यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले जे असन्तुष्टि देखाइरहनु भएको छ, त्यो पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषय हो । विधानले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण यसले पनि निश्चित समय आएपछि सार्थकता पाउछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानलाई लिएर उत्पन्न विवाद पेचिलो बन्दै गएको प्रतित हुन्छ । यो विवादको अन्त्य कहीले र कसरी होला ?

विधानको विषयमा विवाद छ । तर, बहुमतका आधारमा विधान पारित भएपछि यसलाई अब विवादको रूपमा राखि रहनुको औचित्य हँुदैन । योभन्दा पछि पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ र यसलाई हामी सहमतिकै आधारमा टुंगोमा पु¥याउँछांै । विवाद कसरी भयो भने, हामीले संविधान जारी गरेपछि तत्कालै संविधानअनुसारको विधान बनाउनुपर्ने थियो । तर, बनाउन सकेनौं ।

समयमै विधान बनाएर पार्टीका संगठनहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि भएन । तर, ढिलो भए पनि हामीले जुन खालको विधान बनायौं त्यो उत्कृष्ट बनायौं । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको महासमितिको बैठकले पारित गरेको विधान केन्द्रीय समितिले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सकेन । यो एउटा दुःखद् पक्ष हो र त्यसमा विवाद देखिएको हो । तर पनि बहुमतबाट जसरी विधान पारित भएको छ, त्यो पारित भइसक्यो ।

अब यस विषयमा विवाद गर्नुभन्दा पनि विधानको विषयमा पछि छलफल गर्दै जाउला र यसपछिको विषयमा सहमति गरेर जाउँ भन्ने सहमति हामीमा भएको छ । त्यो सहमतिअनुसार विभिन्न समितिहरू गठन पनि भएका छन् । अनुशासन समिति, नियमावली समिति बनेका छन् । र यी समितिले पछि विधानको विषयमा केही निर्णय गर्नेछन् । त्यसकारण केही समय पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचमा असहमति भए पनि अब सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने सहमति भएको छ र अब पार्टी त्यहीअनुसार अगाडि जान्छ । यो विषयलाई थाँती राख्दै अरू विषयमा हामी सहमतिका साथ अगाडि जान्छौं ।

तपाईंले अरू विषयमा सहमति भएको भनिरह“दा केन्द्रीय प्रतिनिधि र समानुपातिकलाई नदोहो¥याउने विषयको विवाद कायमै छ । अधिकांश नेताहरू यो विषयमा असन्तुष्ट छन् र तपार्इं आफैंले पनि बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ नि ?

हो । त्यसकारण यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि समितिहरू बनेका छन् । भोलिका दिनमा यसको समाधान नखोजी सुक्खै छैन र खोजिन्छ । तर, अहिलेलाई बहुमतले पारित गरिसकेको अवस्था आयो । महासमितिको निर्णय विपरीत केन्द्रीय समिति जान हँुदैन भनेर हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हौं ।

महासमितिको बैठकमा दुवै नेताहरूले यी दुई विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयलाई केन्द्रीय समितिले बहुमतले पारित ग¥यो । त्यसकारण के कुरा सत्य हो भने यो विषयमा महासमितिका सदस्यहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । जिल्ला सभापतिहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।

हामी आफैं सहमत हुन सकिरहेका छैनौं । तर, पार्टी सञ्चालनका लागि, सरकारले गरेका गल्तीहरूको खबरदारीका लागि, पार्टीको संगठन विस्तारका लागि एउटै विषयमा विवाद गरेर बसिरहनु पनि त भएन नि ? विधानमा विवाद छ । यो विवादका विषयमा भोलिका दिनमा पनि छलफल हुन्छ । पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ ।

त्यहाँ पनि महासमितिका सदस्यहरू आउँछन् । विधानको नियमावलीसम्बन्धी समिति बनेको छ त्यसले पनि छलफल गर्ला । यो विषयमा विवाद गरेर बस्नुभन्दा यसका विषयमा पछि छलफल गर्दै जाउँला तर, अहिलेलाई यो विषयभन्दा अरूमा सहमति गरेर जाउँ भनेर हामी अगाडि बढेका हौं । सभापतिले पनि अरू विषयमा म सहमतिका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छु, विधानका विषयमा विवाद नगरौं भनेपछि हामी पनि सहमतिमा आएका हौं ।

पार्टीको संस्थागत विकासका लागि र पार्टीलाई अझ सुधार गर्नका निम्ति सहमतिमा जानुको विकल्प थिएन । विधानलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीका अरू कामलाई रोकेर राख्ने कुरा पनि भएन । त्यसकारण अहिले उठेको दुई विषयमा पछि छलफल र निर्णय गर्ने गरी हामी यो बाहेकका विषयमा सहमतिका साथ जान खोजेका छौं ।

त्यसो हो भने अब कांग्रेसमा कुनै पनि विषयमा विवाद छैन त ?

