संघीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजन केसीले वर्तमान सरकार काण्डैकाण्डमा फँसेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यो सरकार काण्डैकाण्डमा फँसेकाले जनतामा कस्तो पार्टीलाई जनादेश दिइएछ भनेर पछुतो भइरहेको दाबी गर्दै यो सरकारले राजीनामा गरेर आफैं मार्गप्रशस्त नगरे जनताले आन्दोलनबाटै फाल्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका सांसद केसीले सञ्चारमन्त्री प्रधानमन्त्रीका धर्मछोराजस्तो भएकाले यति ठूलो ‘डिल’ उनी एक्लैले गर्न नसक्ने बताउँदै यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हात भएको दाबी पनि गरेका छन् । सांसद केसीले अख्तियार सरकारको लाचार छायाँजस्तो भएको आरोप लगाउँदै अब अख्तियारले वाइडबडी र सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने पनि बताए । उनले वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र नालायक रहेको पनि दाबी गरे । यिनै समसामयिक विषयमा देशान्तरका लागि मुक्तिबाबु रेग्मीसँग केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप—

वर्तमान सरकारका अहिलेका गतिविधिबारे के भन्नुहुन्छ ?

सरकार अहिले काण्डैकाण्डमा फँंसेको छ । चिनीको कुरा होस् या विभिन्न विधेयकका साथै अहिले सेक्युरिटी प्रेसको कमिसनको कुरा होस्, यो सरकारले पूरै काण्डैकाण्डलाई प्रश्रय दिएको छ । सरकारका काण्डहरू संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि ती विषयहरू परेका छन् । समसामयिक विषयहरू पत्रपत्रिकामा पनि निस्किरहेका छन् । व्यापक भ्रष्टाचार भयो, यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । दुई तिहाइको सरकारले पाएको जनमतअनुसार काम गर्न नसकेको भनेर जनता नै निराश बन्दै गएका छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा लेखा समितिमा छलफल पनि थियो । त्यसअघि नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँंस्कोटाको टेप प्रकरण पनि बाहिर आयो ।

यो प्रकरणसम्बन्धी अडियो त तपाईंहरूले पनि पहिला नै सुन्नुभएको थियो हैन ?

लेखा समितिमा हामीले आवाज सुनेका थिएनौं । आवाज सार्वजनिक भइसकेपछि हामीले संसदीय दलको बैठकमा मात्रै सुन्न पाएका हौं । संसदीय दलको बैठकमा आवाजलाई ट्रान्सकाइभ गरेर हामीलाई वितरण गरिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि त्यो विषयमा छलफल भयो । सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा एजेन्टसँग ७० करोडको डिल गरेको भन्ने आइसकेपछि त्यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भयो ।

अब लेखा समिति कसरी अगाडि बढ्छ ?

यहाँ धेरै ठूलो घोटाला हुँदैछ भनेर हामीले अहिले तत्काल यो प्रक्रिया रोक्नका लागि भनिसकेका छौं । ७० करोडको कुरा आयो । २७ अर्बमा हुने काममा १ अर्ब थपेर २८ अर्ब पुर्‍याउने खेलको पर्दाफास भएको छ । हामीलाई पहिला पनि शंका थियो, सरकारले धेरै नै भ्रष्टाचार गर्दैछ भन्ने शंका थियो । त्यो अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । यो प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा पनि गर्नु भएको छ । केवल सञ्चारमन्त्रीको राजीनामाले मात्र यो मुद्दा सुल्झेला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष हात छ । प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै व्यापक जनगुनासो तथा पत्रपत्रिकाहरूमा पनि समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीे ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भन्नुहुन्थ्यो । यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त प्रिय पात्रको रूपमा रहेको, अझ भनौं धर्मछोराको रूपमा रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँंस्कोटा एक्लैले यति ठूलो डिल गरे भन्नेमा हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौं । यो विषयमा संसद् पनि अवरुद्ध भएको छ । सदनमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ । हामी सडकमा पनि जाँदैछौं । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन । यसमा कारबाही पनि हुनुपर्छ ।

सडकमा गएर तपाईंहरूले के गर्नुहुन्छ ?

सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । मुलुकमा दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो भनेर हामीले सडकबाट जनतालाई जानकारी गराउँछौं । जुनसुकै खरिदमा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ । वाइड बडी प्रकरणमा त अझ मेरै नेतृत्वको समितिले ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भयो भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । अहिलेसम्म उसले कसैलाई कारबाही गरेको छैन । संसदीय समितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति लेखा समिति हो । त्यसको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले गर्छन् ।

तपाईंंहरूले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदैन । तपाईंहरूलाई सरकारले नटेरेको हो कि ?

भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो । संवैधानिक आयोग भए पनि अख्तियार अहिले सरकारको लाचार छायाँमा परेको जस्तो देखिएको छ । हामीले यस विषयमा खबरदारी भने गरिरहेका छौं । अब अख्तियारले पनि मुद्दा दायर गर्नु पर्‍यो । अख्तियारले अब वाइड बडी या सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा पहिले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।

हामीले शंका गरेको विषय प्रष्ट भएकाले अब अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु पर्छ । मुलुक अहिले पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेकाले कति कुराहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचारको व्यापक शंका बढेर गएको छ । जहाँजहाँ भ्रष्टाचार हुँदैछ भनेर विभिन्न माध्यमबाट आएका सूचनाहरूका आधारमा पनि हामीले लेखा समितिमार्फत छानबिनलाई अघि बढाउँदै पनि गएका छौं । धेरै भ्रष्टाचार भएको, घोटालामा यो सरकार लिप्त रहेको कुरा जगजाहेर नै छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा पनि हामीले सही किसिमले खर्च र आम्दानी भयो कि भएन भन्ने विषयमा निर्देशन दिने मात्रै काम हो । तर समसामयिक विषयमा पनि हाम्रो चासो रहन्छ ।

संसदीय समितिले कारबाहीका लागि निर्देशन दिने मात्रै जिम्मेवारी हो, तपाईँहरुले दिएको निर्देशन पालना नहुँदा एक जना सांसदले के गर्ने ?

हामी जनताको प्रतिनिधि हो । जनताका समस्याहरू हामीले सदन, सडक र समितिमा लैजाने हो । हामी कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्ति सरह फैसला गरेर कारबाही गर्ने पनि होइन । तर यहाँ यहाँ समस्या छ, सरकार भ्रष्टाचारतर्फ लाग्दैछ भन्ने कुरामा हामीले खबरदारी गर्ने हो । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने हामीले अझ राम्रो काम गर भनेर निर्देशन दिने हो । समितिसँंग आफैंले फैसला गर्ने, थुनछेक गर्ने अधिकार छैन । सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट गरिने खर्च, राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्राप्त हुने आम्दानी, ठीक ढंगले गरेन भने सरकारलाई हामीले सुझाव र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने हो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विषयमा यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर हामीले प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छौं । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि संलग्नता रहेको हामीले अनुमान गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा यति ठूलो हिम्मत एक जना मन्त्रीले मात्रै गर्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा यो काम अघि बढेको हो ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आशंका त पहिला नै गरिएको थियो होइन र ?

यो विषयमा भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने विषयमा व्यापक कुराहरू उठेपछि हामीले यसलाई एजेन्डाको रूपमा अघि बढायौं । यस विषयमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई पनि हामीले बोलाएर छलफल गरेका थियौं । सञ्चार सचिव र कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पनि बोलायौं । यो विषयमा टेन्डर प्रक्रिया के हो, प्रपोजल के हो र कुन कुन मुलुकलाई यसमा सहभागी गराउने ? भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौं । साथै सरकार टु सरकार (जीटुजी) खरिद गर्ने भनिएको छ, किन ग्लोबल टेन्डर गर्न सकिएन ? लगायतका विषयमा हामीले प्रश्न राखेका थियौं ।

टेप प्रकरण सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नु भएको छ ?

