नेपालको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । सरकारको वित्तीय सुशासन निकै कमजोर छ । सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा विविध समस्याहरू छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएकोमा उक्त बजेटका लागि स्रोत जुटाउन नसक्दा मध्यावधि समीक्षाबाट बजेटको आकार नै घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित गरेको छ । घटाएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
सरकारले चालू खर्च नियन्त्रण र विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा ५६ अर्ब र चालू खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब छ, विकास खर्चभन्दा चालू खर्च ४ खर्बले बढी भएकोले यो अवस्था नकारात्मक हो । कूल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनुले देशको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था टिठलाग्दो देखिँदा यसको सोझो असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।

देशभित्र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा र थप लगानी हुन नसक्दा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको सरकारी निकायहरूको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । सात महिनामा सरकारले ७ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकोमा १२ खर्ब ८७ अर्ब मात्रै हुने प्रक्षेपण छ । तर, उक्त प्रक्षेपण अनुसारको राजश्व पनि सङ्कलन हुने अवस्था देखिएको छैन ।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको व्यापार घाटा कहालीलाग्दो ढङ्गले चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल नौ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरेको छ । यही अनुपात कायम रहेमा वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा १६ खर्ब पुग्ने अवस्था छ । दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च दरमा बढिरहेको व्यापार घाटालाई घटाउन सरकारले कुनै त्यस्तो योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा हो । जसले राजस्वमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । उद्यमी–व्यवसायीहरू निराश हुँदा देशको राजस्वमा मात्र नभई समृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जगजाहेर नै छ । देशलाई समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अत्यावश्यक छ । नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूले लगानीको वातावरण झनझन बिग्रिरहेको उद्यमी–व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउन थालेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने क्रम जारी छ । राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरूले नै उद्यमी– व्यवसायीका विरुद्ध बेलाबेलामा घृणा फैलाउने काम गरिरहेको देखिएको छ । यसबाट आफूहरूको मनोबल खस्किएको उद्यमी, व्यवसायीहरूको जिकिर छ । देशका वास्तविक उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने र बिचौलिया÷एजेन्टहरूलाई राष्ट्रिय संस्थाहरू सुम्पिने काम स्वयम् सरकारबाटै भइरहेको छ ।

यसबाट नेपालमा लगानीका लागि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको ठम्याई छ । नेपालमा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले समेत भोगेका कारण वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भित्रिन भने सकिरहेको छैन । यसरी उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाएर देशको समृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने घाम झैँ छर्लङ्ग हुन्छ । उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर उनीहरूसँग निरन्तर संवाद गरेर उनीहरूले पहिल्याएका समस्याहरूलाई अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । जुनसुकै सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्यमी, व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता त जनाउँदै आएका छन् तर बोलीमा मात्र सीमित प्रतिविद्धताका कारण उद्यमी–व्यवसायीहरू थप हतोत्साहित भएको उनीहरूको दाबी छ ।

देशले ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास नगरेसम्म देशको प्रगति नहुने कुरा ध्रुव सत्य हो । तर नेपालमा ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा पु¥याउन लगानी गर्न चाहेका परियोजनाहरू उनीहरूबाट खोस्ने र बिचौलियाहरूलाई पोस्ने काम अहिले पनि जारी छ । यसको एक मात्र उदाहरण हो– ‘सिजी कम्युनिकेसन प्रालिले सञ्चार व्यवसाय गर्नको लागि मागेको युनिफाइड लाइसेन्स विभिन्न स्वार्थी समूहको दबाबमा व्यवधान खडा गरेर नदिने निर्णय गर्नु ।’
नेपालमा पछिल्लो पटक बढ्दै गएको नकारात्मक सोचको वृद्धिले राजनीति मात्र नभएर सबै क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ । देशमा केही गरौँ भन्ने उद्यमी–व्यवसायीहरूमाथि नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाइरहेको देखिन्छ । यसले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई धुमिल बनाउने निश्चित छ । राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाएर प्रोत्साहित गर्ने राज्यले नीति बनाउनु अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । उनीहरूलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म देशमा लगानी बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुनै नसक्ने कुरा सरकारको निर्णायक तहमा बस्नेहरूले बुझ्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको बारेमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भनाई अनुसार बैकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको र ब्याजदर आधाले घटेको छ । तर, लगानीकर्ता देशमा लगानी गर्न तयार छैनन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको उनीहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार मुलुकमा लगानीको लागि भरोसायोग्य वातावरण छैन र त्यस्तो वातावरण तयार पार्नुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको महसुस सर्वत्र गरिएको छ । जोखिम मोलेर लगानी गर्न चाहनेहरूलाई पनि सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरूमा गरिने बार्गेनिङले उनीहरू हैरान भइरहेको बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताहरू यस्तो वातावरणमा नेपालमा लगानी इच्छुक नभएको पनि पछिल्ला तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ । यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो– ‘एनआरएनका नेता हिकमत थापाले केही वर्ष अगाडि सिमेन्ट उत्पादनमा विश्वकै उत्कृष्ट १० मध्येमा पर्ने नाइजेरियाको डाँगोटे समूहलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा लगानीका लागि सहमत गराएका थिए । उनकै पहलमा डांगोटे समूहका प्रतिनिधिहरू पनि नेपाल आए तर नेपालमा विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक झमेलाका कारण तीन वर्ष प्रयास गर्दा पनि सफल भएन ।’

