नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएदेखि नै यसले राजतत्वको वर्तमान महत्व छ भनेर त्यसलाई पूर्ण समर्थन गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले देश हितका लागी यो संस्था आवश्यक रहेको अनुभव गर्दै आएको छ र यस सम्बन्धमा आफ्नो विश्वास र निर्णयको घोषणा पनि गरिरहेको छ । राणशाहीको पालामा राजाको कुनै व्यावहारिक अस्तित्व थिएन ।

राजा पनि साधारण जनताका साथसाथ तानाशाही व्यवस्थाको निरङ्कुश नियन्त्रणमा सम्मानित बन्दीसरह थिए । देशले राजाको कुनै पनि व्यावहारिक अस्तित्वको अनुभव नगरेको त्यस अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहिलो घोषणामा श्री ५ को वैधानिक नायकत्वको उल्लेख गरेर राजत्वप्रतिको आस्था उद्घोषित मात्र गरेन राजालाई जनताको सम्मुख सम्मानित रूपमा उपस्थितसमेत गरायो । साँच्चै भन्ने हो भने राजालाई १०४ वर्षपछि देशको राजनैतिक क्षेत्रमा स्थापित गर्ने श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । त्यस समय देशले राजाको अस्तित्वको अनुभव नै नगरेको हुँदा राजाको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थिएन ।

यथार्थमा राणा प्रधानमन्त्रीलाई राजाको रंज्ञा दिइन्थ्यो । तिनै राजाका चाकरीमा मानिस जान्थे र उनैको हुकुम चल्थो । तर, राजा शब्दले प्रधानमन्त्रीको अर्थ राजासँगको बालिग मताधिकार वा सीमित मताधिकारको संघर्ष पनि अब व्यावहारिक राजनीतिमा समाप्त भइसकेको छ बालिग मताधिकारको नै प्रजातन्त्रको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त हो भनेर स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालमा यस विवादलाई पुनः झिक्नु प्रतिक्रियावादीहरूले देशका जनताको अशिक्षा, अज्ञान र दरिद्रताको दुहाई दिएर सीमित मताधिकारको आधारमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने दुस्साहस गरेका छन् । तर, उनीहरूको तर्क पौडी खेल्न नजानी पानीमा नपस्नु भन्ने तर्क जस्तै व्यर्थको छ । पौडी खेल्न सिक्ने हो भने पानीमा पस्नै पर्छ । जनतालाई राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित राखेर अशिक्षा र दरिद्रता हटाउन सकिँदैन । शिक्षित वा सम्पन्न व्यक्ति सबैलाई शासन व्यवस्थाको अधिकार दिइएन भने देशका जनता गरिब र असहाय भइरहने छन् भन्ने हाम्रो निश्चित धारणा छ । चुनावको यो प्रश्न अर्थात् बालिग मताधिकारमा सीमित छैन भन्नेमा हामि विश्वस्त छौँ ।

चुनाव विधान परिषद्का लागि पनि वा साधारण संसद्का लागि मात्र भन्ने तेस्रो प्रश्न छ । अर्थात्, निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका जनताका वारिसहरूलाई शासन व्यवस्थाको के रूप हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिने वा नदिने ? उनीहरूले विधान बनाउने अधिकार पनि पाउने वा देशको दैनिक शासनको काम मात्र गर्न पाउने ? यसबेलाका ज्वलन्त प्रश्न यिनै हुन् । हाम्रो विचार र निर्णय के हो भने प्रजाले ऊ कुन किसिमको शासन व्यवस्थामा बस्न चाहन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अनिवार्य रूपले पाउनुपर्छ ।

प्रजामाथि लादिएका राजाका नियमहरू वा विधानलाई प्रजातान्त्रिक विधान भन्न सकिँदैन । प्रजातान्त्रिक विधान त जनताले आफूले रोजेको प्रतिनिधिद्वारा स्वीकार गरेको विधानलाई मात्र भन्न सकिन्छ । एकातिर प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु र अर्कातिर जनतालाई विधानको अधिकारबाट वञ्चित राख्नु दुईजिब्रे कुरा मात्र हुन । कालान्तरको परिपाटी र प्रचलनले गर्दा कुनै–कुनै देशमा जनताले एक किसिमको अलिखित विधानलाई स्वीकार गरेर एउटा अनौठो प्रजातान्त्रिक प्रयोग पनि गरेका छन् ।

