काठमाडौं । निर्धारित समयभन्दा झन्डै दोब्बर समय लिएर अनुसन्धान गरेको सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले करिब साढे पाँच महिनाको समय लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि केही यस्ता रहस्य र तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, जसले सरकारमै बसेर तस्करीलाई मलजल गरेको मात्रै होइन, सुरक्षा निकायलाई समेत दुरुपयोग गरेर तस्करीमा सहयोग गरेको तथा राज्यका सम्मानित पदबाट प्राप्त सम्मान र अधिकारलाई समेत तस्करीमा उपयोग गरेको पाइएको छ र तस्करहरूको नेक्सस प्रहरी हेडक्वार्टर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटसम्मै रहेको खुलेको छ । सुन तस्करीको लहरो केलाउँदै जाँदा माओवादीका उच्च तहका नेताहरूसम्म पुगेको पाइएपछि राजनीतिक संरक्षणमा नै सुन तस्करी भइरहेको छर्लंग मात्रै भएको छैन, तस्करीमा उनीहरू तथा उनीहरूका आफन्तजनको समेत सहभागिता खुलेको छ । सुन तस्करीकै जालोले नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धन पनि छोटो समयमै धरमराउने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै बढेको छ । 

सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरूको संलग्नता रहेको र प्रहरीले मात्रै अनुसन्धान गर्दा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्ने आशंकाले नै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गरेको थियो र पटकपटक सदन अवरुद्ध गरेको थियो, तर उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको ४ सय ८५ पृष्ठको प्रतिवेदनले माओवादी नेताहरूको संलग्नतालाई पुष्टि त गरेको छ नै, स्वयं नयाँ सत्ताधारी दल एमालेका नेताहरू पनि यसमा संलग्न भएको पाइएको छ, जसले सरकारमै बस्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सुन तस्करीमा दुवै दल माओवादी र एमालेकै उच्च तहका नेताहरूको संलग्नता र संरक्षण रहेको पर्दाफास भएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धान, बयान लिइएका व्यक्तिहरू र उनीहरूको भूमिका प्रतिवादी बनाइएका र नबनाइएकाहरू, अनुसन्धानमा संलग्न रहेका र नरहेका प्रहरी अधिकारी र उनीहरूको संलग्नता, राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिमालगायतका विषयमा उल्लेख छ । भेप र ब्रेक सुको आवरणमा भएको सुन तस्करीबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रारम्भदेखि नै शंकास्पद देखिएको थियो । भेपको आवरणमा भएको सुन तस्करीमा संलग्न कृष्णबहादुर महरा, उनको छोरा राहुल महरा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, जितेन्द्र पुन, पुनकै स्वकीय सचिव जीवन गुरुङ र वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका भाइ प्रनिश पुनमगरको नेक्सस देखिए पनि प्रहरीले झारा टार्ने अनुसन्धान गरेको थियो र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थिएन । कृष्णबहादुर र उनका छोरा राहुललाई भेपको आवरणमा भएको अनुसन्धानमा उन्मुक्ति दिएकोबारे प्रमाण सार्वजनिक भएसँगै आलोचना बढेपछि सीआईबीले पुनः अनुसन्धान गरेको थियो र राहुललाई प्रतिवादी बनाए पनि कृष्णबहादुरले भने उन्मुक्ति पाएका थिए । सामान्य बयानकै आधारमा उन्मुक्ति पाएका दिपेश आचार्य आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै पक्राउ परेका छन् तर जितेन्द्र र प्रनिश पुनसहित वर्षमान पुन औपचारिक अनुसन्धानमा समेत तानिएकै छैनन् । सुन तस्करीको आरोपमा फरार रहेका जीवनकुमार गुरुङ गत साता पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको क्रममा उनीसँग अर्थमन्त्री पुनको बाक्लो सम्बन्ध खुलेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा रहेका गुरुङको कल डिटेलको अनुसन्धानमा सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म अर्थमन्त्री पुन र गुरुङबीच ११ पटक फोन सम्पर्क भएको खुलेको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न पुष्टि भएका दावा छिरिङ र अमला रोकासँग पनि निकट सम्बन्धमा देखिएका छन् । तस्करहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध भेटिँदासमेत अनुसन्धानमा नतानिएका उनै वर्षमान अहिले अर्थमन्त्री बनेका छन् र अब उनी पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने देखिएको छ । 

तस्करीमा जोडिएका अर्का पात्र हुन् जीवन चलाउने, जसलाई सीआईबीले बयान लिएर पनि छाडेको थियो र त्यसरी छाड्नुको कारण आयोगको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । चलाउनेको सम्बन्ध पूर्वआईजीपी तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनालसँग रहेको र बयानका क्रममा चलाउनेले खनालको समेत नाम लिएपछि उनको बयान नै हटाएर छाडिदिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खनाल एमालेमा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् र उनले एमालेकै अर्का नेता महेश बस्नेतसँग मिलेर ओलीको निर्देशनअनुसार काम गर्दै आइरहेका छन् । 

हाल फरार रहेकै अवस्थामा चलाउनेले केही सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूलाई एआईजी श्याम ज्ञवालीसहित केही उच्च प्रहरी अधिकारीले पैसा मागेको र पैसा नदिएपछि अहिले तस्करीमा संलग्न भएको भनेर प्रचारबाजी गरेको दाबी गरेका छन् । यही जालोमा परेका अर्का उच्च सरकारी अधिकारी हुन् अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी । तर, प्रहरीले उनीसँग बयानसमेत लिएन । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आचार्य आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरेको छैन । सार्वजनिक भएका केही नामहरूकै कारण यो प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान तहकिकात सुरु भए सत्ता गठबन्धनमा भुइँचालो आउने देखिएको छ । सुन तस्करीमा पहिले संगठित रूपमा नै लागेको एमाले र अहिले चीनसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर तस्करीमा लागेको माओवादीका नेताहरूको नाम मुछिएपछि सुशासनको नारा भट्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पद नै धरापमा पर्न सक्ने देखिएको छ । 

२१ फागुनमा बनेको सत्ता गठबन्धनको जग यति कमजोर छ कि, सरकारले जुनसुकै मुद्दामा हात हाले पनि पार नलाग्ने त छँदै छ, थोरै मात्र अगाडि बढे पनि सरकार नै ढल्ने अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीका मन्त्रीहरू नै विवादमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । कांग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा खुलेर काम गर्न नपाएको आरोप लगाएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका नेता वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री त बनाएका छन् त उनै वर्षमान सुन तस्करी जस्तो गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका छन् । गठबन्धन भत्काउन सफल भएको भन्दै खुसीयाली मनाएको एमाले पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । उसले तेस्रो स्तरका नेताहरूलाई मात्र सरकारमा पठाएको छ । अर्को घटक रास्वपाबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । उनीविरुद्ध प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । रास्वपाबाटै मन्त्री बनेका डीपी अर्याल वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति हुन् र उनलाई पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । गठबन्धनका तीन ठूला दल एमाले, माओवादी र रास्वपाकै मन्त्रीहरू विवादमा मुछिएको र सरकारमा सहभागी नभएका उच्च नेताहरू पनि काण्डैकाण्डमा जेलिएकाले सरकार निकट भविष्यमा नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।