काठमाडौं । राज्यको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने बानी परेका सांसदहरु यो वर्ष पनि सांसद बर्षेनी भत्ता बढाउनु पर्ने माग गर्ने गर्छन्। हाल आफ्नो निवार्चन क्षेत्रमा बाँडफाड गर्न हरेक सांसदलाई २० लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था छ।

उनीहरुको नाममा जिल्लामा खर्च गर्न दिइएको रकम आफै संवद्ध तथा आफ्नो पार्टीका जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ता संवद्ध संघसंस्थालाई बाँडेर सक्ने गरेका छन्।
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम९सञ्चालन कार्यविधि० नियमावलीमा कुनै राजनीतिक दल वा तिनीहरुका भातृसंस्था वा ब्यक्तिलाई दिन पाइने छैन भनी उल्लेख भएपनि अधिकांश सांसदहरुले कार्यकर्तालाई बाँडेर २० लाख सक्ने गरेका छन्।
जिल्लाका विकास समितिमा सांसदका एजेण्टले सो रकम बाँडफाँड गर्न पेश गरिएको विवरणमा ९० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम पार्टीका नेता कार्यकर्ता रहेको संघसंस्थालाई प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिको उपनियम १ ख मा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने गरी छनौट गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर सभासद कृष्ण धितालले बिभिन्न १० योजनामध्य नौ वटा शीर्षकको रकम कार्यकर्ता मात्र रहेका संघसंस्थालाई दिएका छन्।
सचेतना कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, नेतृत्व विकास गर्न, खेलकुद सामग्री खरिद गर्नमा मात्र सांसद कोषको रकम खर्च गरिएको छ। भद्रकाली माविको भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा मात्र दुईलाख रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै अर्का सभासद छमबहादुर गुरुङले उनको कोषको २० लाख रुपियाँमध्य संबिधान अनुशिक्षण, आमा समूह, युवा क्वल, सहकारी खेती तालिम, सहिद तथा बेपत्ता परिवार बीच अन्तरक्रिया, खेलकुद सामग्री खरिद, कृषक समूह, जडिबुटी सम्बन्धी सचेतना लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेका छन्। १३ वटा बिभिन्न शीर्षक मध्य चार वटा शीर्षकमा तीनलाख रुपियाँ मात्र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ।
त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डेले आफ्नो कोषको २० लाख रुपियाँ पनि कार्यविधिको बेवास्ता गरी सिध्याएका छन्। बिभिन्न १२ वटा शीर्षक मध्य कार्यकर्ताहरु रहेको छवटा बिभिन्न क्लवलाई खेलकुद सामग्री, भेषभुषा खरिद गर्न बाँडेका छन्।
त्यस्तै तीन वटा सहिद, बेपत्ताको शीर्षमा खर्च गरिएको छ भने एउटा सडक निर्माणमा दुई लाख खर्च गरिएको छ। सभासद कमला पन्तले बिभिन्न १२ वटा शीर्षकमा खर्च गरेको २० रुपियाँ मध्य आठ वटा शीर्षक आफ्नै कार्यकर्ता रहेको आमा समूह, क्लव, दलित समूहका लागि बाँडिएको छ।
तालिम, अन्तरक्रिया, जागरण तथा सचेतना कार्यक्रम आदिमा अधिकांश रकम खर्च भएका छन्। चार बिभिन्न शीर्षक मात्रै पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी रहेको छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट