देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

सभापतिकै कारण कांग्रेसको यो हालत छ

देशान्तर

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, प्रतिपक्षको बुझाइ के हो ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले संसद्मा कुरा उठाएको छ । हामीले संसदीय दलको बैठक राखेर पनि सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा हावाका कार्यक्रम हैन वास्तविक कार्यक्रम ल्याउनुस् भनेका हौं । तर, सरकारले पूरा गर्न नसकिने कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त ल्याएर जनता हँसाउने काम गरेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यस्ता खालका हावादारी कार्यक्रम राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु हुने थिएन । यो कार्यक्रमले गर्दा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भन्दा पनि सरकारकै बेइज्जत भएको छ । सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रमका विषयमा पार्टी सभापतिले समेत टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ भने अरू कांग्रेसका नेताहरूले संंसद्मै पनि यो विषयलाई उठाएका छन् ।

जनताले अहिले प्रतिपक्षको खोजी गरिरहेका छन् तर तपाईंहरू कतै अन्तै अल्मलिनु भएको जस्तो देखिन्छ नि ?

कांग्रेसलाई जनताले किन खोजे भने सरकारले जनतालाई भनेअनुसारको सेवासुविधा दिन सकेन । जनताको अधिकारहरूलाई कुण्ठित गराउने काम सरकारबाट भएकोले सरकारलाई प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले खबरदारी गरोस् भन्ने जनताको चाहना हो र त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस सक्षम छ भनेर खोजी भएको हो । तर, कांग्रेस पनि पछिल्लो समयमा जनताका विषयमा भन्दा आफ्ना आन्तरिक विषयमा अल्झिरहेको छ । अहिले संसद् अधिवेशन सुरु भएको छ यो अधिवेशनलाई कांग्रेसले सशक्त रूपमा उपयोग गर्ने र आफ्ना उपस्थितिलाई बलियो बनाउने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिलेको सरकार दुई तिहाइको दम्भले समाप्तै हुन लागिसकेको छ । संविधानतः यसको आयु अझै बाँकी छ । सरकार परिवर्तनको सम्भावना पनि कमै छ । तर, सरकारलाई बाँकी समयमा देशको काममा कसरी लगाउने ? कसरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने ? गलत बाटोमा हिँडिरहेको सरकारलाई कसरी सही बाटो हिँडाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसले सोचिसकेको छ । त्यो नीतिअनुसार अब कांग्रेस अगाडि बढ्दैछ । अब कांग्रेस सदनदेखि सडकसम्म कडा रूपमा उत्रन्छ ।

जनता सरकारस“ग रुष्ट छन् तर प्रतिपक्षसँग पनि आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् नि ?

जनताले एक वर्षको अवधिमा सरकारले देशमा के गर्यो भन्ने बुझिसकेका छन् । जनताले नबुझेको भए अहिले कांग्रेसको खोजी किन हुन्थ्यो । कांग्रेसको खोजी हुनु भनेकै यो सरकार काम लागेन अब नेपाली कांग्रेसले देशमा केही गर्नुपर्छ र कांग्रेसले मात्रै देशमा इमानदारिताका साथ काम गर्न सक्छ भनेर नै खोजी भएको हो । यो सरकार ढोगी सावित भइसकेको छ, भन्ने एकथोक गर्ने अर्कै थोक । अब कांग्रेस यी विषयलाई लिएर जनतामा जाने तयारी गरिरहेको छ । कांग्रेसले विगतमा गल्ती गरेको छैन भनेर म भन्दिनँ । तर, अब जनताले जसरी कांग्रेसको उपस्थिति खोजिरहेको त्यो उपस्थिति दिन कांग्रेस तयार छ । हामी यही वैशाख २४ गतेबाट सुरु हुने जनजागरण अभियानमार्फत समस्या बुझ्न जनताको घरदैलोमा जानेछौँ ।

तर सरकारले यत्तिका भ्रष्ट काण्डहरू गरिररहँदा सशक्त प्रतिवादमा उत्रन नसकेको कांग्रेसले अब चाहिँ केही गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

कांग्रेस चुप लागेर बसेको छैन । भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कांग्रेसका नेताहरूको वा कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता रहेछ छ भने पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले बोलिरहेको छ । अहिले सरकारले भ्रष्टाचार मात्र हैन धेरै किसिमका कानुन नमान्ने काम पनि गरिरहेको छ । जनताको आवाजलाई दबाउने खालका कार्यक्रमहरू सरकारबाट भइरहेका छन् । यी विषयलाई हामी जनजागरण अभियानमार्फत जनतालाई खबरदारी गराउने छौं । अहिले संसद्मा रहेका विधेयकहरूका विषयमा पनि हामीले आवाज उठाएकै छौ । नागरिकताको विधेयकका विषयमा पनि हामीले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छौ । राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकका विषयमा पनि कांग्रेसले बोली रहेको छ । यस अर्थमा पनि प्रतिपक्ष चुप लागेर बसेको हैन । जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको पक्कै हो । अब हामी पहिले गर्न नसकेका कामहरूको पनि समीक्षा गर्दै सबै कांग्रेसका विगतदेखि अहिलेसम्म भएका राम्रा पक्ष पनि जनतालाई भन्छौं र नराम्रा पक्षको पनि जनतालाई जानकारी गराउनेछौं । यो जागरण अभियानपछि कांग्रेसले जनताबाट विश्वास आर्जित गर्छ भन्ने विषयमा म ढुक्क छु ।

महासमितिले पारित गरेका के के विषयहरू यो विधानबाट हटाइएका छन् र सभापतिले किन महासमितिले पारित गरेका विषयहरू विपरीत गएर बहुमतबाट निर्णय गराउनु भएको हो ?

