निश्चय पनि नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधानअनुसार रूपान्तरित हुन्छ र पार्टीको विधानलाई पनि देश सुहाउँदो हुने गरी परिमार्जन गरिन्छ । पार्टीभित्र हिजोको जस्तो स्वायत्त नेता रहने अवस्था पनि आउँदैन । अब हरेक नेताहरूले आफ्नो मत पार्टी पंक्ति, जनतामा राखेर आफ्नै हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था पनि बढेर जान्छ । पार्टीको नेतृत्व लिन चाहने नेताहरू अहिलेदेखि नै आ–आफ्नो हिसाबले लागि सक्नु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउन दुई महिनाको समय थपेको छ । यो दुई महिनामा नेविसंघको महाधिवेशन सम्भव छ ?

नेविसंघको म्याद यही मंसिर २ गते सकिएको हो । योभन्दा अगाडि नै उसको महाधिवेशनको मिति तय हुनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न विवादले गर्दा नेताहरूका बीचमा सहमति जुट्न सकेन । अर्को, नेविसंघको अहिलेको समिति भनेको निर्वाचित समिति हो । निर्वाचित समिति रहेकै अवस्थामा यसलाई भंग गरेर अर्को महाधिवेशन सम्पन्न गराउन तदर्थ समिति बनाउनुभन्दा यसैलाई म्याद पथेर जाँदा राम्रो हुने भएकाले सभापतिले दुई महिनामात्रै समय बढाउन पहल गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

तेस्रो पक्ष दुई महिनामात्र म्याद थप गर्नुको पछाडि के कारण छ भने, लामो समयपछि मंसिर अन्तिम सातामा आएर महासमिति बैठक बोलाइएको छ र अहिले नेविसंघको म्याद पथ नगर्दा वा निर्वाचित समितिभन्दा अर्को समिति बनाउँदा महासमितिको बैठकमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकाले पनि अहिलेलाई यति नै थपौं भनेर थपिएको हो । उहाँहरूले यो दुई महिनामा पनि महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन भने फेरि कति थप्दा गर्न सकिन्छ त्यसअनुसार थपौंला भन्ने सोच सभापतिमा आएको हुन सक्छ । तर, दुवै पक्षको सहमतिमा म्याद थपिएकाले नेविसंघका नेताहरूले पनि यो अवधिमा महाधिवेशन गराएर देखाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ ।

विगत ६ महिनादेखि नेविसंघको महाधिवेशनको कुरा आएको हो । यो दुई महिनामा कसरी सम्भव हुन्छ ? कि फेरि म्याद थपिन्छ ?

अहिलेको निर्वाचित कार्यसमितिलाई यो अन्तिम मौका हो । उहाँहरूले जसरी पनि यो थपिएको समयमा नेविसंघको महाधिवेशन गराउनै पर्छ । महासमितिको बैठकलाई ध्यानमा राखेर समय थपिएको हो । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने, यो कार्यसमितिलाई अर्कोपल्ट समय बढाउने कुरै आउँदैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिले नेविसंघलाई दुई महिनाका लागि सैैद्धान्तिक मान्यता दिएपछि जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ ।

पार्टी नेतृत्वले किन सधैं भ्रातृसंस्थाहरूलाई दबाबमा राखिरहन्छ । संगठन चलाउन उनीहरू आफंै सक्षम छैनन् कि सक्षम हुन नदिइएको हो ?

भ्रातृसंस्थाहरू पनि स्वतन्त्र नै छन् । किनभने भ्रातृसंस्थाहरूलाई उनीहरूको विधान आफंै बनाउने प्रावधान दिइएको छ । भ्रातृसंस्थाले बनाएको विधानलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने प्रावधान भएकाले अहिले केही विवाद जस्तो देखिएको हो । केन्द्रीय नेताहरूका अनुसार अहिले विभिन्न समूहहरू पनि बनेका छन् । हिजोको निर्वाचनमा पनि सभापतिको समूहबाट एकजना, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षबाट अर्को र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट अर्को गरी नेविसंघमा तीन समूहको नेतृत्व भयो ।

पार्टीको दृष्टिकोणमा नेविसंघ एउटै हो तर, नेतृत्वको होडबाजीले गर्दा समयसमयमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको हुनाले पार्टीको हस्तक्षेप देखिएको हो । यसले गर्दा नेविसंघमा राम्रो ट्रेन देखिएको छैन । अहिलेको निर्वाचित कार्यसमितिले जुन खालको नेविसंघको विधान ल्यायो यसैमा मुद्दा परेको छ । एउटा पक्ष भन्छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले जस्ताको तस्तै विधान पारित गर्नुपर्छ ।

अर्को पक्ष भन्छ, ३२ वर्षे उमेर हद लगाउनु पर्छ । यसकारण अहिलेको नेविसंघको निर्वाचित कार्यसमितिले दुई महिनामा महाधिवेशन गराउन सकेन भने यो कार्यसमितिलाई भंग गरेर अर्को तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

आगामी मंसिर २८ गतेदेखि काठमाडौंमा महासमितिको बैठक डाकिएको छ । अहिले कांग्रेसमा मूलतः सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र कोइराला परिवारले आगामी पार्टी नेतृत्व लिन खोजिरहनु भएको छ । यो महासमितिले कुन पक्षको पल्ला भारी बनाउँछ होला ?

स्वाभाविक हो, नेताहरूले अहिले पार्टीको नेतृतवका विषयमा आ–आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ । २८ गते बस्ने महासमितिमा उहाँहरूले आ–आफ्ना प्रतिवेदनहरू राख्नुहोला । कस्तो विषयले बढी प्रभाव पार्न सक्छ त्यो बैठकमा नेताहरूको प्रस्तुति हेरेर मात्रै भन्न सकिने कुरा भयो । किनभने महासमितिको मिति तोकिसकिएको अवस्था छ र योभन्दा पर महासमितिको बैठक सार्ने अवस्था पनि छैन ।

अहिले महासमितिभन्दा पनि नेताहरू महाधिवेशनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हिँडिरहनु भएको छ । त्यसकारण यो महासमितिको बैठक विगतभन्दा भिन्न पनि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले उपसभापतिले विभिन्न जिल्लामा गएर राजनीतिक प्रस्तावमा सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइरहनु भएको छ । महामन्त्रीको प्रतिवेदन पनि तयारी भइरहेको कुरा आइरहेका छन् । अर्थ समितिले पनि यो पटक जिल्लाजिल्ला र केन्द्रमा पनि सम्बन्धित विज्ञहरू राखेर आर्थिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

विधान मस्यौदा लेखन समितिले पनि काम सम्पन्न गरिसकेका कुराहरू आइरहेका छन् । यसरकाण पनि यो पटकको महामितिमा कांग्रेसले आफ्ना व्यापक विषयहरूमा मन्थन गर्दैछ । यो मन्थनबाट नै पार्टीको सही नेतृत्व आउने हो । यसलाई विवादको रूपमा भन्दा पनि सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ । छलफलले नै पार्टीलाई बलियो बनाउने हो । छलफल नै भएन कसैले आफ्ना दृष्टिकोण राख्नै पाएनन् भने पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?

कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको मकवानपुर भेलाले उठाएका विषयलाई पार्टीको विधानमा ५० प्रतिशत समावेश गराउने भनिएको थियो । तर, त्यसलाई सभापतिले कार्यान्वयन गर्न नमानेको भन्दै १२ गते नुवाकोट भेला बोलाइएको छ । के–के विषय विधानमा समेट्न आवश्यक छ ?

मकवानपुरमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा जारी भएको घोषणापत्रलाई विधान मस्यौदा समितिले पनि ग्रहण गरेको कुरा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि भन्दै आउनु भएको छ । पार्टी सभापतिले पनि यो भेलाले दिएको सन्देश कार्यान्वयनका लागि पनि मैले एक पटक नेतृत्व पाउनपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भन्न थाल्नु भएको छ । त्यसकारण महासमितिको बैठकलाई सफल बनाउन नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीको संयोजकत्वमा सभापतिहरूको भेला हुन लागेको हो ।

यसलाई भेलाभन्दा पनि बैठक भन्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने भेला बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र हुन्छ । जे भए पनि महासमिति बैठकभन्दा पहिले यस्ता छलफल र विचारको आदानप्रदान हुनु सकारात्मक कुरा हो । जिल्ला सभापतिहरूको पनि विधानमा स्वामित्व हुनुपर्छ । पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो जिल्ला सभापति । उनीहरूले पनि विभिन्न चरणमा छलफलहरू गरिरहेका छन् । फेरि मकवानपुर भेला एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भेला पनि हो । हामी अहिले कांग्रेस रूपान्तरणको कुरा गरिरहेका छौं भने पार्टीको विधानमा सबैको अपनत्व हुन आवश्यक छ ।

केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरे पनि ७७ वटै जिल्लाका सभापतिहरूले नुवाकोटमा छलफल गर्न लागेका हुन् र उनीहरूको छलफलबाट पनि धेरै विषयहरू महासमितिको बैठकमा आउन सक्छन् ।

भनेपछि आगामी महासमितिको बैठकपछि नयाँ संरचनाअनुसार कांग्रेस रूपान्तरित हुन्छ ?

निश्चय पनि नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधानअनुसार रूपान्तरित हुन्छ र पार्टीको विधानलाई पनि देश सुहाउँदो हुने गरी परिमार्जन गरिन्छ । पार्टीभित्र हिजोको जस्तो स्वायत्त नेता रहने अवस्था पनि आउँदैन । अब हरेक नेताहरूले आफ्नो मत पार्टी पंक्ति, जनतामा राखेर आफ्नै हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था पनि बढेर जान्छ । पार्टीको नेतृत्व लिन चाहने नेताहरू अहिलेदेखि नै आ–आफ्नो हिसाबले लागि सक्नु भएको छ ।

कोइराला परिवारका तीनै नेताहरू आफूलाई नेतृत्वमा ल्याउन तयारी गरिरहनु भएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरू पनि पार्टी नेतृत्वका लागि बहस र छलफलमा आइरहनु भएको छ । सभापति देउवा आफ्नो कार्यकालमा बिग्रिएको पार्टीलाई सही ठाउँमा ल्याएरमात्र नेतृत्वबाट विश्राम लिन्छु भनिरहनु भएको छ । यी सबै कुराले के देखाउँछ भने पार्टी अब हिजोको अवस्थामा छैन । हरेक कोणबाट रूपान्तरण हुन खोजिरहेको छ ।

तपाईंले कांग्रेस रूपान्तरणमा गइसक्यो भनिरहँदा आम शुभचिन्तक र कार्यकर्तामा अझै निराशा कायमै छ नि ?

मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा कांग्रेसभित्र रूपान्तरण सुरु भइसकेको छ । जहाँसम्म नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामा आउनुपर्ने परिवर्तन वा आत्मसात् गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । यसमा कुनै न कुनै कमजोरी अहिले पनि कायम छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो पुरानो पार्टी विधानले पनि नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरूलाई बाँध्न सकिरहेको छैन ।

नेताहरूलाई विधानले नै बाध्ने अवस्था अब आउँछ । यसैका लागि लामो समयदेखि विधान मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ । नेतृत्व भने पार्टी र देशको निष्ठा पनि हो । धर्म, नीति, नियम र विधानले बाँध्न नसकेको अवस्थामा नेतृत्व पंक्ति कहिलेकाहीँ स्वर्थी बनिदिँदा त्यसले सिंगो पार्टीलाई हानि पु¥याउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले गएको निर्वाचनमा पनि भोगिसकेका छौं । आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा लगाइसकेपछि पनि ऊ, लोभका कारण लाभको पदभन्दा बाहिर गएर बस्न चाहँदैन ।

यसका लागि उसलाई विधानले बाध्न सक्नुपर्छ । विधानले नबाँधेका कारण अहिले कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्याय भएर पनि अलोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलिरहेको छ । दुई, तीन पटक सभापति भइसकेको व्यक्ति पनि पुनः सभापतिमा उठ्न खोजिरहेको छ । त्यसकारण कांग्रेसको विधानमा एक वा दुई पटकभन्दा बढी कार्यकालमा एउटै व्यक्ति जान नपाउने व्यवस्था गर्नेबित्तिकै कांग्रेसमा यो समस्या आउँदैन । अहिले पनि विधानमा ७० वर्षको प्रावधान राखियो भने यो पटकलाई हैन अर्को पटकदेखि विस्तारै यो रोग हराउँदै जान्छ ।

अहिले नै पार्टीको विधानमा ७० वर्षको प्रावधान राख्ने हो भने सुरुदेखि पार्टीमा लागेको नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या आउँदैन ?