त्यस ठाउँमा कसैले विधान बनाएनन् राजकाजसम्बन्धी नियमहरूको प्रचलन घटनाक्रमबाट स्वतः हुन थाल्योे र पछि गएर केवल प्रचलनका आधारमा त्यसले विधानको मान्यता प्राप्त ग¥यो । नेपालमा विधान बनाउने कुरा छ । प्रश्न छ यो काम कस्ले गर्ने ? हाम्रो विचारमा यत्रो ठूलो कामको जिम्मेवारी जनताका प्रतिनिधिहरूले नै पाउनु पर्छ । यो साधारण प्रजातान्त्रिक नियमलाई वास्तै नगरेर केही व्यक्तिहरूले व्यर्थमा राजा र प्रजाबीच विधान बनाउने अधिकार कसको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

यस, प्रकार राजा र प्रजाबीच अधिकारको प्रश्न उठाउँदा हामी जुन राम्रो सम्बन्धको आधारमा वैधानिक राजतन्त्रको कल्पना गर्दछौँ, त्यसमा ठूलो खतरा पर्न जान्छ । संसद्लाई ऐन–कानुन बनाउने अधिकार हुन्छ भन्ने जति स्पष्ट छ, विधान बनाउने अधिकार जनताको हो भन्ने त्यत्तिकै स्पष्ट छ । जनताका प्रतिनिधिहरू भेला भएर विधान बनाउँदा राजाको स्थान सुरक्षित भएन भने के गर्ने भन्ने शंका पनि केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूले उठाएका छन् । एक त यो प्रश्न व्यावहारिक रूपबाट उठ्दैन, किनभने सायद कम्युनिस्टबाहेक सबै राजनीतिक पार्टीहरूले वैधानिक राजतन्त्रमा आफ्नो आस्था प्रकट गरेका छन् । र यदि साँच्चै नै जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राजा राख्न मन छैन भने राजालाई विधानमा स्थान दिलाउन खोज्नु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन ठूलो राजनैतिक मूर्खता पनि हुनेछ ।

राजा स्वयंलाई र्न आफ्नो स्वाभिमानले आफूलाई जनताको इच्छाको विपरीत कायम राख्ने मन हुने छैन । झन् प्रजातन्त्रवादी राजालाई त यस प्रकारका निरर्थक तर्कहरू निश्चय नै रुचिकर हुने छैनन् । हाम्रो विचारमा जसले राजा र प्रजाबीचको अधिकारको प्रश्न उठाएका छन्, तिनीहरूले न राजाको भलो गरेका छन् न प्रजाको भलो गरेका छन् । उनीहरूले यस प्रकारका प्रश्न उठाएर राजालाई नमान्ने व्यक्तिहरूको समर्थन गरेका छन् । राजाको अस्तित्वलाई मान्यता नदिएर पनि कार्यक्षेत्रमा उत्र्तीण हुन सकिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले देशको परिस्थिति बुझेर आफ्नो जीवनको प्रारम्भकालमै राजसंस्थालाई मान्यता दिने निर्णय गर्‍यो ।

