नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा व्यावसायी इन्द्रमणि राजभण्डारीको परिवारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । इन्द्रमणिका छोरा दिब्यमणि राजभण्डारीले निर्भीक व्यावसायीको छवि मात्र बनाएनन् नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर क्रिायाशीलसमेत रहे । निर्विवाद र खरो स्वभावका व्यवसायीबीच इमान्दारमा समेत गनिन्छन । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका राजभण्डारी प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको  अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा खरो बहशमा उत्रने सांसद हुन् । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन बिकासका सन्र्दभमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेका सांसद दिब्यमणि राजभण्डारीसंग देशान्तरले गरेको कुराकानी ।

जनप्रतिनिधिले के कस्ता काम गर्छन् भन्नेमा सधैं जनताको चासो हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा रहेर काम गर्दा यहाँको अनुभव के छ ? जनताले भनेअनुसार काम गर्न सकिँदो रहेछ ?

म त पहिलो पटक सांसद भएको छु । विगतमा धेरै पटक नेपाली कांग्रेसबाट सांसद पदको नजिकै पुगे पनि बनेको थिइनँ । सात, आठ महिनायता कांग्रेसको सांसदको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु । मेरो काम पार्टीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । सांसद त भइयो तर पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा भएका बेला ।

कांग्रेसको प्रत्यक्ष निर्वाचित २३ र मजस्ता समानुपातिक ४० जना गरेर ६३ जना सांसद रहेका छन् । संसद् प्रभावकारी थलो हो र जनताको चासो सम्बोधन गर्ने विषयमा संवेदनशील ढंगले काम हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ । संसदीय दलको सक्रियताले सांसदको सक्रियतालाई निर्धारण गर्दो रहेनछ ।

हाम्रो संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल बहस हुने गरेको छैन । संसदीय दलको कार्यसमिति छ तर संसदीय अभ्यास कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्राबीच छलफल हुँदैन । यो बीचमा ३–४ पटक मात्रै दलको बैठक बसेको छ । व्यक्तिगत रूपमा संसद्का विषयहरूमाथि केन्द्रित भएर काम त गरिएको छ तर सामूहिक भावनाले काम गर्ने परिस्थिति बनेन । आफ्नै संसदीय दलको विधान र संसदीय कार्यसमितिको कार्यक्षेत्रअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

यसको मतलव कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सत्य रहेछ, हैन ?

जति बाहिर हामीलाई आरोप लगाइन्छ त्यति त होइन तर कतिपय एजेन्डामा हामी चुक्यौं कि भन्ने हो । धेरै विषयमा कांग्रेसकै अगुवाइ र अडानका कारण राम्रो काम पनि भएको छ । डा.गोविन्द केसी, निर्मला हत्या प्रकरणदेखि शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाएर सरकारलाई दबाब दिएकै छ ।

मन्त्रालयहरूका अनियमितता र सरकारका गलत कामलाई हामीले संसद्बाट खबरदारी गरेकै छौं । तर प्रतिपक्षी दलको रूपमा हामीले जति भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यौं त्यति चाहिँ गर्न नसकेकै हो ।

यो त भयो आफ्नै दलको कुरा । प्रतिपक्षी सांसदको रूपमा सरकारको कामकारबाहीलाई भने कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

सुरुको केही समय प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको भाषण ठीकै लाग्यो । केही समयसम्म उहाँको भाषण, उखान, टुक्का, मजाक सबैलाई हामीले नराम्रो मानेनौं । तर यत्तिका लागि मात्रै संसद् होइन । संसद् प्रधानमन्त्रीले उखान, चुट्किला सुनाउने ठाउँ होइन ।

समयक्रममा उहाँको काम हेरेपछि हामी निराश भएका छौं । बोलेअनुसारको काममात्रै गरेको भए पनि धेरै हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता प्रस्ट भएन । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गर्न नसकेकै हो । सरकार सही ढंगले अगाडि बढेको भए सात÷आठ महिनाको अवधिमा धेरै काम हुन सक्थ्यो तर काठमाडौंको सडकको खाल्डो पुर्नेसम्मको काम गर्न नसकेर सरकार असफल भयो ।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ । यो कार्यान्वयन होला त ?