यो विषयबाहेक केही विवाद नभएका होइनन् । यति ठूलो पार्टीमा केही न केही विषयमा विवाद त हुन्छ नै । तर, पार्टीको संस्थागत विकासका लागि यसैमा अल्मलिएर बसिरहनु पनि राम्रो होइन । नेपाली कांग्रेसमा समस्या के मात्रै हो भने, समयमा निर्णय नहुने र संस्थागत निर्णय पनि नभएको अवस्था रह्यो अहिलेसम्म ।

यसलाई चिर्दै अबका विषयमा संस्थागत निर्णय गरेर जाऊ र सहमतिका साथ जाऊ भन्नका लागि पछि छलफल हुनेगरी विधानको विषयमा हामीले सहमति गरेका हौं । सहमतिका आधारमा हामीले विधानलाई योभन्दा अगाडि नै तयार गर्नुपर्ने थियो । ढिला भएको हो, यसलाई म स्वीकार्छु । विधान ढिलोगरी बनोकाले अहिले पनि विभिन्न समिति र विभागहरू गठन हुन सकेका छैनन् ।

संगठनलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा काम हुन सकेका छैनन् । तर, पनि अनुशासन समिति र नियमावली समिति बनेकाले अब काम अगाडि बढ्छ । पार्टीलाई संस्थागत रूपमा हामीले अगाडि लान सकेका छैनौं यो हाम्रो अहिलेको यथार्थ हो । अब सुधारेर लानुपर्छ ।

पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने कुरामा जिल्ला सभापतिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि चैत २० देखि २५ सम्म राष्ट्रिय भेला बोलाएका छन्, उनीहरूलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

अहिले सभापतिहरूले जुन विषयलाई उठाएका छन् त्यो विषय महासमितिको बैठकमा पनि अत्यन्त महत्वका साथ उठेको हो । त्यो विषयलाई पार्टीले बहुमतका आधारमा उल्टाउनु हुने थिएन । यसमा हाम्रो पनि असहमति हो ।

महासमिति सदस्यहरू र जिल्ला सभापतिहरूले यसमा धेरै ठूलो असन्तुष्टि जनाएका छन् र उनीहरूले हिजो मात्र हैन भोलिका दिनमा पनि उठाउने छन् र यसमा भोलि एक ढंगले छलफल पनि होला । तर, अहिलेलाई हामीले सहमति गरेर नै जानुपर्छ । सहमति गरेर गएनौं भने आज आम जनताले सरकारले गरेका गल्तीहरूका विषयमा प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसलाई खोजिरहेका छन् ।

एकातिर जनताले हाम्रो भूमिका खोजिरहने र अर्कोतर्फ हाम्रो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चाहिँ कमजोर हँुदै जाने कुरा भइरहेकाले अहिले हामी केन्द्रीयमा भएका नेताहरू, जिल्लामा भएका नेताहरू र आम कार्यकर्ताले पार्टीको संस्थागत विकास गर्नु र सरकारका अगाडि कांग्रेसको उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ, यो विषय सभापति भेलामा मात्र हैन सदनमा पनि उठ्छ ।

त्यसकारण अब आन्तरिक छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई अगाडि बढाएर जानुपर्छ । संगठन विस्तारलगायतका विषयहरू अगाडि बढाउन विलम्ब भइरहेको छ । सरकारले गरिरहेका गल्तीहरूका विषयमा प्रष्ट रूपमा हामीले सशक्त भूमिका देखाउन ढिला भइरहेको छ । र, पार्टी अब मुलुकमा भएका चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएका छन, यो कति सम्भव छ ?

यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले जे असन्तुष्टि देखाइरहनु भएको छ, त्यो पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषय हो । विधानले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण यसले पनि निश्चित समय आएपछि सार्थकता पाउछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले सकारले विभिन्न खालका निर्णयहरू गरिरहेको छ । योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले देशका सबै खालका समस्याहरूको समाधानका लागि नेतृत्व गर्दै आएको थियो । तर, अहिले कांग्रेसको कही“ पनि उपस्थिति देखि“दैन, किन ?

नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति नै छैन भन्ने विषयसँग म सहमत छैन । तर, जति देखाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ नभएको सत्य हो । कांग्रेसले यो संकटको घडीमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ । कतिपय विषयहरूलाई हामीले सदन र सडकबाट पनि उठाएका छौं । यो संविधान हामीले हाम्रो नेतृत्वमा ल्याएका हांै ।

शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व पनि हामीले नै गरेका हौं । हामीले ल्याएको संविधानको रक्षा गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो, यो विषयलाई हामीले भुलेका छैनौं । देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हामीले रचनात्मक ढंगले सरकारलाई सचेत गराइरहेका छौं । सरकार संविधानको विपरीत जान खोजिरहेको छ, त्यसमा हामीले खबरदारी गरिरहेका छांै ।

अहिले पनि हामीले सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र नेपाली सेनाको परिचालनका विषयमा आवाज उठाइरहेका छौं । संविधानले भनेअनुसार नेपाली सेना परिचालन हुने हो । प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा नेपाली सेना परिचालन गर्न पाइँदैन भनेर हामीले सरकारलाई खबरदारी पनि गरिरहेकै छौ । त्यसकारण कुनै पनि विषयमा अहिले नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति देखिएन भन्ने विषयमा म सहमत छैन ।

नेपाली सेना परिचालनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा २६६ को ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भन्दा फरक ढंगले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न खोजेको देखिन्छ । तपाईंले आवाज उठाएका छौ भन्नुभयो तर कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको छैन ?

पार्टीले धारणा नदिए पनि हामी त बोलिरहेका छांै नि । नेपाली सेनाका सम्बन्धमा संविधानभन्दा बाहिर जान हँुदैन भन्ने धारणा सधैं नेपाली कांग्रेसको रहन्छ । पार्टीले पनि चाँडै निर्णय गर्छ । हामीले भनेको के हो भने संविधानको धारा २६७ को धारा ६ को खमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यहीअनुसार मात्र नेपाली सेना परिचालन हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा २६६ सेना परिचालनको व्यवस्था हो भने २६७ को धारा ६ को खमा राष्ट्रिय विपद् सम्बन्धी उल्लेख छ । अहिले केका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्नुप¥यो ? अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकको धारा ६ मा राखिएको व्यवस्था गलत छ । यो विषयलाई सांसदहरूले पनि मनन् गर्नुपर्छ । यो पारित भयो भने प्रधानमन्त्री निरंकुश हुन्छ ।

अहिले पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानमन्त्रीले विभिन्न स्वतन्त्र निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लानु भएको छ । यो गर्नु हुने थिएन । सुरक्षा परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा भनिएको छ । आपत्विपद् परेको समयमा सुरक्षा परिषद्को बैठक किन बस्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने विषय कदापि हुन सक्दैन । कांग्रेसले यो सरकारलाई कानुनी राज्यको विपरीत जान दिँदैन ।

सरकारले सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनस“ग गरेको ११ बु“दे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा पार्टी सभापति र पार्टी प्रवक्ताका भनाइहरू फरकफरक आएका छन् । तपाईंहरूले आधिकारिक निर्णय गर्नु पर्दैन ?

हो, यो विषयलाई हामीले पनि महसुस गरेका छौ । यस्ता विषयमा पार्टीले संस्थागत छलफल गरेर एउटै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन । किन भएन भन्दा फेरि त्यही विधानको विषयमा भएका विवादका कुरा आउँछन् । मेरो आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने सीके राउतसँग सरकारले जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसका केही बुँदाहरूमा अस्पष्टता छ ।

हतारमा जसरी सम्झौता भयो त्यसमा केही कमजोरीहरू भएकै छन् । सीके राउतले सरकारसँग सहमति गरेपछि मधेसमा फर्किएर राष्ट्रिय परिषद्को बैठक पनि सम्पन्न गरेका छन् र त्यो सम्मेलनमा सरकारले भनेअनुसार सहमति भएको हो । अब हामी राष्ट्रिय विखण्डनको मुद्दा छाडेर नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँछौं भनिएको छैन । यो नभनिनु भनेको सरकारले गरेका सम्झौता मान्न उनीहरू तयार छैनन् भन्ने हो ।