हो, राजा र प्रजा एकैनासले पीडित थिए । त्यसो हुनाले पनि दुवैमा राणाको विरुद्ध विद्रोहको समान भावना हुनु स्वाभाविकै थियो । राजाको वैधानिक समर्थन प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको मर्यादा बढ्ने हुनाले पनि नेपाली कांग्रेसले राजाको नायकत्वलाई स्वीकार गरेर आफ्नो विचार, कार्यप्रणाली र व्यवहारमा राजालाई स्थान दियो भन्ने पनि प्रस्ट छ । साथै राजत्वको मर्यादा र महिमाप्रति जनतालाई जागरुक गराउने काम पनि नेपाली कांग्रेसले नै ग¥यो भन्ने पनि बिर्सिनु हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिभन्दा पहिले नै पार्टीको ध्येयमा श्री ५ को वैधानिक नायकत्वलाई समावेश गरेर एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन ग¥यो र क्रान्तिमा त्यस सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूप पनि प्रदान गर्‍यो । राजाले आफ्नो मर्यादाका लागि एउटा साहसी कदम चाल्दा राणाहरूले उहाँको ठाउँमा राजपरिवारकै एउटा बालकलाई गद्दीमा स्थापित गरे । राणाहरूले त्यस कदमलाई आफ्ना पृष्ठपोषकहरूद्वारा मान्यता दिलाएर नेपालको राजनीतिमा राजाको केही महत्व छैन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहे नेपाली कांग्रेसले त्यसविरुद्ध जनताको आवाज उठाएर क्रान्तिद्वारा श्री ५ त्रिभुवनको साहसी कदमको समर्थन नगरेकोे भए राजत्व को के –कस्तो अवस्था हुने थियो भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

नेपाली कांग्रसले राजत्वको महिमा वृद्धि गरेर देशलाई उचित नेतृत्व प्रदान ग¥यो वा गरेन अथवा राणाहरूले राजाको राजनीतिक निरर्थकता प्रमाणित गरेर उचित काम गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्नको विवेचनामा यहाँ गरिँदैन । यहाँ नेपाली कांग्रेसले राजत्वको प्राण–प्रतिष्ठा ग¥यो मात्र भनिन्छ । यस अर्थमा नेपालमा राजत्व नेपाली कांग्रेसका साथ जन्मेको संस्था हो । यहाँ रमजत्वको केवल सात वर्ष मात्र उमेर पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसको मुख्य सैद्धान्तिक आधार प्रजातन्त्रवाद हो यसले नेपालको शासन व्यवस्थामा राजाको स्थानलाई पनि स्वीकार गरेको छ । प्रजातन्त्रअन्तर्गत राजत्वलाई वैधानिक राजा भन्ने संज्ञा दिइएको छ ।

२००७ सालको राज्यक्रान्ति प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि भएको हो । यसको शक्ति र प्रेरणाको मुहान् जनताको त्यो अमिट भावना व्याप्त थियो । त्यस भावनाले मानिसको स्वतन्त्रता स्वराज्यका लागि आफ्नो इच्छानुकूल शासन व्यवस्था बनाउने उद्योगमा देवतुल्य बलिदानका लागि उद्यत् पार्दछ कुनै विकृत मस्तिष्कले दिल्ली पलायन भएका राजालाई देश फर्काउनका लागि मात्र २००७ को राज्यक्रान्ति भएको हो भन्ने सम्झन्छ त्यो हास्यास्पद हुन्छ । केही व्यक्ति २००७ को राज्यक्रान्तिको राजनीतिक महत्वलाई नबुझेर यस जनक्रान्तिलाई एकजना व्यक्ति राजाको हितरक्षाका लागि भएको आन्दोलन हो, प्रजातन्त्रका लागि होइन भन्ने प्रचार गर्छन् ।

यता दरबारबाट चालिएका कदमहरूबाट प्रजातन्त्रको बत्ती विस्तारै–बिस्तारै एक– एक गरेर निभ्न लागेको छ र प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रपछि पार्टी वा व्यक्तिहरूलाई होच्याउने प्रचार गर्न सजिलो भएको छ । यसबाट जनतामा पनि प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो प्रचारमा सत्यता रहेछ भन्ने भान पर्न गएको छ । जनताले आफैं प्रश्न गर्नुपर्छ –हामीले यत्रो देशव्यापी आन्दोलन ग¥यौँ । के त्यो राणा र राजाबीचको दरबारिया झगडियामा राजालाई विजय बनाउनमात्र हो ? पार्टीहरूले पनि सोच्नुपर्छ– २००७ को क्रान्ति जनताको अधिकारका लागि भएको हो वा केवल दिल्ली भागेर जानुपरेको व्यक्तिलाई देश फर्काउन मात्र भएको हो ? यो प्रश्न सामुन्ने राख्नेबित्तिकै यसको उत्तर पनि स्वतः पाइन्छ । २००७ को क्रान्ति प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको, देशवासीले सामूहिक रूपबाट चालेको एउटा ऐतिहासिक कदम हो ।