विधानको विषय अब सकिएको विषय हो । पछि महाधिवेशनका क्रममा फेरि महासमितिले परिवर्तन गर्न चाह्यो भने मात्रै हुने हो । हुन त म केन्द्रीय समितिमा छैन तर, मलाई लाग्छ यो विषयमा अब महाधिवेशनभन्दा अगाडि कुरा उठाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । अहिले प्रश्न हाम्रो सभापति माथि गइरहेको छ । यही कारणले गर्दा कांग्रेसमा पटकपटक विवादका कुरा आइरहेका छन् । पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले दिएका विषयहरू धेरै कुरा विधानमा परेको तर दुईवटा विषय नपरेको भन्ने कुरा हो । काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति अघि विधानका विषयमा सबै प्रदेशमा भेला गराएर सुझाव लिइएको थियो । त्यो सुझावमा ९० प्रतिशत कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले दुइवटा विषयमा सुझाव दिएका थिए । पहिलो सुझाव थियो, नेपाली कांग्रेसको नेताहरूले अबदेखि गाउँबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र पार्टीले राखेको आरक्षण वा समानुपातिक कोटामा एकपटक परेको मानिसलाई फेरि दोहोर्यााउनु हुँदैन भनेर सुझावहरू आएका थिए र विधानको मस्यौदा पनि त्यही रूपमा बन्यो । महासमितिले पनि त्यसलाई नै पारित गरेको हो । महासमितिको बैठकको समापनको दिन पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यी दुई मागलाई हामी प्राथमिकताका साथ सम्ंबोधन गर्छौ भन्नु भएको थियो । तर, सभापति यो विषयबाट पछि हट्नुभयो र महासमितिको भावनालाई उल्टाएर एकल निर्णय गर्नुभयो । अहिलेको विवादको जड यही हो । यसलाई सुल्झाउन अब कि महासमिति फेरि बोलाउनु पर्यो कि अहिलेकै विधान स्वीकार गर्नुपर्यो । योभन्दा अरू विकल्प मैले देखेको छैन ।

गत निर्वाचनदेखि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो अवस्थामा तपाईंले भनेअनुसार कांग्रेसको जागरण अभियान कसरी सम्भव होला ?

पक्कै पनि नेपाली कांग्रेस अहिले निकै ठूलो संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो विषयमा पनि महासमितिमा छलफल भएको थियो । अहिले संक्रमणकालीन जुन अवस्था छ त्यसमा अहिले देश गणतन्त्रमा गइसकेको छ । संघीयतामा गइसकेको छ तर, त्योअनुसारको नेपाली कांग्रेसको विधान बनिसकेको छैन । यो किसिमको सांगठनिक संरचना बनिसकेको छैन । देशका धेरै संरचनाहरू बदलिएका छन् । एक सिट मात्रै भएका जिल्लाहरूमा त्यति समस्या नहोला तर, अन्य जिल्लाहरूमा समस्या छ । त्यहाँ नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै संरचनाहरू बदलिएका हुनाले अहिलेलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यहरूबाटै मनोनीत हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र आरक्षणका विषयमा पनि पुरानै व्यवस्था राखेर बहुमतले विधान जस्तो विषयलाई सभापतिले पारित गराउनु भएकाले यसमा हामी धेरै नेताहरूको असहमति छ ।

पार्टीको विधान जस्तो कुरा निर्माण गर्ने विषयमा बहुमत र अल्पमत नहुनु पर्ने हैन र ?

यो विषयमा सहमति हुनुपर्ने थियो, भएन । तर, बहुमतको निर्णयलाई नमान्ने भनेर नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले भन्न पनि नमिल्ने । तर, यसको समाधान सही समयमा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर हामी सबैले काम गर्ने हो । पार्टी सभापतिले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको आधारमा सञ्चालन गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले बहुमत र अल्पमतको आधारमा भएका निर्णहरूलाई केही हदसम्म विषय हेरेर स्वीकार्न पनि सकिन्छ । तर, यहाँ त पार्टीको विधानको विषयमा सभापतिले बहुमत र अल्पमतको अवस्था आउँदा पार्टी विवादित भयो । नेपाली कांग्रेसभित्र केही यस्ता विषयहरू छन् जुन विषयमा अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक विधानमा बहुमतको निर्णय भएको पनि कुरा आएको छ । यस्तो विषयमा पार्टी सभापतिले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर एउटा टुंगोमा पुर्यााउनु पर्नेमा उल्टै बहुमत देखाएर पहिलो पटक यस्तो निर्णय गराउनु हुने थिएन । तर अब यसलाई सच्याएर अगाडि जानुको विकल्प हामीसँग छैन । अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एक भएर अघि बढोस् भन्ने कार्यकर्ता, शुभेच्छुक सबैको चाहना थियो । यसमा पनि ठूलो चोट पुगेको छ । आज नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । यही बहुमत र अल्पमतले गर्दा कांग्रेस यो हालतमा पुगेको हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कस्ले लिने ? सभापतिकै कारण पार्टी यो अवस्थामा पुगेको हो तर उहाँ यसको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्न ।

यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कांग्रेस जनतामाझ कसरी जाला ?

अहिले वास्तवमै देशमा कांग्रेसको खोजी भएको छ । यो अवस्थामा सबैलाई समेटेर र एक बनाएर सरकारका नराम्रा कुराहरूलाई, विकृतिहरूलाई एकएक गरेर लिएर जानुपर्ने अवस्थामा पार्टी नेतृत्व त्यो हिसाबमा जान सकेको छैन । म यसलाई स्वीकार गर्छु । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सक्नु भएन सभापतिले । सरकारले जनताका पक्षमा काम नगरिरहेको समयमा प्रतिपक्षले जनताको आवाज उठाएर सत्तालाई सन्तुलित राख्नुपर्ने अवस्थामा खाली झिनामसिना कुरामा रडाको मच्चाउने र नजिकिँदै गएको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा हाम्रो सभापति मनी, मसल र पावरका भरमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिमा लाग्नु भएको छ । उहाँको ध्यान अहिले पार्टी एक बनाएर लाने छैन, जसरी हुन्छ गुट खडा गरेर पार्टी कब्जा गर्नेतर्फ उहाँ लाग्नु भएको छ । देशको बिग्रिँदो राजनीतिक परिस्थितितर्फ उहाँको ध्यान गएको छैन । दुई तिहाइको दम्भले मनपरी गरिरहेको सत्तापक्षसँग लड्ने संसद्मा उहाँको उपस्थिति छैन । सिंगो हाउसमा प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन सक्नु भएको छैन । पार्टीका कार्यकर्ताहरूको जुन आशा छ त्यो आशालाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन । अहिले सभापति नेपाली कांग्रेसलाई जुन खालको सिन्डिकेटबाट चलाइरहनु भएको छ त्यसबाट बचाउनका निम्ति हामीले यो अभियान चलाउन लागेका हौं । अहिले वास्तवमै नेपाली कांग्रेसभित्र सभापतिले निकै ठूलो संकट खडा गरिदिनु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको लागि, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूका लागि अहिले कांग्रेस भनेर हिँड्न पनि समस्या भएको छ ।

१४ औं महाधिवेशन आउन अब एक वर्ष बा“की छ । विधान बहुमतले पारित भए पनि संगठन विस्तारका कुनै काम भएका छैनन् । तपाईंहरूको झगडाले त महाधिवेशन नहुने देखियो नि ?

हाम्रो विधानले चार वर्षको समय तोकेको छ र परिस्थिति अनुकूल नभए एक वर्षसम्म थप्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, अहिले महाधिवेशनका लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने हो, जुन रूपमा संगठनहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने हो त्यो काम सभापतिले सुरु नै गर्नु भएको छैन । विधानअनुसार कांग्रेसलाई एक वर्षभित्रमा सबै संगठनहरू विस्तार गर्न कठिन पनि छ । अर्को, सबै भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु छ । काम धेरै छन् संगठन विस्तारका लागि । नेविसंघको अवस्था पनि उस्तै छ । तरुण दल अहिले चारजनाले चलाइरहेको अवस्था छ । महिला संघको हालत पनि उस्तै । नेविसंघको यस्तो हालत बनाएर छादी दिनुहुने थिएन । आजका दिनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताको नजिक लगेर जनताका भावनालाई सम्मान र संगठित गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । अब पनि हामी सुधारिएर आएनौं भने, भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ ।

तपाईंले अघि सरकार भ्रष्ट भयो भन्नुभएको थियो । अहिलेको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ?

सरकार भ्रष्टाचारमा बढी केन्द्रित भएको विषयमा अब धेरै भनिरहनु नपार्ला । सरकारको व्यवहार र तथ्यहरूले नै देखाइसकेको छ कि यो सरकार कति भ्रष्ट र करप्टेड छ भन्ने विषयमा । जहाँसम्म बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको कुरा छ यसमा केही भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको पनि नाम आएको छ । संसद्मै पनि पहिले प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालले पनि आफूले गल्ती गरेको र त्योअनुसारको सजाय भोग्न तयार भएको बताइसक्नु भएको छ । योभन्दा अरू प्रमाणको आवश्यकता नै छैन ।