यो शीर्षक यतिबेला नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा छ । खासगरी लोकतन्त्रका हिमायतीहरूका लागि त यो प्रश्नको उत्तर नै एउटा गन्तव्य हुनुपर्छ । केही अघिमात्रै गणतन्त्रको पक्षमा खासगरी यसका लागि आन्दोलन गरेका दलहरूबीच लोकतन्त्र जोगाउने भनेर सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच एउटै स्वर आयो – गणतन्त्रमा आँच आउन दिइने छैन । तर दलहरूबीचको यस्तो प्रतिबद्धताले मात्रै लोकतन्त्र बचाउँछ ? उल्लेखित शीर्षकले त्यसको उत्तर खोजेको छ ।
मासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक डारोन एसमोग्लुको समूहले गरेको कहाँ कस्तो लोकतान्त्रिक अवस्था छ र त्यो जोगिन के कस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ अध्ययनले यस्तो शीर्षक जन्माएको हो । ‘कसरी जोगाउने लोकतन्त्र ?’ भन्ने यो शीर्षकको पृष्ठभूमिमा यतिबेलाको संसारभरिकै लोकतान्त्रिक अवस्थाको व्यापक अध्ययनको निष्कर्ष प्रकट भएको हुनुपर्छ । प्रा. एसमोग्लु भनाइमा (नागरिक दैनिक माघ १५) ‘अमेरिकालगायत अन्य देशमा लोकतान्त्रिक निकायप्रतिको विश्वास गिर्दाे छ । के लोकतन्त्रप्रतिको समर्थनलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ? यो सन्दर्भमा निकोलस अजजेन्मान, सेभास अक्सोय, मार्टिन फिसवेन तथा कार्लोेस मोलिनासँगको सहकार्यमा मैले गरेको अध्ययनले यो विषयमा केही प्रकाश पारेको छ ।’

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको यो समूहको यो अध्ययनले लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो भने केही कुरा गरिहाल्नु पर्ने देखाएको छ । नेपालका लागि त यो झनै सान्दर्भिक छ । यद्यपि नेपालको लोकतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले नै खतरा आइपरेको छैन । जनअसन्तोष भने बेलाबेला र भिन्नभिन्न रूपले प्रकट हुने गरेका छन् । तर त्यो लोकतान्त्रिक दायरा बाहिर गइसकेको अवस्था छैन । संविधानसभमाले घोषणा गरेको लोकतान्त्रिक संविधानले दशकमात्र पूरा गर्दैछ । यसले एउटा वैधानिक प्रक्रियामार्फत जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुन सकने प्रावधान राखेको छ । त्यसमा राज्यको अखण्डता र नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता मात्रै चलाउन पाइँदैन । गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिएका केही दलहरूले राजालाई फर्काउने भनेर जसरी प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यसले नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता खोस्ने वा दक्खल गर्ने हो कि भन्ने बाहेक उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएका आन्दोलनले लोकतन्त्रमा धेरै ठूलो खतरा ल्याइहाल्ने देखिँदैन । आफूमाथि आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाहेक अरु कुनै वंशानुगत रूपले आउने व्यक्ति–पदाधिकारीले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेर आफुमाथि वंशानुगतरूपले शासन गरियोस् भन्ने कुनै पनि नागरिकले चाहँदैनन । वंशानुगतरूपको शासनको कम्तीमा साढे दुई सय वर्ष चलेकै हो । २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले त्यही वंशानुगतलाई विस्थापन गरेर राष्ट्राध्यक्ष पनि आवधिक निर्वाचनबाट स्थापिन हुने व्यवस्था ल्याइएको हुने व्यवस्था ल्याइएको हो । नागरिकले नै विस्थापन गरेको त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन २०६२–६३ को त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनभन्दा झन् ठूलो अर्को आन्दोलन हुनुपर्छ ।

राजा आएपछि आफूले तमसुक गरेर लिइएको मिनाहा हुन्छ भनेर देखाइएको आश्वासनले अहिले चलिरहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै फाल्नेछ भनेर पत्याउने अवस्था आउँदैन । राजनीतिक रूपमा स्थापित हुन यस्ता नाराबाजी भने लामै समयसम्म चलिरहन सक्छन । संविधानले नै त्यस्तो अभ्यासका लागि छुट दिएको छ । यही संविधानअनुसार त्यो हकको उपभोग हुनु अस्वाभाविक होइन ।गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकबाट उकालो लागिरहेको छ । यतिबेलासम्मको शासन व्यवस्था लोकतन्त्रवादीबाटै सञ्चालन हुँदै आएको सत्य हो । गणतान्त्रिक संविधान घोषणा भएपछिको करिब दशक पुग्न लाग्दा मात्रै ६ वटा सरकार बने । त्यसमा आलोपालो गर्दै तीनजना व्यक्ति दुईदुई पटक दोहोरिनु भएको छ । उहाँहरू सम्बन्धित दलका शीर्ष नेता पनि हो । पार्टीको सभापति र त्यसको संसदीय दलका नेता पनि उहाँहरू नै हो । यस्तो बेला शासकीय अवस्थामा परिवर्तन भएन, जनअपेक्षाअनुसारका काम हुन सकेनन् भनेर जनआवाज उठे भने त्यसको जवाफदेही पनि उहाँहरू नै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र कसरी जोगाउने भनेर उक्त अध्ययनले केही सूत्रहरू देखाएको छ । लोकतन्त्रको बागडोर सम्हाल्नु भएकाहरूले हेर्नुपर्ने भन्ने उक्त अध्यनका निष्कर्ष वा सूत्र लेखकले यसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ –

‘लोकतन्त्रले आर्थिक नतिजा, सार्वजनिक सेवालगायतका क्षेत्रमा सोचेजस्तो नतिजा दिएको खण्डमा मात्र यस्ता निकायलाई यो विषयसँग अनुभव भएका व्यक्तिहरूले समर्थन गर्ने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको थियो । लोकतन्त्रबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषय आफैँमा चाखलाग्दो छ । आर्थिक संकट गहिरो भएको अवस्थामा र अस्थिरताको घडीमा लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन घट्ने गर्छ । तर सार्वजनिक सेवा, न्यून असमानता, न्यून भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्टाचारविहीनताको अवस्थामा लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन बढ्ने गर्दछ । यसले प्रष्ट संकेत गर्दछ । त्यो के हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने हो भने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुरूप लोकतान्त्रिक निकायको नतिजा दिन सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।’

अहिले जताततै जनअसन्तुष्टि चर्चामा आइरहेको विषय बनेको छ । तर असन्तुष्टि व्यवस्था होइन अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उल्लेखित अध्ययनमा लोकतन्त्रमा जनताको चाहना के हुन्छ भन्ने पक्ष विशेष रूपले उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार, सामाजिक असमानतामा न्यूनता, भ्रष्टाचारमा कमी आदि विषय भएमा मात्र लोकतन्त्र खतरामुक्त हुन्छ । यसको अर्थ हो जनअपेक्षा अनुरूप लोकतान्त्रिक निकायले आफ्ना काममार्फत नतिजा दिनसक्ुनु पर्ने हँुदो रहेछ । लोकतान्त्रिक सरकारले पछिल्लो कालखण्डको करिब डेढ दशकसम्म शासकीय अभ्यास गरिसकेको छ । तर देशमा जनअपेक्षाअनुसार सुशासन कायम हुन नसकेको जनबुझाइ छ । यो भनेको निकायहरूले दिनुपर्ने जति सेवा दिएका भन्ने सन्देश पर्याप्त मात्रामा गएको छैन ।

यद्यपि सबै दल र तिनका सरकारले राज्यले दिनुपर्ने सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन,े सुशासन कायम गर्ने भन्ने कुरलाई हरेक निर्वाचनका घोषणापत्र र सरकारका नीति र कार्यक्रममा मूलमन्त्र नै बनाउँदै आइरहेका छन् । तर नागरिकमा त्यस्तो महसुस हुनेगरी काम भएको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाललाई अंकित गरिनै रहेका छन् । हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा यो वर्ष एक अंकमा सुधार आएको बताइएको छ । तीन वर्षअघिको प्रतिवेदनमा एसियाली देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भनेर नेपालको नाम उल्लेख भएको थियो । त्यसमा एक नम्बरको घटवढले सुशासन कायम भएको भन्ने बुझाउँदैन । २०७७ सालमा देशमा करिब दुई तिहाइको सरकार थियो । तर त्यही वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख भएर ‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ भनेर लेखियो । त्यसपछिका वर्ष यसरी प्रधानमन्त्रीको नाम त उल्लेख भएन तर भ्रष्टाचारको समग्र अवस्था भने त्यसैको सेरोफेरोमा रहिरह्यो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको अपेक्षा पूरा हुन दिँदैन भन्ने अध्ययन निष्कर्षको सन्दर्भमा यो कुरा उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

सरकार अस्थिर त छ नै । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयताको ७३ वर्षको इतिहासमा एउटा सरकारले पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन । २०१५ सालमा दुई तिहाइ ल्याएको नेपाली कांग्रेसको सरकार राजाको कोपभाजनमा परेर १८ महिनामै अपदस्थ भयो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि २०४८ र २०५६ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसले दुवै पटक तीन वर्षभन्दा बढी संसद् नै जोगिएन । २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनाव लडेर २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता हुदा करिव दुई तिहाइको सख्या बनेको थियो । यो संसद् पनि प्रधानमन्त्री आफैंबाट असंवैधानिक तरिकाबाट विघटनमा प¥यो । संविधानले यस्तो अस्थिरता नआओस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार कटौती गरेको थियो । त्यसको सन्देश कस्तो गयो भने त्यसपछिको निर्वाचनमा त्यो दल दोस्रो हैसियतमा झ¥यो । यो परिणाम जनचाहना विपरीतको काम गर्दाको हो भन्ने बुझन सकन्छि । संविधानमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ अर्थात् ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ११० अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । यसले कुन एउटा दलको बहुमतको सम्भावना कम देखाउँछ । त्यसकारण पनि राज्य चलाउन सबै दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ । यो भनेको राज्यका सेवा सहज रूपले प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवसर पनि दिन्छ । तर त्यसको सदुपयोग नभएको जनबुझाइ बारम्बार प्रकट भई नै रहेका छन् ।

गएको निर्वाचनको जनमत हेरियो भने लामो समयदेखि राज्य चलाइरहका खासगरी ठूला तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी) ले क्रमशः २६.९५, २५.७१ र ११.१३ प्रतिशत मत पाएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतसँग तुलना गर्दा उनीहरूको मतमा क्रमशः ६.३०, ७.०७ र २.५३ प्रतिशत गिरावट आएको अवस्था छ । यो भनेको दलहरूमात्र होइन लोकतन्त्रमाथिकै खतराको घण्टी पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पनि अबको शासन सञ्चालकहरूले लोकतन्त्रबाट नागरिकले के खोज्नु भएको छ बुझ्न र राज्यका निकायहरूलाई त्यसमा रूपान्तरित गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो चुनावमा चारवटा दल विकल्पका रूपमा प्रकट भएका छन् । यता स्थापित दलहरूको मत घट्नु र नयाँ दल जन्मनुले लोकतन्त्रका लागि जनमत दृढ छ भन्ने बुझाउँछ । पुराना दलहरूका लागि भने चुनौती नै हो ।