नेपाली कांग्रेसका नेता निबर्तमान उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र नीधिले बर्तमान सरकार राजनीतिक रुपले अघिल्लो सरकारको निरन्तरता भएको बताएका छन् । कांग्रेस माओवादी केन्द्रका बीचको गठबन्धन पछिल्लो राजनीतिक घटनाका बिषयमा केन्द्रीत रहेर नीधिसंग गरिएको कुराकानी –
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तपार्इंले अघिल्लो सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएको थियो । तपाईं सम्मिलित सरकार र यो सरकारमा के भिन्नता छ ?

यो नयाँ सरकार होइन, अघिल्लो सरकारको निरन्तरता हो । राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा सातबु“दे सम्झौतापछि अघिल्लो सरकार बनेको थियो । त्यो सम्झौतामा पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार र दोस्रो चरणमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भन्ने थियो । त्यही भएकाले यो सरकार अघिल्लो सरकारको निरन्तरता हो । यसका साथै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको सातबु“दे सम्झौताका आधारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, अनि तत्कालीन मधेसी मोर्चा आबद्ध संघीय गठनबन्धस“ग फेरि तीनबु“दे सम्झौता भयो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार त्यही जगमा बनेको हो । अहिले पनि त्यही जगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यी दुईवटा सम्झौताको मूल उद्देश्य भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जुन संविधानसभाबाट जारी भयो, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य गरी तीन तहको निर्वाचन गराउने र संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाउने हो ।

यसका लागि तराई–मधेसका आन्दोलनकारी दलहरू र थरूहट–जनजातिहरूको संविधानप्रति रहेको असन्तुष्टि, असहमतिमा उनीहरूस“ग छलफल गरेर संविधानमा आवश्यक सन्तुलन गर्ने र संविधान स्वीकार्यताको वातावरण बनाउने, तीनवटा तहको निर्वाचन गर्ने मूलमूल कार्यभार बोकेर नै यो समीकरणको निर्माण गरिएको हो । र त्यसको लागि सरकार गठन गर्दा पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भनिएको थियो । त्यही भएकाले अहिले नेतृत्व र पात्रमात्र परिवर्तन भएका हुन् । सरकार र मुद्दाको भने निरन्तरता हो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के के काम ग¥यो र यो सरकारले गर्न बा“की काम के के हुन् ?
हो सरकारको निरन्तरता भएपछि यो समीकरणमा र राजनीतिक एजेन्डा पनि निरन्तर छन् । त्यसबेला सम्बन्धित राजनीतिक एजेन्डाहरू अझै पनि बाँकी छन् । त्यही भएर यो समीकरण कायम भएको हो । अघिल्लो सरकारले दोस्रो संविधान संशोधनको विषयलाई संसद्मा दर्ता गराएको छ । दुई तिहाइ नभइकन पारित हुन सक्दैन । हामीले सहमतिको लागि अर्को विधेयक दर्ता गराइयो । त्यो पारित हुन बा“की छ । योस“गै मधेसको राजनीति पनि बदलिएको छ । मधेसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने दलहरू अहिले राष्ट्रिय पार्टी भएका छन् । ६ वटा राजनीतिक दलहरू मिलेर अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको छ ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम भन्ने छुट्टै पार्टी पनि छन् । फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य गरेर नै पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो ।  अझै अब दोस्रो चरणको चुनाव गर्न बाँकी छ, प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा । त्यसकारणले अहिलेको सरकारको प्राथमिकता भनेको संविधानको कार्यान्वयन नै हो । यसका सम्बन्धमा दुई—तीनवटा काम छन् । सबैभन्दा पहिले विगतमा भएको सम्झौताहरू अथवा सहमतिहरूसँग केही कामहरू भएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रिया केही अगाडि बढेको छ । पारित गर्न बाँकी छ । त्यस्तै मधेसी मोर्चाहरूसँग भएको सहमतिमा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी काम बाँकी छ ।

त्यस्तै सहिद घोषणा गर्ने सम्बन्धी कामहरू बाँकी छन् । अब स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने कुराहरू छन् । यो विषयमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसँग लिखित सम्झौता गरेर पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसकारण भएका सम्झौताहरूमध्ये केही काम अगाडि बढेका छन् । यो सरकारको प्राथमिकता भने ती कामहरूलाई नै निरन्तरता दिने र बा“की रहेको स्थानीय तहको चुनाव असार १४ गते सम्पन्न गर्ने र २०७४ माघ ७ भित्रमा दुईवटा चुनाव गराउने हो ।

