आउँदो जेठबाट स्थानीय तह गाउँ र नगर पालिकामा निर्वाचित गाउँसभा तथा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सामान्य राजनीतिक परम्पराको दृष्टिले समेत कार्यकाल समाप्त हुनुअगाडि नै निर्वाचनका माध्यमबाट गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसहितको गाउँसभा तथा नगरसभाको निर्वाचन भई सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, दफा ३ बमोजिम गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनापहिले निर्वाचन हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनको यो व्यवस्था संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको छ । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचनबाट पूर्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट आउँदो वैशाख महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता रहेको स्पष्ट देखिएको छ । यो जटिलताको समाधान नभएसम्म निर्वाचन सम्भव देखिन्न ।

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन संविधानको प्रावधानलाई पछ्याउँदै कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनामा निर्वाचन गर्नका लागि कानुनमा देखिएको जटिलतालाई समाधान गर्न कानुन संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने राष्ट्रपतिसमेत निर्वाचन सार्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएर लिखित नोट नै बुझाएकी छिन् । सरकार, सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र निर्वाचन आयोग समयमै छलफल गरेर यो संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताको निराकरण गर्दै स्थानीय तह रिक्त नहुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ जिम्मेवार भएर लाग्नुको बदला वैधानिक एवम् कानुनी जटिलताको छिद्र देखाएर दलगत स्वार्थमा खेल्ने प्रयास गर्नु निश्चय नै दुःखद् पक्ष हो ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको प्रावधानबमोजिम सरकारसँगको सहमतिमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अमुक राजनीतिक दलको राजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिमा राजनीतिक चलखेलमा लागेको देखिनु, सरकारसँग गरेको पछिल्लो पत्राचारसमेत मरिसकेको पुरानो ऐनमा टेकेर गरेको देखिनु र सरकारसमेत निर्वाचन आयोगलाई बेवास्ता गर्दै कानुन संशोधनमा एक्लै अग्रसर बन्नु कुनै सर्तमा पनि मनासिव देखिँदैन । यसले राजनीतिक गतिरोध अझ बढाउन सक्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न देखिएको कानुनी जटिलताको समाधान गर्न अग्रसर बन्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यत्तिकै दायित्व हो ।

तर सो दल वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलताको अन्त्यका लागि अग्रसरता देखाउनुको सट्टा राजनीतिक जटिलता थप गर्नेतर्फ नै उद्यत् रहनु अर्को राजनीतिक बेइमानी हो । त्यसैगरी कानुन व्यवसायी, पत्रकार, वुद्धिजिवीलगायत नागरिक समाजसमेत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा देखिएको संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलतालाई लिएर एकमत नदेखिनु र दलीय स्वार्थको कित्तामा विभाजित बन्नु त्यतिकै दुःखद् पक्ष हो ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सल्लाह दिनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन तर विगतमा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संविधानविपरीत संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम रोक्न भूमिका खेल्नुको बदला प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमकै मतियार बनेको कारणले पनि अहिले राष्ट्रपतिको चासो र अग्रसरतालाई लिएर सन्देह पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

सरकार कानुनको संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन केही पर लगेर तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न चाहेको देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक दलकै निर्वाचनका नाममा हुने ठूलो खर्चलाई कटौती गर्न र निर्वाचन व्यवस्थापनको दृष्टिले दीर्घकालीन रूपमा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु मनासिव देखिन्छ तथापि अहिलेको संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलताको समाधान गर्दै यथासमय निर्वाचन गर्ने राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो । सरकार र राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुनको सानातिना छिद्रमा आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा खेल्न छोडेर देश र जनताको हित र प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई ख्याल राख्दै संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताको समाधान गरेर बेलैमा आउँदो तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन ।