सरकारले इन्धन खपत घटाउने नाउँमा विकाशोन्मुखबाट भर्खरै विकाशशीलतिर लम्किरहेको र आर्थिकरुपले जर्जर अवस्थामा रहेको मुलुकमा ६ महिनाभन्दा बढी बिदा दिएर के गर्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ । १ दिनको बिदामा समेत ‘जुवातास’को कुलतमा फसेकाहरु २ दिन बिदा दिँदा के गर्लान् ? भनेर निर्णयकर्ताले सोचेको देखिएन । त्यसैले सरकारको यो निर्णयलाई बहुलठ्ठीपूर्णरुपमा लिइएको छ भने निर्णय फिर्ताका लागि चर्को आवाज उठ्ने स्पष्ट छ, साथै शैक्षिक क्षेत्रमा त यो निर्णयलाई अभिशापको रुपमा लिइसकिएको छ ।

इन्धन खपत कम गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन दबाबमा रहेको सरकारले आफ्नै खर्च कम गर्ने नीतिअनुरूप आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसले सेवाग्राहीमा पर्ने असरका बारेमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । सरकारी कर्मचारीको मानसिकता, कार्यशैली र प्रवृत्तिका कारण यसअघि नै असफल भइसकेको हप्तामा दुई दिन साप्ताहिक बिदाको अभ्यासले काम नगरी समय कटाउने कर्मचारीलाई थप फुर्सदिलो बनाउने र कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउने तथा सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।

चाडपर्व र राष्ट्रिय दिवसमा दिइने बिदामात्रै नेपालमा ३० दिनभन्दा बढी छ । ठाउँ, समुदाय र जातीय आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत बिदा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक बिदा धेरै भएका कारण उत्पादनमा कमी आइरहेको र सरकारी सेवा लिन कठिन भइरहेको गुनासो कायमै रहेका बेला सरकारले फेरि बिदा बढाउँदा त्यसको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर पर्ने सार्वजनिक सरोकारका जानकारहरूको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको दुई दिन साप्ताहिक बिदाको निर्णयसँगै अब कर्मचारीहरूले वर्षमा १ सय ४ दिन साप्ताहिक बिदामात्रै पाउनेछन् । त्यो सँगै उनीहरूले पाउने सुविधाको चाङ अग्लो छ । साप्ताहिक बिदाबाहेक नेपालका कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा १२१ दिन कार्यालय जानुपर्दैन। उनीहरूले १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा, १२ दिन भैपरि तथा पर्व बिदाको सुविधा पाउँछन् ।

जागिर अवधिभर तीन वर्ष अध्ययन बिदा तथा थप तीन वर्ष असाधारण बिदाको सुविधासमेत उनीहरूलाई छ । महिला कर्मचारीका हकमा ९८ दिन प्रसूति बिदा तथा उसका पतिलाई समेत १५ दिन सुत्केरी बिदाको सुविधा दिइन्छ । राष्ट्रिय दिवस, अवसर तथा पर्वका अवसरमा सरकारले दिने बिदाहरू थपिँदा कर्मचारीलाई सुविधामाथि सुविधा हुने देखिएको छ । सरकारको निर्णयले वर्षमा डेढ खर्बको व्ययभार घटाउने सरकारी समितिको निष्कर्ष छ । यो खर्च कार्यालयको बिजुली तथा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनको खर्च हो । बचतभन्दा झन्झट बढी हुँदा प्रभावकारी बन्नेमा कतिपयको आशंका छ ।

हप्तामा दुई दिन बिदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । विश्वका अधिकांश मुलुकमा यो अभ्यास छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धिअनुसार हप्तामा ५ दिन र दैनिक ८ घण्टा गरी कुल ४० घण्टा काम गर्नुपर्छ । हाल ६ कार्यदिनमासमेत नेपालका सरकारी कर्मचारीले ४० घण्टा काम गरेको पाइँदैन । बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म कार्यालय समय तोकिए पनि कर्मचारी १० बजे कार्यालय नै पुग्दैनन् भने ४ बजेपछि कामै गर्दैनन् । शुक्रबार आधा दिनमात्रै काम गर्छन् । हप्तामा ३४–३५ घण्टा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीको छ । कर्मचारीको यो प्रवृत्तिले सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका बेला नयाँ नियमले झनै असर पार्ने सेवाग्राहीको चिन्ता छ । सरकारले परीक्षणकै रूपमा भनेर कार्यालय समय बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजे तोके पनि कर्मचारीहरूले यो कार्यसमयको पालना गर्नेमा उत्तिकै आशंका छ ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदा बढी भयो र बिदाका कारण कार्य क्षमता तथा प्रगतिमा कमी आयो भनेर पटकपटक बिदा घटाउने निर्णय भएका छन् । तर, सरकार परिवर्तनपिच्छे निकटताका आधारमा सार्वजनिक बिदा थप्ने काम भइरहेको छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूले दिइरहेका बेला इन्धन खपत मात्रै कम गर्ने उद्देश्यले थपिएको बिदा सार्थक बनाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा जेठ १ गतेदेखि नै नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ । लगत्तै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ । यसअघि २०५६ र २०५९ मा लागू गरेर हटाइएको यो व्यवस्था अब कति समय टिक्छ र कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।