टेप प्रकरण सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिले एक सञ्चारमाध्यममा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू नै यो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न लागेका छन् भनेर भनेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यो विषयमा हामीले कटिङसहित यो विषयमा सत्यतथ्यसहित पत्ता लगाइदिन भनेर साइबर क्राइम ब्रान्चलाई चिठी लेखेर पठाएका छौं ।

फेरि, सरकारको कुरा गरौं ?

सरकारको काम देखेर जनता त पछुताइरहेका छन् । कस्तो पार्टीलाई हामीले पाँच वर्षको लागि जनादेश दिएछौं भनेर पछुताएका छन् । अहिलेको अवस्था देख्दा वर्तमान सरकार आफैंले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । आम जनता अब सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । प्रतिपक्षी सदनमा एकदमै कमजोर छ । कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले ल्याएमा आफंै पास हुने अवस्था छ । हामीले अपनाएको पद्धति बहुमतीय हो । बहुमतका आधारमा यहाँ निर्णय हुन्छ । बहुमतकै आधारमा सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, गुठी भनेको जग्गा हो, जग्गा कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर विधेयक ल्याएको थियो । यो विषयमा हामी प्रतिपक्षीले व्यापक विरोध ग¥यौं, सडकमा जनता ओराल्यौं । सडकमा जनता आएपछि सरकार आफंैले पेस गरेको विधेयक आफैं फिर्ता लिन बाध्य बन्यो । कुनै पनि मुलुकमा सरकारले विधेयक बनाउने धेरै चरणहरू हुन्छन् । संसद्मा पेस गर्नुपूर्व पाँच, छ वटा चरण पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । आफैंले पेस गरेको विधेयक सरकार आफैंले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफंैमा विडम्वनापूर्ण छ । सुरक्षा विधेयक, मिडिया विधेयक जम्मै कुरामा यस्तै समस्या छ । यो कम्युनिस्ट सरकार हो । यसले फरक विचारलाई स्थान दिँदैन । एकदलीय अधिनायकबाद लाद्न खोज्दै छ । तर यसलाई हामी सफल हुन दिँदैनौं । यसलाई रोक्नका लागि सदन र सडकमा आन्दोलनको जरुरी भइसकेको छ ।

संसद्मा त तपाईंहरू सानो संख्यामा हुनुहुन्छ, सडकबाट सम्भव होला ?

गुठी विधेयक त सडककै बलले फिर्ता भएको हो नि । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार हो । तर कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि यस्तै काण्डैकाण्डका कारण बीचमै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएका उदाहरणहरू पनि छन् । सरकारले ठीक काम गर्न सकेन भने जनता सडकमा आउँछन् । जनताले नै अर्को चुनाव गराउनका लागि बाध्य बनाउँछन् ।

भनेको अब मध्यावधि चुनाव गराउने ?

यस्तै किसिमले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो, यस्ता जनविरोधी विधेयकहरू सरकारले ल्याउँदै गयो भने त बाध्य भएर जनता सडकमा आउँछन् र यसलाई सरकारले पनि थेग्न सक्दैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई त जनताले फाले भने यस्तो कम्युनिस्ट सरकारलाई फाल्न धेरै बेर लाग्दैन । वर्तमान सरकारले पाँच वर्षको दम्भ पालेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नीति लियो भने अवश्य पनि जनता सडकमा आउँछन् । जनता सडकमा आइसकेपछि कुनै पनि पार्टीले रोक्न सक्दैनन् ।

सडकमा जनता आएपछि त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ ?

सडकमा जनता आए त्यसको नेतृत्व गर्न कांग्रेस तयार छ । अरू पनि तयार भएर बस्छन् । नागरिक समाजदेखि विभिन्न वर्गहरू पनि नेतृत्वका लागि तयारी अवस्थामा हुन्छन् । वर्तमान सरकारले समाज र राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्छ भने कसैले पनि जनताको आक्रोशलाई थेग्न सक्दैन ।