काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रभावहीन देखिएको छ। सरकारको काम कारबाही र निर्णय प्रक्रियाप्रति कांग्रेसभित्र चर्किंदो असन्तुष्टिका बीच बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा अनुपस्थित भएपछि बैठक औपचारिकतामै सीमित रह्यो ।

बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहभागी थिए भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार खड्का स्वास्थ्यका कारणले उपस्थित हुन सकेनन् । तर गगन थापा भने बिहानै बारा गएर साँझ काठमाडौं फर्किए पनि बालुवाटार नगई सिधै घर फर्किएको जनाइएको छ। उनलाई बैठकका लागि सम्पर्क गर्न खोजिए पनि मोबाइल अफ रहेकाले उनी अनुपस्थित नै भए । एमालेका एक नेताले भने, ‘गगनजी काठमाडौं फर्किसकेको जानकारी पाएपछि पनि हामीले धेरै बेर पर्ख्यौं, तर बैठकमा आएनन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँगको छलफलपछि शिक्षक आन्दोलन, गभर्नरलगायतका नियुक्ति र दलबीचको असमझदारीबारे छलफल गर्न संयन्त्रको बैठक बोलाएका थिए । सोमबारको एमाले सचिवालय बैठकले पनि यिनै विषयमा छलफल गर्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने जिम्मा ओलीलाई दिएको थियो।

थापा नआएसँगै ओली र देउवाबीच छुट्टै वार्ता पनि भएको थियो । यद्यपि, त्यस वार्ताको विषय स्पष्ट भएको छैन । संयन्त्रको बैठकमा शिक्षक आन्दोलन, राजावादीको गतिविधि र गभर्नर नियुक्तिको विषय सामान्य रूपमा उठाइए पनि ठोस निर्णय हुन सकेन।

सभामुख देवराज घिमिरेको अभिव्यक्तिले वातावरण झनै बिगारेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिन नसकिने बताएपछि आन्दोलनरत शिक्षकलाई फर्काउने वातावरण निर्माणमा अवरोध पुगेको हो। राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षक आन्दोलन सम्बोधन गर्न १२ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्।

गृहमन्त्री लेखकले पनि सभामुखको अभिव्यक्तिबारे संयन्त्र बैठकमा कुरा उठाए। उनले भने, ‘सरकार संसद् निर्देशित गर्न सक्दैन, तर विधेयक अघि बढाउने जिम्मा भने सरकारको नै हो।’

यसैबीच, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गभर्नर र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नियुक्ति लगायतका विषयमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अलमल रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

शर्माको भनाइमा, ‘गर्नुपर्ने निर्णयमा ढिलाइ, नगर्नुपर्नेमा हतारो सरकारको यस्तो प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन। सरकार चल्नुपर्छ, तर शैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ।

गत पुसमा ओली–देउवा नेतृत्वमा गठित संयन्त्रले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने भनिए पनि पछिल्लो अवस्थाले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि झन् चुलिएको संकेत देखाएको छ।