नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले वर्तमान सरकारले जनतालाई निराश बनाइरहेकाले अहिलेको अवस्थामा सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले जनताको विश्वास जित्ने काम गर्न नसकेको र राहतभन्दा पनि आहत बढी दिएकाले गठबन्धन दलहरू बसेर एक पटक सरकारका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए ।

देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले उनै पोखरेलसँग वर्तमान सरकारको कामकारबाही, जाजरकोट भूकम्प र त्यसपछि भइरहेको पुनर्निर्माणको कुराका साथ नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमितिको बैठकमा रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

देशमा ब्यापक समस्याहरू छन् । पछिल्लो समय भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा, देशमा व्यापकरूपमा बढेको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि राजनीति स्थिर भयो भनेर मान्छेले आभास गर्न पाएको छैन । अहिले सरकारको कार्यशैलीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले ल्याएको ठूलाठूला काण्डहरूका कारण आफैं सरकार कताकता हराएको जस्तो, सुशासनका कुराहरू अघि बढाउन सरकार आफैं फितलो भएको, मार्ग राम्रोसँग समात्न नसकेको र लगानीको माहोल पनि सिर्जना गर्न नसकेको, जनताहरूको दिनानुदिन भएका आर्थिक समस्याहरूलाई पनि प्रत्यक्षरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको, जहाँ पनि पैसा नखुवाएर काम बन्दैन भन्ने भाष्य समाजमा ब्याप्त छ, त्यसलाई अहिलेको सरकारले चिर्न सकेन । सरकारका क्रियाकलापले नेपालमा राम्रो काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामाझ पुग्नै सकेन ।

सरकारले काम गर्न नसक्नु र जनतामा निराशा छाउनुमा नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी कति छ ?

नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र सत्ताको मुख्य घटक भए पनि प्रधानमन्त्री प्रणालीमा उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै लागू हुन्छ । प्रधानमन्त्री अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ । यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीकै हालिमुहाली हुने भए पनि नेपाली कांग्रेसले यत्ति भनेर छुट पाउने अवस्था हुँदैन । किनभने सरकारले गरेका गतिविधि कुनै पनि जनताको तत्कालका समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, आर्थिक क्षेत्र, सुशासनका क्षेत्र, कर्मचारी परिचालनको क्षेत्रमा र सरकारले खर्च गर्ने क्षमताको क्षेत्रमा विगतको भन्दा हामीले राम्रो गरेका छौं भनेर जनतासँग भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यो भनेको सरकारले नतिजा दिन नसकेको हो । 

प्रधानमन्त्रीले त नतिजा दिनका लागि लागिपरेका छौं, नयाँ ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ पनि भन्नु भएको छ, जनताले कहिलेसम्म पर्खने ?

प्रधानमन्त्रीले निर्देशक दिँदैमा केही हुँदैन । प्रधानमन्त्री भनेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको कार्यकारी व्यक्ति हो । उहाँले नै सबैलाई उत्साहपूर्वक काम गर्ने माहोल सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर, स्वयमं प्रधानमन्त्रीले पनि आफैं कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन भन्नु भएको छ । यो भनेको त प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी नै परिचालन गर्न सक्नु भएको छैन । यस्तो अवस्था आउनु भनेको हामी सही दिशातर्फ गइरहेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले जनताका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ । र अहिले पनि जनताका समस्या सम्बोधन भएका छैनन् । जताततै बेथितिको अवस्था देखिएको छ । यो अवस्थालाई अहिलेको टालटुले निर्देशन दिने नीतिले सम्बोधन गर्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएको छ । त्यसकारणले अब सरकारमा भएका गठबन्धन दलहरू, विज्ञहरू राखेर कहाँनेर कसरी जान सक्छौं भनेर हुने काम र कुराहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीकै विकल्प खोज्ने बेला भयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा के हुन्छ ?

भयो । प्रधानमन्त्रीले अब पनि रिजल्ट दिन नसक्ने हो भने उहाँको विकल्प खोज्ने बेला भयो । सबैभन्दा पहिला त सरकार छ, यसले राम्रो काम गरेको छ भन्ने अनुभूति जनमानसमा दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउन सकेका छैनौं । दोस्रो कुरा देशमा भएका कुशासन, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्या, रोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं भने प्रधानमन्त्री पद केका लागि हो त, प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्रीले त समन्वय गर्ने र मान्छेहरूलाई सहजीकरण गर्ने र संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने हो, जुन प्रधानमन्त्री आफैंले पनि मैले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन भनेर स्वीकार गर्नुको मतलव संयन्त्रहरू परिचालित छैनन् । देशले खोजेको समस्याको समाधान दिन नसक्ने हो भने मन्त्री या प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।

अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने समीकरण बन्दै गएको हो र ?

त्यस्तै किसिमको पात्र, चरित्र र सोँच भएको अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्याको समाधान त हुँदैन । तथापि प्रधानमन्त्रीले के बुझ्नु पर्‍यो भने, प्रधानमन्त्रीको पद पुरस्कार होइन । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने जति पनि पदमा हुनुहुन्छ यो पद पुरस्कार दिनका लागि सिर्जना गरिएका होइनन् । ती पद भनेको देशमा नीतिगत सुधार गर्ने, जनताको आवश्यकताको महसुस गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्ने, सबै किसिमको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थतन्त्र सबैलाई सबैलाई सम्बोधन गर्ने भनेर हामीहरूले मन्त्री नियुक्त गरेका हौं । मन्त्री बनाउने भनेको व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने होइन । उहाँले धेरै लामो समयसम्म राजनीति गर्नुभयो, केही पद पाउनु भएको छैन भनेर दिने होइन । पछिल्लो चरणमा किन नागरिकमा निराशा छायो त, निराशा छाउनुका पछाडिको कारण सबैलाई थाहा छ । हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेनौं, सबैतिर बेथिति छ, सुशासन कायम छैन, उद्योग क्षेत्रमा मानिसहरूले लगानी गर्न पाएको छैन, मान्छेले उद्योगभन्दा ब्यापार गर्न बढी फाइदा देखेका छन् । किन भने उद्योगमा यावत् समस्या छन् । हाम्रा तत् निकायहरूले उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गर्ने सुविधा दिनेभन्दा पनि दुःख दिने किसिमको जुन वातावरण छ । त्यसैले यी सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्नलाई सरकार बनाइएको हुन्छ, त्यही सरकारले दिनानुदिनको राम्रो काम गरोस् भनेर मन्त्रीको पद बनाइएको हुन्छ । यी पदहरू पुरानो जमानाको जस्तो बक्सिस दिने गरिएको जस्तो होइन । लोकतन्त्रमा यी पदहरू भनेको काम गर्नका लागि बनाइएको हो । 

गठबन्धनकै सहयात्री एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने कुरा गर्न थालेको छ, के अहिले यस विषयमा छलफल प्रारम्भ भइसकेको हो त ?

सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं सरकारमा बस्नुको औचित्य पनि छैन नि । राजनीतिक दलहरू देश र जनताको समस्या समाधानका लागि सरकारमा जाने हो । सरकार कस्तो बनाउने भन्ने कुरा गठबन्धनको कुरा हो । तर, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जनतालाई अहिले पनि खुसी पार्न सकिएको छैन, जनतालाई चकलेट र भत्ता बाँडेर खुसी पार्ने पनि होइन, गरिखाने जनतलाई आफूले आफ्नो परिश्रममा उद्यमशीलता प्रयोग गरेर कसरी हामी जीविकोपार्जन गर्न सक्छौं, आय आर्जन गर्न सक्छौं, हाम्रो परिवारलाई पाल्न सक्छौं, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन सक्छौं, भन्ने नागरिक छन् उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम नै सरकारको हो । तपाईं सरकारमा बसेर आफंै सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, जनतालाई कसरी सन्तुष्ट पार्नुहोला र । त्यसकारणले सरकारमा बस्नुको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा त राजनीतिक दलको क्रियाकलापले जनता कति खुसी छन् या छैनन् भन्ने कुरालाई ठम्याएर निर्णय गर्ने कुरा हो ।

अब पार्टीको कुरा ।

महासमितिको बैठक पुस १६ बाट पनि जाडोका कारण सर्दै छ हो ?

पुसको १६ गते जाडो हुन्छ भन्ने कुरा यसै वर्षमात्रै थाहा भएको होइन । मिति निर्धारण गर्दा नै थाहा भएको कुरा हो । पुस १६ गतेको महासमिति बैठक मधेस वा भित्री मधेसमा गरौं भनेर मैले नै केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राखेको छु । जाडोकै कारण महासमितिका तीन हजार सदस्य यहाँ आएर बस्न नसक्ने भन्ने त हुँदैन । या त तयारी पुगेन भनेर होला । तर जाडोकै कारण महासमितिको बैठक सार्ने कुरामा कुनै तर्क र दम छैन । 

महासमितिको बैठक पछाडि कस्तो नेपाली कांग्रेस ?

