काठमाडौं । मुलुक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक हरेक दृष्टिले उदारता, सहिष्णुता र लोकतन्त्रीकरणको दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेता पनि कतिपय जिम्मेदार व्यक्ति र निकायहरू अझै पनि पुरानै, अधिनायकवादी र प्रतिगामी सोच र संस्कारबाट ग्रस्त छन् भन्ने प्रमाण बेलाबेलामा सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित हुने गरेका छन् । नेताहरूको चाकडी गरेर राजनीतिक भागबन्डाको सहारा लिंदै नियुक्ति पाएका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यो साता एउटा यस्तै चरित्र र मानसिकता सार्वजनिक गरेका छन् ।

ती पदाधिकारीहरूको बदनियतपूर्ण क्रियाकलाप तथा अधिनायकवादी शैलीका कारण निर्वाचन आयोगजस्तो संवेदनशील, मर्यादित र जिम्मेदार निकाय व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ । लामो समयदेखि त्यहा“ भइरहेका शंकास्पद क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततातर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो कमजोेरी र चरित्र सुधारेर आयोगको मर्यादा राख्न तथा जिम्मेदारीबोध गराउन ‘देशान्तर साप्ताहिक’ले गरेको सामान्य प्रयत्नप्रति असामान्य ढंगले उत्तेजित भई आयोगका पदाधिकारीहरूले सम्पूर्ण प्रेस जगत्कै मुख थुन्ने गरी आफूलाई सडकमा उतारेर स्वयं नांगिएका छन् ।

यही साउन १६ गते निर्वाचन आयोगको वैठकले गरेको निर्णय भनी सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा देशान्तरको साउन ८ र १५ गतेको अंकमा प्रकाशित समाचार ‘दुराशययुक्त एवं मिथ्या’ भएको दाबी गर्दै त्यसबापत पत्रिकाका प्रधान सम्पादकलाई तथ्य प्रमाणसहित तीन दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराउन प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउने उल्लेख छ । सो निर्णयको जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिने समेत विज्ञप्तिमा प्रवक्ताले उल्लेख गरेका छन् ।

यसले आयोगको उक्त बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरू अर्थात् प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको बदनियतमात्रै होइन कानुनी अज्ञानता समेत छर्लंग पारेको छ । यो निर्णयमार्फत उनीहरूले निर्वाचन आयोगको मर्यादा बिर्सेर ‘शाही आयोग’का पदाधिकारीहरूको चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतन्त्रमा राजाको स्वेच्छाचारिताको आलोचना गर्नेहरूलाई तह लगाउन गठन गरिएको आयोग र सुरक्षा निकायहरूले समेत प्रेस जगत्प्रति देखाउन नसकेको कठोरता र दुराग्रह लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हालको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले देखाएका छन् ।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यम समाजका हरेक अंगलाई जिम्मेदार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन प्रयत्नशील रहनुपर्दछ । यो उनीहरूको व्यावसायिक जिम्मेदारी हो । यही जिम्मेदारी निर्वाह गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु तथा सञ्चार माध्यममा आएका सूचना, समाचार र टिप्पणीलाई गम्भीरतासाथ लिनु सबै अंगको कर्तव्य ठानिन्छ ।

आफ्ना क्रियाकलाप तथा नीति, निर्णय र व्यवहारमा जानाजान वा अञ्जानमा, स्वार्थवश वा लापरबाहीमा भएका कमजोरी र त्रुटि सञ्चारमाध्यमहरूले औंल्याइदिएमा जिम्मेदार निकाय र व्यक्तिले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ । तर हामै्र निर्वाचन आयोगले त्यस्तो पत्रिकाको सम्पादकलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराउन पुर्जी काटेर मानसिक दरिद्रताको परिचय दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगभित्र लामो समयदेखि त्यहा“का पदाधिकारीहरूको स्वार्थमा अनेकौं विवादास्पद र भ्रष्टाचारजन्य कामहरू भइरहेको समाचार अनेकौं सञ्चार माध्यमहरूमा निरन्तर आइरहेका छन् । देशान्तरका अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो प्रसंग उठाइआएका छन् । उनीहरूले निजी स्वार्थ र सुविधाको लागि गरेका कतिपय निर्णयप्रति असहमति जनाएको कारणले आचारसंहिता समेतको मर्यादा नराखी आफ्नै सचिवलाई सरुवा गराएको तथ्यले पनि त्यहा“का पदाधिकारीहरूको नियत पहिले नै छरपष्ट भइसकेको छ ।

आफ्नो स्वार्थका लागि गरिएका काम र ढुकुटीको दुरुपयोगका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा आउनबाट रोक्न नसकेपछि सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने प्रयत्न गरेर आयोग पदाधिकारीले मानसिक सन्तुलन गुमाएको आभास दिएका छन् । समाचार लेखेबापत कुनै पत्रिकाको प्रधान सम्पादकलाई आफूकहा“ हाजिर गराउन अर्को निकायलाई पत्र पठाउनु सञ्चारमाध्यम र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हो । सञ्चारमाध्यमहरूलाई तर्साएर मुख बन्द गराउने नियतले नै यसो गरिएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका कुनै समाचार वा विचार आपत्तिजनक भएमा त्यसको उपचार गर्ने विभिन्न माध्यम र अवसर कुनै पनि व्यक्ति र संस्थालाई कानुनले दिएको छ । आफूलाई चित्त नबुझेको विचार र समाचारको खण्डन गर्नुपरेमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा आफ्नो भनाइ राख्ने, उक्त सञ्चारमाध्यमले त्यो अवसर नदिएमा प्रेस काउन्सिलस“ग सम्पर्क गर्ने वा अदालतमा जाने सामान्य प्रचलन रहिआएको छ । यो प्रचलन र अवसरको उपयोग सबैले गर्ने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगलाई पनि यो अवसर र अधिकार उपलब्ध छ । तर, उक्त आयोगले औपचारिक बैठक बसेर ‘दुराशययुक्त र मिथ्या’ भनेको समाचारको खण्डन अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन । आयोगले साउन ८ र १५ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित समाचारप्रति विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाए पनि आजसम्म सम्बन्धित पत्रिकामा लिखित वा मौखिक खण्डन पठाउन सकेको छैन । सत्यको सामना गर्न नसकेर दुराशयपूर्वक पत्रिकाको तेजोबध गर्न प्रेस काउन्सिल र मन्त्रालय गुहार्नु तथा आफ्नो अधिकार र सीमा नाघेर काउन्सिललाई आदेश दिनु कायरताको पराकाष्टा हो । आयोगको यस प्रकारको क्रियाकलापले नै हाम्रो समाचारको सत्यताको पुष्टि गर्दछ ।

प्रेस काउन्सिलको जिम्मेदारी, उद्देश्य, सीमा र अधिकार थाहा नपाउने व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायको उच्च पदाधिकारी बन्न कति योग्य छन् ? आयोगको विज्ञप्तिले स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

(२०७४ साउन २२ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकको विशेष सम्पादकीय)