काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा तिखो टिकाटिप्पणी र तीव्र असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि सरकारको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । संसद्का दुई ठूला र केही साना दलसमेतको गठबन्धनमा बनेको सरकारले ९ महिना बितिसक्दासमेत गति लिन नसकेपछि सफल हुनेमा आश्वस्त बनाउन सकेको छैन । जनता त टाढाको कुरा, सत्तारुढ दलका नेतासमेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा चुलिएको असन्तुष्टि र अविश्वासले गठबन्धन धर्मराएको टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
विशेषगरी कांग्रेस संस्थापनइतरका अधिकांश नेताहरू वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित उनी निकटका केही नेताहरूबाहेकका नेता सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोमा भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही समय अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा सरकारको कार्यशैलीको खुलेर विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले ठीक ढंगले काम गरोस् भनेर संयन्त्रमा बसेर काम गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरू काम गर्न छाडेर घुमफिरमा मस्त रहेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संवेदनशील भएर काम नगरेको महामन्त्री थापाको आरोप छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई अहिले डुल्ने, घुम्ने काम छोडेर काममा फोकस हुन सुझावसमेत दिएका छन् । महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ताप्के र आफूहरूलाई बिँडको संज्ञा दिँदै बिँड मात्रै तातेर केही नहुने बताइसकेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच रस्साकस्सीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बंैकको गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एमालेको भागमा परिसकेको अवस्थामा गभर्नर भने आफूले सिफारिस गरेको व्यक्ति पाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस सभापति देउवा छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने पछिल्लो पटक आफूले रोजेको पात्रलाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । गठबन्धनको भविष्यवारे अनेकौँ टिप्पणी हुन थालेपछि एमालेले अहिले राजनीतिक नियुक्तिमा अलि बढी चासो देखाउन थालेको रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँछन् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ र समर्थन पाएर नै आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कुरालाई भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नरमा आफू निकटका पात्रलाई ल्याउन खोजेपछि देउवा ओलीसँग चिढिएको पनि समाचार स्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दिएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दलबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा यसरी नै रस्साकस्सी चलिरहे गभर्नर प्रकरणले सत्ता गठबन्धन नै धर्मराउने जोखिमसमेत बढ्दै गएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर कायममुकायमको भरमा चलाउन थालिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चैत २५ गते वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यसो त अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पनि उल्लंघन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नर पद खाली हुनु एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि अझै पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको छैन । मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिसमेत तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बेलामा पनि कायममुकायमको काँधमा थोपरिनु पर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया