन्, तिमी फुटपाथमा पसल नगर भन्दा मान्छन् त ?

राहत वितरण गर्न नसक्नु सरकारको अव्यावहारिक काम हो । विश्वका हरेकजसो देशहरूमा राहत वितरणको काम भइरहेको छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । कोरोनाका कारण सुरुमा लकडाउन हुँदा केही हदमा राहत दिइए जस्तो देखिए पनि अहिले जतिबेला आवश्यक छ त्यतिबेला राहत वितरणको कुनै योजना नै छैन । हामी त्यही जनताको ट्याक्सबाट सरकार चलाइरहेका छौं ।

लकडाउन गर्नु नपर्ने बेलामा लकडाउन गरियो, लकडाउन गर्नुपर्ने बेलामा लकडाउन खोलेर संक्रमण झन् बढाउने काम गरिएको छ । राहतको कुरामा त नेपाल सरकारसँग समन्वय नहुनु गम्भीर त्रुटि हो । अर्को कुरा म उपमेयर छु । मेयर भएको भए केही निर्णय गरिन्थ्यो होला । ऐनमा उपमेयरको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले मैले जनताका लागि राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर भन्दा कर्मचारीले मान्ने अवस्था छैन । फेरि मेयर बिरामी परेर रेस्ट गर्दा कार्यवाहक दिएको भए निर्णय गर्न मिल्ने थियो । उहाँले त्यो नदिँदा काम गर्न मिलेन । काठमाडौं महानगरपालिका भनेको ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरूको बसोबास भएको ठाउँ हो । त्यसले गर्दा महानगरपालिकाको मात्रै दायित्व होइन, यसका लागि केन्द्र सरकारले पनि राहत वितरणलगायतका कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । यस्तोमा केन्द्र सरकरले हामीसँग समन्वय गरेर अघि बढेको भए यस्तो अवस्था आउँदैन्थ्यो ।

महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पार्टीगत गन्ध आएको हो ?

यस्तै देखिन्छ । म नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएँ । मेयर साप तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित हुनुभयो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि अब पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधि बन्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै पनि आएकी छुु । मेयरको जस्तो उपमेयरको धेरै अधिकार पनि छैन । यहाँ अहिले मेयर उपमेयरकै बीचमा पनि समन्वय हुन सकेको छैन ।

यो महानगरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा हरेक तह र तप्काका मानिसहरू बस्ने भएकाले सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो विषयमा सरकारले जनतासँग खेलवाड गरेको जस्तो देख्छु । तर, महानगरपालिकामा रहेर हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिका हरेक कुराले सम्पन्न छ । अवस्था भयावहको अवस्था पनि छ । समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएर बिरामीमा लक्षण देखिँदा उनीहरूलाई अक्सिजको अभाव हुने अवस्था छ । अक्सिजनकै कारण मानिसको ज्यान जाने अवस्था आएको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि हुन सकेको छैन, आइसोलेसन वार्डको पनि अभाव छ ?

हामीले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढेका छौं । पीसीआर परीक्षणको कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै गरिरहेको छैन । हामीले संक्रमितको संख्या मन्त्रालयमा पठाएर उहाँहरूले पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरिरहेका छौं । यसैगरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बढेपछि बेडको अभाव भएको कुराहरू पनि आएका छन् । अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कुरामा नेपाल सरकार चुकेको छ । होइन भने महानगरपालिकालाई नै आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो । हामीले त नाकामा कडाइ गर्नेदेखि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक भनेको हो । हामीलाई जिम्मा दिने हो भने हामी गर्न तयार छौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई क्वारेन्टिन राख्नका लागि स्थानको अभाव पनि छैन । आवश्यक परेमा भृकुटीमण्डपमा पनि राख्न सकिन्छ । पर्याप्त ठाउँ छ । आइसोलेसनका लागि आर्मीसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छौं ।

अब काठमाडौंको समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने त ?

समस्या समाधानका विषयमा हामी पनि गम्भीर छौं । कोरोना संक्रमित भएर मेयर साप पनि अबको एक दुई दिनमा आउनु हुन्छ । उहाँसँग कुराकानी त भइसकेको छ । मेयर नआइकन निर्णयहरू गर्न निकै गाह्रो छ । तीन करोड जनताको जिम्मेवारी लिएर बसेको नेपाल सरकारले पनि केही गरेको छैन । नेपाल सरकारले पनि बजेटसहित स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । यता महानगरपालिकामा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले गर्दा होला, समन्वयको अभाव छ । मेयरले मलाई जिम्मेवारी पनि दिनुहुन्न । पछिल्लो समय त महानगरको बोर्ड बैठक नै बस्न सकेको छैन । यसबीचमा हामीले वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर काम भने जारी राखेका छौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकास“ग सर्वसाधारणको अपेक्षा के छ अहिलेको अवस्थामा ?

यो समस्या अहिले नेपालको मात्रै होइन । कोरोनका कारण विश्व नै अहिले नै स्टप छ । पहिला कमाएर राखेको यो बीचमा खाँदा सकिसकेको अवस्था छ । अहिले मान्छेहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न लागेको कुराहरू बढी आउने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा अब आर्थिक गतिविधि चलयामान गराउनुपर्छ । अब सबै मापदण्डहरू अपनाएर पसलहरू खुलाउनु पर्छ । समय तोकेर भने हुँदैन । समय तोक्दा झनै त्यो समयमा संक्रमणको भयावह अवस्था हुन्छ । सीडीओहरूले समय तोकेर पसल खोल्न दिने निर्णय पनि जनताले मानेका छैनन् । अब मेयर साप आइसकेपछि संक्रमितलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।

फेरि काठमाडौंमा लकडाउन गर्नुहुन्छ ?

लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । संक्रमितको संख्या घटाउने विकल्प खोज्नुपर्छ । लकडाउन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउँदै जानुपर्छ र जनतामा रहेको त्रासको वातावरण कम गर्दै जानुपर्छ ।
प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी