लोकेश ढकाल
धोका, षड्यन्त्र र विदेशी स्वार्थको राजनीतिक इन्जिनीयरिङ्गमा नेपाललाई जवरजस्ती धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा, त्यस्तै अर्को षड्यन्त्रको तहमा गणतन्त्रको घोषणा गर्दै, नेपाली जनताको सुझाव र सल्लाहको पर्वाह नगरी संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा गरिएको १० वर्ष पुग्दानपुग्दै देश नयाँ खालको राजनीति द्वन्द्वको सम्मुख उभिएको छ । ७५ औं प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुनको अवसरमा १६ वर्ष अगाडी सजिलोसंग राजगद्धी त्याग गरेर बसेका राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा सन्देश र २५ फागुनमा पोखराबाट काठमाडौं आउँदा उनलाई स्वागत गर्न विमानस्थल वाहिर उर्लिएको मानव सागरलाई देखेर तथाकथित गणतन्त्रवादी कित्तामा ठुलै भुकम्प गएको अनुभुति भैरहेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शुभ कामना सन्देशको जवाफमा संसददेखि संसदभित्र छिर्न नसकेका नेताहरू राजालाई राजनीतिक दल गठन गर्न, चुनाव लडेर आउन चुनौति दिंदैछन् भने कोही नेता सरकार समक्ष राजा ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउको समेत माग गर्दैछन् । नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्व राजाको एउटा वक्तव्य र उनलाई स्वागत गर्न आएको केही हजार जनताको उपस्थितिले हल्लिने कस्तो गणतन्त्र स्थापित गरे ? आम जनताका सामु प्रश्न खडा भएको छ ।

सामन्ती अवशेषको रुपमा रहेको राजसंस्था नै देशको सबै समस्याको जड हो भनेर नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने शाहबंशीय राजसंस्थाको वदला देश गणतन्त्रको बाटोमा हिंडेको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । देशको अविकास र पछौटेपनको प्रमुख कारण नै सामन्ती राजसंस्था भएकोले त्यसको समूल नष्ट गरेर गणतन्त्र स्थापना पछि देश स्वर्गै बन्नेछ भन्दै जनतामा कोरा सपना बाँडेका थिए तर देशको राजनीतिले स्वर्गको बाटो नसमातेर नरकको बाटो पो समात्यो । राजनीतिक दलका केही मुठ्ठिभर नेता–कार्यकर्ता, विचौलिया र एजेन्ट तस्कर आदिका लागि भने देश स्वर्गतुल्य भयो । बाँकि राज्य भने पुरै असफल भैसक्यो ।

प्रजातन्त्र दिवसमा जारी गरिएको राजाको सन्देश र उनलाई २५ फागुनमा स्वागतका सडकमा नागरिक उत्रिए पछि देश गणतन्त्र र राजसंस्था पक्षधर दुई कित्तामा बाँडिएको छ । राजतन्त्र पक्षधर सनातन हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठवन्धन वनाएर आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् भने समाजवादी मोर्चा र नेकपा (एमाले) त्यसको प्रतिकारमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक एवम राष्ट्रवादी शक्ति नेपाली काँग्रेसको हालै वसेको कार्यसम्पादन समितिको वैठकले वामपन्थी दलहरूको गणतान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुन सभापतिले राखेको प्रस्तावलाई खारेज गरे पनि देशमा टड्कारोसंग देखिएको राजनीतिक सङ्कटलाई नयाँ समझदारी निर्माण गरेर राजनीतिक निकास दिन अग्रसर वन्ने तर्फ कुनै चासो देखिएन । यसको अर्थ हो काँग्रेसले देशको राजनीतिक समस्या र जनभावनालाई पर्वाह गरेको देखिन्न ।

देश गणतन्त्रको बाटोमा गएको विगत १७ वर्षमा देश प्रगतिको बाटोमा जानुभन्दा अधोगतिमा लागेको कुरालाई राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक सुचकहरूले पुष्टि गर्दछ । केही समय पहिले ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेश्नलले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार देश संसारको सबै भन्दा भ्रष्ट देशहरूको लहरमा परेको छ । त्यसै गरी १७ वर्षको कुशासन, भ्रष्टाचार र वेथितिको परिणाम नेपाललाई हालै फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९ँब्त्ँ० ले केही अफ्रिकन र अन्य केही तन्नम देश सरह पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्यो । यति भैरहँदा पनि विगत ३५ वर्ष देखि शासन सत्तामा रजगज गरेर बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेता कोही जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् ।

देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले नेपाल संसारकै भ्रष्ट देशको सुचीमा परेको छ । अर्थतन्त्रको पछिल्ला सुचकहरुले देशको आर्थिक अवस्था निकै खराव अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ । आज देशबाट पुँजी पलायन डरलाग्दोसंग भैरहेको रिपोर्ट निरन्तर आइरहेको छ । लगानी नभएर बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । किनभने लगानीको लागि उचित वातावरण नै छैन । राजश्व सोचे अनुसार नउठ्ने भएर नै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटलाई घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित गरेको छ । मध्यावधि समीक्षाबाट आकार घटाएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुने कुनै सुनिश्चितता छैन । चालु बजेटको पौष मसान्तसम्मको पुजिगत खर्च ५६ अर्ब र चालु खर्च ४ खर्ब ५२ यो निकै निराशाको स्थिति हो ।

