काठमाडौं – किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकार नेपालमै कारखाना खोल्न लागिपरेको छ । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा मुनाफादर उच्च हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । वाटर इलेक्ट्रोलाइकिो तुलनामा प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अँगाल्दा मुनाफादर ७८.३७ प्रतिशत हुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न सुरुमा १ खर्ब ३ अर्ब लगानी लाग्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधि अन्यको तुलनामा उपयुक्त रहेको जनाइएको छ । ‘ग्यास प्रविधिको कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्दा लगानी रकम छुट बिना ४ वर्षमा फिर्ता हुन सक्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ६ वर्ष लाग्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले नेपालमा तत्कालको वार्षिक माग ७ लाख ५० हजार टन रहेको बताए । यो परिमाणमा मल उत्पादन र आपूर्ति मात्रै गर्दा पनि ग्यासमा आधारित कारखाना मुनाफा आर्जनका हिसाबले अति उत्तम देखिएको सचिव डा. कार्कीको भनाइ छ ।

सचिव डा. कार्कीका अनुसार ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखानाबाट मल उत्पादन गर्दा प्रतिटन लागत ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । हाल ४१ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ (३ सय ५५ अमेरिकी डलर) मा मल आयात भइरहेको छ ।

‘ग्यास प्रविधिबाट उत्पादन भएको हाम्रो मल मूल्यका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा झन्डै प्रतिटन ४ सय ५१ रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुँदा कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।’ प्रतिटन उत्पादन लागत खर्च ४१ हजार ४५ रुपैयाँ पर्दा ४३ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा मल कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्था नरहने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापना अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को चैत दोस्रो साता बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । यस्तै, कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले चालु वर्ष मल आयात गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्राविधिक दृष्टिले अन्नबाली, औद्योगिक बाली, दलहन, तथा बागवानीलाई १३ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक भए पनि हाल ५ लाख टन आयात भइरहेको छ । हालको उत्पादन प्रविधि र बालीको आधारमा रासायनिक मलको सम्भावित माग ७ देखि ८ लाख टन छ ।

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अनुपयुक्त
सरकारले ग्यास प्रविधिमा आधारित र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यीमध्ये लगानी, मुनाफा दर, लगानी फिर्ता अवधि, उत्पादन लागतको हिसाबले ग्यासमा आधारित कारखाना उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा लगानी धेरै, मुनाफादर न्यून, लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कठिन रहेको भन्दै अध्ययन समितिले यसलाई अनुपयुक्त भनेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमा आधारित कारखाना निर्माण गर्न सुरुमा १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । यस्तै, कारखानाको स्थिर लगानी रकम २३ अर्ब १० करोड हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो प्रविधिबाट कारखाना स्थापना गर्दा लगानी रकम छुट बिना ३४ वर्षमा फिर्ता हुने र छुट दिएर १० प्रतिशत ब्याजसहित लगानी रकम फिर्ता हुन करिब ७५ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ ।

पीपीपी मोडेलमा लगानी
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र (पीपीपी)को सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्न उत्तम रहेको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार परियोजनाको कुल पुँजी लगानीमा इक्विटीको अंश ३५ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमध्ये सरकारको लगानी २०, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ४० र विदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

परियोजनाको कुल पुँजी लगानीमा ऋणको अंश ६५ प्रतिशत राखिएको छ । अल्पकालीन ऋण स्वदेशी वित्तीय संस्था र दीर्घकालीन ऋण विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिइने अल्पकालीन ऋण नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंकमार्फत कृषि लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम ब्याजदरमा लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

छुट र सहकार्य
ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति नियमित गर्न पाइपलाइन जडानका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आवश्यक अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक उपकरण तथा मुख्य कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क छुट दिने र सरकारले कारखानाबाट उत्पादित मल खरिदको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारखाना स्थापना गर्दा लाग्ने पुँजीगत ऋण लगानीमा लाग्ने ब्याजमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने र कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै कारखानालाई निश्चित समयावधि तोकेर आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिवेदनले गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट