भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि समाजका अभिन्न तत्व हुन् । यिनको प्रत्यक्ष साइनो सभ्यतासँग जोडिएको हुन्छ । जुन समाजबाट यी वा यीमध्ये कुनै तत्वमा गडबड हुन्छ, त्यो समाज बिखण्डन र विचलनतिर उन्मुख हुन्छ ।

इतिहासले देखाउँछन्– विगतमा प्रचलनमा रहेका भाषा, संस्कृतिको लोपसँगै सिंगो सभ्यता लोप भएका छन् । यसकारण पनि राष्ट्रहरूले प्रचलित भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति विशेष पहल गरेका हुन्छन् । विभिन्न निकायको स्थापना गरेका हुन्छन् यिनको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ।

हामीकहाँ पनि राज्यस्तरबाट यस्ता निकाय स्थापना गरिएका छन् । तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान (हाल नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान), तत्कालीन गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति (हाल साझा प्रकाशन), सांस्कृतिक संस्थान आदि यस्ता निकायहरू हुन् ।

यी निकाय स्थापनाको भित्री उद्देश्य लेखक र लेखनमाथि नियन्त्रण, शासकका स्तुतिगान थिए विगतमा । गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति राणाशासनका समयमा लेखक, साहित्यकारका लेख, रचनामा पूर्वप्रतिबन्ध र नियन्त्रणको उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो भने नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान तत्कालीन शासकको स्तुतिगानसाथै केही हदसम्म भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पनि स्थापना गरिएको देखिन्छ ।

उसो त यी निकायमा शासक निकट व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने काम पनि भयो ।

कला र संस्कृतिकै लागि भनेर सांस्कृतिक संस्थान पनि थपियो । यी सबैका काम र उद्देश्य उस्तै प्रकृतिका देखिन्छन् । तर, फरकफरक रूपमा यी सञ्चालित छन् ।

साझा प्रकाशनले पनि भाषा, साहित्यकै काम गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले पनि भाषा, साहित्यकै काम गर्छ । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तीन टुक्रामा बाँडिएको प्रतिष्ठानले त्यसअघि कला र नाट्यका लागि पनि काम गथ्र्यो । पछि संगीत–नाट्य र ललितकलाका नाममा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई टुक्र्याइयो । उही काम गर्ने, उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने अनेक निकायको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ अहिले ।

विगतमा सिंगो एउटै प्रतिष्ठानले सबै क्षेत्र समेट्न सम्भव भएकै हो । तर, पछि राजनीतिक भागबन्डाका लागि, दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि छँदाखाँदाको प्रतिष्ठान टुक्याइयो । नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा त छँदै छ, कर्मचारी भर्नामा समेत भागबन्डाले स्थायीभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखिए, जसका कारण राज्यकोषको चरम दोहन भइरहेको छ ।

उता, साझा प्रकाशनको अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको दशकौँ भइसक्यो । राजनीतिक पण्डाहरूकै हालिमुहाली चलिरहेको साझा प्रकाशन यस्तो लज्जास्पद अवस्थामा छ कि अहिले कुनै कृति प्रकाशन गर्न लेखकसँग पैसो उठाउँछ । राज्यको निकायले यति लज्जाजनक र गैरजिम्मेवार काम गरेर त्यस निकायको अस्तित्व घिटीघिटी जोगाउनुको अर्थ र औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् बनेको छ ।

केही पुस्तक छापेर साझा चल्ने अवस्था छैन । साझा र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान दुवैसँग आफ्नै छापाखाना छन् तर ती छापाखानाले न छापाखानाकै कर्मचारी पाल्न सकेका छन्, न त पर्याप्त पुस्तक छाप्न नै ।

करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याइएका प्रेस अहिले भाडामा दिनुपरेको छ । यी निकायले छापेका पुस्तक बजारसम्म पुग्न र विक्री हुनसमेत सकेका छैनन् । उसो त स्तरीय लेखकका पुस्तक निजी प्रकाशनले लिने, कमसल र टापटिपे लेखकका पुस्तक साझा र प्रतिष्ठानले छाप्ने निरीह बाध्यता छ ।

आफ्ना नजिकका, आफ्ना पार्टीका, आफूसँग भट्टीमा गफ गर्ने साथीका पुस्तकलाई महत्व दिने यी निकायका सञ्चालक/पदाधिकारीका मान्यताले यी निकाय हरिबिजोक हालतमा पुगेका छन् ।

सांस्कृतिक संस्थानको अवस्था पनि विगतको गरिमा धान्ने खालको छैन । केही पटक निरीह बन्दै, कसोकसो उठ्दै गरेको संस्थान कहिले पार्टीको कार्यकर्ता भएकाले संस्कृति र कलाबाहिरको त कहिले नेताका नाममा भक्तिगीत गाएका झोले, बैठकेहरूको हातमा पुगेको छ । जसले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई गहन ढंगले बुझेको छैन, उसलाई यी निकायको नेतृत्व दिनुको हविगत आज हाम्रा यस्ता महत्वपूर्ण निकायहरू बदनाम छन्, निकम्मा बन्दै छन् ।

यसर्थ, अब यी उस्तै प्रकृतिका उद्देश्य भएका र उस्तै काम गर्ने निकायहरूलाई ‘मर्ज’ गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा अलगअलग हुँदा लाग्ने सञ्चालन खर्च जोगिने, कर्मचारी कटौती हुने, स्रोतको पर्याप्तता हुने हुँदा तत् क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गर्न सकिन्छ । तर, यसमा सञ्चालक÷पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ !