काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको छ ।
संघीय संसदबाट शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले रिट दायर गरेको हो ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित गरिए भएपनि संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार मिचेर सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन पारित गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले आज रिट दायर गरेको हो ।