नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको सट्टा कानुनी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने हाम्रो समूहको लक्ष्य हो । निर्देशित न्यायालय स्थापना गर्ने प्रयासरत पक्षको विरुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्ने, पेसा र मर्यादाको स्तर वृद्धि गर्ने, कानुन व्यवसायीको सुरक्षालाई हामीले उच्च स्तरमा राखेका छौं

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नया“ नेतृत्व लिन तपाईंले अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । नेतृत्वमा पुग्न कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

तयारी अहिले तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । मलगायत हाम्रो टिममा रहनुभएका साथीहरू पनि खटिरहनु भएको छ । अहिले देशभरिका कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई भेट्न व्यस्त छु । सबै साथीहरूलाई मैले लोकतान्त्रिक नेतृत्वले मात्रै समग्र कानुन व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्न सक्छ र बारको नेतृत्व पनि लोकतान्त्रिक पक्षबाटै सही रूपमा हुन सक्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु ।

अन्य उपाध्यक्षहरू पनि खटिरहनु भएको छ । सातै प्रदेशमा हामीले आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छौं । हामीले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि मत माग्ने कामलाई अहिले निरन्तर जारी छ र हामी हाम्रा मुख्य एजेन्डाहरू साथीहरूसँग राखिरहेका छौं ।

प्रमुख एजेन्डा राखिरहेको भन्नुभयो के के हुन् तपाईहरूका मुख्य एजेन्डाहरू ?

हाम्रा एजेन्डाहरू भनेका पहिले त आफ्नो समूहका जसरी निर्माण गरेका छांै यो समूह विभिन्न दृष्टिकोण सन्तुलित, जागरूक भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । हाम्रो समूह भनेको नेपालको कानुन व्यवसायका क्षेत्रमा अडिग निर्णय गर्न सक्ने र नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि पछि नहट्ने किसिमको छ ।

अहिले नेपाल समावेशी लोकतन्त्रतर्फ गइरहेको हुनाले पनि यो समूह समावेशी छ । हामीले समावेशीका हिसाबले पनि सबैको प्रतिनिधित्व गराएका छौं । दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो घोषणापत्रमार्फत केही कुराहरू सार्वजनिक पनि गरेका छौं । जसमध्ये नेपालमा अहिले नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको सुरुआत हुन थालेको छ ।

नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको सट्टा कानुनी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने हाम्रो समूहको लक्ष्य हो । निर्देशित न्यायालय स्थापना गर्ने प्रयासरत पक्षको विरुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्ने, पेसा र मर्यादाको स्तर वृद्धि गर्ने, कानुन व्यवसायीको सुरक्षालाई हामीले उच्च स्तरमा राखेका छौं र नेपाल बारलाई युवा कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजको साझा मञ्चको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छौं ।

अहिले त सरकारकै पक्षवाट नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने काम भइरहेका छन् । तपाईंहरूले नारा वा घोषणापत्रले मात्रै आम नागरिकको स्वतन्त्रता कसरी स्थापित हुन्छ ?

नागरिक स्वतन्त्रतता नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । यसका लागि हामी नेपाल बारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विशाल साझा थलोको रूपमा विकास गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा, कानुनी शासनको पक्षमा मानवअधिकारको पक्ष हामी कटिबद्ध भएर लाग्ने छांै । अहिले नेपालमा कसैले गीत गाएका कारणले, कसैले कार्टुन बनाएका कारणले कसैले आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा उसलाई सजग गराउन कलम चलाएका कारणले कानुनी कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्था सरकारी पक्षबाट खडा भइरहेको छ ।

त्यो बेथिति अन्त्यका लागि पनि नेपाल बारको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक पक्ष पुग्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतान्त्रिक समूहले बारको नेतृत्व गर्न पाएन भने भोलि समग्र कानुन व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र रूपमा वकालत गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सञ्चारकर्मीले स्वतन्त्र रूपमा कलम चलाउन सक्ने अवस्था रहने छैन । कसैले कसैको विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहने छैन । त्यसकारण हामी यो मान्यतालाई तलमाथि हुन दिने छैनौं र कानुनी शासनको पक्षमा मात्र वकालत गर्नेछौ भने र घोणापत्र जारी गरेका हौं र त्योअनुसार काम गर्न म र मेरो समूह कटिबद्ध छ ।

नेपाल बारको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा चुनावी नारामा धेरै कुरा आए व्यवहारमा आएनन् । तर, बारको नेतृत्वमा पुगेका कसैले पनि कानुनी शासनका पक्षमा अडान लिन सकेका छैनन्, किन होला ?

तपाईंले भने जस्तो अवस्था पनि होइन । कहीँ न कहीँबाट हामीले सुधारका पक्षमा कामको सुरुआत पनि गरेका छांै । केही विषयहरू छन् जुन विषयमा नेपाल बारको नेतृत्व जानु पर्ने थियो त्योअनुसार नगएको गुनासाहरू नभएका होइनन् । म स्वयम् नेपाल बारको महासचिव हुँदाखेरि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने जुन गैरसंवैधानिक कार्य भएको थियो र त्यो समयमा नेपाल बार खरो रूपमा उत्रिएको थियो ।

त्यो समयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए । त्यो बेला संक्रमणकालीन अवस्थामा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने विषयमा हामी लागेकै हो । तर, यदाकदा केही विषयमा कमी, कमजोरी नभएका भने होइनन् । तर, यसपटक हामीले जुन समूह निर्माण गरेका छौं र जुन मिसन र भिजन लिएर हिँडेका छौं त्यो विगतको भन्दा फरक छ । हामी नेतृत्वमा पुगेपछि कुनै कुराको शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । हामी नेपाल बार एसोसियसनलाई साझा मञ्चको रूपमा अगाडि लानेछौं ।

नेपाल बारको नेतृत्व गर्न नौ जनाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र एक जनाले फिर्ता लिए पनि आठ जनामा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ भने तपाईंका विपक्षीहरू पनि कमजोर छैनन् । तपाईंका जित्ने आधारहरू के के छन् ?

पहिलो कुरा डीएलएमा सुरुका दिनमा केही विवादहरू देखिएका थिए । तर, हामीले मनोनयन दर्ता गरेपछिको एक सातामा सबै साथीहरूले आफ्ना असन्तुष्टिहरू फिर्ता लिइसक्नु भएको छ र अब हाम्रो समूहमा कुनै खालको विवाद छैन । देशभरि हाम्रो समूहको मत विभाजित छैन । जहाँसम्म अर्को समूहबाट आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ बरु उहाँहरूका बीचमा केही समस्याहरू देखिएका छन् ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिने र दाबी विरोधको समयपछि जति जनाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्यसमा ६ जना अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले हाम्रो समूहलाई सघाउनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको र केही साथीहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ । अर्को हाम्रो समूह भनेको शतप्रतिशत समावेशी छ । नेपाल बारको पहिलेदेखिको इतिहास हेर्नुभयो भने अहिले जसरी मुख्य रूपमा दुई समूह बनेको छ ।

विगतमा पनि यसरी समूह बन्दै आएको हो । पार्टी एकीकरण भए पनि, नभए पनि उहाँहरूको एकीकृत समूहले नै चुनाव लड्ने हो । अहिले पनि त्यही हो र हाम्रो समूह अहिले गणितीय हिसाबमा, एजेन्डाका हिसाबमा, समावेशिताका हिसाबमा, लोकतान्त्रिक परिपार्टीबाट कानुनी शासनको स्थापन गराउने कुरामा, आम नागरिकको नागरिक स्वतन्त्रताको हिसाबमा उहाँहरूभन्दा अगाडि छौं । यो एकदमै लोकतान्त्रिक समूह भएकाले यो समूहमा धेरैजना व्यक्तिहरू नेपाल बारको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता बोकेर बस्नु भएको छ ।

मलगायत सबै साथीहरू मभन्दा अग्रजहरूले पनि एक पटक बारको नेतृत्व गर्न पाए हुने थियो भनेर सोच्नु भएकै हो । तर, अध्यक्ष त एकजना मात्रै हुन्छ । तपाईंले भनेको डीएलएभित्रको विवाद भनेको सुरुमा यही प्रकारको हो । तर, अहिले डीएलएमा कुनै विवाद छैन र डीएलएमा रहनु भएका कुनै पनि साथीहरूले हाम्रो समूहको विरोध गर्नु भएको छैन । अहिले हामी तलदेखि माथिसम्म एक छौं ।

तपाईंले नेपाल बारको नेतृत्व पाएमा न्यायालयमा केही सुधारका काम गर्छु भन्नु भएको छ । तर, अहिले बार र बेन्चकाबीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध देखिएको छैन । कसरी गर्नुहुन्छ ?