सुरुसुरुमा समस्या होला तर, अर्को वर्षदेखि ठूलो समस्या आउँदैन । लामो समयदेखि पार्टीलाई चलाउँदै आउनुभएका शीर्ष नेताहरूको योगदान छ । उहाँहरूको पार्टीलाई सुझाव सल्लाहको आवश्यकता पनि पर्छ । तर, उहाँहरूको योगदान छ भन्दै सधंैभरि उहाँहरूले पार्टी नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन । हामीजस्तो दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको लागि पनि अवसर दिनुपर्छ ।

अहिले त पार्टीमा पहिलो पुस्ताभन्दा पनि दोस्रो पुस्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी रोक्ने भन्ने कुरा आउन थालिसकेको छ । अब ७० वर्ष कटेको व्यक्तिले जोस, जागरका साथ पार्टीमा काम गर्न सक्दैन, यो कुरा अहिले उठिरहेको पनि छ । पार्टी र राष्ट्रको हितका लागि पनि अब हामीले अप्रिय निर्णय गर्नैपर्छ अन्यथा भोलि अर्को समस्या खडा हुन सक्छ । देशले भोलि सक्षम नेतृत्व नपाउन सक्ने अवस्था पनि खडा हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छ ।

यी कुरा भोलि पार्टीको विधानमा लेखिने हुन् कि होइनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, सभापतिलाई अधिकार दिने विषयमा विवाद हुँदा मस्यौदा समितिसमेत अप्ठ्यारोमा परेको छ । कसरी मिल्छ सभापतिको विवाद ?

सभापतिलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा भन्दा पनि अहिले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने र पदाधिकारी थप गर्ने विषयमै शीर्ष नेताहरूको बीचमा मत बाँझिएको छ । सभापति पक्षले पुरानो विधानलाई नै केही तलमाथि गर्ने सोच बनाएको छ भन्ने सुनिन्छ । अर्को पक्ष केन्द्रीय समितिको बढाएर १२५ सम्म पु¥याउने कि भन्ने पक्षमा देखिएको छ भने तेस्रो पक्ष अब सभापतिले पनि बुथबाटै चुनाव जितेर आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको हुनाले विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विवाद छैन भन्न मिल्दै विवाद छ ।

त्यसकारण मेरो विचारमा अहिले सबैपक्षलाई मेरो प्रतिनिधित्न भएन भन्ने बनाउनुभन्दा पनि पार्टीलाई एकताको महाधिवेशन बनाउँदा राम्रो हुन्छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाई भन्दा पछि आएर नेपाली कांग्रेसमा एकताको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । १२औं अधिवेशनमा फुटेको पार्टी जुटाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुभएको हो ।

त्यसपछि पार्टीमा यो खालको सहमति भएको छैन । पहिले गिरिजाबाबुलाई जति अधिकार अहिले सभापतिलाई दिन सकिँदैन । केन्द्रीय सदस्यमा २५ बढाएर ८५ मा २५ सभापतिलाई मनोनीत राख्न सकिएला तर, सबै मनोनीत गर्ने कुरा अब सम्भव छैन । पार्टी फेरि पछाडि फर्किने अवस्था पनि छैन ।

पार्टी विधान मस्यौदा समितिले अब कांग्रेसको दुईखालको सदस्यता नहुने भनिरहेको छ । अब कांग्रेस सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद कसरी अन्त्य हुन्छ ?

