नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन यही मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । अहिले धमाधम जिल्ला अधिवशन भइरहेको छ । यसबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने क्रम पनि जारी रहेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने क्रममा शीर्ष नेताहरु आफ्नो पक्षधर प्रनितिधि छनौटमा जोडबल गरिरहेका छन् । वर्तमान सभापति तथा प्रधान्मन्त्री शेर बहादुर देउवा एकपटक सभापतिमा दोहोरिने मनसायमा छन् भने अर्को पक्ष देउवालाई कुनै पनि हालतमा सभापति बन्न नदिने दाउमा छ ।

देउवाका विश्वासिला मानिएका विमलेन्द्र निधि यो पटक आफैँ सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सोच सहित अघि बढेका छन् भने संस्थापनइतर समूहबाट वरिष्ठ नेता राम चन्द्र पौडल सहितका बेग्रल्ती नेताहरु सभापति पदका आकांक्षि देखिएका छन् । जस्ले गर्दा एउटा उम्मेदवार छनौटमा निकै सकस देखिएको छ । कांग्रेसको आसन्न महाधिबेशन, सरकारको काम र न्यायलय विवादलाई केन्द्रभागमा राखेर सहकर्मी शिखर जंग श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतरका प्रभावशाली नेता अर्जुननर सिंह केसीले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न भएको कांग्रेसको अधिबेशनलाई हेर्दा कांग्रेस अर्को कुनै पार्टीसंग निर्वाचनमा होमिएको जस्तो देखिन्छ नी ?
लोकतान्त्रिक पार्टी भित्र वाद, प्रतिवाद र संबाद हुनु स्वभाविक कुरा हो । त्यसमा पनि वैचारिक प्रतिस्प्रर्धा र नेतृत्वको चर्चा चुलिनुलाई पनि स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतीमा सकेसम्म सहमति गर्ने हो । सहमति भएन भने प्रतिस्प्रर्धा हुन्छ । निर्वाचनबाट कोहीले जित्छन्, कोही हार्छन् । मत विभाजन हुन्छ, तैपनि मन विभाजन हुन नदिएर फेरि भोली आउने मोर्चामा एक भएर अघि बढ्नुपर्ने मानसिकता तयारी अहिलेको आवश्यकता हो । तर विभिन्न भागमा जुन ढंगले पैसा र शक्तिको प्रयोग भएको सुन्नमा आएको छ । यी कुरा चाँही दुखद कुरा हो । त्यसो हुनु हुदैन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धामा जस्ले जित्दा, हार्दा पनि कांग्रेसकै हारजित हुने सोच विकास गर्न आवश्यक छ ।

अधिकांश स्थानमा भएको आन्तरिक निर्वाचनले पार्टी भित्र गुटलाई झन् सक्रिय र स्थापित बनाएको झैँ देखियो नी, हैन ?
त्यो देखिएको छ । त्यो देखिन्छ पनि । तर क्षणिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । अब यो गुट उपगुटको कुरा गर्दा केन्द्रको गुट र सामिप्यता जिल्लामा देखिएको छैन् । उद्यपी, गुटगत निर्वाचन देखिएको ठाउँमा पनि निर्वाचनसम्मका लागि बनाइनुपर्छ । त्यसपछि एक ठाउँमा आएर हामी कांग्रेस भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

तर शिर्ष तहबाट शुरु भएको गुटको प्रभाव वडा तहसम्म पुगिसक्यो, अनि ?
वडासम्मको निर्वाचनमा त म सम्पुर्ण रुपमा तटस्थ बसे । एउटा तहमा उठ्ने साथीहरुलाई जिताउन र हराउनमा शिर्ष नेतृत्वको संंलग्नता हुनुहुन्न भन्ने सोचबाट मैले कहिँपनि गुटगत व्यवहार मैले देखाँइन । सबैतहमा सहमति सृजन ागर्न बाटो खुलोस् भन्ने मेरो सोच थियो । तर परिस्थिती सोचेजस्तो देखिएन । निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिस्प्रर्धा नै भइरहेको छ ।

आसन्न निर्वाचनबाट कांग्रेस एक बनेर आगामी निर्वाचनमा होमिन सक्ला ?
आगामी निर्वाचनलाई केन्द्र भागमा राखेर कांग्रेस एक हुनुको विकल्प छैन् । प्रतिपक्षसंग निर्वाचनमा प्रतिप्रर्धा गर्नुपर्ने यर्थाथलाई कांग्रेस विर्सनु हुदैन् । आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाले कांग्रेसका कमजोर भन्दा पनि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

कांग्रेस निति भन्दा पनि नेता छनौटमा केन्द्रित भएको देखिन्छ नी, तपाई के भन्नुहुन्छ ।
नितिगत अधिबेशन त हुदै भएन । कुनै नितिगत रुपबाट यसपाली गाउँ देखि जिल्लासम्म कुनै नितिगत, वैचारिक, बहस, छलफल हुनुभन्दा पनि सोझै नेतृत्व निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । यो अधिबेशनमा नितिगत बहस हुन सकेन । लोकतानित्रक पार्टीहरुमा नितिगत, विचार, संस्थागत, व्यवस्थापनका बारेमा घनिभूत रुपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र सोही नितिलाई हाक्नसक्ने नेता छान्नुपर्ने हो । तर तत्कालिन अवस्थामा हामी नेतृत्व चयनमै केन्द्रित छौ ।

नेतृत्व छान्ने क्रममा अनुहार दोहो¥याउने की नयाँ अनुहार नेतृत्वमा पु¥याउने बारेमा के छलफल भइरहेको छ ?
अब नेतृत्वमा कांग्रेस पार्टीमा लामो योगदान गरेका, दुखसुखमा टिकेर नेतृत्व निर्माण गरेका साथीहरु नै प्रतिस्प्रर्धामा आउछन् । महाधिबेशन प्रतिनिधिले अबको कांग्रेस हाक्ने नेतृत्व चयन गर्छ । त्यसलाई हामी सबैले स्विकार्नुपर्छ ।

संस्थापनइतर समूहमा साझा उम्मेदवारको विषयमा कस्तो छलफल भइरहेको छ ?
छलफल भइरहेको छ । जारी रहन्छ । कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन् । अबको केही दिनमा साझा उम्मेदवार तय गर्न हामी लाग्नेछौ ।

तर सभापतिका आकांक्षि धेरै देखिए नी ?
हो, आकांक्षिहरु धेरै छन् । साझा उम्मेदवार छनौटलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयत्न भइरहेको छ । अझै केही दिन पर्खनुस् । हामीले साझा उम्मेदवार दिन्छौ ।

सभापति पदका दाबी गरेका कतिपय नेताहरुको अन्य पदाधिकारीमा समेटिन गरिएको बार्गेनिङ पनि होला की ?
खास त्यस्तो त देख्दिन मैले, हेर्दै जाउँ ।

तपाईको दाबेदारी कुन पदमा ?
सबैभन्दा पहिला त, आकांक्षि साथीहरुको बीचमा सहमति सृजना गरेर एकिकृत गर्ने नै हो । मैले धेरै पटक भनेको छ । एक आपसमा लडेर कसैले भनेको नमान्ने हो भने म पनि सभापतिको उम्मेदवार हो । सभापतिको लागि म पनि योग्य छु । मेरो प्रयत्न चाँही सहमतिबाट अघि बढौँ भन्ने हुन्छ । त्यो प्रयत्न सफल हुदा केन्द्रिय सदस्य मात्रै पनि लडेर सामूहिक नेतृत्व निर्माणमा योगदान गर्न पनि सक्छु । आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी निर्माण गर्ने गरि सामूहिक नेतृत्वमा जाउँ, जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । भन्ने मेरो सन्देश हो ।

कांग्रेसमा नेताहरुको जाम देखियो नी ?
हैन, हैन, त्यस्तो छैन् । हामी यथास्थितीको मनोविज्ञानबाट प्रभावित छौ । नयाँ विचार र दृष्ट्रिकोण सहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण, जाम नै भनेर त भन्दिन । महाधिबेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रभावकारी बाटो खोजिदियोस भन्ने चाहना हो ।