राजा त एउटा निमित्त मात्र हो हुन् । आन्दोलनको तीव्रता र शक्ति प्रजातन्त्रको भावनाबाट उत्पन्न भएको हो, राजभक्तिको भावनाबाट उत्पन्न भएको होइन । त्रिभुवन प्रजातन्त्रको प्रतीक भएका र ज्ञानेन्द्र राणाशाही एकतन्त्रवादको प्रतीक भएका कारण देशवासीले त्रिभुवन र ज्ञानेन्द्रबीचको चयनमा त्रिभुवनको पक्षमा फैसला दिए । २००७ पछि देश जुन राजनीतिक दिशामा लाग्यो, त्यसबाटै क्रान्तिको लक्ष्य के थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । क्रान्तिको लक्ष्य प्रजातन्त्रको स्थापना र यसको आधार प्रजातान्त्रिक जनसम्भावना नभएको भए देशले त्रिभुवनलाई गद्दीमा स्थापित गरेर विश्रामको सास फेर्ने थियो ।

तर त्यसो भएन, उसले त अविलम्ब प्रजातान्त्रिक कदमहरू चाल्यो । त्यो कदम चाल्नु नै प्रजातान्त्रिक लक्ष्य रहेको अनुभूति थियो । सचिवालय, स्वतन्त्र न्यायालय, लोकसेवा आयोग, भूमिसुधार, अन्तरिम विधान र त्यसका विशेषगरी नागरिक अधिकारका धाराहरू, आधुनिक रीतिबाट राष्ट्रिय सेनामा सुधार र यसलाई राणा परिवारको पेवाबाट मुक्ति, सेनामा रोल पदोन्नति र अरू नियमहरू, चुनावको घोषणा इत्यादि स्पष्ट रूपले नै प्रजातान्त्रिक कदम हुन् । यी सब कुरामा राजाद्वारा दिइएको स्वीकृति, विशेषगरी विधान परिषद्का लागि चुनाव हुने शाही घोषणा निर्विवाद रूपमा प्रजातन्त्रको विजय हो ।

त्रिभुवन जनताको भावनालाई कार्यरूप दिन उठाइएका कदमहरूको सहायक हुनुभयो, बाधक होइन । यसै कुरामा उहाँको दूरदर्शिता छ । २००७ को क्रान्ति जनताको हो । त्यो जनताको अधिकारका लागि जनताद्वारा सम्पन्न भएको हो । २००७ को क्रान्ति राजाको होइन । त्यो राजाको अधिकारका लागि राजाद्वारा सम्पन्न भएको होइन । यस ऐतिहासिक सत्यलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन । राजाबाट २००७ को क्रान्तिको प्रजातान्त्रिक अधिकार बिस्तारै–बिस्तारै अपहरण हुन लागेकाले मात्र यहाँ समालोचनाको केन्द्र हुन लाग्नु भएको हो ।

दरबारिया दाउपेचमा परेर प्रजातन्त्रपक्षीय संगठनहरूले जुन सुदृढता प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्न र यसलाई निर्मूल पार्ने प्रयासलाई दृढतापूर्वक रोक्न आवश्यक थियो, त्यो सुदृढता प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिले यस्तो स्थिति आएको छ, जहाँ राजाले निर्धक्क भएर प्रजातन्त्रको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुभयो । उहाँबाट शाही घोषणाका मर्यादाको पनि ख्याल नराखेर कदम चालिएको हँुदा, म निर्धक्क भएर भन्दछु । राजाले केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै नजानिँदो तवरबाट जनताका अधिकार अपहरण गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । दरबारलाई बलियो पार्नका लागि न्यायालयको अधिकार सीमित पार्ने प्रयास भएको थियो ।

