जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकारले जनकपुरधामको मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भएकोे छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालका रुपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने कार्य तत्काल शुरु गर्न समितिले भनेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने उपयुक्त स्थान मणिपाल रहेकाले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ । संक्रमितको व्यवस्थित तरिकाले उपचार गर्न तत्काल मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न सबै तयारी अगाडि बढाउनका लागि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति लोकसेवा आयोगमार्पmत थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी मुख्यमन्त्री राउतले दिनुभयो । हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा हुने गरेको छ ।

त्यो दीर्घकालीन समाधान नरहेकाले तत्काल वैकल्पिक स्थलमध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालका रुपमा परिणत गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

बैठकले कोेरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रु. १० करोड थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रदेश सरकारले रु २५ करोडको कोष स्थापना गरेको थियो । रकमको आवश्यकता महसुस गरेर रु. १० करोड थप गर्ने निर्णय गरिएको हो । कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अब ‘एक्सन’मा आउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।विगतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले विगतको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसै सातामात्रै सम्पन्न भएको महामारी नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे संकलित सुझाव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आठै जिल्लामा मुख्यरुपमा पिसिआर सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको बताउनुभयो । वीरगञ्जमा थप पिसिआर र जनशक्तिको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पिसिआरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो ।