यताका केही दिनमा आदरणीय नेताहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पार्टीलाई पहिलेको अवस्थामा नपु¥याई विश्राम नलिने भन्ने र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाबाट आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भनी बताउनु भएका कुरा बाक्लै आइरहेका छन ।

नेतृत्वतहका यस्ता भनाइहरूले यतिखेरको कांग्रेसको आवस्था त बुझाउछ नै साथै अवका दिनमा नेतृत्वको अर्जुनदृष्टि कता पर्दैछ वा पर्नु पर्नुपर्छ भन्ने संकेत पनि दिन्छ । त्यस अर्थमा नेतृत्वका यी भनाइले कार्यकर्ता माझ उत्साहनै बढाएका मान्नुपर्छ । यस्तो उत्साह भर्नेकाम हुनुपर्छ नै । सबैभन्दा घातक कुरा हो नैराश्यता ।

नेतृत्वले त्यसलाइ चिर्नु पर्छ । तर सवाल हो यता यस्तो भनिइरहिँदा काम पनि त्यही अनुसार भैरहेका छन कि छैनन भन्ने । यी भनाइलाई मूर्तरूप दिने त कामले नै हो ।
नेतृत्वबाट प्राय सधैँ जोडतोडका साथ बोलिँदै आइएको कुरा हो गुटगत राजनीतिको अन्त्य गर्ने भन्ने । तर जुनबेला यो कुराले बढी प्राथमिकता पाउछन त्यही बेला यता कामचाहिँ गुटलाई बढावा दिएका नै देखिन्छन् ।

यसका उदाहरण धेरै छन् । जव कामले नै गुटलाई बढाउँछन् भने त्यसको अन्त्य गर्ने भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । वास्तवमा नै गुटको अन्त्य गर्न खोजिएको हो भने यो काम वा यस्तो थालनी गुटको अन्त्यका लागि हो, मैले यस्तो गरँे, अरूले पनि यस्तै उदाहरण दिऊन् भनेर काम नै देखाउन सक्नुपर्छ । जब कामले उदाहरण प्रस्तुत गरिँदैन भने कुरा जति गरे पनि पूरा हुँदैनन् । यस्तै हुन् काम कुरामा तालमेल खोजिने ठाउँ । निकायहरूको गठन र तिनले सहज रूपमा आफ्नो दायित्वअनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने कुरा पनि यसै भित्र पर्छन् ।

कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महासमिति बैठक पहिलो स्थगित भएर दोस्रो निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने हो भने अब महिना दिनबाट तल झर्दैछ । मंसिरको पहिलो साताका लागि तोकिएको मितिमा हुन सकेन र एक महिना पर सरेको अवस्था छ । यतिखेरको चिन्ता हो यो मितिमा पनि हुन्छ कि हुँदैन । भयो भने यसले विधान पारित गरेर यसपछिको गन्तव्य निर्धारण गर्छ भने भएन भने के हुन्छ ? त्यसको चाहिँ उत्तर छैन । यता काम भने धेरै नै बाँकी रहेको देखिन्छ जो मंसिरको पहिलो हप्ता हुन नसक्ने कारण बन्यो । मिति सरेपछि पनि यो कारण यथावत् नै छ ।

विधाननै टुंगो लागेको छैन भने विधानमा प्रस्ताव भएका कुराका बारे छलफल गर्न डाकिएका केन्द्रिय समिति बैठक सुचारु हुन सकेका छैनन् । यता महासमितिको बैठक निर्धारित समयमा नै होस् भन्ने आमकार्यकर्ताको माग अब यो सारिएको मितिमा नै होस् भन्ने दबाबमा परिणत भएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो ।

विधानअनुसारको यस्तो बैठक समयमै हुन पाएको भए तेह्रौं महाधिवेशन पछिको यो तेस्रो महासमिति बैठक हुने थियो । तर तीवटाको कार्यकालभित्र पहिलो बैठक बस्नै यस्तो महाभारत बन्दै गएको छ परिस्थिति । त्यसो नहुँदो हो त विधिवतरूपले एउटा मिति तोकिएपछि फेरि त्यसलाई सार्ने अभ्यास गर्न हुने थिएन । यो बैठक पनि असार, भदौ, असोज गर्दै सर्दै आएको थियो । यसले समग्र नेतृत्वप्रति नै शंका पैदा गराउँछ ।

त्यसको एउटा संकेत त देखि नै सकियो । केन्द्रिय समितिले निर्धारण गरेको वा भनौं तोकेको अर्को मितिमा हुने हो कि होइन भन्ने अन्योल सुरु भएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरूबाट नै यस्तो शंकायुक्त कुरा प्रकट हुन थालेका छन् ।

यस्तो द्विविधा हुनुका कारण छन् । पहिलो त यसअघि यस्ता निर्धारित कार्यक्रम अपवादबाहेक कुनै पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका थिएनन् । विगत जेहोस् अहिलेको समय भने त्यस्तो होइन । यस कुराको महसुुस हुन जरुरी छ ।

धेरै ऐतिहासिक दायित्व सम्पन्न गरेर पनि कांग्रेस यतिखेर भूमिकाविहीन जस्तो बन्न गएको छ । यसको संसद्मा उपस्थिति एक चौथाइको पनि नरहनु आफैंमा सामान्य कुरा होइन लोकतन्त्र र कांग्रेस आफ्ना लागि पनि । विपक्षमै रहँदा पनि यसको हैसियत कायम रहेको भए सत्तापक्षबाट राज्यका निकायहरूमाथि अहिलेको जस्तो हस्तक्षेप हुने थिएन । आम तहमा नै यी कुरा उठिरहेका छन्, सत्तापक्षबाट नै आवाजहरू मुखरित भइरहेका छन् ।

जस्तो सत्तापक्षका एक वरिष्ठ नेताले संसद्मा नै देश डुब्न लागेको भनी यसलाई पार लगाइदिने माझी खोजेका कुरा सामान्य होइन । सरकार दुई तिहाइको छ कसैले यताउता गर्नै नसक्ने गरी । त्यसै पनि देशले स्थिर सरकार खोजेकै हो । तर यस्तो सरकारबाट जस्ता कुराको स्थिरता हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएन भन्ने सत्तापक्षबाट नै आवाज आउन थाल्दा स्वाभाविक रूपले विपक्षको खोजी हुन्छ नै । अहिलेको गुनासो हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन भन्ने ।

न्याय दिएरमात्र हँुदैन त्यसको अनुभूति पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । देशमा यतिबेला जस्ता कुराका थालनी भएको छ त्यो स्वस्थ छैन भन्ने त सतहमा नै आइसकेका छन् । बूढीगण्डकी आफंैले बनाउने भनी जनताबाट कर उठाइयो वर्षौंदेखि । त्यसको अंक २०–३० अर्ब पुगेपछि त्यो अर्कैलाई दिने काम भयो प्रतिस्पर्धा बिना नै । मन्त्रिपरिषद्को ठाडो प्रस्तावबाट यो आयोजना विदेशीलाई दिएको कुरा आउँदा प्रतिपक्षको आवाज कतै आएन भन्ने गुनासो व्यापक नै रह्यो ।

यो कुनै एउटा आयोजनाको मात्र कुरा होइन । यस्तो परम्पराले मान्यता पायो भने देशलाइै पर्ने नोक्सानी आकलन नै गर्न नसक्ने अवस्था आइपर्छ । यो एउटा आयोजनामा नै खर्बको हाराहारीमा देशलाई नोक्सान परेको भनी विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । यो एउटा नमुनामात्र हो । यस्ता अरू पनि काम भएका होलान् जो देशका प्रचलित नियम कानुनलाई सही रूपले परिपालन गराउन र ठूला क्षति हुनबाट जोगाउन कठोर प्रकारका खबरदारी खोज्छ देशले ।

त्यसमा यतिबेला कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका कहाँ कसरी निर्वाह भइरहेको छ भन्ने गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक हुन्छ । त्यो ठाउँ भनेको यतिबेलाका लागि महासमिति नै हो । तर यस्तो निकायको बैठक नै अनिश्चित र अन्योलमा पर्छ भने स्वाभाविक छ यसले संगठनलाई नोक्सान पु¥याउँछ नै ।

धेरै तिरबाट आरोप लागि रहेको छ– कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम कांग्रेसबाटै भएको छ । एउटाले अर्कोलाई देखाइएला यस्तो कामका लागि । यो पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महत्वपूर्ण मानिएको महासमिति बैठक पर सर्नुमा पनि यसरी नै एकअर्कालाई नै दोष दिने गरेको पाइयो । यो बेला भनेको त्यस्तो विवाद बढाउने समय होइन । स्वाभाविक छ महासमितिको बैठक भनेकै विधान समिति हो ।

यसमा कुनै मतभिन्नता थिए भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै महासमितिमा लगे हुने थियो यदि महासमिति नै हुन नपाउने गरी विवाद आउँछ भने । महासमितिले केन्द्रीय समितिले पारित गरेका कुरालाई पनि उल्टाउन सक्तछ । त्यसो हो भने केन्द्रमा सहमति भएन भनेर यस्ता निकायलाई नै पर धकेल्दै जानु राम्रो हुँदैन ।

यी पार्टीका आन्तरिक कुरा हुन् । यसैमा धेरै अल्मलिन थालियो भने पार्टी सामु छलफलमा ल्याइनुपर्ने यावत् विषय ओझेलमा पर्छन् नै जसले नेतृत्वले बोलेबमोजिमका कुरा पूरा हुन दिँदैनन् ।

