भर्खरै देशले १६औं गणतन्त्र दिवस मनायो । गणतन्त्र स्थापनाको पन्ध्र वर्ष बितेर १६ वर्ष लागिसकेको छ, गणतन्त्र स्थापनाका दिन जन्मिएको एउटा शिशु यो देशको वयस्क नागरिक भइसकेको छ । यसको सन्देश हो अव गणतन्त्र केटाकेटी नै छ भनेर त्यसका नाममा मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।

जेठ १५ को यो दिनले देशमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि आमनागरिकबाट गरिएकोे त्याग, बलिदान र आमूल परिवर्तनको जनअपेक्षालाई स्मरण गराउँछ, प्रतिज्ञा सम्झाउँछ । आफ्नो ज्यूज्यान हातमा राखेर सडकमा उत्रिएका र करिब महिना दिन त निरन्तर सडकमै बसेपछि यो दिन प्राप्त भएको हो । त्यसबेला कतिको ज्यान गयो, कतिको अंगभंग भयो । आमतहमा नै यस्तो विरोधको केन्द्र राजतन्त्र थियो जो यही जनप्रदर्शनले फालिदियो । सामान्यरूपले हेर्दा यो काम आफैं सम्पन्न भएजस्तो लाग्छ । तर अहिले भनिए जसरी सहज थिएन । यो वा त्यो रूपले करिब आधा दशक लामो र ठूलो बलिदानयुक्त आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा आएको गणतन्त्रको एउटै उद्देश्य माथि उल्लेख भएजस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा आमूल परिवर्तन नै हो । यो परिवर्तन व्यवस्थाका लागि मात्रै होइन अवस्थाका लागि पनि थियो । त्यसले २४० वर्षको राजतन्त्र फालिदियो, जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोत बनायो । यस्तो उपलब्धिलाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर सम्झिइँदै र भनिँदै आइएको छ । त्यसदिन सार्वभौमत्ता सम्पन्न बनेका जनताबाट छानिएका राष्ट्राध्यक्षबाट अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल चलिरहेको छ ।

यता त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रस्तावनाबमोजिम संविधानसभाबाट बनेको संविधानअनुसार दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । यो १६औं गण्तन्त्र दिवस मनाइरहँदा जनताले निर्वाचित गरेको, जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्को दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो । तर यही अधिवेशनमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्ने र आमतहमा उठिरहेका विषयले संसद्मा प्रवेश पाउँदा तिनका बोली नै मेटाइदिने जस्ता नहुनुपर्ने कुराका नजिर बन्न थाले । संसदीय अभ्यासमा खासगरी संविधानसभाले घोषणा गरेको नयाँ संविधानअनुसार खडा भएको संसद्लाई उदाहरणीय रूपमा चलाउन सकिएन । तर यो व्यवस्थाको दोष थिएन । नेतृत्वको महत्वाकांक्षा, कमजोरी वा के कारणले हो कुनै एउटा दलको दुई तिहाइको बहुमत पाएको संसद्को स्वरूप त्यही दलको नेतृत्वका लागि काम नलाग्ने भयो । एउटा कार्यकालमा दुई पटक विघटन हुनु र संविधानतः दुवैपटक असंवैधानिक करार हुनु सामान्य कुरा थिएन । आधाउधी कार्यकालमै विघटन भएको त्यो संसद् सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापन भएपछि पनि त्यसलाई बाँकी रहेको अवधिसम्म राम्रोसँग चल्नै दिइएन । त्यसबेला (२०७८) भदौबाट सुरु भएको संसद्को अवरोध अर्को वर्ष (२०८९) को जेठसम्म कायम रहेको थियो । अवरोधकर्ता दलले पछिसम्म पनि त्यसको औचित्य पुिष्ट गर्न आवश्यक ठानेन । केवल संसदीय इतिहासमा विकृतिका रूपमा मात्रै अभिलिखित भयो ।

दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको संसद्ले त्यस्तो हविगत व्यहोर्न नपर्ला भन्ने आमसोचाइ थियो जो स्वाभाविक पनि हो । संसद् भनेको जनजीवन र जीविकाको सम्वोधन गर्ने थलो भनी चिनिन्छ । त्यो संस्था अवरोधमा पर्दा जनसरोकारसँग सम्बन्धित सबैकुरा रोकिन्छन् । तर भर्खर प्रारम्भ भएको यो दोस्रो कार्यकालपनि अवरोधमै चल्ने जस्तो देखियो । दोस्रो निर्वाचनपछिको दोस्रो अधिवेशनको प्रारम्भ नै त्यसरी भयो ।

गएको हप्ताको अवरोध दुईदिन चलेर फुकुवा भए पनि यो विगतको भन्दा झनै गम्भीर प्रकृतिको छ । सभाका कुनै सदस्यले राज्यका निकायबाट अनुसन्धान चलिरहेका विषयलाई सन्दर्भ बनाएर संसद्मा बोलिएका कुरामा आपत्ति जनाइयो । त्यो बोलीमाथिको कार्बाही पनि कस्तो भने कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र त्यस्तो कुरा बोल्नै नहुने, संसद्को अभिलेखमा पनि राख्नै नहुने तथा यस्तो बोल्ने सांसदमाथि कार्बाही नै गर्नुपर्ने र त्यसपछि पनि सर्वदलीय सहमति गरेरमात्र संसद् खोलिने तहमा पु¥याइयो जुन सामान्य कुरा थिएन, होइन । यसले संसद्मा नेतृत्व झन्झन् असहिष्णु बन्दै गएको सन्देश दिन्छ । संसद्का बैठक भनेका सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउने थलो नै हो । त्यहाँ उठेका विषयको गाम्र्भीयताअनुसार सोही प्रकारले जवाफ आउनुपर्छ । त्यसो गर्न नहुने होइन । त्यसदिन यस्तो संसदीय बाटो हिँड्न नै मानिएन वा चाहिएन । यसले संसद्मा गलत नजिर बनाउन लागेको तर्फ इंगित गर्छ । नेतृत्वलाई त यस्तो कामले झनै आलोचना गराउछ । जस्तो, अहिलेनै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले उठाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेताकोे सहमतिमा संसद्को रेकर्डमै नरहने गरी हटाइएको भन्ने आरोप त लागिनै सकेको छ । ठूलाठूला र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा हुनुपर्ने सत्ता र विपक्षवीचको सहमति यस्ता ससाना र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा हुन थाले भने संसद्मा सत्ता र विपक्षबीचको सीमारेखा नै नरहने खतरा हुन्छ ।

त्यसदिन सार्वजनिक भएका विवरण हेरियो भने कतिपय अस्वाभाविक दृश्य प्रकट हुन्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहँदा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीका एक माननीय सांसदबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारका बेला सार्वजनिक भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराइयो । यो कुनै गर्नै नहुने कुरा थिएन । त्यसमा यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पशुपतिनाथको जलहरीलगायतमा त्यसबेला अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको विषय थिए । यसैलाई विपक्षले संसद् बैठक अवरोधको विषय बनायो । उसको दाबीमा यी आरोप निराधार हुन् । त्यसकारण यस्तो बोल्ने सांसदलाई माफी मगाउनुपर्ने, संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र संसद्का अरू सबै कार्बाही रोकेर यो भनाइबारे सम्बन्धित सांसदको दलका नेता प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने भन्ने रह्यो ।

विपक्षी दलले संसद्का बैठकमा उठेका कुराको जवाफ माग्ने काम प्रक्रियागतरूपले सामान्य नै हो । तर एकजना सांसदले स्वतन्त्र रूपमा उठाएका कुनै विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने र त्यसो नगरुन्जेल संसद्को कार्बाही नै रोक्ने भन्ने नहुनुपर्ने हो । यो विषय उठेको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका तर्फबाट अध्यक्ष आफैंले सरकारको आलोचना गर्नु भएको थियो । त्यसबेला सरकारबाट सुशासनको पालना नभएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो । त्यही क्रममा सत्तापक्ष (माओवादी)का सांसदले भन्नुभएको थियो ‘उहाँ तीन वर्ष सरकारमा रहँदा यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार, पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइएको थियो, यस्ता सयौं भ्रष्टाचार काण्ड छन् ।’ यो आरोपलाई विपक्षले सहन नसकेको अवस्था प्रकट भयो । त्यसमध्येबाट सुनको सट्टा पित्तल राखेको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाविपरीत भएको र आफ्नो नेतामाथि लगाइएको आरोप गलत भएकाले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने र रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान विपक्षीको रह्यो । यही कारण देखाएर त्यसदिनपछिका बैठक चल्न दिइएन ।

