मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमा उत्पीडित, शोषित, मजदुरवर्ग, किसान र साना व्यवसायीको प्रतिनिधित्व भएको शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको थियो । तर, अहिले त्यो पनि छैन भनेपछि छलकपटबाट जति राजनीति गर्न सकिन्छ त्यति नै मात्रामा कम्युनिस्टहरूको शासन कायम रहन्छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था उनीहरूको व्यवहारले नै देखाइरहेको छ । समाजवादको लक्ष्यबाट साम्यवादमा पुग्न पनि नसक्ने र समाजवादलाई कार्यान्वयन गराउन पनि नसक्ने पिँध नभएको लोटा जस्तै भएको छ अहिलेको सरकार ।

नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागुन ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ । तर, सरकार धेरैतिर रुमलिएको अवस्था छ । सरकारको एक वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

फागुन ३ गते यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन्छ । त्यसकारण अब यो सरकारको वार्षिक समीक्षाको समय पनि भएको छ । गत फागुन ३ गतेदेखि सरकारको हिसाब हुने भएकाले अहिलेसम्म ओली नेतृत्वको सरकार गतिहीन अवस्थामै छ । पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनमत पाएको यो सरकारसँग आवश्यक दुई तिहाइ मत छ ।

दुई तिहाइ भनेको मजबुद सरकार हो । मजबुद सरकारले कम्तीमा पनि एक वर्षभित्रमा म यो यो काम गर्छु भनेर एउटा कार्यतालिका तयारी गर्नुपर्ने हो । तर, यो एक वर्षमा सरकारले हाम्रा बाँकी चार वर्षमा यी यी कुराहरू पूरा हुन्छन् भन्न सकेको छैन । सबैतिर सबै विषयहरू अन्योलको अवस्थामा छन् । राजनीतिक दिशा छैन । आर्थिक दिशा छैन । सामाजिक दायित्वका विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

शान्ति सुरक्षामा पनि सरकार अत्यन्तै फितलो रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । सम्पन्न हुन लागेका पुराना केही आयोजनाहरूको उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री ओली मेरो सरकार आएपछिको उपलब्धि भनेर आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा अरू कुनै पनि दृष्टिले सरकारको काम देखिएको छैन । सरकार आफैं सैद्धान्तिक विचलनमा भएका कारण कुनै पनि क्षेत्रमा प्रस्ट कार्यदिशा दिन सकेको छैन ।

सिद्धान्त त पार्टीले बोक्ने हो । सरकारको पनि राजनीतिक दलको जस्तै कुनै सिद्धान्त हुन्छ र ?

सैद्धान्तिक राजनीतिक बाटो स्पष्ट भयो भने मात्रै सरकार पनि सफल हुने हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा चुनावमा बढी मत पाएको राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । सके एकलौटी र नसके बहुमत भएको दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ । अहिले सरकार अल्मलिनुको कारण पनि यही हो कि सरकार सञ्चालन गर्ने दलसँग उसको अन्तिम लक्ष्य के हो र कुन बाटोमा अगाडि जाने भन्ने प्रस्ट भिजन हुन आवश्यक छ ।

सैद्धान्तिक राजनीतिक बाटो स्पष्ट भएको खण्डमा मात्रै देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अरू सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा काम गर्न सक्छ । यो सरकार सञ्चालन गर्ने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकातिर आफूलाई माक्र्सवाद र लेनिनवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित भनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभिन्न कालखण्ड पुरा गर्दै आएको केही नेताहरूको जीवनशैली नै माक्र्सवाद र लेनिनवादसँग मेल खाँदैनन् ।

त्यसमा पनि अहिले एकीकृत भएको नेकपाका अधिकांश नेताहरू कम्युनिस्ट अधिनायकवादी चरित्रबाट खारिएका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि विश्वमा कम्युनिस्टहरू जसरी पतन हुँदै गएका थिए, त्योअनुसार पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट रूपान्तरणमा लानुपर्छ भनेर तत्कालीन मालेको नेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा कम्युनिस्टहरूलाई अटाउने प्रयास गर्नुभएको हो ।

त्यो बेला एमालेका केही नेताहरूलाई जबजमा आउन पनि समस्या परेको थियो । अहिले माओवादी मिसिएपछि उहाँहरू अलमलमा पर्नु भएको छ । अबको पार्टीको सैद्धान्तिक बाटो के हो भनेर लय समात्न नसकिरहेको अवस्थामा कोही समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म हाम्रो लक्ष्य हो भनिरहनु भएको छ । कोही समाजवाद नै कम्युनिस्टहरूको मुख्य लक्ष्य हो भनिरहनु भएको छ । उहाँहरूकै बीचमा सैद्धान्तिक धार स्पष्ट छैन । कुन बाटोमा जाने भन्ने तय नभइकन सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले आफ्ना प्राथमिकताका विषय र बाटो तय गर्ने कुरै हुँदैन । अहिले भएको पनि त्यही हो ।

तपाईंको बुझाइमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको अन्तिम गन्तव्य के हो ?

सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन सोभियतसँग रूसलगायतका केही राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्ट शासनको पतन हुँदै थियो । तानशाही अधिनायकवादी शासनबाट कम्युनिस्टहरू रूपान्तरित हुन खोजिरहेका थिए । त्यही रूपान्तरित स्वरूप थियो मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद ।

तत्कालीन समयमा पूर्वी युरोपमा पनि कम्युनिस्ट शासन अन्त्य भएर नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । त्यहीबाट कम्युनिस्टहरूको पतन सुरु भएको हो । अहिले पनि विश्वमा माक्र्सवादी र लेनिनवादीहरूमा धरै भिन्नता आइसकेको छ ।

कम्युनिस्टहरूको खास सिद्धान्त भनेको साम्यवाद नै हो । तर, यो सम्भावना अब विश्वमा छैन र उनीहरू समाजवादको कुरा गर्न थालेका छन् । बहुदल स्वीकार्नु मदन भण्डारीका लागि बाध्यता र कम्युनिस्ट राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्नुथियो । एक वर्ष अघिसम्म मदन भण्डारीलाई भजाएर नेकपा एमालेले राजनीति गर्दै आएको हो ।

अहिले त्यसमा माओवादी पनि थपिएको छ । यी दुई दलमध्ये एमालेमा आएको माओवादीको नीति नै सत्ता कब्जा गर्ने थियो र हो पनि । अहिले नेकपा भएपछि उनीहरूको सैद्धान्तिक रूपमा नै अस्तित्व सकिएको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरू अहिले केही नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तहरू र केही राजा महेन्द्रका सिद्धान्तहरू चोरेर राजनीति गरिरहेका छन् ।

मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमा उत्पीडित, शोषित, मजदुरवर्ग, किसान र साना व्यवसायीको प्रतिनिधित्व भएको शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको थियो । तर, अहिले त्यो पनि छैन भनेपछि छलकपटबाट जति राजनीति गर्न सकिन्छ त्यति नै मात्रामा कम्युनिस्टहरूको शासन कायम रहन्छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था उनीहरूको व्यवहारले नै देखाइरहेको छ । समाजवादको लक्ष्यबाट साम्यवादमा पुग्न पनि नसक्ने र समाजवादलाई कार्यान्वयन गराउन पनि नसक्ने पिँध नभएको लोटा जस्तै भएको छ अहिलेको सरकार ।

विश्वमा कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त नै पतन भएको हो कि नेपालका कम्युनिस्टहरूमा विचलन आएको हो ?

विश्वमा साम्यवादको कल्पना नै पतन भइसक्यो । चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि जनतामा जानुपर्ने कम्युनिस्टहरूलाई बाध्यता नै भइसक्यो । यो बाहेक अहिले नेपालमा मात्र हैन विश्वमै विकल्परहित भइरहेका छन् कम्युनिस्टहरू । विश्व उदारवादलाई आत्मसात गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । बजार अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरू कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने दुविधामै देखिएका छन् ।

अहिले पनि बजारको सिद्धान्तअनुसार अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । जस्ले गर्दा अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । बहुदलीय जनवादमा आफूलाई कटिबद्ध देखाउन चाहे पनि कहीँ न कहीँ साम्यवादी अधिनायकी शैलीहरू देखिइरहेका छन् । उनीहरू असली समाजवादी व्यवस्था पनि अँगाल्न नसक्ने, साम्यवाद आउँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्ने । तर, जनतालाई जहिले पनि ढाँटेको ढाँटै मात्र गर्ने । यो चरित्रको सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ? विकास वा देशको अर्थतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्रीको भाषणमा निहित छैन ।

जनताले प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरालाई व्यवहारमा अनुभूति गरेको हुनुप¥यो । १० वर्षदेखि तयारीमा रहेका आयोजनाको उद्घाटन गरेर देश आर्थिक समृद्धिमा गयो भन्न मिल्छ ? यो केवल जनतालाई फसाउने उपाय मात्र हो । सरकारले काम गरेको भए एक वर्ष बित्न लाग्यो यो यो काम नयाँ सरकार आएपछि सुरु गरेर सम्पन्न गरियो भन्नुप¥यो । त्यो भन्ने आँट अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा छैन किनभने उहाँले जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने र आफ्नालाई मोटाउन दिनेभन्दा अरू कुनै कामै गर्नु भएको छैन ।

राजनीतिक लडाइ“ सकियो र आर्थिक विकासको लडाइ“ सुरु भयो भनेर नेपाली कांग्रेसले पनि भन्दै आएको छ । तर, लगानीको कुनै सम्भावना नदेखेर सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा फरक के भयो ?

नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रष्ट छ । योभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यो सम्मेलनको एक रुपैयाँ पनि आएन भनेर अहिलेको सरकारले भनिरहेको छ । तर, चार खर्ब माथि रकम आएको छ । यो बीचमा निर्वाचनलगायतका कारणले गर्दा हामीले दाताहरू समक्ष आफ्ना कुरा राख्न सकेनौं ।

यसको प्रभाव दाताहरूमा पनि प¥यो । पर्ख र हेरको अवस्थामा दाताहरू अहिले पनि लाइनमै छन् । तर, निर्वाचन सकिएपछि नयाँ सरकार बनेको एक वर्ष भयोभन्दा हुन्छ । दुई तिहाइको सरकार छ । दाताहरू लगानीको सुरक्षा र सहज उद्योग स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । सरकारले एक वर्षसम्ममा पनि सरकारको आर्थिक नीति के हो र कसरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सोचेको छैन । दुई तिहाइको सरकार छ भन्दैमा लगानीकर्ताहरू नेपालमा बलियो सरकार छ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्दैनन् ।

उनीहरूलाई बातावरण चाहिन्छ । त्यो वातावरण अहिलेको सरकारले दिन सकेन । सुरुमै यो सरकारप्रति दातृ निकायहरू सशंकित हुन पुगेका छन् । लगानी भित्र्याउन सरकारी कूटनीतिक सम्बन्धले पनि महत्व राख्छ । यो सरकारको विदेश नीति कस्तो छ भन्ने कुरा नेकपाकै विवादलाई लिए पनि पुग्ने भएको छ । त्यसकारण जबसम्म लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न सरकारले वातावरण बनाउँदैन तबसम्म लगानीको ठूलो अपेक्षा नगरे हुन्छ ।

सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा सहभागिता हुन सक्ला तर, सहज वातावरणको विश्वासिलो वातावरण बनाउने काम भएन भने यो पनि नामको मात्रै लगानी सम्मेलन हुनेछ । सरकारलाई विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालका निजी क्षेत्रलाई यति निरुत्साहित बनाइँदै लगिएको छ कि उनीहरू नेपालमा नभए विदेशमा भए पनि हामीलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुहोस् भनेर सरकारसँग माग गरिरहेको अवस्था छ ।

अहिलेको सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । कांग्रेस पनि त्यही भनिरहेको छ । के अन्तर छ कांग्रेस र कम्युनिस्टको समाजवादमा ?

कम्युनिस्टहरूको मूल लक्ष्य समाजवाद होइन । उनीहरू सिद्धान्तमा विचलित भएका कारण कहिले यो वाद र कहिले ऊ वादको कुरा गरिरहेका छन् । खासमा कम्युनिस्टहरू साम्यवादमा जाने बाटो समाजवाद नै हो । असली कम्युनिस्टले किसान, मजदुर, भूमिहीनलगायतका वर्गको उत्थानका लागि पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति कुनै प्रकारले नियन्त्रणमा लिएर वितरण गर्ने हो । तर, अहिले नेपालमा मात्र हैन विश्वमा नै यो सिद्धान्त पलायन भइसकेको छ ।