अहिलेसम्म हामी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको नै देखियो । यसो भन्दै पहिले भएको क्रियाशील सदस्यलाई के गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् । क्रियाशील सदस्य पाएकाले उसको सबै परिवारले पाउने र यसको छानबिन पनि नहुनेजस्ता धेरै समस्या पहिले आएका हुन् ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण पाँच सयमा हुने तर, भोट आउने दुई सयमात्रै भएकाले अब कांग्रेसको सदस्यता वितरणलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा केही नेताहरूका बीचमा मतभिन्नताहरू पनि देखिएका छन् । त्यसकारण अब पुराना क्रियाशीललाई अहिले यथावतै राख्ने र नयाँ सदस्य बढाउँदै लाने नीति लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नयाँलाई अहिले क्रियाशील नदिने र पुराना क्रियाशीललाई निश्चित अवधिभित्र नवीकरण गर्नैपर्न व्यवस्था विधानमा गरेर जान उपयुक्त हुन्छ । जो जो नयाँ सदस्यता लिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि निश्चित समयभित्रमा नवीकरण गर्नैपर्ने र नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधानमा भयो भने सदस्यता वितरणमा देखिएको धेरै विवादहरू हल हुन्छ ।

नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिना बितेको सरकारको भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? सरकार र प्रतिपक्ष दुवै सुस्त देखिएका छन्, कारण के होला ?

सुरुमा उहाँ (केप ओली)ले जुन खालको गर्जन गर्नुभएको थियो, त्यो गर्जनअनुसार सरकार जान सकेको छैन । जनताका न्यूनतम आवश्यकता र राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने दायित्वबाट पनि सरकार चुकिरहेको अवस्था छ । प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत गराउने हो । हामीले विभिन्न विषयमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छौं ।

यसमा प्रतिपक्ष चुकेको छैन । जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने काम सरकारको हो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न सकिरहनु भएको छैन । उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिलाका विषयहरू पनि आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मैले पार्टीबाटै सहयोग पाइन भनिरहनु भएको छ । उहाँहरू सरकारमा स्पष्ट बहुमतमा हुनुहुन्छ । संसद्मा उहाँहरूकै बहुमत छ । यो अवस्थामा जुन रफ्तारमा सरकार जानुपर्ने हो त्यसरी जान नसकेकै कारण जनतामा विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ ।

सरकार अस्थिर भएको समयमा दरिलो प्रतिपक्षको खोजी हुन्छ । तर, अहिले त प्रतिपक्ष पनि हराइरहेको अवस्था छ नि ?

हामी हराएका छैनौं र कमजोर भएर पनि बसेका छैनांै । चाडवाडमा भएको महँगी, देशको शान्ति सुरक्षा र सरकारले गर्दै आएका लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिमा कांग्रेसले देखिने गरिनै सरकारलाई सजग गराउने काम गरेको छ । अब हिजोको जस्तो प्रतिपक्ष खोजिएको हो भने हाम्रो स्कुलिङ र कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङ फरक छ । हामी सरकारको विरोध गर्ने बहानामा रत्नपार्कका रेलिङ भाँच्न सक्दैनांै ।

संसद्मा बजेटका ब्रिफकेस फुटाउन सक्दैनौं । हामीले सहज तरिकाले संयम तरिकाले सरकारलाई सम्झाइरहेका छौं । उसले गरेका राम्रा कामहरूको स्वागत गरेको छौं । जनताले हिजोको प्रतिपक्षको भूमिका खोजेर आज कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा नदेखेको हो भने यो अपेक्षा कांग्रेससँग नगर्दा हुन्छ । हो संख्यात्मक रूपमा हाम्रो उपस्थिति उनीहरूको भन्दा कमजोर छ । तर, प्रतिपक्ष भनेको संख्याको आधारमा हुने होइन । उसको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा हुने हो ।

कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । तपाई अहिलेको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

यो विषयमा म सकारात्मक छु । यो विषयमा पार्टी सभापतिले नै सोचेर अब पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर बाटो खल्ला गरिदिए सबैभन्दा राम्रो हुने थियो । उहाँ अहिले मैले बिगारेको पार्टी फेरि सपारेर मात्रै छोड्छु पनि भन्न थाल्नु भएको छ । नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सभापतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ र अब नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो उहाँलाई सुझाव पनि छ । तर, महाधिवेशन आउन अझै डेढ वर्ष छ ।

भोलिको माहोल कस्को पक्षमा बन्छ । कतिले मेरो पक्षमा बलियो आधार देखिएन मिलेर जाउँ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर महासमिति बैठक बोलाइएको छ । यो बैठकपछि कस्को पक्षमा कस्तो माहोल बन्छ त्यो हेरेपछि मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुने र नहुने कुरा भन्न सकिन्छ ।