यो महासमितिको बहसको मूल विषय भनेको पार्टीको विधान हो । त्यसका अतिरिक्त पार्टीका विभाग र समिति निर्माण हुनै सकेनन् लामो समयसम्म । विधानमा कुनै पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र विधानअनुसारका निकाय खडा भइसक्नु पर्ने भनिएको छ । तर आउँदो माघमा पछिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । तर निकाय खडा भएनन्, भएका पनि अधुरा नै रहे ।

त्यसको एउटा उदाहरण नै हो प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक पछिल्लो महाधिवेशनको चौथो वर्ष लाग्ने क्रममा पहिलो बैठक वस्दै छ त्यो पनि अनिश्चितताका बीच । आजको खाँचो हो यतिखेर मुलुकका सामु देखा परेका चुनौतीसँग जुध्न सक्ने कांग्रेस निर्माण गर्नु । यसका लागि नेतृत्वले माने पनि नमाने पनि कतै न कतै चुकिएको अवस्था छ । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति खोजिरहिएको अवस्था छ ।

एउटा उदाहरण नै मान्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाका विषय उठेका छन् अहिले । त्यही कारणले उब्जिएका समस्या र त्यसमाथि सरकारले अपनाएका रवैयाले उत्पादन गरेका जटिलता थपिँदै नै गएका छन् । कञ्चनपुरको घटनामा जस्तो खेलवाड भयो त्यो निश्चय नै सामान्य कुरा होइन । बलात्कार पछि हत्याजस्तो घटनामा राज्यले नै दोषी जोगाउन निर्दोषलाई फसाएको र प्रमाण नष्ट गराएको भन्ने जस्ता कुरा आम तहमा नै आएका छन् ।

अझ यसमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको क्षेत्रमा नै यस्तो भएको अवस्था छ । यसले पनि यो विषयमा कांग्रेसको थप भूमिकाको खोजी हुनु स्वाभाविक मानिएको हो । यो विषम परिस्थितिका बीच हुन लागेको महासमिति बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले पार्टीलाई जीवन्त दिने विषयमा खुलेरै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बैठकमा यस्ता विषयहरू खुलेर आएनन् भने आम लोकतन्त्रवादीले नेपाली कांग्रेसप्रति आशा राख्ने ठाउँसमेत समाप्त भएर जानेछ ।

नेतृत्वले यो पक्षबाट पनि बैठकको महत्वलाई बुझोस् भनी कार्यकर्ता बीचबाट माग आएको हुनुपर्छ र बैठक सार्दै जानु भनेको नेतृत्व आफ्नो संगठनभित्र यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा बहस गराउन चाहँदैन भन्ने सन्देश जान्छ । यही ठाउँमा हो नेतृत्व होसियार हुनुपर्ने पनि ।

कांग्रेस र मुलुकै लागि कतिपय चुनौती उठिरहेका बखत हुन लागेको महासमिति बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै जनजीविकाका सवालमा आवाज उठाउने जनताको कांग्रेस बनाउनुपर्ने एउटा अवसर पनि हो । देशैभरका कांग्रेसजनको भाग्य र भविष्य जोडिएको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । भ्रष्टाचार, हत्या हिंसा, आतंक, महँगी, कालोबजारीजस्ता विषय आज अखबारका प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार बनेर हरेक बिहान झुल्कन्छन् ।

समाचारअनुसार नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारसमेत संस्थागत हुँदै गएका देखिन्छ । बूढीगण्डकी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै, ठेक्का स्वीकृत गर्ने निकायले समेत ठेक्का स्वीकृतिको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइँदैछ भन्ने कुरा आएको छ । मुलुकका हरक्षेत्रमा बेथितीले अस्तव्यस्त बनाउँदै लगेको छ । यस्तोबेला सम्पन्न हुन लागेको महासमिति बैठकबाट आम कांग्रेसजनले मुलुक, लोकतन्त्र र पार्टीको बृहत्तर हितका निम्ति विहंगम बहस हुनुपर्छ र नेतृत्वले पनि यस्तो अवसर दिलाउनै पर्छ ।

गौरवमय इतिहास भएर मात्र पुग्दैन, कांग्रेसमै भविष्य सुनिश्चित छ भनेर लोकतन्त्रवादीलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति कांग्रेस महासमिति बैठकले ठोस निर्णय लिन जरुरी छ । जुन निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकोस् । तर त्यसभन्दा पहिले नेतृत्वले अब यो बैठक कुनै पनि हालतले पर धकेलिँदैन भन्नेमा आश्वस्त पार्नै पर्छ ।
(महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।