यसबीच बनेका कुनै पनि सरकारको आधार जनतामा पुग्न नदिएर कमजोर पारिराखेका लागि समय–समयमा परिर्वतन गरियो । यसबाट दरबार झन्–झन् बलियो हुँदै गयो हामी टंकप्रसाद आचार्य, मातृकाप्रसाद कोइराला र केआई सिंहको आलोचनामा लाग्यौं, उनीहरूलाई कसरी राजनीतिक गोटी बनाइयो, त्यसपट्टि ध्यान दिइनौं । सरकार बनाउनका लागि सरकार दृढ हुन नदिने किसिमका प्रयोग मात्र भए । कसलाई लाभ भयो ? प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कमजोरीले गर्दा नै जानेर होस् वा न जानेर होस् यो सम्भव हुन सकेको हो । यस प्रकारको बिग्रँदो परिस्थितिमा पनि जनताले आफ्नो खोसिएको अधिकार प्राप्त गरेर प्रजातन्त्रको जग दृढ बनाउन सक्ने एउटा प्रजातान्त्रिक उपाय चुनाव त बाँकी छ भन्ने विश्वासमा पार्टी र जनता एक प्रकारले चुप थिए र चुनावको बाटो पर्खिरहेका थिए ।

के शाही घोषणा चुनावका सम्बन्धमा स्पष्ट छैन ? के विधान परिषद्का लागि चुनाव हुनेछ भन्ने घोषणा र २०१४ को असोज पूर्णिमाका दिन चुनाव प्रारम्भ हुनेछ भन्ने घोषणा जनताका सामुन्ने छैनन् ? यो घोषणाको मूल्य घोषणा छापिएको कागजको भन्दा बढी छैन भन्ने कसलाई विश्वास थियो ? केआई सिंहको स्थापनापछि जनताले स्पष्ट रूपबाट चुनावको घोषणा पनि धोखा रहेछ भन्ने चेत्यो । अब यही कुराको चर्चा चारैतिर भइरहेको छ । दरबार पक्षीयहरूले जस्तोसुकै भ्रामक प्रचार गरे पनि, उनीहरूले पार्टीहरूमाथि जस्तोसुकै लाञ्छना लगाए पनि चुनावको घोषणालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने काम राजाबाट भयो भन्ने कुरो निर्विवाद छ । केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनाव टार्ने प्रयत्न गरेको दोष राजामाथि निश्चय नै लागेको छ । तसर्थ, राजाको समालोचना राजाकै कदमबाट हुन गएको हो ।

२००७ को क्रान्तिले राजा र प्रजा दुवै पक्षलाई एउटै कार्यक्षेत्रमा उपस्थित गराएको थियो । राजाले निर्माण कार्यक्षेत्रमा जनताको सहयोगी हुनुपर्ने र २००७ को क्रान्तिको उत्तरदायित्वलाई जनतासँग मिलेर पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो । दुर्भाग्यवश, त्यो भएन । प्रजातन्त्र पक्ष र राजा–पक्ष छुट्टिन थाले तसर्थ राजतन्त्र खतरामा परेको छ । तर, प्रजातन्त्रलाई खतरामा पारेर राजतन्त्र बचाउने प्रयत्न कसैले गर्ने छैन । नेपाली कांग्रेस एकतन्त्रीय राजतन्त्रको होइन, वैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती छ । राजतन्त्र जनताद्वारा स्वीकृत हुनुपर्छ । वैधानिक राजतन्त्रको अर्थ नै त्यही हो । यस कामका लागि राजाले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नैपर्ने हो । राजतन्त्रलाई स्थायी राख्नका लागि जनता र नेपाली कांग्रेसको मात्र जवाफदेहिता होइन, राजाको पनि ठूलो जवाफदेहिता छ । के राजाले आफ्नो जवाफदेही पूरा गरेका छन् ?

(स्रोत : प्रथम प्रकाशितः नेपाल पुकार, पुन: प्रकाशन 
राजतन्त्र र लोकतन्त्र, २०३० साल, समाजवादी विद्या संस्थान, वाराणसी)