बीपी कोइरालाले राष्ट्रियताका सबालमा जोसँग जोगिन अपरिहार्य ठानेर राजासँग राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर आठवर्ष लामो भारतको निर्वासन त्यागेर स्वदेश फर्केका थिए, उनैका सहोदर भाइ– गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो नीतिलाई फनक्क फर्काएर नेपाल र नेपाली राजनीतिलाई बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको मातहतमा थन्क्याउन पुगेको घटनाका सन्दर्भमा यो लेखकले त्यो टिप्पणी गरेको थियो– विसं २०६३ मंसिर ५ गते । गणेशमान सिंहमाथि पनि त्यस्तो आरोप लागेको थियो, जनआन्दोलनको विरोधी कोणबाट ।

तर २०४६ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य र लक्ष्य प्रस्ट थियो– राजाको सक्रिय नेतृत्वको पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना । त्यो आन्दोलनबाट, राजासँग मुठभेड र कम्युनिस्ट शक्तिसित मिलेर आन्दोलन नगर्ने बीपी कोइरालाको घोषित नीतिको ठाडो उल्लंघन भएको उनीहरूको आक्षेप थियो । त्यो पूरै असत्य पनि थिएन । तर पञ्चायत व्यवस्था उखेलेर फाल्न र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न प्रतिबन्धित जति दल थिए, ती सबैसँग मिलेर आन्दोलन गर्नु परिस्थितिको बाध्यता थियो । गणेशमान सिंहले त्यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरिछाडे । वास्तवमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा देशभित्रै जनताले गरेको आन्दोलनबाट पहिलोपल्ट राजाले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको यथार्थ स्वीकार गरेका थिए । २०४७ को संविधान त्यसको उदाहरण थियो, जसको निर्माण राजा, कांग्रेस र कम्युनिस्टले गरेका थिए ।

त्यो जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूलाई सहभागी हुन दुईवटा प्रमुख तथा अर्को सामान्य सर्त पूरा गर्नु परेको थियो । पहिलो हो, संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाप्रति प्रतिबद्धता र दोस्रो थियो– कम्युनिस्टहरूका धेरै घटक भएकाले आन्दोलनका सन्दर्भमा वार्ता गर्न संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने । त्यसका अतिरिक्त एउटा अर्को सर्त पनि थियो, जसलाई समझदारीमा सीमित राखिएको थियो, त्यो हो– आन्दोलनको स्वरूप अहिंसक हुनुपर्ने । कम्युनिस्टहरूबाट आन्दोलनलाई हिंसात्मक तुल्याउन सक्ने आशंका धेरैतिरबाट व्यक्त गरिएकाले त्यस्तो समझदारी गर्नु परेको थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कम्युनिस्ट अनुकूल थिएन । त्यसैले गणेशमान सिंहलाई सर्वमान्य नेता मानेर त्यो आन्दोलनमा उनीहरू सामेल भएका थिए ।

त्यो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता थियो– राजा वीरेन्द्र, कांग्रेस र वाममोर्चाका बीचमा भएको सम्झौता । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार, संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत तुल्याउने नयाँ संविधान र २०४८ सालको निर्वाचन, त्यसका अविस्मरणीय उपलब्धि थिए । दुर्भाग्यवश त्यो निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैं चुनाव हार्न पुग्नु इतिहासको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । त्यसपछि नै सुरु हुन थाल्यो– प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथिको निर्मम प्रहार ।

टनकपुर ब्यारेज विवाद, नयाँ थिएन, राणा र अंग्रेज सरकारकै जमानादेखिको बक्यौता थियो । भारतले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमणका बेला, एकलव्यसित गुरु दक्षिणा मागेको शैलीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो । संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गराउने उद्देश्यले भएको सम्झौताले जलसम्पदाको बाँडफाँट गर्ने भएकाले त्यसलाई दुई तिहाइले मात्र अनुमोदन गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फुलस्टप लगाइदिएपछि नेपालको प्रजातन्त्र र कांग्रेसको विकल्पको खोजी हुन थालेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन, त्यसमा एमाले ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुनु तर बहुमत जुटाउन नसकेको स्थितिले मिलिजुली सरकारको अभिशाप व्यहोर्न अभिशप्त हुनु संयोग मात्र थिएन, सुचिन्तित योजनाको परिणाम थियो भन्ने कालान्तरका घटनाले पुष्टि गरेका थिए ।

प्रजातन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो भन्ने परिभाषा नेपाली नेताका मुखमा कोच्याउन माओवादीलाई अघि सारेपछि नेपाल यो दुर्गतिमा कसरी पुग्यो, त्यो दोहोर्‍याइरहन परेन । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका थप हिडेन एजेन्डा कति होलान्, ती पनि सुस्तरी खुल्दै जालान् । नेपाली राजनीति जुन मोडमा पुगेको छ, त्यसको डेड एन्ड भनेको भयानक दुर्घटना हो, जसका लक्षणहरू प्रकट हुन थालिसकेका छन् । प्रतीक्षामा लामो समय खर्चिनु पर्ने छैन । प्रतिरोधका लागि तयारी तीव्र पारे हुन्छ ।

बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको सपना थियो, राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिका लागि परमुखापेक्षी हुन नपरोस् । जे नहोस् भनेर उनीहरूले आजीवन संघर्ष गरेका थिए, देश त्यही भड्खालोमा जाकिन पुगेको छ । आज उनीहरू जीवित हुन्थे भने स्वाभिमानको रक्षाका लागि पनि आत्महत्या गरेर फेरि मर्ने थिए भन्ने त्यसबेला लेखिएका कुरा पुनः सम्झिन पुगेको हो । ती अमर आत्माले शान्ति पाउन्, हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ।