काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेपछि त्यसमा देशभरका मात्र हैन विदेशमा बस्ने कार्यकर्ताहरूले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको प्रवास संगठनको रूपमा परिचित र भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएको नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूले पार्टीको आगामी विधानमा चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

जनसम्पर्क समितिका अधिकांश सदस्यहरूले विधानमा जनसम्पर्क समितिहरूलाई पार्टीको भ्रातृ संस्थाको मान्यता नदिई शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिन सुझाव दिएका छन् । भ्रातृ संस्थाको मान्यता दिँदा सम्बन्धित विदेशी मुलुकहरूको नियम र कानुनले स्वीकार नगर्न सक्ने र त्यसले पार्टीका सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले शुभेच्छुक संस्थाको मात्रै मान्यता दिन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् । यसो भएमा हाल अमेरिकालगायतका केही जनसम्पर्क समितिहरूमा देखा परेको विवाद र झगडा पनि कम हुने उनको बुझाइ छ ।

यसैगरी कांग्रेस महाधिवेशनमा जनसम्पर्क समितिहरूबाट प्रतिनिधि नभई पर्यवेक्षकको सदस्यहरूलाई सामेल गराउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै विदेशमा रहेका पार्टीका सदस्यहरूलाई क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपालको संविधानले नै एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको अवस्थामा विदेशमा बस्नेहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिँदा कानुनको बर्खिलाप हुने उनीहरूको तर्क छ ।