नेपालको ब्यापार घाटाको बृद्धिदर उच्च रहेको छ । बितेको ७ महिनामा मात्र नेपालको ब्यापार घाटा ७ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । वर्षको अन्त्यसम्म यो बढेर १६ खर्ब पुग्नेमा कुनै द्विविधा छैन । लगानीको जोखिम र लगानी मैत्री वातावरण नभएर व्यापारी एवम् व्यवसायीहरु बैंकमा कर्जा लिन गएका छैनन् । वैकसंग भएको लगानी योग्य रकम धेरै भएर राष्ट्र बैंकले खिच्न पर्ने अवस्था छ । पँुजी पलायन अर्को समस्याको रूपमा टड्कारोसंग देखिएको छ । राजनीतिक अन्योलता, डावाडोल हुँदै गएको आर्थिक अवस्था कै कारण शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । विदेशमा कष्टपूर्वक श्रम बेचेर पठाएको रेमिट्यान्स बाहेक अर्थतन्त्रका अधिकांश सुचकहरू सकारात्मक देखिंदैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र आपसी अविश्वासको कारण वैदेशिक अनुदान, ऋण एवम् वैदेशिक लगानी घट्दोक्रममा छ । अर्को तर्फ स्वदेशी पुजिपति र लगानी कर्तालाई सुविधा र सेवा वढाएर लगानी मैत्री वातावरण वनाउनुको वदला निरुत्साहित पार्ने काम पनि त्यत्तिकै भैरहेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याएर वसेका स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीलाई राज्यबाट सहयोग र सहजिकरण गर्नुको वदला प्रतिशोधको व्यवहार भैरहेको छ भने राजनीतिक संरक्षण र त्यसको आडमा र्भुंइफुट्टा विचौलिया, एजेन्ट, दलाल र तस्करहरुको विगविगी देशमा छ ।

देशको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विकास र सुशासन हुनु पर्नेमा राजनीतिक भागवण्डाको राजनीति नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकताको विषय वनेको छ । देशलाई उद्यमशील बाटोमा अगाडि बढाउने, घरेलु उद्यमी र बाह्य लगानी बढाएर नयाँ उद्योगको स्थापना, रोजगारीको वृद्धि गरेर युवाहरूलाई नेपालमा नै रोक्ने रोक्ने सोच सरकारसंग छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्दै देशको आर्थिक विकासको दरलाई उठाउने र जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिएर निराशालाई आशामा वदल्ने तर्फ सत्तारूढ दल र सरकारको कुनै गंभीरता देखिन्न ।

झट्ट हेर्दा देशमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ । सरकार गठन भएको झण्डै ९ महिना पुगिसक्यो । सरकार चौतर्फी असफल भएकै कारण जनताको निशानामा पर्दैछ । एकातर्फ राजाको प्रजातन्त्र दिवसमा आएको आह्वान पछि हिन्दूराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयताको खारेजी आदि माग राखेर प्रजातन्त्रवादी–राष्ट्रवादी पक्षधरले जनआन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् भने यसै बीच सरकारको अदूरदर्शी एवम् बहुलठ्ठीपनले ४ महिना पछि स्वाभाविक अवकास हुन लागेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई बखास्त गरे पछि जनता त्यसको विरोधमा आन्दोलित भए पछि सरकार थप घेरावन्दीमा पर्दैछ ।
विद्यमान कानून र सरकारी झन्झट र राजनीतिक अस्थिरताले नेपालले यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नगानीलाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन भने सरकारले देशका पुँजीपतिलाई पनि लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्नुको वदला निरुत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा लगानीको लागि सहज वातावरण हुने हो भने स्वदेशी लगानीले नै अर्थतन्त्रमा ठुलो छलाङ्ग मार्न सक्छ । नेपालको उद्योगपति साहुमहाजनहरू नेपालमा लगानीको सहज वातावरण नभएकै कारण विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । ठुला उद्योगपति व्यापारी मात्र होइन सामान्य व्यवसायीहरू पनि दुनियाँका जुन देशमा लगानीको सहजता वातावरण छ त्यहाँ लगानी गरिहेका छन् । नेपालीको विदेशमा भएको लगानी नेपालमा भैदिएको भए विदेशीको लगानीको आशा गर्नु पर्दैन थियो ।
नेपालका सफल उद्यमी विनोद चौधरीले विदेशमा गरेको लगानी नेपालमा नै गरेको भए नेपालमा कति रोजगारी बढ्थ्यो होला सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । विनोद चौधरी जस्तै धेरै उद्यमीले नेपालमा लगानी गर्नु भन्दा विदेशमा लगानी गर्न सहज ठानेको कारणले नै साना ठुला नेपाली उद्यमीले विदेशमा लगानी गरेका छन् । सुनिए अनुसार उद्यमी विनोद चौधरीले नेपालमा कुनै एउटा ठूलो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न खोजेका थिए । तर सरकारले त्यसमा उनलाई अवसर दिएन । नाइजेरियाको डोगोटे गु्रपले नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदै थियो तर सरकारको असहयोग र झन्झटिलो प्रक्रियाले उ यहाँबाट फिर्ता भयो ।