देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

कम्युनिस्टलाई माक्र्सवादको विकल्प चाहियो,बाह्रबुँदे पनि काम लागेन

देशान्तर

१३ वर्ष भयो– बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता भएको । अचम्म मानिएको थियो, चीनका माओका नाममा पार्टी, व्यवस्थापन गरिदिने चाहिँ भारत भनेर ! त्यसको मुख्य माध्यम– माओवादी थियो भने उसको सहयोगी एमाले । कांग्रेस चाहिँ आफ्नै संविधानको लास बोक्ने मलामी ! त्यो घटनाको ११ वर्षपछि दुवैलाई मिलाएर बन्यो– नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) ।

त्यसको मार्गचित्र हुनुपर्ने थियो, माक्र्सवाद तर बन्यो– दिल्ली सम्झौता । नपत्याए, फेरि एकपल्ट एमाले र माओवादी एकीकृत हुँदाको तमसुक पल्टाएर हेरे पुग्छ, जसले संविधानसभाले बनाएको संविधान निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो लक्ष घोषित गरेको छ । भनिरहन पर्दैन, त्यो संविधानले त्यही बाह्रबुँदे सम्झौताका राजनीतिक एजेन्डालाई संस्थागत तुल्याएको थियो ।

थप त्यसमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने संकल्प छ । त्यो भनेको अन्ततः कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गर्ने अठोट हो । संविधानसम्बन्धी उनीहरूका नेताका व्याख्या र नेकपा एकीकरणको औचित्यमाथि भएका टिप्पणी त्यसका प्रमाण हुन् ।

ढाँटेका कुरा काटे मिल्दैन । बेइजिङ जान हिँडेका उनीहरू दिल्ली पुगेर झिटीगुन्टा बिसाउन पुगेपछि आदर्श र सिद्धान्तको इतिश्री हुनु स्वाभाविकै थियो । भयो पनि त्यही । माक्र्सवाद र माओवादका ठूल्ठूला कुरा गरेर नथाक्ने उनीहरू अहिले नयाँ जनवाद, लोकतन्त्र र कथित जनयुद्धका बीचमा तालमेल मिलाउन नसकेर घना जंगलमा बाटो हराएका वटुवा हुन पुगेका छन् र त्यही दिशाहीन अवस्थाबाट बाहिर निक्लन दिशाबोधको गुहार लगाइरहेका छन्– समाजशास्त्रीको चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्यसंग ।

कम्युनिस्टलाई संघर्ष, आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोह गर्न मात्र होइन, सत्ताकब्जा गरिसकेपछि शासन व्यवस्था सञ्चालनको व्यापक र विस्तृत मार्गनिर्देश गरेको छ– माक्र्सवादले । त्यो वैज्ञानिक विचार पनि उनीहरूलाई अनुपयुक्त र अव्यावहारिक लाग्न थालेको छ । वैकल्पिक नीतिको खोजमा प्रतिष्ठान गठन त्यसको प्रमाण हो ।

यो दोहो¥याउन आवश्यक छैन कि कम्युनिस्ट विचारका प्रतिपादक कार्ल माक्र्स हुन् भने प्रथम प्रयोक्ता चाहिँ लेनिन । उनीहरूका अनुसार कम्युनिस्टलाई राज्यसत्ता चाहिएको दुई कारणले हो । पहिलो, सरकारका माध्यमबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्त लागू गर्न र दोस्रो हो– आफ्ना वर्गशत्रुलाई निर्मूल पार्न ।

रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा हतियारको शक्तिले सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि सर्वहारा वर्गका अधिनायक बनेका लेनिनले वर्गशत्रुको नासका नाममा जारको वंशनास गर्न गर्भवती महिलाको समेत निर्मम हत्या गरेका थिए । प्रजातन्त्रवादी, अराजकतावादी मात्र होइन, मेन्सेभिक कहलाउने कम्युनिस्टकै नेता तथा कार्यकर्ताको पनि छानीछानी, त्यसैगरी हत्या गरेका थिए, जसरी नेपालका माओवादीले कथित जनयुद्धका आडमा कांग्रेस कार्यकर्ताको खोजीखोजी मार्ने गरेका थिए ।

जसको हत्या भएन, तिनले साइबेरियाको कन्सनट्रेसन क्याम्पमा नारकीय जीवन बिताउनुप¥यो । लेनिनको मृत्युपछिका तानाशाह स्टालिनको शासनकालमा शेष बचेका वर्गशत्रु, जमिनदार र किसानका अगुवा सबैले प्रतिक्रियावादीको आरोपमा त्योभन्दा उग्र तथा कठोर यातना झेल्नु परेको थियो, जसको हृदयस्पर्शी वर्णन, अलेक्जेन्डर सोल्जेनित्सिनले आफ्नो उपन्यास गुलाग आर्किपिलागोमा गरेका छन् ।