फलतः देशभित्र मनग्य रोजगारीका अवसर सृजना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा युवाहरू विदेश जाने क्रम झनै तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । एक वर्षमा अध्ययनका लागि बाहिर जाने विद्यार्थीका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिने सरकारको आफ्नै तथ्याङ्क छ । यसरी मुलुकले दक्ष जनशक्तिको रूपमा रहेका इन्जिनियर, डाक्टर, बैंकर्स, सिए लगायत गुमाइरहेको छ । रोजगारीको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको सर्वविदितै छ । सरकारकै भनाइमा प्रतिदिन झन्डै ३ हजारको हाराहारीमा युवाहरूले देश छोडिरहेका छन् ।
भर्खरै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट अनुसार नेपाल विश्वमा उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको प्रमुख सूचीमा परेको छ । माघ २९ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त रिपोर्ट अनुसार विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । नेपालभन्दा पछाडि रहेका देशहरू गृहयुद्धमा रहेका अफ्रिकी मुलुक र अविकसित मुलुकहरू रहेको रिपोर्टले जनाएको छ । विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका युवाहरू देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको टिठलाग्दो वातावरणका कारण दिन प्रतिदिन निराश बन्दै गइरहेका छन् । देशमा रोजगारीसम्बन्धी कुनै ठोस नीति र योजना तर्जुमा नहुँदा हरेक वर्ष लाखौँ युवा बिदेसिने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति उनीहरूको मोह भङ्ग भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति उनीहरूको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

मुलुकमा अहिले देशलाई निर्दिष्ट गर् नसक्ने नेताको अभाव खट्किएको चर्चा व्याप्त छ । यस पृष्ठभूमिमा मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्ने, अर्थतन्त्रलाई गहिरोसँग बुझेको, राष्ट्रिय विकासलाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने, युवाको भावनालाई बुझेको, लगानी वृद्धि गर्ने क्षमता राख्न सक्ने, राजश्व र रोजगारी बढाउने क्षमता भएका नेपालका एक मात्र डलर अर्ब पति सांसद विनोद चौधरी जस्तै व्यक्तिलाई अर्थतन्त्र सबलीकरणको नेतृत्वमा पु¥याएमा बिग्रिएको अर्थतन्त्रले लय समाउन सक्छ कि भन्ने चर्चा उद्यमी–व्यवसायीहरुबीच छ । अहिले संसारकै मूल मुद्दा भनेको आर्थिक विकास र सुशासन हो । युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनप्रति संवेदनशील बन्दै मुलुकको आर्थिक नीतिमा चौतर्फी सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नेपाललाई विकासोन्मुखबाट विकासशील हुँदै विकसित मुलुकमा परिणत गर्ने र युवाहरूको भविष्य यही देशमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिमा होमिएका र मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनको राजनीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएका विनोद चौधरी मुलुकको बिग्रदों अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावशाली साबित हुनेमा शङ्का गर्ने आधारहरू देखिदैंनन् । उनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत ख्यातिप्राप्त व्यवसायी भएकोले पनि आर्थिक क्षेत्रले स्वीकार गर्नेछ ।