सरकार बनाउनका लागि बनेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनका बीचमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा तालमेल पनि भयो । यो गठबन्धन कहिलेसम्म जाने हो ?
यो गठबन्धनको निरन्तता भनेको देशको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण र त्यसको आधारमा निर्माण गरिएको हो । साथै यो गठबन्धनका केही राजनीतिक एजेन्डा र कार्यभारसहित बनेको हो । मुलुकका केही राजनीतिक मुद्दामा एक ठाउँ भएका राजनीतिक दलहरू र ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो गठबन्धन बनेको हो ।  नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचमा अहिले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, राजनीतिक प्रणालीको विषयमा एकरूपता देखियो । यही कारण यो एजेन्डामा गठबन्धन बनेको हो । गठबन्धनप्रति कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै इमानदार पनि छन् । त्यही कारण यो गठबन्धन धेरै दिन जान्छ । मुलुकले एउटा निकास नपाउन्जेलसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ । कमसेकम यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ । मैले सुरुमा पनि पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भनेको छु, यो गठबन्धन आगामी आम चुनावसम्म नै कायम रहन्छ ।

गठबन्धन कायम रहनुका केही स्वाभाविक आधारहरू पनि छन् । ती भनेका शान्ति प्रक्रियाका मुख्य पात्र भनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी हुन् । शान्ति प्रक्रियामा अरू दल भनेको सहायक र सहयोगी थिए । त्यही कारणले यो गठबन्धन आवश्यक थियो । त्यही भएर गठबन्धन बनेको हो । यो प्राकृतिक गठबन्धन हो, नेचुरल एलाएन्स हो । शान्ति प्रक्रियाका दुई मुख्य साझेदारका बीचमा भएको गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सबै काम पूरा गरेर मुलुकलाई नयाँ मोडमा प्रवेश गराएपछि मात्र टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकार बनाउँदाको गठबन्धनको जगमा बसेर कांग्रेस र माओवादीका बीचमा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल भयो । यसरी नै तालमेल गरेर प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावसम्म जाने तयारी हो ?
तालमेलको बारेमा मेरो धारणा इमानदारीपूर्वक भन्न चाहन्छु । हामीले के भनेका छौ भने स्थानीय तहमा यसको जिम्मा स्थानीयस्तरमा नै दिनुपर्छ । हामी एउटै पार्टी त होइन, दुईवटा पार्टी हो । विचार र सिद्धान्त पनि फरक हो । त्यसकारण सबै ठाउँमा गठबन्धन नै हुन्छ भन्ने होइन् । कांग्रेस र माओवादी पहिलो चरणको चुनावमा पनि धेरै ठाउँमा प्रतिस्पर्धी थिए । चुनावी तालमेल स्थानीय तहको आवश्यकता हेरेर हुन सक्छ । माथिबाट लादिएको तालमेलको त्यति राम्रो परिणाम हँुदैन । त्यो कुरा भरतपुर, चितवनमा देख्यौं, पोखरामा देख्यौं । माथिबाट लादिएको तालमेलले आवेग र आक्रोश पैदा हुन सक्छ । त्यसकारण पहिलेदेखि नै स्थानीय तहमै जुनजुन जिल्लामा जुनजुन निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म तालमेल गर्ने नभए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । जिल्ला र क्षेत्रको नेतृत्वलाई नै तालमेलको जिम्मेवारी छोडी दिनुपर्छ । हामीले त्यसलाई नै अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यसलाई नै स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सरकारमा भएका बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग खटपट पनि भएको थियो । यो गठबन्धन जोगाउन हम्मेहम्मे भएको हो ?
त्यो पहिलेको कुरो हो । त्यो त्यहीँ सकियो । गठबन्धन बनाउँदा हामीले जुन राजनीतिक एजेन्डा तय गरेका थियौं ती एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागिसमेत यो गठबन्धनलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ भन्ने थियो । राजनीतिक एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि गठबन्धनलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ । र त्यसको लागि मैले कतिपय कुराहरूमा व्यक्तिगत रूपमा सम्झौता पनि गरेको छु । मेरो व्यक्तिगत हितभन्दा पार्टीको र देशको हितलाई मैले हेरेको छु । पार्टी र देशको हितलाई नै प्राथमिकता दिएर नै समझदारी गरेको हो । यो गठबन्धन जोगाउन होइन बनाउनका लागि धेरै कठिन भयो । तर आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेसम्म गठबन्धन तोडिँदैन । मन्त्रालयको भागबन्डा लाएरमात्र गठबन्धन बनेको होइन । यो गठबन्धन बनाउँदाका केही आधार छन् । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको बाह्रबुँदे समझदारीको जगलाई मनन् गर्दै यो गठबन्धन बनेको हो ।

