काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कतिसम्म आफ्नालाई काँखा र अर्काकालाई पाखा गर्छन् भन्ने दृष्टान्त यतिबेला डा. दिव्या शाह बनेकी छिन् । विगत दशकदेखि ओलीको निजी चिकित्सकको भूमिकामा रहेकी शाहको भाग्य ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त यसरी चम्किएको छ कि, उनलाई नियुक्तीको आइरो नै लागेको छ ।

मृगौला रोगी ओलीको जीवनरक्षामा डा. दिव्या शाहको अह्म भूमिका रहँदै आएको छ । एक चिकित्सक भएको नाताले एकजना विरामीको जीवनरक्षामा आफ्नो ज्ञानको सक्दो प्रयोग गर्नुको उसको कर्तव्य हुन आउँछ । दोस्रो पटक ओलीको स्वदेशमै सफल रुपमा मृगौला प्रत्यारोपण गराउन शाहको भूमिका साराहनिय थियो । तर, एक चिकित्सकको नाताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकै भरमा जनताको मतले प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले राज्यबाट असिमीत लाभ दिलाउनु अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

ओलीले डा. शाहलाई क्वाविनेट राज्य मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउनेगरी निजी चिकित्समा नियुक्त गरेका छन् । उनको भूमिका अनुसार यति गर्नु नै काफि थियो । तर ओलीले राज्यबाट कुनै निकायमा कुनै चिकित्सकलाई नियुक्ती गर्नुप¥यो भने सबैभन्दा पहिलो छनौट डा. शाह नै हुने गरेकी छिन् । डा. शाहलाई राज्यका ७ वटा निकायमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसवाहेक पनि अनेकौ गोप्य नियुक्तीहरु प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । डा. शाह हाल कोरोना संक्रमित भएपछि आइशोलेशनमा छिन् ।

दिव्या शाहले यतिबेला राज्य मन्त्रीको सेवा सुविधान पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सकको भूमिकामा बाहेक अन्य ५ वटा निकायमा नियुक्त छिन् । ओलीले मौका पाउनासाथ शाहलाई केही महिना अघि बरिष्ठता मिचेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिन नियुक्त गरे । त्यस्तै ओलीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि शाहलाई बनाएका छन् । शाह चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को सिनेटर पनि हुन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटरमा पनि उनी छिन् । त्यतिमात्र होइन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेटरको नियुक्ती पनि शाहले पाएकी छिन् । एकजना व्यस्त चिकित्सकलाई यति धेरै भूमिका दिएर ओलीले पुरस्कृत गर्दा आफ्नो भूमिका कहा कहाँ छ भन्ने हेक्का स्वयं शाहलाई पनि नहोला । यस्ता अदृश्य लाभका नियुक्ती र अवसर शाहले कति पाएकी छिन् कसैले गन्न समेत भ्याएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै चिकित्सकलाई नियुक्त गर्नुप¥यो भने सर्वप्रथम शाहलाई नै रोज्ने गर्छन् । उनले अनिच्छा प्रकट गरेमा त्यसपछि रोजाईमा डा. प्रेमराज ज्ञवाली पर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

ओलीले शाहलाई आईओएमको डिन नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने पद्धति मिचे । जबकी यही पद्धतिको निम्ती प्रा. डा. गोविन्द केसी बर्सौदेखि सत्याग्रहमा छन् । ओली सरकारले केसीको माग पूरा गर्ने पटक पटक सम्झौता गरिसकेको छ । तर ओलीले ति सबै सम्झौता लत्याउँदै शाहलाई काखि च्याप्ने काम गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबका कारण उपकुलपति डा. धर्माकान्त बाँस्कोटा आइओएमको डिनमा शाहलाई नियुक्त गर्न बाध्य भए । जबकी डिन नियुक्त गर्न सिफारिस कमिटीले क्रमशः डा. प्रदीप वैद्य, डा. शाह र उत्तम श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर एक नम्बरमा सिफारिसमा परेका वैद्यलाई पछि पार्दै ओलीको आशीर्वादको भरमा शाहले आइओएमको डिन हुने मौका पाइन । वरिष्ठताको आधारको सूचीमा डिन शाहको नाम ३५ औं नम्बरमा थियो । डा. अग्रवाल र डा. अरुण सायमीले गत जेठ २२ गते अवकाश पाएपछि उनको स्थान ३५ बाट ३३ मा पुगेको थियो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जेठ २२ गतेदेखि रिक्त डिन नियुक्ति गर्न डा. प्रेमराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस कमिटी गठन गरेको थियो । डा. जगदीश अग्रवालले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि आईओएम डिनविहीन बनेको थियो । सिफारिस कमिटीमा डा. सुवास आचार्य र डा. जीवन शेरचन सदस्य थिए । त्रिवि ऐनमा सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गरेका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न विश्वविद्यालयको सेवाबाहिर रहेका डा. प्रेम ज्ञवालीलाई सदस्य बनाइयो । अर्का सदस्य डा. जीवन शेरचन पनि अवकाश पाइसकेका व्यक्ति हुन् ।