काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० वैशाख १ गतेयताका मनसुनजन्य विपद्मा परि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्था यकिन गरि मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले पुलको मर्मत सम्भारका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता र कार्यक्रमको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा एक जना र सहायक रथी पदमा एक जनालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने एक जना महासेनानी, दुई जना सहायक रथी र एक जना उपरथीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै गरी, फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।