कुनै बेला नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार हुँदा मधेसमा आन्दोलन भयो । २०६२/२०६३ को आन्दोलन पछि सुरु भएको मधेसको असन्तुष्टि अझै पनि कायमै छ । अहिले फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । मधेसका जनताले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुन्छ भनेर आशा गर्दा होला ?
मधेसका माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार भएको हो । यी दुवै पार्टीले चाहेको हो । संविधान संशोधनका लागि पनि चाहेको नै छ । संविधान संशोधन अहिले कति गर्ने र पछि कति गर्ने भन्ने विषयमा सोचेर विचार गरेर नै गरेको हो । तर अहिले एमालेले साथ दिइरहेको छैन । उसले अहिले पनि संशोधन जरुरत छैन भनिरहेको छ । राप्रपासँग मिलेर दुई तिहाइ पु¥याउने कोसिस पनि भएको हो । उक्त दलको आफ्नै आन्तरिक कमी कमजोरीहरू देखा प¥यो । अब पनि हामी राप्रपालाई पनि मिलाएर लान्छौं र उनीहरू पनि संशोधनको पक्षमा नै छन् । त्यसकारणले हामी संविधान संशोधनप्रति दृढ छांै, यो कुरा मधेसी जनतालाई पनि राम्ररी थाहा छ । जुन दिन दुई तिहाइ पुग्छ त्यो दिन संविधान संशोधन हुन्छ । मधेस आन्दोलनमा मरेका १९ जनामध्ये नौ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकिएको छ । मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरूले मृत्यु भएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेका थिए र स्थानीय प्रशासनसँग हामीले सबै आन्दोलनको बेलामा मारिएका हुन् कि अन्य कुनै कारणले भएको हो भनेर बुझेका थियौं । त्यस विषयमा हाम्रो कुनै संकीर्णता र भेदभाव थिएन र छैन पनि । अरू धेरै कतिपय कुराहरू हामीले पहिलेदेखि नै अगाडि बढाइसकेका छौं । केही सानोतिनो कामहरू बाँकी होलान्, त्यो कामको लागि पनि अहिलेको सरकारले वातावरण बनाउँछ ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रमुख विषय भनेको संविधान संशोधन हो । संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिलेदेखि नै चलाइआएको कुरा हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अस्ति शपथ ग्रहणकै बेला हामी प्रतिबद्ध छौं भनेर बोलिसक्नु भएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट यसमा कुनै कमी कमजोरी रहँदैन । दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ भन्ने तर माग राख्नेहरूलाई पनि जानकारी छ । दुई तिहाइ पुगेन भने त पारित हुँदैन । हाम्रो प्रयास भनेको इमानदार प्रयास हो । त्यो वातावरण बनाउनेतर्फ हामी सक्रिय भएर लागिपरेका छौं ।

एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्ला ?
अस्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तीन सय ८८ मत प्राप्त भयो । जुनजुन दलले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत दिए, ती दलका पनि कतिपय सांसदहरू अस्वस्थ्यताका कारण प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी बन्न सक्नुभएन । सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलका सबै सांसद् आइदिएको भए संख्या तीन सय ९४ नाघ्थ्यो । त्यसैले एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ त पुगिसकेको छ । समस्या खाली के छ भन्ने कुरा म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु ।

हामीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समर्थन दिने दलहरू अझै केही अलमलको स्थितिमा रहेको देखिन्छ । सबै मतहरू खस्छन् भन्ने स्थिति त्यो बेला पनि थिएन । गएको महिनाको १७ गते त्यो बेला हामीलाई सांसद संख्या चार सय पुगिसकेको थियो । राप्रपाका सबै सांसदमात्र उपस्थित भइदिएको भए सायद त्यही दिन संविधान संशोधन पारित भइसक्थ्यो होला । त्यसकारणले विश्वास निर्माण गर्ने आधारहरू तयार गर्दै छौं ।