सांसदले संसद्मा बोल्नुभएका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका भनिएका यी सबै विषयमा त्यसबेला पनि कुरा उठेर सम्बन्धित निकायमा छानबिन चलिरहेकामध्येमा पर्छन् । सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको विषय कुनै सन्दर्भमा संसद्मा चर्चा हुँदा त्यसमाथि यस्तो माफी मगाउनेदेखिका यस्ता कार्बाही हुनु अबका दिनका लागि झनै खतरनाक सन्देश हुन सक्तछ । यही नजिर कायम भयो भने संसद्मा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने विषय बाँकी नरहँलान् । आपत्तिको विषय पनि यही हो ।
संसद्मा बोलिएका अशोभनीय वा असंसदीय शब्द हटाउने प्रचलन पहिलेकै हो । चालू अधिवेशनमा पनि कसैलाई कसैको मानसपुत्र भनिएको कुरा रेकर्डबाट हटाइएको थियो । र यसपालि भने सांसदले भ्रष्टाचारका विषयमा बोलेका कुरामा आपत्ति जनाएर त्यसका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आपत्ति जनायो र त्यसमा सत्तापक्षकै प्रमुख दलहरूको सहमति बनाएर रेकर्डबाट हटाइयो । यसले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा संसद्मा अब बोल्न पनि नपाउने, त्यसका विरुद्धमा दलहरूबीच सहमति नै बनाइने अभ्यास सुरु गरायो । संसद्मा उठेको विषय भने सरकारी निकायबाट अझै पनि छानबिनको क्रममा नै राखिएको छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत त्यो बेलाको अनियमितताको पोल खोलेको अवस्था छ । यतिबेला संसद्मा बोलिँदा रेकर्डबाट मेटाउने कार्बाहीमा परेका विषयमध्येको पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने विषयमा यसरी रिपोर्ट भएका छन्ः

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको’ उल्लेख छ । निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ । ‘रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँँ छ । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउ प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संसद्को सो दिनको बैठकमा भाषा फरक परे पनि माननीय सांसदले उठाउनु भएको विषय यही हो । यसैमा तत्कालीन सरकार प्रमुखको मानहानी भयो भनेर विपक्षले संसद्को कार्बाही रोक्यो । ठूला दलका शीर्षनेताले यस्तो कुुरा संसद्मा बोल्न पाइँदैन भनेर सहमति गर्नुभयो । परिणाम एमालेको सरकार हँुदा भए गरिएका भ्रष्टाचारका सबै आरोप संसद्को अभिलेखबाट हटाइयो । यसले संसद्मा नेतृत्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको मन हलुका भयो होला तर यो दिनदेखि भ्रष्टाचारमा कसरी सहमति गरिन्छ भन्ने एउटा नयाँ उदाहरण कायम भयो । यसैलाई लक्षित गर्दै एक उच्च नेता (अर्जुननरसिंह केसी) ज्यूको ट्विटरमा लेखियो, ‘संसदका पार्टीहरू, प्रतिपक्षी दल र सरकार मिलेर कुनै प्रकारका सम्झौता र आफ्ना पार्टीलाई आन्तरिक निर्देशन दिन सक्छन् । तर संविधानको धारा १०३ को सांसद विशेष अधिकार धारा १०५ को बन्देजबाहेक कसैले खोस्न सक्दैन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्मा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्नै निषेध गर्न, चोख्याउन र सच्याउन भएको सहमतिले हाम्रो संसदीय पद्धति, मर्यादा र लोकतन्त्र कता निर्देशित हुँदैछ ? सबै पार्टी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’