अर्को, स्वतन्त्र मधेसको पृथकतावादी आन्दोलन छोडेको भन्ने विषय पनि ११ बुँदेमा छैन । उसले जन अभिमतको विषयलाई जनमत संग्रहसँग लगेर जोडेको छ तर, सरकार जनमत संग्रह होइन भनिरहेको छ । त्यसकारण यो विषयलाई सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्ने माग कांग्रेसले गरेको हो । अर्को, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय हो ।

अहिलेको अवस्थामा वार्ता र सहमतिको मध्यमबाट उक्त समूहलाई मूल राजनीतिक धारमा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धले हिंसाको अन्त्य हँुदैन, अझै बढाएर लाने भएकाले सरकारले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट चन्द समूहलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । पार्टीले पनि यो विषयमा चाँडै निर्णय गरेर धारणा दिनुपर्छ ।

सरकार गठन भएदेखि कांग्रेसले अधिनायकवादको कुरा उठाएको छ । के के कुरामा सरकार अधिनायकवादतर्फ गइरहेको छ ?

सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गएको एउटा मात्र हैन धेरै उदाहरणहरू छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भनेको सूचना प्रविधिको हो । सञ्चार र प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जुन सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ, त्यो विधेयकमा विभिन्न २७ वटा धारामा कसुरहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

ती कसुरहरूमा ५ लाखदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । आजको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालमा सरकार टिप्पणी गर्दा वा कुनै उसलाई मन नपरेका तर, राम्रा विषयहरू उठाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ । यो विधेयकलाई पनि जबर्जस्ती पास गराउने रणनीति भइरहेको छ । सरकार कति वर्ष चल्छ र कति वर्षसम्मका लागि यसको व्यवस्था गरेको भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा छ ।

योभन्दा अगाडि जसरी चिकित्सा शिक्षा र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकहरू पनि जबर्जस्ती पास गरिएका छन् । तर, सरकारले बलजफ्ती पारित गरेका विधेयकहरू भोलिका दिनमा जनताले नमान्न सक्छन् र निष्प्रभावी बनाउनेछन् । अर्को छ, विज्ञापनसम्बन्धी कस्ने सरकारको नीति । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र ५ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । यो सरकार कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ ? जनताले ओलीलाई यसैका लागि दुई तिहाइ मत दिएर पठाएका हुन् ? यसले जनताको अपमान भएको छ । हामी संघीयतामा गएका छौं । तर, प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनुको साटो सरकार अधिकार जति केन्द्रीकृत गरिरहेको छ । न्यायपालिका उस्तै छ ।

प्रहरी संगठन दिनप्रतिदिन जवाफ दिन नसक्ने हँुदै गएको छ । भ्रष्टाचारको समेत विरोध गर्न नपाइने भएको छ । लोकतन्त्रमा यसरी सरकार चलाइँदैन । दुई तिहाइको सरकारले संविधानलाई मानेर हिँड्नुपर्छ । हिँड्ने, डुल्ने बोल्ने अधिकारलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले भनेका विषयभन्दा बाहिर जाने अधिकारकालाई यो सरकारलाई दुई तिहाइ आएको हैन ।

पार्टीको चौधौं महाधिवेशन नजिकि“दै गएको छ तर, अझै पनि पार्टीका संगठनहरू निर्माण भएका छैनन् । ढिलो भएन ?

अहिले पनि कांग्रेस पूर्ण रूपले संगठनविहीनकै अवस्थामा छैन । केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँगाउँसम्मका सवै संगठनहरू परिचालित नै छन् । फरक के हो भने पहिले भएको संगठनहरूलाई अझ विस्तार गर्न बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा संरचनाहरू थप्न बाँकी छ । पहिले जे नामका कारणबाट संगठनहरू बनेको थिए ।

उनीहरूलाई देशको संघीय संरचना र संविधानअनुसार बदल्नुपर्ने कामहरू मात्रै बाँकी रहेका हुन् । संगठनका हिसाबले अहिले पनि नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन । त्यसकारण हामी हाम्रा संगठनहरूलाई अझै विस्तार र व्यापक बनाएर लाने काम चाँडै नै गर्ने छांै । अर्को नेपाली कांग्रेसको सदस्यताका विषयमा पनि कुनै अन्योलता छैन ।

हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि बृहत् रूपमा सदस्यता वितरण गर्छौं । सदस्यताको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेस आफ्नो अभियानलाई व्यापक रूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन चाहन्छ । अब नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय पार्टी बन्नेछ । यो विषयमा कसैले दुविधा नराखे हुन्छ ।