देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

महासमिति बैठक कुनै हालतमा सर्दैन

देशान्तर

अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक केहि ढिला भएका करण आशंका उब्जिएको हुन सक्छ । तर, महासमितिको मिति परिवर्तन हुँदैन । किनभने महासमितिको बैठकका लागि बिभिन्न समितिहरुले प्रतिबेदनहरु तयार गरिरहेका छन् । उपसभातिको राजनितिक प्रतिवेदन तयार भईरहेको छ ।

दशै लगत्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने कुरा थियो तर, अझै बैठक ठाकिएको छैन । यतिबेला तपाईहरु के बिषयमा केन्द्रीत हुनुहुन्छ ?

पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरुको कार्यव्यस्तताका कारण पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नडाकिएको हो । तर, हामी सबै अहिले आगामी मंसिरमा डाकिएको महासमितिको बैठकको तयारीमा जुटेका छौं । मंसिर ५ देखि ९ गते सम्म काठमाडौंमा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको छ ।

बिधानलाई लिएर संघिय संरचना अनुसार काम भइरहेको छ । मेरो नेतृत्वमा भएको आर्थिक नीति मस्यौदा समितिले पनि काम गरिरहेको छ । र, यसको लागि हामीले पोखरा, विरगन्ज, बिराटनगर, नेपालगन्ज गरेर चार ठाउँमा त्यो क्षेत्रका आर्थिक बिषयसँग सम्बन्ध राख्ने साथीहरुसँग छलफल गरेर सुझाव लिने काम गरिरहेका छौ । सुझाव संकलन पछि काठमाडाँैमा सम्मेलन गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिइने छ ।

यसैगरि उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव तयार भईरहेको, महामन्त्री डा शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा र कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन पनि तयार भईरहेका छन् । यसकारण पार्टीका सबै काम लथालिङ्ग अवस्थामा छन भन्ने हैन, महासमितिको तयारी भइरहेको छ । सबै समितिले आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।

सबै समितिले काम सकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ र महासमितिमा पेश गर्ने एजेण्डाहरु अनुमोदन गर्छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भारतबाट फर्किएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ । केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेका कारण महासमितिको तयारी प्रभावित भएको छैन ।

महासमिति बैठकका लागि सबै तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उसोभए तपाइको आर्थिक नीति मस्यौदा समितिले दिने आर्थिक कार्यदिशा चाँही कस्तो हुन्छ ?

मेरो नेतृत्वमा बनेको समितिले मुलतः बीपी कोइरालाको समाजवाद उन्मुख आर्थिक नितिमै केन्द्रीत भएर काम गरिरहको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादकै अवधारणमा नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति बन्ने छ । यसमा अहिलेको शाशकिय स्वरुपको संरचना अनुसार बिकेन्द्रीकृत नीतिलाई प्रथमिकतामा राखेर आम जनताको पहुचमा पु¥याउन राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै दायित्वका बिषयहरु समाबेस हुने छन् ।

यसमा कृषीको आधुनिकिकरण, उत्पादकत्वमा बृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, व्यापार, निजि क्षेत्रसँगको सहकार्य, लगानीको वातावरण, बैदेशिक सहायत, परियोजनहरूको बिकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण लगायतका बिषयहरु समावेस गरिने छ । कांग्रेसको आगामी माहासमितिबाट पारित हुने आर्थिक कार्यदिशा नयाँ र महत्वपुर्ण हुनेछ । अब आर्थिक बिकासका कुरामा आश्वासन बाडेर सत्ता सञ्चालन गर्न सकिदैन, व्यवहारीक आर्थिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

जन सहभागिता बिना अब राज्यले चाहे अनुसारको बिकास निर्माण गर्न सकिदैन । भरसक अब हामीले जनताकै श्रम, सहायता र चहनाका आधारमा नीतिहरु बनाउनुपर्छ । यो कांग्रेसको आर्थिक नीतिको मुख्य उदेश्य पनि हो ।

राजनितिक दलहरुका घोषणपत्र जनताले हेरिसकेका छन् र यतिबेला त्यसको कार्यन्वयन पक्षको उदाहरण सरकार नै भइरहेको छ । संघिय संरचना अनुसार बित्तिय व्यवस्थापन हुन नसक्नु र लुटतन्त्र नियन्त्रण गर्न कांग्रेसको अर्थनितिले के गर्छ ?

हो, यी बिषयहरु अहिले निकै ठूलो समस्याका रुपमा देखिएका छन् । राजनीतिक आवरणभित्रबाट राज्यबाट सिमित व्यक्तिहरूले फाइदा लिइरहेको कुरालाई पनि नर्कान सकिदैन । त्यसै कारण कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ र त्यसका लागि हामी प्रयासरत पनि छौ ।

यसैका लागि हामीले जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलन गर्ने काम सुरु गरेका हौ । राज्यले यस्ता बिषयहरुलाई समाधान गर्न प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । निजि क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिपर्धाको बताबरण बनाउन आवश्यक छ । उधोगी व्यावसायीको लागानीको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्र कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा स्थानीयको जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ र न्युन आय भएका वा पिछडिएका वर्ग र जातीको पनि आर्थिक उन्नती हुनुका साथै देशमा रोजगारीको अवसर पनि बढ्दै जान्छ ।

जहाँसम्म संघिय संरचनाको आर्थिका बाँडफाँडको बिषय छ त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । केन्द्रले कति राख्ने र प्रदेश र स्थानीयतहलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुरा अहिले मिलिरहेको अवस्था छैन । सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई न आवश्यक कानुन दिएको छ न करका बिषयमा नै कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छ । यसले गर्दा केन्द्र र तल्लो सरकारका बीचमा राम्रो समन्वय पनि हुन सकेको छैन । तर, कांग्रेसले अहिले बनाइरहेको आर्थिक नीति र त्यसको कार्यदिशमा यी बिषयहरु छर्लङ्ग भएर आउँछन ।

संबिधान जारी भएको ३ वर्ष वितेको छ तर कांग्रेसले अहिलेसम्म आफुलाई संघियतामा लान सकेको छैन, किन ?

हो, हाम्रो आन्तरिक कारणले संघिय संरचना अनुसार पार्टी र भातृसंगठनहरुलाई यो भन्दा अगाडी लान सकिएन । तर, अहिले कांग्रेस यसै बिषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ । अहिले महासमितिको बैठक पनि यसैका लागि डाँकिएको हो । हामी सबै नेताहरुको नेतृत्वमा बनेका समितिहरु मार्फत यसैको होमवर्क गरिरहेका छौ । यो बिषयमा हामी केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल पनि गर्ने छौ ।

संघिय संरचना अनुसार प्रतिनिधिहरु कसरी चुन्ने, क्रियाशिल सदस्य र अन्य कमिटिहरुका बिषयमा बिधान समितिले काम गरिरहेको छ । कांग्रेसको टोलदेखि वाड हुदै क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्र सम्मको संरचाना बनाएर माहासमिति बैठकमा पेश हुन्छ र त्यसपछि सबै बिषयहरु सार्वजानिक हुने छन् ।

केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउने बिषय आइरहेको छ । कती बढ्छ ?

केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउने बिषयमा कुरा आएको हो र छलफल पनि भएकै हो । तर, यो बिषयमा के निर्णय गर्छ त्यो मैले भन्ने कुरा भएन । मेरो बिचारमा केन्द्र्रीय समिति धेरै ठूलो आकारको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र पदाधिकारी को संख्यामा पनि केहि हेरफेर हुन सक्छ । किनभने अब हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा पनि केहि बिचार गर्नपर्ने आवस्था छ । यसमा सभापतिले कस्तो भुमिका खेल्नुहन्छ त्यसमा भरपर्छ । उहाँले निर्णय लिनुहोला ।

नयाँ विधानको कुरा गर्दा सभापतिलाई बढि अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा तपाईहरु लागीरहनु भएको छ तर अर्को पक्ष यो मान्न तयार देखिएको छैन । यो बिबाद कसरी मिल्छ ?

