पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पु.वि.) “पु.वि. ऐन २०५०” को आधारमा स्थापित संस्था हो, जसअनुसार “पु.वि. नियमावली २०५३” जारी गरिएको छ। विश्वविद्यालय सोही नियमावलीको आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसै नियमावलीका आधारमा “पु.वि. शिक्षक छनोट तथा पदोन्नति प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली २०७३” जारी भएको थियो, जसअनुसार यसअघि आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भइसकेका थिए।

वि.सं. २०७८ मा बसेको पु.वि.को ३५ औँ सभाले विश्वविद्यालयको नियमावलीमा संशोधन गर्‍यो। सोही संशोधित नियमावलीअनुसार शिक्षक छनोट तथा पदोन्नति प्रक्रियाका लागि नयाँ कार्यप्रणाली निर्माण गरी त्यसकै आधारमा मात्र आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन आउनुपर्ने थियो। तर सेवा आयोगले कानुनी राज्य, नियम र नैतिकताको घेरा मिच्दै पुरानै—पु.वि.को ५ औँ सभाले बनाएको नियमावलीमा आधारित कार्यप्रणालीलाई प्रयोग गरी विज्ञापन निकालेको छ, जुन गैरकानुनी भएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (ने.वि.सं.) ले विरोधस्वरूप तालाबन्दी गरेको हो।

३५ औँ सभाले संशोधन गरेको नियमावलीअनुसार कार्यकारी परिषद्ले शिक्षक छनोट तथा पदोन्नति प्रक्रियाका लागि विज्ञहरूको समिति गठन गरी सेवा आयोगलाई प्रतिवेदन सुझावका लागि पठाएको थियो। तर सेवा आयोगले सो प्रतिवेदनलाई थाती राख्दै पुरानै कार्यप्रणालीअनुसार विज्ञापन निकाल्नु हास्यास्पद र गैरकानुनी रहेको ने.वि.सं.को भनाइ छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार उप-प्राध्यापक पद १००% खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर सेवा आयोगको विज्ञापनमा यसलाई आन्तरिक प्रतियोगिताअन्तर्गत राखिएको छ, जुन कानुनसम्मत छैन।

सेवा आयोगले राजनीतिक प्रभावमा परेर बेला-बेलामा आफैंले जारी गरेको विज्ञापनलाई संशोधन गरिरहेको देखिन्छ। २०८१/०९/१३ मा निकालिएको विज्ञापनलाई २०८१/१०/८ मा अर्को सूचना जारी गरी संशोधन गरियो, जसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको न्यूनतम योग्यता कार्यकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने भनिएको छ। तर हाललाई भने अन्तरवार्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति दिन खोजिएको छ, जुन गैरकानुनी देखिन्छ। विशेषगरी सेवा आयोगको कार्यकाल १ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउनु शंकास्पद छ।

पुरानो कार्यविधि प्रयोग गरी प्राध्यापक र उप-प्राध्यापक बन्न कति सहज छ भन्ने निम्नलिखित मूल्यांकन प्रणालीबाट पुष्टि गर्न सकिन्छः

प्राध्यापक पदका लागि: १३० अंक

सह-प्राध्यापक पदका लागि: ११० अंक

साथै, यी पदहरूका लागि Ph.D., M.Phil., शोध निर्देशन, पाठ्यपुस्तक लेखन, अनुसन्धान पत्र, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, अनुसन्धान प्रतिवेदन, सेमिनार आदि कुनै पनि आवश्यक छैन। यसले प्रवेश पाएका सबै शिक्षकहरू अन्ततः प्राध्यापक बनेर मात्र सेवा निवृत्त हुने अवस्था सिर्जना गर्छ, जुन गुणस्तरीय शिक्षण प्रणालीका लागि हानिकारक हुन सक्छ।

नेपाल विद्यार्थी संघको विरोध यसै प्रकरणमा केन्द्रित रहेको छ।