भनेको वर्तमान नेतृत्व परिर्वतन होस् भन्ने चाहना हो ?
वैचारिक र संस्थागत तरिकाबाट परिर्वतन आवश्यक छ । पार्टी नेताले होईन, विधिले चल्ने पार्टी स्थापनाको आवश्यकता छ । पार्टी नेता प्रधान भन्दा निति प्रधान हुनुपर्छ । पारदर्शी, आन्तरिक लोकतन्त्रपुर्ण नेपाली कांग्रेस निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । २१ शताब्दीमा आउने र आउन सक्ने चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै नयाँ फड्को मार्ने आधुनिक, शसक्त, जिवन्त, नयाँ ऊर्जाशील कांग्रेस आजको आवश्कता हो । त्यसकारणले आसन्न महाधिबेशनले गम्भिरतापुर्वक सोच्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अब सरकारको समिक्षा गरौँ न, कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले कस्तो काम गर्दैछ ?
यो सरकार अत्यन्त अप्ठ्यारो बेलामा निर्माण भएको हो । झण्डै दुईतिहाई नजिकको सरकार आन्तरिक द्वन्द्व फसेर संविधान माथि निरन्तर प्रहार गरेर लोकतन्त्र आक्रमण गर्न थालेपछि त्यसको विकल्पमा कांग्रेस सहित ५ राजनितिक दल मिलेर सरकारको निर्माण भएको छ । यसको अघिल्तीर चुनौतीको महासागर पनि छ, अवसरको मैदान पनि छ । गठबन्धनको सहमति, पार्टी भित्र आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टी हो । जुनबेला नेपालको लोकतन्त्रमाथि हमला हुन्छ । त्यसबेला कांग्रेसकै नेतृत्वमा लोकतन्त्र बचाउछ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो । हरेक कदम गम्भिर भएर चाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म जे जति भएको छ, त्यसमा पुनःमुल्यांकन गरेर, देखिएका कमजोरीमाथि विश्लेषण र विवेचना गरेर भूल सुधार गर्दै सतर्कताका साथ अघि बढोस् भन्ने चाहन्छु ।

गठबन्धनको सरकार कति लामो समय सम्म लम्बेला त ?
अहिलेको गठबन्धन जबसम्म निर्वाचन त्यतिबेलासम्म राख्नुपर्छ । किनभने सबै गठबन्धनका सदस्यहरुले तत्कालिन सरकारको विरुद्धमा जुन खालको सघर्ष र अप्ठ्यारो पार गर्दै आए त्यो स्थितीमा यो सरकारलाई सफल बनाउने गठबन्धनमा सहभागी पाँच वटै दलको दायित्व हो । निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो । सरकारमा देखिएका विमति र विकृतीहरुलाई पनि समयमै सुधारर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

अर्को निर्वाचनसम्म जान्छ भन्नुको तात्पर्य चाँही ?
निर्वाचनमा होमिनु एउटा कुरा हो । निर्वाचनसम्म गठबन्धनको सरकार टिकाउनु अर्को कुरा हो । निर्वाचनमा गठनबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रवेश गरेको छैन् । सरकार संचालनमा भने गठबन्धन कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर एमाले विरुद्धमा लड्ने विषयमा चाँहि तपाईको धारणा ?
चुनावी गठबन्धनमा जाने नजाने भन्ने विषयमा अहिल्यै यसै भन्न सक्दिन । तत्कालिन परिस्थिती, परिवेशको विश्लेषण र समिक्षा गरेर मात्र निचोडमा पुग्न सकिन्छ । त्यसबारे अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन् । तर गठबन्धनको सरकार चाँहि निरन्तर चल्नुपर्छ ।

चुनावी गठबन्धन समेतको परिकल्पना हो भनेर त, माओवादी र नेकपा एसका नेताहरुले भनिरहेकै छन् नी ?
त्यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस भित्र छलफल भएको छैन् । कांग्रेसको छलफलमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा प्रवेश पाएको छैन् । तर सहमतिका साथ सरकार संचालन गर्नु कांग्रेसको दायित्व हो ।

भनेको, सरकार संचालनको विषयमा कांग्रेस भित्र कुनै पनि छलफल भएको छैन ?
छैन्, व्यक्तिगत रुपमा कोहिकसैसंग छलफल भयो होला । तर संस्थागत रुपमा कुनैपनि छलफल भएको छैन् । कुनैपनि विषयमा सामूहिक छलफल भएको मलाई याद छैन् ।

अब, न्यायलय विवादको विषयमा कुरा गरौ । झण्डै एक महिना देखि न्यायलय विवादमा छ । यो विषयमा राजनितिक दलहरु बोेल्नु पर्दैन् ?
बोल्नुपर्छ भनेर मैले अहिले होईन, ३ हप्ता अघि देखि सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न थालेको हूँ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बोलि पनि रहेको छु । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरणबाटै लोकतन्त्रको आधारभूत सैद्धान्तिक र संवैधानिक पक्षको संरक्षण हुन्छ । अहिले जुन खालको शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरणका सम्पुर्ण अवयव र संयन्त्रहरु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपबाट खलबलिएको देखिएको छ । यो दुखद पक्ष हो । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयमा बोल्नुहुदैन्, हस्तक्षेप गर्नुहुदैन् भन्ने कुरा चाँहि होईन । न्याय निरुपणको बेलामा स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । निष्पक्ष र पारदर्शीताको लागि स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । तर अब स्वतन्त्र न्यायपालिका खलबलिएको छ । संवैधानिक प्रमुख अंग जहाँको वेतिथी अन्त्यका लागि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानन्याधिश र न्यायधिशबीचमा दरार उत्पन्न भएको छ । न्यायसम्पादनका कार्य ठप्प छन् । यो अवस्थामा सरकार र राजनितिक दलहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । आजको आवश्यकता पनि हो ।