नेपालीहरू जातैले सुखी हो । हामी सधैं हाँसीखुसी नै छौं । खान पाए पनि नपाए पनि, लाउन पाए पनि नपाए पनि, विकास भए पनि नभए पनि नेपालीहरू सधैं हाँसीखुसी नै छन् । त्यसैले सुखी त नेपालीहरू यसै पनि छन् । समृद्धिको जहाँसम्म कुरा हो, हाम्रो इतिहास नै समृद्ध छ ।

आजभन्दा दुई, अढाई सय वर्ष अगाडिदेखि नै यो देश युग सुहाउँदो समृद्धिकै बाटोमा थियो । बीचमा लामो समय हामी गलत शासन र राजनीतिक दलदलमा फस्यांै । यही कारण सोचेअनुसार काम हुन सकेन । समृद्धिको पक्षमा अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई काम गर्ने अवसर थियो । हिजोका दिनमा कांग्रेसले समृद्धिको अभियानलाई नेतृत्व गरेकै थियो ।

२०४८ मा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछि तीन वर्षमा भएको विकास उदाहरणीय थियो । अहिले त नारामा समृद्धि छ तर कार्यान्वयनमा छैन । विदेशी पाहुना आउँदा गोकर्ण रिसोर्टसम्म लैजान बाटो पिच गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । सरकारले ठूलो दाबी गरेको छ तर जनता अझैं महँगीको मारमा छन् । समृद्धि सरकारको नारामात्रै हो । लगानीको वातावरण छैन ।

जनतालाई सामान्य राहत पनि दिइएको छैन । दशैंको मुखमा चिनीमा त जनताले सहुलियत पाएनन्, अनि कस्तो समृद्धि आउँछ ? समृद्धिका लागि त संकल्प चाहिन्छ । कांग्रेसले २०४८ पछि थालेको कामहरू, अरुण हाइड्रोको कामलगायतका परियोजना बन्न दिएको भए आज हामी समृद्ध भइसक्थ्यौं । अब त यस्तो लाग्न थाल्यो कि समृद्धि पनि कांग्रेसको अगुवाइमा मात्रै सम्भव छ, कम्युनिस्ट सरकारले समृद्धि दिन सक्दैन ।

समृद्धिको कुरा गर्दा पूर्वाधार विकासको बहस सुरु हुन्छ । संसद्मा रहेर यहाँले एयरपोर्ट र पयर्टनको विषयमा बढी आवाज उठाइरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप्नेबारे यहाँको धारणा के हो ?

अहिले हामीकहाँ एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर पनि बढाइएको छैन । सरकारले नियमित रूपमा मर्मत पनि गराएको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत यस्तो छ कि यसले अहिले धोका दिन्छ भन्ने अवस्था छैन ।

अहिले भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न दुई वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ । त्यो बन्यो भने पनि हाम्रो केही भार धानिन्छ । पोखरामा बन्यो भने पनि सानो सानो फ्लाइट गरेर केही सीमित उडान भारहरू घटाउन सकिन्छ । तर मुख्य समस्या तोकिएको समयमा काम भइरहेको छैन ।

काम ढिलो हुनु नै हाम्रो समस्या हो । काभ्रेमा नयाँ घरेलु विमानस्थल बनाउने कुरा पनि आएको छ । यो सबै हुँदाहुँदै निजगढमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा भइरहेको छ । निजगढ बनाउने सन्दर्भमा जंगल फँडानीको कुरा आएकोेले हामी बढी सर्तक भएका हौं । विकासकै कारणले वातावरण विनाश गर्नु हुँदैन । यत्ति ठूलो आयोजनाको काम गर्दा चरणबद्ध र योजनाबद्ध ढंगले काम हुनुपर्छ । निजगढ एयरपोर्टको काम चरणबद्ध ढंगले गरांै भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

२०६७ सालमा तयार भएको प्रतिवेदन कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने सोच्नुपर्छ । राज्यले एअरपोर्ट बनाउने हो भने त यसको सबै पक्षमा काम हुनु प¥यो नि । अहिले नै रूखमात्रै काटेर एयरपोर्ट बन्दै । अहिले बनाउने विमानस्थल ५० वर्षपछि पनि अत्याधुनिक र समय सुहाँउदो सुविधा दिने हुनुपर्छ ।

मेरो बुझाइमा एयरपोर्ट बन्नुपर्छ तर क्षति कम हुनुपर्छ । रूख जति आवश्यक हो त्यतिमात्रै काट्ने र त्योभन्दा २५ प्रतिशत बढी रूख रोप्ने गरी काम गर्नुपर्छ । प्रदेश २ को वातावरण समस्यामा पर्ने गरी रूखहरू काटिनु हुँदैन । यति ठूलो आयोजनालाई सामान्य लहडको रूपमा लिनु हुँदैन । विशेषज्ञहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरेर निजगढ एयरपोर्टलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले २० लाख पयर्टक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?

सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यतिबेलासम्म हामीले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार गरिसक्ने अवस्था त छैन । तर हाम्रो देशभित्र भएका आन्तरिक विमानस्थलहरूको सुधार आवश्यक छ । सबै प्रदेशमा सके अन्तर्राष्ट्रिय, नसके पनि क्षेत्रीय स्तरको ठूलो विमानस्थल पर्यटनका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

प्रदेशका सरकारहरूले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । पहाडी क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरू पयर्टकका लागि अझ बढी महत्वपूर्ण छ । पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी अवसर दिनुप¥यो । मानसरोवर जाने पर्यटकहरू केही दिन कर्णाली घुम्न सक्ने योजना ल्याउनुप¥यो । कर्णालीको सौन्दर्य र रारा ताललाई लक्षित गरेर त्यस क्षेत्रमा होटेल, रिसोर्टहरू खोल्नुप¥यो ।

२० लाख पर्यटक ल्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ तर असम्भव होइन । सरकारले घोषणा गर्नु राम्रो हो तर हामीसँग बीसौं लाख पर्यटकलाई सुविधा दिन सक्ने क्षमता हुनुप¥यो । होटेल, रिसोर्ट त्यहीअनुसार खुल्नुप¥यो । टुर अपरेटरहरू हुनुप¥यो । पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याएर मात्रै हुन्न । बढीभन्दा बढी ठाउँ घुमाउने र धेरै समय नेपालमा राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास पनि गर्न सक्नुप¥यो । २० लाख पयर्टक ल्याउने कुरा सरकार वा प्रतिपक्षको मात्रै दायित्व होइन, सबै नेपालीको दायित्व हो भन्ने बुझाउनु प¥यो । हाम्रो जनसंख्या ३ करोड छ तर हामी २० लाख पर्यटकको लक्ष्य राख्छौं । स्पेनमा जनसंख्याको २ गुणा बढी पर्यटक पुगेका हुन्छन् ।

ढिलो–चाँडो हामीले पनि वर्षमा ६ करोड पर्यटक ल्याउन सक्नुपर्छ । काठमाडौंका मन्दिर हेर्न मात्रै पनि पयर्टक ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा रहेका विदेशी नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर पयर्टक बढीभन्दा बढी भित्र्याउन सकिन्छ । विदेशस्थीत नेपाली दुतावस रनियोगहरुले पनि पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्छ ।

पयर्टनका लागि स्टार होटेलहरू आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यसै पनि होटेल थोरै छन् त्यसमा नि विवादित बढी छन् । हायात होटेलकै विवाद त्यसको एउटा उदाहरण हो । यस्तो विवादबारे के भन्नुहुन्छ ?

हायात होटेल एउटा राम्रो होटेल हो । अहिले राम्रोसँग चलेको पनि छ । यसको मुख्य विवाद भनेको होटेलको कारणभन्दा पनि तारागाउँ विकास समितिको सम्पत्ति र जग्गाको कारणले भएको हो । तारागाउँ विकास समितिको लगानीका रूपमा कतिपय जग्गा लगानी भएको छ भने कतिपय जग्गा माटोको भाउमा होटेलले प्रयोग गरेको छ ।

यसको उपादेयता नेपाली जनताले पाएका छैनन् । होटेलले उपयोग गरेको जमिनको आधारमा सरकारले पाउनुपर्ने कुरा पाएको छैन । तारा गाउँ विकास समितिको लक्ष्य होटेल चलाउने मात्रै थिएन । यो त महिला उद्यम विकासका लागि गठित संस्था हो । यसको उद्देश्यअनुसार हुनुपर्ने काम हुनुप¥यो, जनताको सम्पत्ति भएकाले यसको सम्पत्ति कसैले दुरुपयोग नगरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो । यसको उदेश्य अनुसार हुनुपर्ने काम हुनुपर्यो,जनताको सम्पती भएकाले यसको सम्पती कसैले दुरुपयोग नगरोस भन्ने मेरो भनाइहो । त्यो ठाँउलाई उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

त्यो ठाउँलाई उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर सामान्य भाउमा तारा गाउँ विकास समितिको सम्पत्ति दुरुपयोग नहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यहाँभएको अनियमितता छानविन हुनुपर्छ ।देश रजनतालाई बढी फाईदा हुनेगरी तारागाँउ विकास समितिलाई अगाडी बढाउनुपछ ।