म पनि केन्द्रीय सदस्य हुँ । महासमितिको बैठकमा पेस गर्ने दस्तावेजको तयारी भइरहेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सुनी पनि रहेका छौं, पछि ती दस्तावेजहरू पढ्न पनि पाउँला । अहिले नेपाली कांग्रेसको संगठन ध्वस्त छ । पार्टीकै संयन्त्रमा लाग्ने वडादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म करिब करिब १ लाख १० हजार छन् । यसैगरी भ्रातृ र शुभेच्छुक गरेर थप ५० हजार जति कुनै न कुनै पदमा छन् । यी सबै मान्छे गन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको भीमकाय संगठन छ । देशैभर कांग्रेसको राम्रो उपस्थिति पनि छ । तर, कांग्रेसको भीमकाय संरचनालाई परिचालन गर्नका लागि एजेन्डा चाहिन्छ । धेरै जनताको गुनासो भनेकै कांग्रेसको एजेन्डा पुरानो भयो । कांग्रेसको दर्शनमा गुनासो छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानवअधिकार, कानुनको शासन, बहुदलीय प्रणाली मान्छौं यो भनेको सबैतिर स्वीकार गरेको लोकतन्त्रको दर्शन हो । अब त्यति दर्शनले मात्रै कांग्रेस पार्टी गतिशील बन्न पुग्दैन । मेरो छोराछोरी बेरोजगार छन्, आमा विरामी हुनुहन्छ, मेरो सिँचाइ कुलो छैन, सरकारी कार्यालयमा काम गराउन पैसा खुवाउनु पर्छ, शिक्षकको जागिर खानलाई योग्यता क्षमताभन्दा पनि आफन्त र नातागोताकालाई प्राथमिकता दिइन्छ, लगायतका यावत् समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको विषयमा कस्तो सन्देश दिने भनेर उपसभापति र महामन्त्रीहरूको टिमले तयार पारेको दस्तावेजले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? राम्रो सन्देश लिएर गाउँगाउँबाट आउनु भएका महासमितिका सदस्यहरूले गएर बुझाउन सक्नुभयो भने कांग्रेसको यति ठूलो संरचना चलायमान हुनासाथ देशको पनि समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्छ । महासमिति पछि नेपाली कांग्रेसले जनताको मन छुने सन्देश लिएर जान सक्नुपर्छ । 

अनि तपाईंहरूको गुटको खबर के छ नि ?

आवश्यकताअनुसार गुट निर्माण हुने हो । पार्टीमा केही वैकल्पिक एजेन्डा दिनुपर्ने अवस्था आयो अथवा पार्टीमा विधानविपरीत भएका कुराहरूको बारेमा बोल्नुपर्‍यो भने समूह स्थापित हुन्छ । महाधिवेशनमा निर्माण गरिएको एउटा गुट सधैंभरि कायम राख्दा पार्टीको लागि पनि हितकर हुँदैन । पार्टीमा पनि सत्तापक्ष हुन्छ, सत्तापक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा आफूखुसी गर्‍यो भने पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंहरूको गुटभित्र डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको सम्बन्ध कस्तो छ नि ?

 पार्टीभित्र के हुँदोरहेछ भने, अहिले गठबन्धनको राजनीति जस्तै पार्टीभित्र पनि गठबन्धन र भागबन्डा हुने हुँदा धेरै साथीहरूलाई गुट बनायो अनि आफ्नो अगाडि नेतृत्व राख्यो भने आफूले मौका पाइन्छ, अरु पाउनुपर्ने र क्षमतावान् साथीलाई उछिनेर पनि म फलानो नेताको गुटको हुँ भनेपछि फाइदा पाउने भएको हुनाले नेताहरूले नचाहँदा नचाहँदै नेताहरूका पछाडि बस्ने केही धुपौरे साथीहरूले गुटलाई तीव्ररूपमा विभाजित गर्दै आफूलाई आवश्यकता पर्दा नेतालाई अगाडि देखाउन लाग्दो रहेछन् । र डा. शेखर कोइराला र गगन थापाको हकमा पनि उहाँहरूबीचको सम्बन्ध बाहिर चर्चा गरेको जस्तो बिग्रिएको होइन । उहाँहरू अहिले पनि १४औं महाधिवेशनबाट जसरी अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यसैमा आबद्ध हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूका पछाडि दौड्ने दुई चारजनाहरूले उहाँहरूका बीचमा सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर प्रचारप्रसार गर्नु भएको छ, यसमा कुनै सत्यता छैन ।

अब जाजरकोट भूकम्पको कुरा ।

जाजरकोट भूकम्पपछि तपाईंहरू ईपी सेन्टरमै पुगेर फर्किनु भयो, त्यहाँको अवस्था के रहेछ ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै म पनि जाजरकोट पुगेको थिएँ । हामीले अस्थायी टहरा बनाउनुपर्छ भनेका हौं । घरहरू बनाउन समय लाग्ने भएकाले हामीले अस्थायी टहराको कुरा गरेका हौं । घरहरू बनाउन नागरिकहरूको पनि ठूलो लगानी चाहिन्छ । घर बनाउनका लागि नागरिकहरूसँग पैसा नहुन पनि सक्छ । एक लाख घर बनाउन कम्तीमा तीन चार वर्ष पनि लाग्न सक्छ । भूकम्पका कारण धेरै घरहरू भत्किएका र चर्किएका छन् । त्यसैले एक दुई वर्षका लागि मानिसहरू अस्थायी टहरामा बस्नुपर्छ । त्यसको लागि जस्ताहरू दिउँ मान्छेहरूले आफ्नै निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर चिसो र झरीबाट जोगिने गरी बासस्थान बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष योजना पेस गरेका थियौं र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुभयो र सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने पनि निर्णय गर्‍यो । तर, त्यो पैसाले मात्रै घर बन्दैन । घर बनाउनका लागि हाम्रा संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो पैसा र निर्माण सामग्रीहरू पनि समयमै पुग्नुपर्छ । र घर बनाउन सीप भएका हातहरू त्यहाँ परिचालित हुनुपर्छ । यी सबैलाई समन्वय गर्नको लागि तीनै तहको सरकारको संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ । त्यो भएको जस्तो खासै देखिएन । राजनीतिक दलहरूका स्वयम्सेवकहरू गएर केही हजार टहराहरू बनाए । करिब करिब ६० हजार घर बनाउनुपर्ने अवस्थामा ४०–५० हजार टहराहरू चाहिन्छ । अहिले जुन हिसाबले गइरहेको छ, त्यस हिसाबले बन्दैन । मैले सञ्चारमाध्यममा पढें, सर्लाहीमा १४ बिघामा गाँजा फडानी गर्नका लागि १५० जना जनपद र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको रहेछ । अहिले गाँजा फडानी गर्नका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो कि, रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पका कारण चिसोमा ज्यान गुमाउन बाध्य जनताको लागि अस्थायी भए पनि टहरा बनाइदिने कुरा प्राथमिकतामा हो । त्यसकारणले सरकार आफ्नो आवश्यकता के हो र कहाँ कसरी परिचालित हुने हो भन्ने कुरामा अलमलमा परेको देखिन्छ ।

तपाईंहरूले दिएको सुझावअनुसार काम अघि बढेन है त्यसो भए ?

हामीले काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताएका हौं । हामीले त्यहाँको आवश्यकताको बारेमा बताएपछि सरकारले नीति पनि ल्यायो, त्यसका लागि धन्यवाद पनि दिनुपर्छ । तर, नीति ल्याउँदैमा तल काम हुँदैन । कुनै मान्छे मन्त्री हुँदैमा एक अर्ब रुपैयाँ आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो बनाउनका लागि छुट्ट्याउँदैमा बाटो बन्दैन । बाटो बन्नका लागि त जनशक्ति चाहिन्छ, प्रक्रिया र संयन्त्र चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले ५० हजार दिने भनेर निर्णय त गर्नुभयो, त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति परिचालन हुन पर्‍यो, हामीसँग निर्माण सामग्री उपलब्ध हुनुपर्‍यो, कामको अनुगमन हुनुपर्‍यो, प्रक्रियाअनुसार जनताको हातमा पैसा समयमै पुग्नु पर्‍यो । निजी क्षेत्रलाई समयमै निर्माण सामग्री सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने लगायतका कामहरू समयमै भएका छैनन् ।

चिसो त झन् बढ्दै छ, अब भूकम्प पीडितलाई कसरी जोगाउने ?

सरकारले सबै संयन्त्र परिचालित हुनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद्का बेला काम गर्ने संरचनाहरू छन्, तिनीहरूलाई परिचालित गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार छ । यसैगरी थुप्रै संघसंस्थाहरू क्रियाशील छन् । अन्यत्र जिल्लाहरूबाट पनि सिकर्मी, डकर्मीहरूलाई त्यहाँ लैजानु पर्‍यो । स्थानीय वडा सरकारले नेतृत्व लिनु पर्‍यो । यसैगरी समुदाय नै परिचालित भएर काम गर्नुपर्छ । यस्तो गरेर काम गरियो भने अलि चाँडो हुन्छ र बढ्दै गएको चिसोबाट भूकम्प पीडितलाई जोगाउन सकिन्छ ।