प्रधानन्यायधिशलाई जबरजस्त राजिनामाका लागि बाध्य बनाउने की महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने हो त ?
मैले बुझेसम्म चाँहि राजिनामा भनेको राजिखुसी भएर दिने हो । जबरजस्ती राजिनामा दिदैन्न् । दिदा त राजिनामा उत्तम विकल्प हो । होईन भने लोकतन्त्र भनेको पद्धती मात्र होईन्, प्रक्रिया पनि हो । स्वंयम् प्रधानन्यायधिश प्रक्रियाबाट हटाउ भन्नुहुन्छ भने प्रक्रियामा जाने भनेको सरकारले संवैधानिक बाटो खुला गर्नुप¥यो । मैले त दुईटा रुपबाट केन्द्रिय समितिको बैठकमा पनि भनेको थेँ । या त, सर्बोच्च अदालतको पुर्व प्रधानन्यायधिशको संयोजकत्वमा एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर अघि बढ्ने हो । त्यो आयोगले अहिलेको विवादको विषयमा प्रधानन्यायधिश र न्यायधिश दुवैको कुरा सुनोस् । नेपाल बार र नागरिक समाजको पनि कुरा सुनोस् । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई शसक्त र जिवन्त बनाउन के गर्नपर्ने हो । निचोडमा पुगौ । होईन भने सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरेर अघि बढ्नुप¥यो । जसरी भएपनि न्यायलयको विवादलाई यथासक्य समाधानको बाटोमा लैजानुपर्छ । यसरी दर्शक बनेर हेरेर कतिन्जेल बस्ने ।

अदालतमा मौलाउदै गएको राजनितिलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने होला त ?
अदालतमा राजनिति भित्रनुमा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेताको नाताले मैले पनि केही जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्ला । म त्यसबाट भाग्दिन । तर यो परम्परा एमालेले शुरु गरेको हो । कांग्रेसले एमालेले शुरु गरेको भागबण्डाको आधारमा न्यायधिश नियुक्ती हुने विषयलाई आत्मसाथ गरेपछि न्यायलयमा राजनितिले प्रवेश पायो । न्यायलयमा स्वतन्त्र व्यक्ति चयन भन्दा पनि होडमा न्यायपालिकालाई राजनितिकरण गर्नेमा कम्यूनिष्टहरु अग्रपंक्तिमा देखिए । किनकी उनीहरुको शब्दकोषमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने नै छैन् । कम्यूनिष्टहरुको कदमलाई हामीले सच्याउनुपर्नेमा हामीपनि त्यहि होडमा लाग्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो । त्यसकारण न्यायपालिकालाई छेदविच्छेद बनाइएको छ । अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने न्यायपालिकामा भएका सम्मानित श्रीमानहरु हिजो के थिए भन्ने कुरा महत्वपुर्ण होईन् । फरक फरक विचार, दर्शन र पृष्ठभूमि हुन सक्छ । तर जुनबेला न्यायको मन्दिर भित्र पस्नु भो । जसरी हामीले विभिन्न ब्राण्डका जुत्ता लगाउछौ । मन्दिर भित्र पस्दाखेरि जुत्ता बाहिर राखेर खालि खुट्टा जान्छौ नी । त्यस्तै, न्यायधिशहरु पनि न्यायलय भित्र प्रवेश गरेपनि स्वतन्त्र र सन्तुलित न्याय सम्पादनका लागि तयार हुनुपर्छ ।

प्रधानन्यायधिशले राजिनामा दिदैमा अदालत भित्रका समस्या समाधान भइहाल्छ त ?
त्यो तत्कालिन समाधान मात्र हुने छ । त्यसैले मैले पुर्वप्रधानन्यायधिशकै नेतृत्वमा छाटो अवधिका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाएर अघि बढ्दा बेस हुन्थ्यो की भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । होइन भने अहिलेको न्यायलय विवाद समाधानका लागि संसदले महाअभियोगको प्रक्रिया शुरु गर्नुप¥यो ।