अहिले उनीहरूको समाजवाद भनेको पपुलिस्ट बजेटको वितरण हो । अहिले जति नेपालमा राजस्व उठिरहेको छ । त्यो राजस्वबाट कुनै विकासका पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि सहायता वितरण गरेर लोकप्रियता हासिल गर्नु नै उनीहरूको मूल लक्ष्य भएको छ । जस्तै अहिले पनि आगामी साताबाट प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदैछ । यसमा बेरोजगारी युवाहरूलाई निश्चित समयको बेरोजगारी भत्ता पनि दिने भनिएको छ । वृद्ध र वृद्धाहरूलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भनिएको छ तर बढाइएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले फोटो झुन्ड्याएर प्रचार गर्नुभयो र मेरो कार्यक्रम भन्दै हिँड्नु भएको छ । सामाजिक सुरक्षाको नेपाली कांग्रेसले ल्याएको नीति हो । यस्तै खालका जनतालाई कुन ढंगबाट छल्न सकिन्छ त्यही खालका कार्यक्रममा रकम वितरण गर्नु कम्युनिस्टहरूको नयाँ समाजवाद हो ।

अर्को उनीहरू पुँजीपति वर्गलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । यो भनेको नेता मोटाउने र कार्यकता भोकाउने समाजवाद हो । त्यसकारण कांग्रेस र कम्युनिस्टको समाजवादमा धेरै भिन्नता छ । कांग्रेसले पुँजीपतिहरूको सम्पत्तिलाई स्वदेशमा लगानीको अवसर दिन्छ, उसको लगानीले हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । पुँजी हुनेहरूको लगानीका माध्यमबाट तल्लो वर्गलाई लक्ष्यमा राखेर माथि उठाउने काम कांग्रेसले भनेको समाजवादभित्र पर्दछ ।

सरकारको आयु जसरी घटिरहेको छ । त्यसरी नै यो सरकारलाई मन नपराउनेहरू बढिरहेका छन् र भ्रष्टाचार पनि त्यसरी नै बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउ“दा पनि भ्रष्टाचार नघट्नुको कारण के हो ?

कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै यही हो । उनीहरूले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को हुन्छ, जहिले पनि । अहिले एक वर्षमै कति मन्त्रीहरूका विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् । मन्त्रीले, नेताले वा सांसदले आर्थिक अनियमितता ग¥यो भनेर समाचारमात्रै आउँदा पनि यो सरकारका भनाइहरू कस्ता र कसरी आइरहेका छन् । उनीहरूको विरोध गर्दा समाज नै असभ्य हुने । उनीहरूले खाए कमाए राम्रो गरे भनिदिनुपर्ने प्रवृत्ति सरकारले देखाइरहेको छ । यस्तै कुराले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ भन्ने कांग्रेसको भनाइ हो ।

हामी केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाइसकेपछि सरकारले जारी गरेको नीति र कार्यक्रममा पनि प्रश्न उठाएका थियौं । सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा हामीसँग दुई तिहाइ सरकार छ । अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ, स्थिरता आउँछ, आर्थिक विकास हुन्छ भनेर सुगा रटाइँ गरेको थियो । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै चमत्कार गर्ने गरी आफ्नो सदाचार नीतिमा धेरै विषयहरू समेटेर कारबाहीको नाटक पनि देखाउनु भयो । आखिरमा उहाँका कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा आएनन् ।

उल्टै गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने र धर्म प्रचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री राज्यविरुद्ध धर्म प्रचार अभियानमा सहभागी हुनुभयो । यस्ता धेरै विषय छन् प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनेका तर, काम उल्टो भएका । यस्को एउटा कडीको अहिले भइरहेको आर्थिक अनियमितताको विषय पनि । राजनीतिक स्थायित्व दुई तिहाइले बनाउने होइन । यसका लागि राजनीतिक सन्तुलन, आर्थिक सन्तुलन, सामाजिक सन्तुलन र धार्मिक सन्तुलन हुनुपर्छ । यी चारवटै गुण अहिलेको सरकारमा छैन ।

यी सबै विषयमा सन्तुलन कायम भएको खण्डमा आर्थिक विकासको कुरा गर्न सकिन्छ । सरकारले भन्ने गरेको आर्थिक समृद्धिको विषय त धेरै टाढाको कुरा हो । त्यति सहज रूपमा आर्थिक समृद्धि आउँदैन । अर्को, प्रधानमन्त्रीको सदाचार र शून्य सहनशीलतको जुन विषय छ यो हावादारी मात्रै हो । उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न । अहिले त देशको कार्यकारी भूमिका केपी ओलीले चलाइरहनु भएको छ कि छैन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । यस्तो लाचार र उट्पट्याङ प्रधानमन्त्रीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशा गर्नु नै बेकार छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर कर्मचारी नभएर प्रदेश सरकारहरू अस्तव्यस्त छन । अहिले समायोजन रोजेका कर्मचारी पनि जान मानिरहेका छैनन्, किन होला ?

सरकारले निष्पक्ष ढंगबाट कर्मचारीलाई समायोजनमा जान आग्रह गरेको भए कुनै पनि कर्मचारी नजाने भन्ने अवस्था आउने थिएन । यहाँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूभन्दा कर्मचारीहरू उत्तरदायी र जवाफदेही पनि छन् । तर, सरकारले नै कर्मचारीलाई यो मेरो र यो फलानाको भनेर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेपछि यो समस्या आएको हो । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर समायोजनमा पठाउने काम नै गलत भयो ।

हो । कर्मचारीभित्र कति कांग्रेस होलान्, कति एमाले होला र कति अरू पार्टीप्रति आस्था राख्ने र केही स्वतन्त्र पनि होलान् । कर्मचारीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कुरा कति ठीक थियो या थिएन त्यो छुट्टै बहसको विषय होला । नेपाली कांग्रेस पनि यसमा चोखो छ भनेर म भन्दिनँ । तर, समायोजन गर्ने समयमा सबै कर्मचारीलाई एउटै नजरले हेर्नुपर्छ । मैले सुनेअनुसार अहिले नेकपा सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई सुगम र कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूलाई दुर्गमका ठाउँमा खटाइएको छ ।

त्यो पनि छानीछानी । मैले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र मन्त्री हुँदासमेत कहिल्यै पनि कुनै कर्मचारीलाई तिमी कुन पार्टीको भनेर सोधिनँ । त्यसकारण अहिलेको सरकारले पनि कर्मचारीलाई पार्टीको कार्ड होल्डरको रूपमा हैन । निजामती कर्मचारी राष्ट्रसेवामा सर्मपित छन् भन्ने हिसाबले निष्पक्ष निर्णय गर्ने हो भने कोही पनि कर्मचारी जुनसुकै ठाउँमा जान पनि तयार हुन्छ । अहिलेको ढिलासुस्ती कर्मचारीका कारणले भएको हैन । सरकार आफैंले खडा गरेको समस्या हो ।

अहिले प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा द्वन्द्व छ । यो समस्या हटाउन दलीय एकताको आवश्यकता देखिएको छ । कांग्रेस यो विषयमा सहभागी हुन चाहन्छ कि चाह“दैन ?

राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई निकास दिने विषयमा नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि भागेको छैन । समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । यदि सरकारले यो काम गर्न सक्दैन र प्रदेश सरकारहरूले सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षको भूमिकालाई आवश्यक ठाने भने यसको समाधान कांग्रेसले निकाल्छ । पक्कै पनि अहिले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा मानसिक द्वन्द्व नै छ । माथि बसेकाले तल अधिकार दिन नचाहने र तल बसेकाहरूले अधिकार नपाएर भूमिकाविहीन हुनु परेको अवस्था छन् ।

संविधानमा त हामीले धेरै अधिकार तल्लो तहलाई दिने भनेर बनायौं । तर, संविधान जारीपछि भएको पहिलो निर्वाचमा दुई तिहाइ मत लिएर आएको पार्टीका प्रधानमन्त्री संविधानको भावना विपरीत पहिले तल्लो तहमा भएका अधिकारलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिरहनु भएको छ । हामीले केन्द्रीकृत शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने भयौं । त्यहीअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू गठन पनि भए तर अहिलेसम्म अधिकार हस्तान्तरण भएको छैन ।

समस्या माथि मात्र छैनन् । तलको तहमा पनि समस्या छन् । यो अधिकार लिने र दिने विषयमा मानसिकता परिवर्तन गर्न पनि केही समय त लाग्छ । यो समस्या हो, महाभारत हो । यसको सहज निकासका लागि माथिल्लो तहले चाँडोभन्दा चाँडो तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र तल्लो तहले पनि जनताको काम गर्ने न कि आफू खुसी गाडी खरिद गर्ने मन लागि बिना प्रयोजनको क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।

माथिबाट अधिकार दिँदै जाने तर, तलबाट त्यसको दुरुपयोग हुने काम भयो भने तलको तहलाई नियन्त्रणमा राख्नु केन्द्रीय सरकारको दायित्व नै हुन्छ । त्यसकारण दुई पक्षले समाधान खोज्नुपर्छ निकास आउँछ ।