तिनै स्टालिन, चीनका माओका आदर्श थिए । उनले पनि चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएपछि पुराना वारलर्ड कहलाउने सामन्त, जमिनदार, शिक्षक, वकिल, बुद्धिजीवी सबैलाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर उनीहरूमाथि त्यस्तै कारबाही गरे, जस्तो स्टालिनले सोभियत संघमा गरेका थिए ।

त्यत्तिले नपुगेर माओले सडे–गलेका विचार बोक्ने पुराना कोमिन्ताङवादीले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सिद्धान्त अपनाउन नचाहेकाले वर्गशत्रु सफाया अभियान चलाएर झन्डै पाँच लाख मानिसको हत्या गरेका थिए । माओको नरहत्याको विरोध गर्ने विदेशीलाई समेत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनविरोधी घोषित गर्ने गरेको थियो । एक समय यस्तो पनि थियो, अल्बानिया र उत्तर कोरियाबाहेक माओको समर्थन गर्ने कोही थिएनन् । चीन अलगथलग परेको थियो ।

सांस्कृतिक क्रान्ति, वास्तवमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएको माओको पकड पुनः मजबुत पार्न चलाइएको अभियान थियो । त्यस क्रममा असल कम्युनिस्ट कसरी बन्ने ? जस्ता पुस्तकका लेखक तथा राष्ट्रपति लिउसाओ ची, माओका उत्तराधिकारी घोषित लिन पियाओ, पुँजीवादी पथगामी अर्थात् क्यापिटलिस्ट रोडर भनेर माओद्वारा निन्दा र भत्र्सना गरिएका तङसियाओ पिङलगायत हजारौं कम्युनिस्ट कम्युन नामका श्रम शिविरमा सुधारका लागि पठाइएका थिए ।

त्यही अवस्था र माओको तानाशाहीप्रति व्यंग्य गर्दै तुङले भनेका थिए– यो बहस निरर्थक हो कि मुसा मार्ने बिरालो कालो थियो कि सेतो रङको ? माउत्से तुङ र पुराना सम्राट्मा केही फरक छैन, दुवै उत्तिकै निरंकुश तथा दमनकारी हुन् भन्ने उनको उक्ति थियो ।

नयाँ जनवाद, नाम दिइएको माओको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको कठोर तानाशाही नीतिले चीनभित्र उत्पादनमा शिथिलता र आर्थिक मन्दी निम्त्याएकाले नयाँ प्रकारको संकट उत्पन्न गरेको थियो । तर एसियाका अन्य देशमा भने क्रान्तिको माओवादी शैलीले ठूलो आकर्षण पैदा गरेको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भारतको नक्सली आन्दोलन । त्यही नक्सली आन्दोलनको सक्कली अवतार हो– झापाली आन्दोलन । माओवादी, झापालीकै हात्तीछाप चप्पल हो ।

चीनका कम्युनिस्ट पनि माओका विचार र चिन्तनलाई विचारधारा मान्छन्, वाद मान्दैनन् । वाद भनेको माक्र्सवाद मात्र हो । त्यसैले विश्वभरिका कम्युनिस्टको आदर्श र सिद्धान्त भनेकै माक्र्सवाद हो । नेपालका पुराना र नयाँ माओवादी एक भएर नाम कम्युनिस्ट राखे पनि उनीहरू कम्युनिस्ट नभएको तथ्य, नीति खोज्न प्रतिष्ठान गठनको घटनाले पुष्टि गर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीका नयाँ कार्यकर्ताले सिक्ने पहिलो पाठ हो– नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हो । कार्ल माक्र्स र एंगेल्सले लेखेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रले पनि त्यही भनेको छ । लेनिनले सत्ता सम्हालेपछि पहिलोपल्ट योजना आयोग गठन गरेका थिए । त्यसको काम, माक्र्सवादी नीति लागू गर्न योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु थियो– नीति बनाउने थिएन ।

तर नेपालको नेकपा, चीन र भारतको वर्णशंकर भएकाले नीतिविहीन छ । भारतको लोकतन्त्र र चीनको जनवादको दोहोरो भक्तिले शक्ति प्राप्त गर्न सफल भए पनि सिद्धान्तको संरक्षण भने गुम्न पुगेको छ । त्यसैले मार्गदर्शनमा निम्ति नयाँ नीति प्रतिपादन गर्न चैतन्य प्रतिष्ठान खोल्न बाध्य हुनु परेको हो । त्यसले शेष बचेका चार वर्षमा समृद्ध नेकपालाई लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र अथवा साम्यवादमध्ये कता लैजाला, त्यो हेर्नु रोचक हुनेछ ।