दुई, तीनवटा कुरामा ध्यान दियो भने बार र बेन्चको बीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ र न्यायालयमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । मैले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि यो कुरा राखेको हुँ । पहिलो कुरा बारले न्यायालयलाई कत्तिको जवाफदेही बनाउन सक्छ । जनताको न्यायमा पहँुच र न्यायमा पहुँचका लागि अदालतभित्र रहेको विकृति र विसंगतिका कुराहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ । मैले यो विषयमा विशेष महत्व दिनेछु ।

हामीले न्यायालयमा भएको यो विषयलाई हटाउन व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा केही विषयहरूलाई अगाडि सारेका छौं । दोस्रो विषय भनेको हरेक वर्ष पाँचदेखि ६ सयको हाराहारीमा कानुन व्यवसायीहरू बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी कानुन व्यवसायमा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने हो । तेस्रो विषय भनेको नेपाल बारका अग्रजहरूलाई हामीले कसरी सम्मान गर्न सक्छौं र उहाँहरूले लिनुभएको अनुभवलाई ग्रहण गर्दै अगाडि जान सक्छौं भन्ने हो ।

उहाँहरूलाई संस्थागत रूपमा के गर्न सकिन्छ ? यो विषयलाई हामीले मुख्य एजेन्डा बनाएका छांै । यी हाम्रा आन्तरिक विषयहरू भए । अझै नेपाल बारको नेतृत्व गर्ने समूहको दायित्व के हो भने अहिले हामी नयाँ संविधानअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । यो संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष पनि सहज छ जस्तो मैले देखिरहेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा पनि अहिले पनि विवादहरू आइरहेका छन् ।

उनीहरूलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर दिन राज्य सकिरहेको छैन । यो बीचमा उठेका विवादका विषयहरूमा नेपाल बारले के गर्न सक्छ त्यो विषयमा पनि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका छांै । यी विषयहरू संवैधानिक इजलासमा लानुपर्छ र उसले हेर्नुपर्छ । तर, आजको दिनमा संवैधानिक इजलास पनि सक्रिय हुन सकिरहेको छैन यसलाई सक्रिय बनाउने भूमिकामा पनि हाम्रो सहयोग हुन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईंले सुधारको योजना भनिरह“दा वर्तमान सरकारले न्यायालय ध्वस्त बनायो भनेर तपाईंकै सहपाठीहरूले भनिरहेका छन् । उहाहरणको लागि सर्वोच्चबाट एक न्यायाधीशले बाध्यतावश राजीनामा दिनुपरेको छ । यो कानुनसम्मत छ कि छैन ?

तपाईंले सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीको विषयमा कुरा उठाउनु भयो । यो विषयलाई लुकाएर म भन्न चाहन्नँ । जे सत्य त्यो बोल्नै पर्छ । मेरो नजरमा यो विषयभित्र अरू दुई, तीनवटा विषयहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले कुरा हामीले संविधानलाई हेर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले कुनै व्यक्तिलाई, कुनै न्यायाधीशलाई, कुनै पदाधिकारीलाई दिएको अधिकारलाई न त घटाउन सकिन्छ न त बढाउन सकिन्छ ।

सकिँदैन र यो संविधानको मूल स्प्रिटको विषय हो । संविधानभन्दा बाहिरका कुरा वा संविधानभन्दा बढी या घटीका कुरालाई नेपाल बारले मान्दैन । हाम्रो समूहले मान्दैन । यो विषय गलत थियो । गलत छ । भोलि पनि यो विषयलाई नेपाल बारले गलत नै भन्ने छ । नेपाल बारले यस्ता गैरसंवैधानिक कुराहरूलाई मान्दै मान्दैन ।

तपाईं अहिले नेपाल बारको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी हो । भोलि बार तपाईंको नेतृत्वमा गयो भने यसलाई संवैधानिक भन्नुहुन्छ कि असंवैधानिक ?

राजीनामाको विषय भनेको व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । यसमा हामी वा अरू कसैले पनि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । अहिलेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो भने पनि त्यो उहाँको व्यक्तिगत विषय हो । तर, मैले प्रश्न उठाउन खोजेको विषय के हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि जोशीको विषय उठेको हो ।

हामीले २०६३ को संविधानमा दोस्रो संशोधन गरे पनि न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनुवाइ गर्ने भन्ने प्रावधान बनायांै । तर, अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको जुन व्यवस्था छ त्यो कतै पनि मेल नखाने किसिमको व्यवस्था हामीले स्थापनि ग¥यांै । यो प्रक्रिया सही थियो कि गलत थियो वा छ भन्ने कुरामा हामीले सोचेको छैनांै । कानुन व्यवसायीले सोचेनन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले सोचेनन् । त्यसकारण मेरो प्रश्न यो व्यवस्था नै गलत थियो कि भन्ने मेरो जिज्ञाशा हो । न्यायपरिषद्जस्तो नन्पोलिटिकल संस्थाबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको सुनुवाइ राजनीतिक दलको बहुमतको आधारमा बनेको समितिले गर्छ भने त्यो कति निष्पक्ष हुन्छ । यो निष्पक्ष निर्णय होइन । यही कारणले गर्दा अहिले स्वच्छ छवि भएकाहरूको अस्तित्वमा दाग लाग्न थालेको छ ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो अहिलेको सुनुवाइ प्रणाली गलत छ यसलाई सच्याउनै पर्छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको विषय पनि हामीले बनाएको संविधानमा केहिी व्यवस्था नमिलाएका कारणले आएको हो । त्यसकारण संसदीय सुनुवाइको विषय हाम्रो परिवेशअनुसार भएन । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो अडान कायमै रहनेछ ।

न्यायालयप्रति अहिले आम जनताको विश्वास घटेको छ । पहिले राजनीतिक नियुक्तिको छाप लागिसकेका व्यक्तिहरू न्यायालयमा पुगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निमुखाले निष्पक्ष न्याय कसरी पाउने ?

एउटा समस्या यो पनि हो । पदीय मर्यादामा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने यो समस्या आफैं पनि हटेर जान्छ । राजनीतिक आस्था सबैमा हुन्छ । तर, पदमा पुगेपछि आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा इमानदारिता राख्ने हो भने जुनसुकै अवस्थाबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएको भए पनि फरक पर्ने थिएन । तर, त्यो इमानदारिता नदेखिएकाले जनताले न्यायालयप्रति पनि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।

अदालती प्रक्रियालाई पनि केही सरल बनाउन आवश्यक छ । अहिले भइरहेका केही प्रक्रियाहरू झन्झटिला पनि छन् । यिनलाई सरल बनाएर लान सकियो भने सुधार नहुने भन्ने प्रश्न आउँदैन । यो विषयमा अदालतको नेतृत्वलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यति हँुदाहुँदै पनि यो देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको तुलनामा आज पनि धरै मानिसहरूको आशा र भरोसा भनेको न्यायपालिका नै हो । तर, न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा राम्रो छ भनेर खुसी मानेर बस्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन ।

मेरो विचारमा दुईवटा कुरा गर्न सकियो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई र यसको विश्वासनियतालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो कुरा सरकारले गर्ने नियुक्तिमा कस्ता मान्छे नियुक्त गर्छ र ती मान्छे कति स्वतन्त्र हुन्छन् ? व्यक्ति सक्षम भयो भने मात्र स्वतन्त्र हुन्छ । कमजोर व्यक्ति नियुक्त गरेर स्वतन्त्र हुँदैन र उसबाट सुधारको आशा पनि गर्न सकिँदैन ।

दोस्रो राजनीतिक आवरणबाटै नियुक्त भएको भए पनि उसले न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि न्यायलाई सम्मान गर्दै काम ग¥यो ने पनि खासै समस्या आउँदैन । र, यो विषय नेपाल बारले जहिले पनि प्रश्न उठाउनेछ । यी काम गर्न सकिन्छ भनेर नै हामीले हाम्रो समूहको घोषणापत्र त्यहीअनुसारको बनाएका हौं ।