सभापतिको अधिकार बढाउने वा घटाउने बिषयमा शीर्ष तहका नेताहरुसँग छलफल नै भएको छैन । बाहिर जसरी सभापतिको अधिकार थप गर्ने बिषयमा कुरा आएपनि पार्टीमा छलफल भएको छैन । अहिले हामी सभापति वा वरिष्ठ नेताको आधिकार भन्दा पनि पार्टीलाई नयाँ संरचना अनुसार कसरी लान सकिन्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रीत छौ ।

जहाँसम्म पार्टी भित्रको बिबादको कुरा छ, यो स्वभाविक प्रक्रिया र राजनीतिको गुण पनि हो । यती लामो समयसम्म कांग्रेस पार्टीलाई लिएर जनताको लागि बोलिरहनु भएका नेताहरुले राखेको असन्तुष्टी त पार्टीमा सुधारकै लागि हो भन्ने मैले बुझेको छु । यसमा केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्छ त्यो अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा भएन ।

नेविसंघकै विधान पारित गर्न पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म वैठक नबस्दा नेविसंघ महाधिवेशन नै अन्योलनमा परेको छ नि ?

यो भन्दा अगाडि नेपाल बिद्यार्थी संघको बिषयलाई लिएर बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा एक खालको निर्णय भयो । तर, केही नेताहरुले बहुमतको निर्णयप्रति असहमती राख्दै नेविसंघको बिधान एक पटक अध्ययन गनुप¥यो भन्नु भएको थियो । त्यसपछि पनि बैठक डाकिएको हो तर शीर्ष नेताहरु बाहिरु भएका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।

अहिले पनि वरिष्ठ नेता बाहिर हुन्ुहुन्छ । उहाँ नआएसम्म त केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने कुरै भएन । उहाँ पार्टीको जिम्मेवार नेता हो । बैठक कहिले बस्छ भन्ने कुरामा उहाँले विचार गरिरहनु भएको होला । बरिष्ठ नेता पर्किएपछि बैठक बोलाउने भन्ने बिषय सभापति बाटै आएको कुरा हो ।

नेविसंघको बिधान र तपाईको प्रतिवेदनले केन्द्रीय समितको बैठक बस्न नसकेको नेताहरुले नै बताइ रहेका छन । अब नेविसंघको महाधिबेशन कसरी गराउनुहुन्छ ?

नेविसंघको बिषयमा मैलै कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । नयाँ बिधानमा सहमती जुट्न सक्दैन भने पुरानो बिधानलाई नै कार्यन्वयनमा लानुपर्छ र यो बिबादको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । अहिलेको बिधान अनुसार सबै जिल्लाका क्याम्पसहरुको निर्वाचन गराउनुहोस भनेर जिम्मा दिएको हो । त्यो जिम्मेवारी नेविसंघले कसरी पुरा गर्छ त्यो उनिहरुको कुरा हो । जहाँसँम उमेर हदको निर्णय छ त्यो अहिले भएको होइन ।

११ औ अधिवेशनमा नै ३२ वर्षको उमेर हद कायम गरिएको हो । ११ औ महाधिवेशनमा सबैले स्वीकार गरेको बिषयलाई अहिले सभापतिको दवावमा बहुमतबाट निर्णय गराइयो भन्न मिल्दैन । केही शीर्ष नेतृत्वलाई पहिलेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि छ भने उहाँहरुले बैठकमा ल्याउनुपर्छ । बहशमा आएपछि समधान आउँछ । हामी भित्रको बिबाद अरुले समाधान गर्ने होइन, हामी आफैले गर्नुपछ ।

मंसिर ५ देखि ९ गते सम्म काठमाडौँमा महासमितिको बैठक बोलाइएको छ, कतै यो बैठक स्थगित त हुने हैन ?

महासमितिको बैठक कुनै पनि हालतमा सर्दैन । तोकिएको मितिमा हुन्छ र यो बैठकले कांग्रेसको नीतिमा पनि निकै ठूलो पविर्तन ल्याउँछ । अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक केहि ढिला भएका करण आशंका उब्जिएको हुन सक्छ । तर, महासमितिको मिति परिवर्तन हुँदैन । किनभने महासमितिको बैठकका लागि बिभिन्न समितिहरुले प्रतिबेदनहरु तयार गरिरहेका छन् । उपसभातिको राजनितिक प्रतिवेदन तयार भईरहेको छ ।

दुई महामन्त्रीका प्रतिबेदनहरु तयार भइरहेका छन् । मेरो संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि काम गरिरहेको छ । कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन पनि तयारी भइरहेको छ । हामी ७७ जिल्लाका वडा देखि केन्द्र सम्मको पार्टीका बिभाग र नेतृत्वहरु चयन गर्दैछौ । यसकारणले पनि महासमितिको बैठक सर्ने सम्भावना छैन ।

सत्ता राजनीतिमा सरकार आलोचित हुँदा प्रतिपक्ष दह्रो बन्ने गरेको इतिहाँस छ । तर, बलियो सरकार आलोचित भइरहदा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि कमजोर देखिएको छ, किन ?

प्रतिपक्षी दल कमजोर भएको छ र सरकारले गरेका हरेक काम कारवाहीका बिषयमा निगरानि नै गरेको छैन भन्ने कुरा गलत हो । हामीले सरकारलाई यो अवस्गथामा कमजोर नबन र केही गर भनिरहेका छौ । तर, सरकारले जे नीति लिइरहेको छ त्यो गलत छ । महँगीकै बिषयमा हामीले ७७ जिल्लामै बिरोध गरेका छौ । हत्या र बलात्कारका बिषयमा आवाज उठाईरहेका छौ ।

सरकार जनताको भएकाले जनताको काम गर भनेर पटक पटक भनिरहेका छौ । तर, सरकार अधिनायकवादको दिशातर्फ अगाडि बढीरहेको छ । संवैधानिक निकायहरु काम गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्बोच्च आदलतलाई दुई तिहाइको महाअभियोगको अस्त्रले तर्साइएको छ । कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तै बेहाल छ । भ्रष्टाचारको त कुरै नगरो । यी सबै कुराको बिरोध गर्दै सरकारलाई कमजोर नबन भनिरहेका छौ । तर, प्रधानमन्त्री जनतालाई हावा बाडेर निरङकुस बन्न खोजिरहनु भएको छ ।

पहिले घरघरमा ग्यासका पाइप भन्नु भयो अहिले बिजुलीको कुरा गरिरहनु भएको छ । राज्य कसरी चलाउने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छैन । सरकार गठन भएको आठ महिना पनि बितेको छैन । उहाँकै पार्टी भित्रबाट प्रधानमन्त्रीको बिकल्प खोज्न थालिएको छ । यो दुर्भाग्यबाट प्रधानमन्त्रीलाई बचाउन र बच्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिपक्ष कहाँ चुकेको छ ? छैन ।

सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्दा पनि सरकारलाई कसरी चालाउने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि भूमिका हुन्छ । तर, सरकारलाई सुधारको मार्गमा ल्याउन कांग्रेसले जनतालाई विश्वास हुने गरी काम त गरेको छैन नि ?

पक्कै पनि जनताले देख्ने गरी प्रतिपक्षको भुमिकामा कांग्रेस उत्रिएको छैन । कांगे्रस प्रजातान्त्रिक ढंगले सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छ र सम्झाइ रहेको पनि छ । सरकारले गलत ग¥यो भन्दैमा सदनमा गएर कुर्ची भाँच्ने काम कांग्रेसले गर्न सक्दैन । तर, जती कुरा राख्नुपथ्र्यो त्यो राख्दा राख्दै र खबरदारी गर्दा गर्दै पनि पार्टीको आन्तरिक कारण र चाडवाडका कारण हामीबाट पनि कमिकमजोरी भएका छन् ।

त्यो हामी सुधार गर्छौ र अव कांग्रेसले सरकारका गलत कामकारवाहीका बिषयमा सदन, सडक र सञ्चार माध्यममा कडारुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा म बिश्वास दिलाउन चाहान्छु । हामी महासमितिको बैठकसम्म पार्टीकै काममा बढी व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था छ । महासमितको बैठकपछि कांग्रेस नयाँ ढंगबाट आगाडि आउँछ र पार्टीमा पनि कुनै विवाद कायम रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।