९० प्रतिशत सभासद्को समर्थनमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संसद्को अंकगणित हेर्दा १० प्रतिशतले स्वीकार नगरेको स्थिति छ । अब सिंगो एमालेलाई बाहिर बनाएर संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त होला ?
अब यो ९० प्रतिशत र १० प्रतिशतको अंकगणित केही होइन । खाली त्यतिमात्र हेरेर पनि काम छैन । संविधान जारी गर्ने बेला नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सबै प्रयास सबै सांसद संविधान जारी गर्ने र भोलिपल्टदेखि नै संशोधन गर्दै जाने भन्ने पक्षमा थियो । त्यस कारणले तपाईं जुन ९० प्रतिशतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेहरूसहित गरेर नै ९० प्रतिशत पुगेको हो ।

तर एमालेबिना संशोधन गर्दा संशोधन कार्यान्वयन सम्भव छ ?
किन हुँदैन ? हुन्छ नै । उहाँहरू विपक्ष हुनुहुँदैन भन्ने चाहना हो । प्रतिपक्ष सबै कुराको विपक्षमै रहिरह्यो, विपक्षमा रहिरहँदा पनि कानुन नै बहुमतले पारित हुन्छ नि । यो संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहियो । कानुन बनाउनको लागि पनि बहुमत चाहियो । त्यसकारण प्रतिपक्षको विरोधका बीच पारित भएको कानुन कार्यान्वयन हुँदैन भन्न त मिल्दैन ।  अस्ति प्रधानमन्त्री निर्वाचनका दिन संसद्मा प्रतिपक्षको नेताले आफूले सफाइ पेस गर्नु प¥यो नि । प्रतिपक्षको नेताले हामी मधेस विरोधी होइनौं, हामी यस्तो हो, हामीले यो गरेको छ त्यो गरेको छ, भनेको छ नि जुन अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जसरी चुनाव हुन बाँकी प्रदेशहरूमा उनीहरूले गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरूको परिणाम भोग्नुपर्छ भनेर डराएर त्यसो बोलिरहेको छ ।

त्यसकारणले डेढ घण्टा लामो भाषणमा प्रतिपक्षको नेताले बोल्दा उहाँको भाषण संसद् अवरुद्ध भएको किन खोलियो, खोल्नुपर्ने कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको बारेमा भन्दा पनि उहाँहरूको जुन गलत नीति थियो । एमालेको यो बीचमा संविधानको बारेमा, राष्ट्रियताको विषयमा, मधेसको भूभागको बारेमा त्यसको बारेमा सफाइ पो पेस गर्नुभयो । उहाँले त्यो लामो भाषणलाई हेर्ने हो भने सफाइ पेस गरेको भाषण हो । त्यो सफाइ पेस गरेको भाषणबाट नै थाहा हुन्छ कि उहाँहरूको नीति गलत थियो भन्ने कुरा ।

तपाईंले वैशाख १७ गते नै दुई तिहाइ पुगेको तर रोकियो भन्नुभयो । किन पास गर्न सक्नु भएन ?
म अहिले पनि भन्न सक्छु । यदि राप्रपाका नेताहरूले भनेजस्तै उहाँहरूको दलबाट ३७ को ३७ मत संशोधनको पक्षमा पर्ने भरपर्दो आधारसहित आउने हो भने संविधान संशोधन तत्काल दुईदेखि तीन दिनभित्रै दुई तिहाइ मतले पारित गर्न सकिन्छ । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा समर्थन गर्ने दलहरूको कुल सदस्यसंख्या तीन सय ९४ पुग्ने अवस्था रहेको थियो । तर सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाकै तीन जना र मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तीनजना गरी ६ जना मतदानको समयमा अनुपस्थित भएपछि देउवाको पक्षमा ६ मत कम खसेको थियो । यसअघि वैशाख १७ गते पनि सरकार र सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले विधेयक पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै गर्दा सरकारमै रहेको राप्रपाका करिब १२ जना सदस्य संसद्मा अनुपस्थित रहेपछि विधेयक संशोधन प्रक्रिया सदनमा विचाराधीन रहन पुगेको हो ।