काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ लाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्दै संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता गराएको सरकारले चारवटा मेडिकल कलेजलाई बाटो खुल्ला हुने गरी अर्को विधेयकको तयारीमा जुटेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण असार २२ बाटै चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ विधेयक बनाउन सुरु गरेको छ ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरूसहित विभिन्न बैंकहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज, तत्कालीन माओवादी निकट झापाका दुर्गा प्रसाईंको लगानी रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेज, सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका ससुरा एवं एनआएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पताल रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले प्रवेश गरेका बकरुद्दीन अन्सारीको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी सरकारले विधेयक बनाउँदैछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका बकरुद्दीन अन्सारीको लगानी रहेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै सञ्चालनको अनुमतिसमेत दिएको थियो ।

पछि चारैतिर विवाद भएपछि उसको अनुमति खारेज भएको थियो । काठमाडौंको घट्टेकुलोमा रहेको अन्सारीको मेडिकल कलेज अहिले पनि पूर्वाधारविहीन छ । अन्सारी तत्कालीन एमालेको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाए आफ्नो मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने भन्दै एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

उनी एमालेमा प्रवेश गर्दा पार्टीका लागि ठूलो रकम चन्दा दिएर वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरको टिकटसमेत पाएका थिए । अर्का ललितपुरको भैंसेपाटीमा मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक डा.उपेन्द्र महतोले पनि यसलाई मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै दौडधुप गरिरहेका छन् ।

महतोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मेडिसिटी अस्पताललाई चिकित्सा क्षेत्रको मेडिकल हब बनाउने आश्वासन पनि दिएका छन् । महतो तत्कालीन एमालेको पार्टी सञ्चालनका लागि सबैभन्दा बढी चन्दा दिने दाता हुन् भने पार्टीका धेरैजसो कार्यकर्ता पाल्दै आएको अर्बपति मन्त्रीको सूचीमा परेका रघुवीर महासेठ महतोका ज्वाईंसमेत हुन् ।

महसेठको दबाबले पनि प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि मेडिसिटीलाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गराउँदै चिकित्सा हब बनाउन लागिरहेका छन् । महतोको लगानीमा सञ्चालनमा आएको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल अहिले पनि सुविधा सम्पन्न छ ।

सुरुमा ३५० शय्याबाट सुरु भएको अत्याधुनिक उपकरण रहेको मेडिसिटीले मेडिकल कलेजको मान्यता पाउने बित्तिकै ७५० शय्यामा पु¥र्याउने लक्ष्य राखेको छ र प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि यसलाई मेडिकल कलेजको मान्यता दिन तयार भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मान्यतामा नपरे पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रयासमा झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिनुका साथै १६ करोड रकमसमेत दिने वाचा गरेका थिए ।

यही विषय संसद्मा कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले उठाएपछि बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले स्पष्टीकरणसमेत दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका थिए ।

दाहाल र उनको नेतृत्वको सरकारका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जसरी पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै १६ करोडको प्रस्तावसमेत लगेका थिए । अहिले पनि दाहाल अरूलाई छाडेर भए पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने दबाब खडा गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा खोलिएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा पनि सरकारले जोडबल गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहनमा ३ अर्बभन्दा माथि विभिन्न बैंकहरूको ऋण मात्र रहेको छ ।

अहिले पनि मनमोहनले वार्षिक १८ करोडभन्दा माथि बैंकहरूको ऋणमात्र भुक्तानी गरिरहेको छ । विभिन्न बैंकमा गरी यसको २ अर्ब ऋण रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी लिमिटेडले सरकारलाई मनमोहन कलेजको स्वंयम्भू र दहचोकमा रहेको भवनहरूसहित एक सय रोपनी जग्गा किनिदिन आग्रह पनि गरेको छ ।

यसलाई ऋणको दबाबबाट मुक्त गराउन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन तत्कालीन सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक– २०७२ लाई विधेयकमै राखेका छैनन् ।

ओली यसलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा विकास गराउन मेडिकल कलेजकै हैसियतामा सम्बन्धन दिन चाहिरहेका छन् । नेकपाभित्रै रहेका यी चारवटा मेडिकल कलेजबाहेक पिपुल्स डेन्टल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवालगायतका मेडिकल कलेजका पनि समस्याहरू बाँकी नै रहेका छन् ।

अहिले नयाँ बनाउन लागिएको विधेयकमा यो पटक चार मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिएपछि पहिलेको अध्यादेशमा भएका विषयहरू जस्ताको तस्तै राखेर पारित गराउन खोजिएको छ ।